पुणे: हिंदी सक्तीविरोधात एसएफआयची निदर्शनं

महाराष्ट्र सरकारनं त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून लादलेल्या हिंदी भाषा सक्तीच्या विरोधात स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पुणे शहर समितीनं आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शनं केली. महाराष्ट्रात त्रिभाषा सूत्र लागू करून 'सर्वसाधारणपणे' हिंदी भाषा पहिलीपासूनच शिकवली जाण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारनं १७ जून रोजी प्रसिद्ध केला. या निर्णयाविरोधात विविध क्षेत्रांमधून विरोध व्यक्त होताना दिसत आहे.

"भाजप आणि आरएसएस प्रणीत केंद्र सरकारच्या 'हिंदी, हिंदू आणि हिंदुस्तान' या साम्राज्यवादी धोरणाचं आक्रमण सतत होताना दिसत आहे. आता हेच आक्रमण महाराष्ट्र आणि मराठी जनतेवर होत आहे. एका बाजूला मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदी भाषेची सक्ती लादायाची. अशी दुटप्पी भूमिका राज्य सरकारनं राबवू नये," एसएफआयचे शहर उपाध्यक्ष हनुमान शिंदे म्हणाले.

ते पुढं म्हणतात, “एकूण जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिति अत्यंत बिकट आहे, तिथं मराठी भाषा शिकवण्यासाठीदेखील शिक्षक उपलब्ध नाहीत. त्यामुळं महाराष्ट्रातील सर्व साहित्यिकांनी आता रस्त्यावर यायला हवं, तसंच राज्य सरकारनं काढलेला आदेश रद्द करून मराठी भाषा आणि मराठी शाळा समृद्ध करण्यासाठी उपाययोजना राबवाव्यात.”

"राज्य सरकारचे मार्फत मराठी भाषेचा गळा दाबला जात आहे,” असं म्हणत एसएफआय शहर उपाध्यक्ष प्राणिता उदमले सांगतात, “महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात हिंदीचं आक्रमण होत असताना आपण या विरोधात आपला लढा अधिक तीव्र करायला हवा. दक्षिण राज्यांनी त्यांच्या भाषांचं महत्व जाणून भाषा आणि विकास असं एकसूत्र बांधलं, म्हणूनच आज दक्षिणेकडील राज्यं विकासाच्या दृष्टीनं देशात अग्रस्थानी आहेत.”

हिंदी भाषेच्या सक्तीच्या विरोधात आणि मराठी भाषा, मराठी शाळा आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी महाराष्ट्रातील जनतेनं मोठ्या संख्येनं रस्त्यावर येऊन, या सांस्कृतिक वर्चस्ववादाच्या विरोधातील लढाई मजबूत करावी व हिंदी भाषेचं शैक्षणिक अभ्यासक्रमात लादलेलं धोरण मागे घ्यावं, असं आवाहन यावेळी एसएफआयच्या वतीनं करण्यात आलं.

“आज या निर्णयाविरोधात सोशल मीडिया वरती मोठ्या प्रमाणात चर्चा आणि भूमिका मांडल्या जात आहेत. परंतु रस्त्यावर यायला कोणीही तयार नाही. आम्ही सर्व पक्ष आणि संघटनांना आवाहन करतो की मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आपण रस्त्यावर एकत्र येऊन लढणं गरजेच आहे.”