Opinion

१४ ऑगस्ट 'फाळणी भयावह स्मृती दिवस': सत्ताधाऱ्यांकडून पूर्वसूरींचे पाप लपवण्याचा प्रकार

साक्षेप सदर

Credit : Indie Journal

 

ऑगस्ट २०२१ मध्ये देशाच्या पंतप्रधानांनी ट्विटरवरुन घोषणा केली की, यापुढे १४ ऑगस्ट हा दिवस 'फाळणी भयावह स्मृती दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल. तेव्हापासून हिंदुत्ववादी संघटना, आयटी सेल व गोदी मिडीया हा दिवस उत्साहाने मेनस्ट्रीम मिडीया व सोशल मिडीयात साजरा करतात. एक असत्य १०० वेळा सत्य म्हणून सांगितले की, लोकांच्या मनावर सत्य म्हणूनच बिंबते या नाझीवादातील गोबेल्सनितीचा वापर सत्ताधारी नेहमीच करत आले आहेत. सत्य पायात चप्पल घालेपर्यंत असत्य गावभर शंख करत फिरुन आलेले असते. ज्या पिढीने फाळणी पाहिली त्यांना निश्चितपणे फाळणीची भळभळती जखम ठाऊक आहे. मात्र ज्या पिढीला फाळणीचा इतिहास केवळ वॉटसअप विद्यापिठातून समजलाय त्यांच्यासाठी लेखनप्रपंच करणे अपरिहार्य ठरते.

वस्तुतः स्वातंत्र्यपूर्व भारतात दोन्ही धर्मातील काही कट्टरतावादी हाताशी धरुन ब्रिटीशांनी त्यांच्या फोडा आणि राज्य करा (Divide and Rule) या तत्वानुसार भारतात राज्य केले. याच कट्टरतावाद्यांनी हिंदुस्थानचे तुकडे केले. या सर्व घटनाक्रमात पाकिस्तानचे राष्ट्रपिता बॅरीस्टर महंमद अली जिना आघाडीवर होते. मात्र त्यांचे नाव हिंदुत्ववादी कधीच घेत नाहीत. कारण त्यांचे राजकारण हिंदुत्ववाद्यांपेक्षा वेगळे नव्हते.

उलट जिनांची मुस्लीम लीग आणि हिंदू महासभा एकत्र सत्ता भोगायचे. हिंदू महासभा व मुस्लीम लीग यांनी स्वातंत्र्यपूर्व भारतात फक्त एकत्र सत्ताच भोगली नाही तर, द्विराष्ट्रवादाची बीजेही पेरली. अर्थात या द्विराष्ट्रवादाच्या बीजाला सन १९१६ च्या लखनौ कराराच्या नंतर अंकुर फुटले. १९१६ च्या लखनौ करारानंतर मुस्लीमांना स्वतंत्र मतदारसंघ मिळाले. आणि स्वतंत्र राष्ट्र मागणीच्या त्यांच्या आशा इथूनच पल्लवित झाल्या. बरं हा करार लोकमान्य टिळकांच्या नेतृत्वात पार पडला. त्यावेळेस गांधी भारतीय राजकारणाच्या पटलावर कुठेही नव्हते. राजकीय पटलच काय गांधी तेव्हा भारतातच नव्हते. गांधी फाळणीला जबाबदार आहेत, असे म्हणणाऱ्या गटाने त्यांच्या हत्येचे सात प्रयत्न केले. मात्र मुस्लीम लीगच्या एकाही नेत्यावर दगड सोडा, साधा शेंबूडही कधी फेकला नाही. फाळणीसाठी एकमेकांच्या जीवाच्या शत्रू झालेल्या हिंदू महासभा व मुस्लीम लीगच्या अनुयायांमुळे त्यावेळी देशात प्रचंड मोठ्या जातीय दंगली घडल्या, नरसंहार घडवला आणि फाळणीपश्चात (एकमेकांशी) ‘जिनांशी आपले कोणतेच भांडण नाही’ असेही हिंदू महासभेने जाहीर केले.

 

‘जिनांशी आपले कोणतेच भांडण नाही’ असेही हिंदू महासभेने जाहीर केले.

 

सन १९४२ च्या देशव्यापी ‘चले जाव’ आंदोलनात देशांतर्गत सर्व प्रांतिक सरकारांनी राजीनामे दिले. तरीही, तत्कालीन सिंध आणि बंगालमध्ये ‘हिंदू महासभा’ व ‘मुस्लिम लीग’ एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून संयुक्त सरकार बनवून सत्ता उपभोगत होते. बंगाल प्रांतात तर सत्तेवर असलेल्या भाजपाचे संस्थापक शामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा आणि मुस्लिम लीग यांचे संयुक्त सरकार होते. काँग्रेस तिथे नव्हती. फजहुल हक या सरकारचे पंतप्रधान होते. तर शामा प्रसाद मुखर्जी त्या सरकारचे अर्थमंत्री होते. त्यावेळी शामा प्रसाद मुखर्जींनी ब्रिटीशांना पत्र देऊन "कोणत्याही सरकारने अशा लोकांना चिरडले पाहिजे जे युद्धाच्या काळात लोकांच्या भावना भडकवतात, ज्यामुळे अशांतता किंवा अंतर्गत असुरक्षिततेची परिस्थिती निर्माण होते.” असे सांगत स्वतंत्र भारताच्या चळवळीला विरोध केला. विशेष म्हणजे मुस्लीम लीगने १९४० मध्ये लाहोर परिषदेत ‘स्वतंत्र पाकिस्तान’ निर्माण करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. योगायोगाने शामा प्रसादजींचे प्रधानसेवक फजलुल हक यांनी भारताचे विभाजन करुन मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला होता. 

म्हणजे त्यांनी भारताचे विभाजन करणाऱ्यांसोबत सत्ता भोगली व प्रत्यक्षपणे भारताच्या फाळणीला पाठींबा दिला. सन १९०५ मध्ये पहिल्यांदा बंगालची फाळणी झाली. जनउद्रेक व वारंवार होणारी आंदोलने यामुळे सन १९११ मध्ये बंगालची फाळणी रद्द झाली. तरीदेखील अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न हिंदुत्ववाद्यांना देणाऱ्या भाजपाचे जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी पुन्हा एकदा बंगालच्या विभाजनाची मागणी ब्रिटीशांकडे पत्र लिहून केली. हा प्रकार मुस्लीम लीगला मदत करणारा होता. हिंदू महासभा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांनी मौखिकदृष्ट्या भारताच्या अखंडतेचा पुरस्कार केला आणि फाळणीला कडाडून विरोध दर्शवला. पण वास्तवातील भूमिका मुस्लीम लीगला पूरक अशाच घेतल्या जणूकाही ब्रिटीशांची सुपारीच घेतल्यासारखे त्यांचे वर्तन होते. यावेळी महात्मा गांधींनी फाळणीमुळे होणाऱ्या सामाजिक-धार्मिक विदाराला विरोध केला. मुस्लिम लीगच्या मागण्यांना धार्मिक तुष्टीकरणाचे प्रतीक मानले व फाळणीला ठाम विरोध दर्शवला. त्यांचा विश्वास होता की भारताची एकता धार्मिक समन्वयात आहे. त्यांनी हिंदू-मुस्लिम ऐक्याला प्रोत्साहन दिले आणि फाळणीमुळे होणारी हिंसा टाळण्यासाठी की सामुदायिक प्रार्थना आणि उपोषणे केली. मात्र, मुस्लिम लीगच्या मागण्या आणि ब्रिटिश धोरणांनी परिस्थिती गुंतागुंतीची केली. फाळणी टाळण्यासाठी १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेने संयुक्त भारताची शक्यता मांडली, पण दोन्हीकडील कट्टरतावांद्यांमुळे ती अयशस्वी ठरली.

 

१९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशन योजनेने संयुक्त भारताची शक्यता मांडली, पण दोन्हीकडील कट्टरतावांद्यांमुळे ती अयशस्वी ठरली.

 

फाळणीचा विषयच गांधीना मान्य नव्हता. त्यामुळे त्यांनी फाळणी टाळण्यासाठी व्हॉईसरॉयला नऊ कलमी योजना सादर केली. ती नऊ कलमी योजना पुढीलप्रमाणेः

१) मंत्रिमंडळ बनवण्याचा जिन्नांना पर्याय द्यावा.

२) मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची निवड करण्याचे सर्वाधिकार जिन्नांना असावेत. मग त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री मुसलमान किंवा मुसलमानेतर असावेत किंवा सर्व जातिधर्मांना प्रतिनिधित्व मिळेल असे मंत्रीमंडळ जिन्नांनी बनवावे.

३) सर्व भारतीयांच्या हिताच्या कार्यक्रमासाठी जिन्नांनी मान्य केले तर काँग्रेस जिन्नांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याची हमी देईल.

४) सर्व भारतीयांच्या हिताच्या कोणत्या गोष्टी आहेत आणि कोणत्या नाहीत हे लॉर्ड माऊंटबॅटन व्यक्तीगतरीत्या एक पंच म्हणून ठरवतील.

५) संपूर्ण भारतात शांतता राहावी यासाठी लीगच्या वतीने किंवा जिन्ना ज्या पक्षाचे सरकार बनवतील. त्या सरकारच्या वतीने जिन्ना शांततेसाठी प्रयत्न करतील.

६) या चौकटीत राहून जीनांना अभिप्रेत असलेल्या पाकिस्तानची संकल्पना ते सत्तांतरापूर्वी सादर करतील.

७) नॅशनल गार्ड किंवा खाजगी सैन्य असणार नाही.

८) कायदेमंडळात काँग्रेसला बहुमत असले तरीही या बहुमताचा उपयोग मुस्लिम लीगविरुद्ध काँग्रेस करणार नाही. सर्व भारतीयांच्या हिताच्या आणि कल्याणाच्या ज्या उपाययोजना लीगचे सरकार योजील त्या सर्व योजना व कार्यक्रमांना काँग्रेस पाठींबा देईल. 

९) जर जिन्नांनी हा प्रस्ताव मान्य केला नाही तर, हीच योजना पर्याय म्हणून काँग्रेस समोर ठेवली जाईल.

गांधींची ही सुचना व्हाईसरॉयना चांगली वाटली. म्हणून व्हॉईसरॉयनी लष्कर प्रमुख लॉर्ड इस्मे यांच्याशी गांधींनी चर्चा करावी म्हणजे गांधींच्या योजनेला इस्मे तांत्रिकदृष्ट्या आवश्यक असलेला आकार देतील असा विचार केला. पण जिन्नांना हे मान्य नव्हते. एकीकडे फाळणी रोखण्यासाठी टोकाला जावून तडजोडीसाठी थांबलेले गांधी आणि दुसरीकडे कोणत्याही परीस्थितीत फाळणी हवीच यावर ठाम असेलेले जिन्ना व हिंदुत्ववादी अशी त्यावेळेची स्थिती होती. हिंदुत्ववादी यापुढे जाऊन अजून एक दावा करतात तो म्हणजे गांधींचा राजाजी योजनेला पाठींबा होता. हा दावासुद्धा पूर्णतः खोटारडा व निराधार आहे. कारण राजाजी योजनेत बरेच जर तर होते. शिवाय थेट फाळणीचा प्रस्ताव नव्हता. त्यासाठी राजाजी योजना काय ते पाहूया..

१) स्वतंत्र भारताच्या घटनेबाबत पुढे नमूद केलेल्या अटी मान्य झाल्यास हिंदी स्वातंत्र्याच्या मागणीला मुस्लीम लीग मान्यता देईल आणि संक्रमण काळात हंगामी सरकार स्थापन करण्यासाठी काँग्रेसशी सहकार्य करेल.

२) युद्ध समाप्तीनंतर वायव्य व ईशान्य भारतातील मुस्लिम बहुसंख्येच्या सलग जिल्ह्यांची फेररचना करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल. याप्रकारे पुर्नरचित अशा विभागात प्रौढ मतदानाने वा इतर व्यवहार्य रीतीने सार्वमत घेऊन हिंदूस्थानातून फुटून निघण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. बहुमताने स्वतंत्र सार्वभौम राज्य स्थापन करण्याचे ठरले तर सीमेवरील जिल्ह्यात दोनपैकी कोणत्या राज्यात सामील व्हायचे हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्य राहील.

३) सार्वमत घेण्यापूर्वी सर्व पक्षांना आपापली भूमिका मांडता येईल.

४) अलग होण्याचे ठरले तर संरक्षण, व्यापार, दळणवळण व इतर आवश्यक बाबतींत दोन्ही राष्ट्रांत करार होतील.

५) लोकसंख्येची अदलाबदल त्या त्या लोकांवर अवलंबून राहील.

६) ब्रिटीश सरकार संपूर्ण स्वातंत्र्य देणार असेल व हिंदुस्थानच्या कारभाराची जबाबदारी संक्रमित करणार असेल तरच या सर्व अटी बंधनकारक राहतील.

 

पण जिन्नांना ही योजनाही मान्य नव्हती. जिन्नांना आजचा पाकिस्तान व फाळणी अभिप्रेत नव्हती तर गांधींची ९ कलमी योजना किंवा राजाजी योजना यांना अमान्य करण्याचे काहीच कारण नव्हते. याउलट मुस्लीम लीगच्या कार्यकारणीत या योजनेवर बोलताना जिन्ना म्हणाले, ‘गांधींनी निःसंदिग्ध शब्दांत पाकिस्तानची मागणी मान्य करावी आणि लीगशी हातमिळवणी करावी. ब्रिटीशांनी सत्तांतर केलेच तरच या योजनेची अंमलबजावणी होईल त्यामुळे हि योजना मुस्लीम लीगला अस्विकारार्ह आहे.’ या प्रकारातून गांधींना फाळणी अमान्य होती हे सिध्द होतेच! पण यासोबत फाळणी टाळण्यासाठी गांधींनी विविध उपाय प्रत्यक्ष राबवल्याची साक्ष आहे.

गांधींच्या प्रमाणे फाळणी टाळण्याचे प्रयत्न हिंदुत्ववाद्यांनी केल्याचे आढळत नाही. मग फाळणीला गांधी जबाबदार कसे? याउलट अखेरचा पर्याय म्हणून गांधीनी जिन्नाना स्पष्ट सुनावले, ‘भारतापासून काही प्रांत तोडून त्याला पाकीस्तान म्हणवण्यापेक्षा, संपूर्ण भारत हा पाकीस्तान आहे समजून तुम्ही राजकारण करा, सत्तेचा उपभोग घ्या. हवं तर संपूर्ण मंत्रीमंडळ लीगचे बनवा पण देशाचे तुकडे करु नका.’ पण जिन्ना ऐकण्यास राजी नव्हते. गांधींची ही टोकाची भूमिका मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी नव्हती तर देशाची फाळणी रोखण्यासाठी होती. पण या सगळ्याचा विचार न करताच गांधींना खलनायक ठरवून हिंदुत्ववादी आपले दृष्कृत्य व क्रौर्य झाकून नेतात.

 

पण या सगळ्याचा विचार न करताच गांधींना खलनायक ठरवून हिंदुत्ववादी आपले दृष्कृत्य व क्रौर्य झाकून नेतात.

 

थोडक्यात फाळणी रोखण्याचे सर्व उपाय संपले होते. याचवेळी कट्टरतावाद्यांच्या विकृतीने बंगाल मध्ये हिंसाचार सुरु केला. परिस्थिती हाताबाहेर गेली. सर्व शर्थीचे प्रयत्न संपल्याने सामान्यांचे जीव वाचवण्यासाठी अखेरीस, १९४७ मध्ये माउंटबॅटन योजनेनुसार भारत-पाकिस्तान फाळणी झाली. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला, पण त्याचवेळी पंजाब आणि बंगालच्या फाळणीमुळे मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार, स्थलांतर आणि मानवी नरसंहाराची शोकांतिका घडली. गांधींचा अहिंसक विरोध आणि एकतेचा संदेशही राजकीय दबाव आणि सामाजिक तणावापुढे अपुरा पडला.

फाळणीने भारताच्या इतिहासाला कायमस्वरूपी वळण दिले, ज्याचे परीणाम आजही दिसतात. फाळणीबाबतची गांधींची उघड व रोखठोक भूमिका समोर आल्यावर हिंदुत्ववादी निरुत्तर होतात. कारण त्यांच्या नेतृत्वाने फाळणी रोखण्यासाठी काहीच केले नाही. उलट जिन्नांना मदत केली. त्यामुळे गांधींना बदनाम करण्यासाठी ‘फाळणीकाळात गांधीनी मुसलमानांचा अनुनय केला’ असा आणखी एक खोटा आरोप जोडूनच करतात. हासुध्दा धादांत खोटा आहे. वास्तविक सर्वाधिक मुस्लीम लांगूलचालन हिंदुत्ववाद्यांनी केलेले आहे. तरीदेखील गांधीवादाचे अनुयायी असणाऱ्या नेहरुनी मनात कसलाही वैरभाव न मानता, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सरकारमध्ये सर्वसमावेशक धोरण घेत, मजबूत विरोधी पक्ष हवा म्हणून मुस्लीम लीगसोबत युती करुन स्वातंत्र्यलढ्याच्या विरोधात कार्य केलेल्या शामा प्रसाद मुखर्जींचा मंत्रीमंडळात समावेश केला.

 

 

फाळणी झाली म्हणून हिंदुत्ववाद्यांचे पाकिस्तानचे लांगूलचालन करण्याचे प्रकार थांबले नाहीत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाले आणि शामा प्रसादजींचे प्रधानसेवक फजहुल हक यांनी २३ मार्च १९४० रोजी पाकिस्तानातील ‘मीनार-ए-पाकिस्तान’ (पाकिस्तान निर्मीतीचा प्रस्ताव ज्या ठिकाणी मांडला त्या जागेला ‘मीनार-ए-पाकिस्तान’ असे म्हटले जाते.) या ठिकाणी जावून फजलूल हक यांना वंदन केले. इतकेच नाही तर फाळणीच्या जखमा विसरुन १९९९ मध्ये वाजपेयींनींच ‘दिल्ली-लाहोर बससेवा’ सुरु केली. वरिष्ठ पत्रकार किंग्शुक नाग यांनी वाजपेयींवर लिहलेल्या ‘अटल बिहारी वाजपेयी; अ मॅन फॉर ऑल सिझन्स’ या पुस्तकात म्हटले आहे की, पाकिस्तानचे तात्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ यांनी वाजपेयींचे कौतुक करताना म्हटले, ‘आता तर वाजपेयीजी पाकिस्तान मधून निवडणूक लढले तरी जिंकतील.’

पुढे कडवे हिंदुत्ववादी असा लौकीक मिळवलेल्या लालकृष्ण आडवाणी यांनी २००५ मध्ये त्यांच्या पाकिस्तान यात्रे दरम्यान मोहम्मद अली जिन्ना यांना ‘धर्मनिरपेक्ष नेता’ म्हणून उपाधी दिली. पाकिस्तानच्या कराची स्थित ‘मजार-ए-कैद’ येथे जिनांच्या मजारीवर जावून माथा टेकवला. मजारीवर ठेवलेल्या गेस्टबुक मध्ये अभिप्राय लिहिला...

“बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं । कायद-ए-आजम (मोहम्मद अली जिन्ना) उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं। सरोजिनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत बताया था। उनका संबोधन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की सशक्त सहभागिता है, जिसमें हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार हो । देश नागरिकों के धर्म के आधार पर कोई फर्क नहीं करेगा । मैं इस महान व्यक्तित्व को सलाम करता हूं।" – लालकृष्ण आडवाणी

आपले विद्यमान पंतप्रधान यांनी २०१५ मध्ये पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाज शरीफ ज्यांनी पाकिस्तानी राज्यघटनेनुसार गुन्हेगार म्हणून शिक्षेचा उपभोग घेतला. त्यांना विना निमंत्रण, अधिकृत दौरा नसताना अचानक विमान पाकिस्तानात उतरवून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, भेटवस्तू आदान-प्रदान करत पाहुणार घेतला. यावरुन पाकिस्तानचे लांगूलचालन कोणी केले व करत आहेत ते स्पष्ट होते. त्याचप्रमाणे हा इतिहास पाहता फाळणी ते सध्या देशात सुरु असलेली देशवासीयांची द्वेषाधारीत फाळणी स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून सुरु आहे आणि त्याला दोन्ही बाजूंचे कट्टरतावादी जबाबदार आहेत हे स्पष्ट होतेय.

शिवाय शामाप्रसाद मुखर्जी, वाजपेयी, अडवाणी ते मोदी यांचे पाकिस्तानशी असलेले सलोख्याचे संबंध देशासमोर उघडपणे दिसून येतात. जसे दोन पैलवान आपसात बक्षीसाची रक्कम वाटप आधीच ठरवून नुरा कुस्ती करतात तसे मुस्लीम लीग व हिंदू महासभेसह राष्ट्रीय स्वसंसेवक सारख्या हिंदुत्ववादी संघटनांनी फाळणी केली. आणि जबाबदार ठरवले गांधीना...

 

गंमत म्हणजे गांधी हिंदूधार्जिणे आहेत असे आरोप मुस्लीम लीग करायची तर गांधी मुस्लीमधार्जिणे आहेत असा आरोप हिंदुत्ववादी करायचे.

 

गंमत म्हणजे गांधी हिंदूधार्जिणे आहेत असे आरोप मुस्लीम लीग करायची तर गांधी मुस्लीमधार्जिणे आहेत असा आरोप हिंदुत्ववादी करायचे. ‘आम्ही आधी मुस्लीम आहोत नंतर भारतीय’ असे मुस्लीम लीग म्हणत असेल तर हिंदूनी तरी मागे का रहावे, असा प्रतिप्रश्न करत हिंदू महासभेचे लालचंद ‘आम्ही आधी हिंदू आहोत व मग भारतीय आहोत’ असे म्हणतात. या दोन्ही विधानांनी हिंदू महासभा मुस्लीम लीगची पडछाया आहे हे सिध्द होते. शिवाय ज्या द्विराष्ट्रवादाची मागणी जिन्नांनी केली, तो व्दिराष्ट्रवाद विनायक दामोदर सावरकर यांनी गुजरातच्या हिंदू महासभेच्या अधिवेशनात १९३७ सालीच मांडला होता. सावरकर तिकडे म्हणाले, “भारत हे एकजूट असलेले एकसंघ राष्ट्र नसून त्यात हिंदू आणि मुस्लिम ही दोन राष्ट्रे आहेत.” याचा अर्थ जिन्नांनी पाकिस्तान मागायच्या तीन-चार वर्षे आधीच सावरकरांनी द्विराष्ट्रवादाचा सिद्धांत मांडून अखंड भारताच्या फाळणीची बीजे रोवली. एकत्र सत्ता उपभोगली व पुढे ‘जिन्नांशी आपले कोणतेच भांडण नाही’ असेही सावरकरांनी जाहीर केले.

याचा अर्थ फाळणी सावरकरांच्या सिध्दांतानुसार व जिनांच्या मागणीनुसार झाली. अखंड भारताचे दोन तुकडे झाले. फक्त पाकिस्तान या कट्टरतावादी मुस्लीम राष्ट्राची जशी निर्मीती झाली तशी भारतात कट्टरतावादी हिंदूराष्ट्र निर्माण करता आले नाही. जिनाच्या मागे जसे मुस्लीम उभे राहीले तसे भारतातील सर्वधर्मीय, सर्वपंथीय एकजुटीने गांधीच्या मागे उभे राहीले याचा राग मनात धरुन गांधीना फाळणीला जबाबदार ठरवत त्यांच्या हत्येचे समर्थन हिंदुत्वादी गटाकडून केले जाते. हिंदुत्ववाद्यांच्या पूर्वसूरींचा हा काळा इतिहास लपविण्यासाठी १४ ऑगस्टला 'फाळणी भयावह स्मृती दिवस' नावाचे चाळे नाझीवादातील गोबेल्स नितीनुसार केले जात आहेत.