केंद्राच्या धोरणानं हैराण सोयाबीन, कापूस शेतकरी करतायत ऑनलाईन कॅम्पेन

केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी पोल्ट्री उद्योग संघटनेच्या सोयाबीन आयात करण्याच्या मागणीला हिरवा झेंडा दाखवला असून स्थानिक सोयाबीन शेतकऱ्याला पुन्हा एकदा खाईत ढकलण्याचा कारभार केंद्राकडून केला जातोय. औद्योगिक जगताकडून शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव पाडले जाण्याची वेळ ही काही पहिल्यांदाच आलेली नाहीये. वारंवार शेती क्षेत्राशी निगडीत कंपन्या लॉबी करून शेतकऱ्यांना लुटण्याचा प्रयत्न करत असतात. आणि केंद्र सरकार शेतकरीधार्जिणी भूमिका घेत या लुटीमध्ये नेहमीच अप्रत्यक्ष सहभाग घेत असतं. अशाच प्रकारची भूमिका पुन्हा एकदा घेत केंद्र सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण करण्याचं काम केलेलं आहे. सोयाबीनपर्यंत हे प्रकरण थांबलेलं नसून हाच प्रयोग कापसाच्या बाबतीतही केला जातोय.

देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी अनुकूल आहेत. त्यामुळे सोयाबीन, कापसाचे दर वाढले आहेत. पण हे दर पाडण्यासाठी पोल्ट्री आणि वास्त्रोद्योगातल्या उद्योजकांकडून जोरदार लॉबिंग सुरू झालं आहे. तरुण शेतकरी वर्गानं ट्विटर, फेसबुकच्या माध्यमातून याबाबतीत आवाज उठवायचा निर्णय घेतलेला असून कालपासून मोठ्या प्रमाणात #SaveSoyaCottonFarmers #StopFarmerExploitation हे हॅशटॅग्ज वापरून शेतकरी केंद्राकडून सदर निर्णयाची दाद मागतायत. तसंच जास्तीत जास्त लोकांनी याबद्दल जाणून घेऊन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याचं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

मराठवाडा विदर्भामध्ये सोयाबीन कापूस जास्त प्रमाणात पिकवला जातो. परभणी इथल्या हेमचंद्र शिंदे यांनीदेखील फेसबुकवरती पोस्ट करत संताप व्यक्त केला आहे. ते स्वतः शेतकरी असून त्यांचा शेतीचा अभ्यासही चांगला आहे. पोल्ट्री उद्योग अध्यक्ष बहाद्दूर अली यांनी पत्राद्वारे असं सांगितलं की हमीभाव म्हणजेच एमएसपीपेक्षा सोयापेंड महाग मिळत असून शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा जास्त रक्कम मिळत आहे. त्यामुळं आयातीची परवानगी देण्यात यावी. या मुद्द्याला धरून इंडी जर्नलशी बोलताना ते असं की, “ही बाब अत्यंत अविचारी आणि मूर्खपणाची आहे. एमएसपी ही कमीत कमी किंमत असते. त्यामुळं शेतकऱ्याला त्यातून खूप फायदा होतो असंही नाही. पण त्यांच्या या पत्राची केंद्रीय मंत्र्यांनी दखलही घेतली. पंतप्रधान मोदी यांना शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचय असं ते म्हणतात. पण असे मूर्ख मंत्री असतील तर ते कसं होणार?” आत्ता फेसबुकवर चालू असलेल्या मोहिमेबद्दल देखील त्यांनी आपलं मत मांडलं. ते म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या मुलांनी अशाप्रकारे एकत्र येऊन निषेध नोंदवणं गरजेचं आहे. बरीच मुलं सोशल मिडिया वापरतात पण बऱ्याचदा त्यांचं मूळ विषयाकडं लक्ष नसतं. जे आपण पिकवतो त्याचा योग्य भाव मिळत नसेल तर शेतकऱ्यांच्या पोरांनी संताप व्यक्त केलाच पाहिजे. सरकार शेतकऱ्याला अशाप्रकारे गृहीत धरत असेल तर आपणही थोड्या टोकाच्या भूमिका घेण्याची हरकत नाहीये, असंही ते म्हणाले.

सोयापेंड आयातीचा जो निर्णय घेतला होता त्याला मुदतवाढ मिळावी तसंच साडे पाच लाख टन सोयापेंड आयात करण्याची मागणी पोल्ट्री उद्योगानं लावून धरली आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरूषोत्तम रूपाला यांनी त्याची पाठराखण करत विदेश व्यापार महासंचालकांना पत्रदेखील लिहिलं आहे. त्यामुळं या गोष्टीची आत्ताही बाजारात प्रतिक्रिया उमटली असून सोयाबीनच्या दरात काही प्रमाणात घट झाली आहे. आयातीचा निर्णय झाला तर सोयाबीनचे दर आणखी पडण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी संघटनादेखील या लढ्यामध्ये सहभागी आहेत.

अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ.अजित नवले हे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी नेहमीच आवाज उठवत असतात तसंच फेसबुक लाईव्ह आणि पोस्टच्या माध्यमातून वारंवार शेतकऱ्यांचं प्रबोधन करतात. त्यांनीदेखील या कॅम्पेनमध्ये सहभागी होऊन केंद्राच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. “याआधीदेखील पोल्ट्री उद्योजकांच्या लॉबिंगच्या दभावाखाली केंद्रानं असा निर्णय घेतला असून शेतकऱ्याला त्याचा फटका बसला. ११,००० हजार रुपयावरून सोयाबीनचे भाव ४,००० वर कोसळले. परत एकदा हाच प्रयत्न पोल्ट्री उद्योग करतोय यांनी याच धर्तीवर वस्त्रोद्योगातील लॉबी आता कापसाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या प्रयत्नात आहे,” नवले म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या मुलांना आता आपल्या आईबापाचं शोषण होतंय हे कळू लागलंय आणि ते त्याविरुद्ध सोशल मीडियाच्या माध्यमातनं आवाज उठवू लागलेत, असं म्हणत ते पुढं ते म्हणाले की, “ज्यावेळी शेतकऱ्याला २ रुपये मिळण्याची वेळ आली तेव्हा या उद्योजकांनी लॉबींग करून दर पाडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि बऱ्याचदा त्यांच्यासमोर केंद्र आणि राज्य सरकारनं नांगी टाकलेली आहे. मात्र आता या तरुणांमुळे सरकारलाही शेतकऱ्यांची एकजूट नक्की कळेल.” स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी हेदेखील या मोहिमेत सहभागी झाले असून आज सकाळी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. केंद्र सरकारचा निषेध करत त्यांनी या आयात निर्णयाचा विरोध केला.

शेतीविषयक बातम्या करणारे पत्रकार अंगद तौर या मुद्द्यावर भाष्य करताना ते म्हणाले की, “शेतीचं एकूण उत्पादन वाढणं आणि शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढणं या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. आपल्याकडे कृषी क्षेत्राची कार्यक्षमता वाढवून उत्पन्न वाढावं हीच भूमिका आजवर होती. केंद्र सरकारची भूमिका सत्तेत आल्यापासून कायम शेतकरी विरोधी राहिलेली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करु या पोकळ आश्वासनाच्या पूर्ततेसाठी सरकारनं कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. याउलट कायम निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून ग्राहकांना तात्पुरता दिलासा देण्याच्या हालचाली करत शेतकरी विरोधी आयात निर्यात धोरण राबवलं आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांना तर झालाच नाही उलट शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं आहे. उदाहरण द्यायचं झाल्यास यावेळी पहिल्यांदाच कुठं सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळू लागला होता. त्यात आता पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशननं केंद्र सरकारकडे सोयाबीनचे भाव कमी व्हावा यासाठी सोयापेंड आयातीसाठी परवानगी मागितली आहे. कापसाचंही तसंच आहे.”

या सोशल मिडिया कॅम्पेनबद्दल ते म्हणाले की, “या हॅशटॅग कॅम्पेनबद्दल बोलायचं झाल्यास यामुळं शेतकरी वर्गात जागृती निर्माण होत आहे. शेतकरी असले नसलेले यात सहभागी होत आहेत. कोणत्याही सोशल मीडिया कॅम्पेनची परिणामकारकता अशी यश अपयशाच्या ठोकळेबाज परिणामात मोजता येत नाही. पण यानिमित्तानं शेतकरी खासकरून तरुण यात सहभागी होत आहेत ही जमेची बाजू आहे.” यात शेतकरी समुदायानं स्थानिक आमदार आणि खासदार यांना प्रश्न विचारुन पाठपुरावा केल्यास सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असं वाटत असल्याचंही त्यांनी यावेळेला सांगितलं.

जालन्याच्या सोमनाथ कन्नर यांनी आपल्या पोस्टमधून शेतकऱ्यांबरोबर या लढ्यात सर्वांना सहभागी होण्याचं आवाहन केलंय. निसर्गाचे घाव सहन करता येतील पण सरकार करत असणारे घाव सोसायला सर्वांनी एकत्र यायला सांगत ते लिहितात, “पायाला विळा लागून हाड उघडं पडलं तरी अवसान गळून पडलं नाही, पण शासनाच्या एका निर्णयामुळे कंबर ढिली पडलीये शेतकरी वर्गाची. कोणतंही शासन तिथं बसवण्यात तुमचा-आमचा सर्वांचा समान हिस्सा आहे. त्यामुळे छातीवरच्या नैसर्गिक तडाख्यांमध्ये कितीही दुभंगलो तरी मदत मागणार नाही. पण शासनाने पाठीत केलेल्या वाराला आडवा हात लावून रोखण्याची तुमच्याकडून अपेक्षा करतोय. रस्त्यावर उतरून लढण्याचं बळ आता कुणातच उरलं नाही. पण सोशल मीडियावरून ही लढाई हाती घेतोय आम्ही. तुमची साथ मिळाली तर नक्कीच मेहेरबानी होईल. खालील हॅशटॅगच्या माध्यमातून सरकारच्या या शेतकरीविरोधी धोरणाला विरोध करूयात.”

कन्नर यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, “शेतकऱ्याला एमएसपीपेक्षा काही पैसे जास्त मिळाले तर हे या उद्योजकांच्या डोळ्यात खुपतं. मात्र यांच्या तयार झालेल्या मालावर जर सरकारचं कुठलं बंधन नसेल तर सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दराच्या धोरणात लक्ष घालण्याचा या लॉबीला हक्क नाहीये. आणि सरकारदेखील त्यांच्या या गोष्टीचा दबाव घेत असेल तर मी सरकारला प्रश्न विचारेन की गेल्या वर्षात खतावरची सबसिडी बंद केली, इंधन दर वाढले, मजूर खर्च वाढला. या सगळ्याचा विचार शेतकऱ्यांना मिळणारा दर ठरवताना तुम्ही केला का?” विदर्भ मराठवाड्याच्या मतांवर निवडून आलेले भाजपचे नेते त्यांच्या शेतकरी मतदारांसाठी आवाज कधी उठवणार असं विचारात ते पुढं म्हणाले की, “भाजप आणि इतर राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राच्या सोयाबीन आणि कापूस शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्रापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत.”

केंद्र सरकारनं उचललेल्या पावलांबद्दल शेतकरी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता पसरताना दिसतेय. सोशल मिडियाचा उपयोग करून आजचा शेतकरी त्याचे प्रश्न मांडू लागलाय. या लढ्यात राज्यशासनानं त्यांच्यासोबत राहण्याची विनंती अनेक लोकांकडून केली जातीये. सदर मुद्द्याबद्दल बोलण्यासाठी इंडी जर्नलनं राज्य कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ते मिटिंगमध्ये असल्या कारणानं संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांनी यामध्ये लक्ष घालून, शेतकरी हिताच्या दृष्टीनं निर्णय घेण्याची मागणी शेतकरी करतायत.

आज हे सोशल मिडिया कॅम्पेन फक्त शेतकऱ्याचं नसून त्याच्या शेतीवर जगत असणाऱ्या प्रत्येकाचं आहे त्यामुळं जास्तीत जास्त लोकांनी शेतकऱ्यांचा हा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या कॅम्पेनमध्ये सहभागी होण्याची मागणी अनेक पोस्ट्समधून केली जातीये. त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन शेतकऱ्यांना आतातरी सरकारकडून दिलासा मिळणार का हे पाहणं महत्वाचं ठरेल.