प्राध्यापक भरतीतील "गैरप्रकाराविरोधात" पुणे विद्यापीठात धरणे आंदोलन

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ सलग्न अनुदानित महाविद्यालयातील कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापक पदं भरताना कोणत्याही शासकीय नियम अथवा गुणांकन निकषांचं पालन न करता मनमानी पद्धतीनं भरली असल्याचा आरोप सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील माजी सहाय्यक प्राध्यापक हणमंते धोंडिबा यांनी केला आहे. याविरोधात ते विद्यापीठात ३ फेब्रुवारी पासून धरणे आंदोलन करत आहेत.

हणमंते धोंडिबा हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात मागील ५ वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीनं सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू होते. “महाराष्ट्र शिक्षक संस्थेच्या कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या मुलाखत प्रतिनिधींमध्ये पहिल्या दिवसापासून दिव्यांग प्रतिनिधी नव्हता. एकूण ९ दिवस मुलाखती चालू होत्या त्यात शेवटच्या म्हणजे ९ व्या दिवशी मी आक्षेप नोंदवल्यावर दिव्यांग प्रतिनिधी समितीमध्ये ठेवण्यासाठी एका शिक्षकाला सांगितलं गेलं. मात्र तोदेखील उपलब्ध होऊ शकला नाही.” हणमंते सांगत होते.

युजीसीच्या नियमानुसार मुलाखत समितीमध्ये दिव्यांग सदस्य असणं बंधनकारक आहे. दिव्यांग प्रतिनिधी नव्हता हे संस्थेनं मान्यता पक्षाला दिलेल्या पत्रात कबूल केलं असल्याचं हणमंते सांगतात. हणमंते यांची मागणी आहे की प्रतिनिधी निवडीमध्ये गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

हणमंते यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, “सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरती करताना केवळ २ मिनिटांत मुलाखती घेतल्या गेल्या. तसेच युजीसीनं ‘ऑन कॅमेरा’ मुलाखती घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. मात्र तसं करण्यात आलं नाही. ज्या ठिकाणी ‘ऑन कॅमेरा’ मुलाखती घेतल्या, त्यांच्या चित्रफिती माहितीचा अधिकार टाकूनही दिल्या गेल्या नाहीत.”

युजीसीच्या २०१८ मधील सूचनांना लक्षात घेऊन महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागानं ऑक्टोबर २०२५ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पारदर्शकतेसाठी मुलाखती घेताना ‘व्हिडीओ रेकॉर्डिंग’ करावं, असं नमूद केलं आहे.

ते पुढं म्हणाले, “हा एकूणच सर्व मनमानी प्रकार आहे आणि लाखो रुपये पैसे घेऊन प्राध्यापक भरती केली जात आहे. याचे आम्ही साक्षीदार आहोत.”

राजगड ज्ञानपीठ संस्थेच्या अनंतराव थोपटे महाविद्यालयात कायमस्वरूपी सहाय्यक प्राध्यापक पदाची भरती प्रक्रिया राबवताना विद्यापीठ निवड समितीमध्ये एकमत झालेलं नव्हतं. हे प्रकरण न्यायालयात गेलं असता, संस्थेत कोणत्याही विषयासाठी योग्य उमेदवार प्राप्त न झाल्यामुळं निवड प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी आणि ही निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी विद्यापीठांनी नव्यानं निवड समिती देऊन सहकार्य करावं, असं न्यायालयानं लेखी कळवलं होतं.

"मात्र या निर्णयाला न जुमानता विद्यापीठानं मनमानी पद्धतीनं कारभार करून शिक्षकांना मान्यता दिली. हे केवळ एक उदाहरण आहे. हाच प्रकार गरवारे महाविद्यालयात देखील झाला आहे. असे कित्येक प्राध्यापक भरती मनमानी पद्धतीनं करून गुणवंत उमेदवार बाजूला सारून विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळलं जात आहे," हणमंते सांगतात.

विद्यापीठ परिसरात सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविताना ‘अकॅडेमी परफॉर्मन्स’ आणि ‘इंटरव्यू परफॉर्मन्स’ असं एकत्रित गुणांकन करून गुणवत्ता यादी तयार केली जाते. मात्र विद्यापीठानं अहिल्यानगर मराठा विद्या प्रसारक समाज येथील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रिया राबविताना केवळ ‘इंटरव्यू परफॉर्मन्स’ गृहीत धरून गुणवत्ता यादी तयार केली आणि हा सर्व प्रकार लाखो रुपये खिशात पाडून घेण्यासाठी आणि ठराविकच निवडलेल्या प्राध्यापकांना निवडून भरती करण्यासाठी सर्रास सुरु आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

२०२४ पासून आजपर्यंत विद्यापीठ सलग्न महाविद्यालयातील अनुदानित पदांवरील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या कायमस्वरूपी शिक्षण मान्यतांची चौकशी करून चुकीच्या मान्यता तत्काळ रद्द कराव्यात अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

या सर्व प्रकाराविषयी इंडी जर्नलनं पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू सुरेश गोसावी चर्चा केली, यावेळी त्यांनी यावर जास्त काही बोलणार नाही असं सांगितलं. ते म्हणाले, “यावर आम्ही काय प्रतिक्रिया देणार? तुम्ही त्यांनाच विचारा. जे काही आहे ते त्यांच्याशी बोलणं झालेलं आहे.”

आंदोलन स्थगित करण्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाकडून दबाव तंत्रांचा वापर केला जात असल्याचं आंदोलनकर्ते धोंडीबा हनमंते यांनी सांगितलं. “जोवर मागणी मान्य होत नाही तोवर मी कोणत्याही दबावला बळी पडणार नाही. माझी लढाई मी सुरूच ठेवणार,” ते म्हणाले.