ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यास ऊस देताना दर ठरवण्यासाठी वापरली जाणारी पध्दती, एफआरपी म्हणजे Fair and Remunerative Price. थोडक्यात साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला प्रतिटनामागे द्यावयाचा रास्त आणि किफायतशीर दर. हा दर ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावर सुमारे १५ टक्के नफा गृहीत धरुन ठरवला जातो. हा कायदा जगविख्यात अर्थतज्ञ आणि माजी पंतप्रधान दिवंगत डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ऊस उत्पादक शेतकरी हिताचा विचार करुन सन २००९ मध्ये ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती करून दिला. त्यापूर्वी चार हप्त्यांमध्ये एसएमपी नुसार ऊसदर दिला जात होता. ऊसदर नियंत्रण कायद्यातील बदलानंतर शेतकऱ्यांना चार टप्प्यांत दिला जाणारा ऊसदर एफआरपी पध्दती नुसार एकरक्कमी दिला जावू लागला. आजही काही साखर कारखान्यांकडून या कायद्याचे पालन होत नाही व साखर संघ आणि राज्य सरकार त्याकडे सोईस्करपणे दुर्लक्ष करते हा भाग वेगळा. साखरेच्या हंगामांचा रास्त आणि किफायशीर भाव ज्याला आपम एफआरपी म्हणतो तो निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवते. साखर कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत. पण, एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.

एफआरपीचा हा कायदा झाल्यानंतर शेतकरी हिताचा मुद्दा आल्यानंतर साखर कारखानदारांनी एकरक्कमी एफआरपी बाबत आपली भूमिका बदलली. काही साखर कारखान्यांनी या कायद्याचे पालन केलेले नाही. काहींवर कारवाईचा बडगा उगारला. काही कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना गंडा घातला. राजकीयदृष्ट्या साखर कारखानदार जरी एकमेकाचे हाडवैरी दाखवत असले तरी, जेव्हा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याच्या घामाचे दाम अदा करण्याचा मुद्दा उपस्थित होतो, तेव्हा मात्र सर्व साखर कारखानदार एक भावकी होवून भूमिका ठरवतात. यानुसारच एकरक्कमी एफआरपी बाबत साखर कारखानदारांनी भूमिका बदलली आणि या प्रक्रियेत आर्थिक नुकसान होत असल्याचे कारण पुढे केले. यावर पर्यायही साखर कारखानदारांनीच सुचवला, तो म्हणजे एकरक्कमी एफआरपी न देता, दोन-तीन टप्प्याटप्प्याने एफआरपी देण्याचा पर्याय! गुजरात मध्ये एकरक्कमी एफआरपी दिला जात नाही. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना जास्त पैसे मिळतात असा दाखला महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शररचंद्र पवार यांनी दिला. त्यानंतर मविआ सरकारने त्यांच्याच या वक्तव्याची री ओढली. आणि एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला.

कृषी हे क्षेत्र घटनेतील तरतुदीनुसार केंद्राच्या कमी आणि राज्यांच्या अखत्यारीत जास्त येतो.

तसं पहायला गेलं तर, कृषी हे क्षेत्र घटनेतील तरतुदीनुसार केंद्राच्या कमी आणि राज्यांच्या अखत्यारीत जास्त येतो. कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत केंद्राच्या भूमिकेच्या वा निर्णयाच्या विसंगत निर्णय राज्ये घेऊ शकतात. याच घटनेतील तरतुदीचा वापर करुन गुजरात राज्यात एफआरपी ही केंद्राच्या कायद्यानुसार न अदा करता, राज्य सरकार व साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्याकडून संमतीने टप्प्याटप्प्याने देण्याचे ठरवले. हा संदर्भ पकडून महाराष्ट्रात एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे मांडण्याची भूमिका आकार घेऊ लागली. मग ही भूमिका अगोदर नीती आयोगासमोर मांडली गेली. नंतर कृषिमूल्य आयोग समोर मांडली गेली. सन २०१२ नंतर गुजरातला अनेक क्षेत्रांतील शोषणाचे मॉडेल म्हणून नावलैकीक मिळालेला आहे. महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या मागेही 'गुजरात मॉडेल' चा आदर्श घेतला गेला.

तसेच साखर निर्यातीसाठी प्रतिक्विंटल येणारी तूट भरून काढावी अशी मागणी साखर कारखानदारांनी घेतली. मात्र केंद्र शासनाने साखर निर्यातीची अनुदानाची रक्कम दिली जाणार नाही अशी भूमिका घेतली. केंद्राच्या या अडेलतट्टू भूमिकेमुळे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या अडचणीत आणखीच भर पडली. आता महाराष्ट्रातील साखर उद्योजकांचा राजकीय पक्षांच्या दृष्टीकोनातून विचार केला, तर गेल्या पाच-सात वर्षांत अपवादात्मक साखर कारखानदार वगळता बहुतांश साखर कारखानदार हे थेट भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. काही साखर कारखाने काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. केंद्र सरकारने जेव्हा एफआरपीचे तुकडे करण्याबाबत राज्यांकडून म्हणणे मागवले, तेव्हा शेतकऱ्यांचा कैवार घेणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसने केंद्राच्या एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे करण्याच्या विचाराधीन निर्णयाला विरोध केला नाही.

मविआ सरकारने गुजरात प्रमाणेच ६०:२०:२० अशी तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची सूचना केली.

मविआ सरकारने गुजरात प्रमाणेच ६०:२०:२० अशी तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याची सूचना केली. ही सूचना शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान करणारी असल्याचा शेतकरी संघटनांनी दावा केला. पण त्यांना विचारतो कोण? ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा ऊस शेतातून तुटून कारखान्याला गेल्यानंतर १४ दिवसांत एकरक्कमी एफआरपी मिळाल्यास शेतकरी त्यांनी शेतीसाठी घेतलेले विकास सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, पतसंस्था, सहकारी बँक यांची कर्जे फेडू शकतात. त्यांना अतिरिक्त व्याजाचा भुर्दंड बसत नाही. व थकीत कर्ज फिटल्याने पुढील पिकासाठी  पीक कर्ज मिळवण्याचा मार्ग मोकळा होतो. पण एफआरपीचे तुकडे झाल्याने मात्र आधीच तोट्यात येत असलेला शेतकरी व्याजाच्या परीघात घेरला जाईल. कर्ज आणि व्याज यांच्या समीकरणातून तो कधीच बाहेर पडू शकणार नाही. म्हणून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती केली. पण त्यास शेतकरी वर्गातूनही फारसा पाठींबा मिळाला नाही. स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारा सोशल मेडीयातील चमू मविआ सरकारची भलावण करताना थकत नव्हता. त्यामुळे हा मुद्दा दुर्लक्षित घटकांत गेला.

याशिवाय, तोष्णीवाल समितीने 'कारखाना ते ऊस तोडणी होणारे शेत' जेवढे अंतर आहे, तेवढीच तोडणी वाहतूक धरण्याची शिफारस केली होती. पण कारखानदारांनी या शिफारशीला केराची टोपली दाखवली आणि ऊस तोडणी होणारे शेत ते कारखाना हे सरासरी अंतर काढून उर्वरीत भुर्दंड शेतकऱ्यांच्या माथी मारला. या सर्व कारणांची पोलखोल शेतकरी संघटना, काही शेतकरी व युवकांनी सप्टेंबर २०१९ च्या दरम्यान सोशल मेडीयावर करण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांच्या पोरांनी “#एकरक्कमी_एफआरपी” असा  हॅशटॅग  चालवला. त्यानंतर सरकार व विरोधी पक्षाने थोडी हालचाल केली. महाराष्ट्रातील एकरक्कमी एफआरपी ट्रेंड आणि भविष्यात होऊ घातलेल्या निवडणूका याचा विचार करुन, केंद्राकडून स्पष्टीकरण आले की, 'केंद्र सरकार ऊसाच्या एफआरपीचे तीन तुकडे करणार असल्याचे सांगत राज्यातील काही शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या मनामध्ये गैरसमज निर्माण करत आहेत.' अर्थात केंद्राच्या कोणत्याही निर्णयाकडे बोट केल्यास अथवा प्रश्न विचारल्यास हाच शेरा मिळतो. मात्र या निर्णयामागे थेट राज्य सरकार होते तेदेखील महाविकास आघाडी सरकारचे. 

यानंतर १९ ऑक्टोंबर २०१९ रोजी दिल्लीत केंद्रीय सहकार व गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील साखर कारखानदारांच्या विविध प्रश्नांबाबत एक बैठक झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. या बैठकीनंतर दिलेल्या प्रतिक्रीये दरम्यान फडणवीस म्हणाले, ‘एकरक्कमी एफआरपीचा निर्णय हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात महाराष्ट्रात झाला. एकरक्कमी एफआरपी मिळाली पाहिजे ही शेतकऱ्यांची मागणी आहेच. राज्यात राजकीय भेदभाव होत असला तरी आमची भूमिका ही महाराष्ट्राच्या हिताची आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचेच विषय आम्ही या बैठकीत मांडले.’ इथेही निती आयोग, कृषीमूल्य आयोग, केंद्र सरकार यांच्या विरोधात भूमिका फडणवीस यांनी मांडली.

पवारांचा कल एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे करण्याकडेच होता.

या बैठकीला देशाचे माजी कृषीमंत्री खासदार शरद पवार यांच्या वक्तव्याची किनार होतीच. पण पवारांचा कल एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे करण्याकडेच होता. तेव्हा पवार म्हणाले, ‘शेतकऱ्यांना एकरक्कमी पैसे द्यावेत, अशी मागणी राज्यात होत आहे, पण गुजरातमध्ये ५० टक्के पैसे लगेच मिळतात. नंतर दोन महिन्यांनी ३० टक्के पैसे दिले जातात. साखरेची विक्री झाल्यानंतर २० टक्के रक्कम मिळते. महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे हीच पध्दत सुरु आहे. अनेकांनी याविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. एकरक्कमी रक्कम देण्याची मागणी सुरु झाली आहे. सद्यस्थिती १५० ते १७५ साखर कारखान्यांकडून साखरेची निर्मिती तीन महिन्यांत होणार आहे. एकाचवेळी साखर बाजारात गेली तर किंमती पडतील. याऐवजी ही साखर टप्प्याटप्याने विकली तर त्याला भाव मिळेल, साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादकांनाही फायदा होईल. एकदम विकल्यास साखर कारखान्यांसह ऊस उत्पादकांचेही नुकसान होईल. त्यामुळे याचं अर्थशास्त्र पाहून बोलावे. देण्याची कुवत नसताना द्यायचे म्हणजे कर्ज काढून द्यावे लागले. त्यावर व्याज द्यावे लागेल. याचा परिणाम कारखाने संकटात जाण्याची शक्यता आहे.’

अखेरीस तत्कालीन केंद्रीय अन्न मंत्री पीयूष गोयल यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना एक पत्र पाठवून शेतकऱ्यांना एफआरपी १४ दिवसांच्या आत देण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर असल्याचे नमूद केले. या पत्राची प्रत माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनाही मिळाल्याचे ‘रयत क्रांती’च्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, असे पत्र आयुक्तालयाच्या स्तरावर आलेच नाही. तसेच, एफआरपीबाबत काही धोरणात्मक सुधारणा होणार किंवा नाहीत, या बाबत केंद्राकडून कळवले नाही. साखर नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जाते. त्यांना दोन आठवड्यात एफआरपी चुकती करण्याचे बंधन याच आदेशाच्या तरतुदीनुसार लागू करण्यात आल्याने हीच तरतूद केंद्राने अजूनही कायम ठेवलेली असल्याचे गोयल यांच्या पत्रात नमूद होते. मविआ सरकारने स्वतःच्या अधिकारात एकरक्कमी एफआरपीचे तुकडे करण्याचा निर्णय घेतला. याविरोधात माजी खासदार राजू शेट्टी व ॲड. योगेश पांडे यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. 

मविआ सरकार कोसळून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आले. याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांचेकडे राजू शेट्टींनी पाठपुरावा केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाने तसा निर्णयही घेतला होता मात्र अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. याबाबत उच्च न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या विरोधातच राज्याचे महाभियोक्ता (ॲटर्नी जनरल) बिरेंद्र सराफ यांनी राज्यातील साखर कारखानदार यांचे लांगूलचालन करणारी भूमिका मांडली. याबाबत विशेष लक्ष घालून एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत सराफ यांना खडेबोल सुनावले. यथावकाश शिंदेचे नेतृत्व बाजूला होवून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. तोपर्यंत न्यायालयीन लढाई अंतिम टप्प्यात आली होती. १७ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरक्कमी एफआरपी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने  देवून उस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा तर महाविकास आघाडीला सणसणीत चपराक दिली. १४-१५ लाख हेक्टरांच्या आसपास ऊस क्षेत्र असणाऱ्या महाराष्ट्रात याबाबत मेनस्ट्रीम मेडीयात कसलीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी व विरोधात अनेक विद्वान आहेत पण त्यांनीही याबाबत काही भाष्य केलेले नाही. मेनस्ट्रीम मेडीयात तेच दिसते जे राजकारण्यांना हवे असते. हा समज अशा घटनांतून अधिक दृढ होतो. किमान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी तरी अशा निर्णयांची नोंद ठेवायला हवी.

लेखक सामाजिक कार्यकर्ते व राजकीय विश्लेषक आहेत.

तुम्ही इथं क्लिक करून त्यांना फेसबुकवर फॉलो करू शकता.