देशाला स्वातंत्र्य कोणामुळे मिळाले? यापेक्षा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वातंत्र्यलढ्यात योगदान नाही. हे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना सांगण्याचे काम पाठीचा कणा उरलेल्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे होते. मात्र तसा कणा कोणी दाखवला नाही. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात ज्येष्ठ संघ स्वयंसेवक रामचंद्र देवतारे यांच्या ‘संघ जीवन–भाग १ व २’ या दोन ग्रंथांचे प्रकाशन संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्याहस्ते पार पडले. तेव्हा भागवतांनी ‘देशाला कुणा एकामुळे स्वातंत्र्य मिळाले नाही’ असे वक्तव्य केले होते. सतत दुतोंडी वक्तव्य करणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा गुणधर्म आहे की काय? अशी शंका वारंवार उपस्थित होते. कारण यांची वक्तव्ये नेहमीच तशी असतात.

जून २०२५ मध्ये ‘देशाला कोणा एकामुळे स्वातंत्र्य मिळाले नाही’ असे बोलणारे भागवत स्वतः सप्टेंबर २०१८ मध्ये ‘स्वातंत्र्य चळवळीत काँग्रेसने मोठी भूमिका बजावली’असं नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या उद्धघाटनाच्या दिवशी बोलले होते. म्हणजे भागवतांना यापूर्वी स्वातंत्र्य लढ्यात काँग्रेसचा मोठा वाटा मान्य होता. मात्र आता देशाला स्वातंत्र्य मिळण्यात कोणा एकाचा मोठा सहभाग नाही असे त्यांना म्हणायचे आहे. तसे त्यांनी काँग्रेसचे नाव न घेता अनुल्लेख करत सफाईदारपणे बोलून दाखवलेच. याचबरोबर भागवतांनी आणखी एक वक्तव्य केले. ते म्हणाले, ‘संघाविषयी माहिती नसताना चांगले आणि वाईट असे दोन्ही प्रकाराने बोलणारे लोक खूप आहेत.’ या वक्तव्यांवर आघाडीच्या वृत्तपत्रांमध्ये मोठी बातमी होती.

पण, मुळात भारतीय स्वातंत्र्यावर इतकी ठाम विद्वत्ता दाखवणाऱ्या सरसंघचालकांचा संघ स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी नव्हताच. उलट संघ आणि हिंदूमहासभा भारतीय स्वातंत्रलढ्याच्या विरोधात ब्रिटीशांच्या बाजूने होते. अशा संघटनेच्या प्रमुखांना भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का? म्हणूनच या बातमीच्या निमित्ताने स्वातंत्र्यलढ्यातील हिंदुत्ववांद्यांच्या पापांचे वाचन करणे ईष्ट ठरते.

या भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालच्या ब्रिटीश राज्यपालांना पत्र लिहून भारत छोडो आंदोलन चिरडण्याची विनंती केली होती.

आज भारताच्या स्वातंत्र्यावर बोलणाऱ्या रा. स्व. संघास भारतीय जनता पार्टीची मातृसंघटना संबोधले जाते. या भारतीय जनता पक्षाचे संस्थापक डॉ.श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालच्या ब्रिटीश राज्यपालांना पत्र लिहून भारत छोडो आंदोलन चिरडण्याची विनंती केली होती. पत्रात त्यांनी लिहिले, ‘ते (हिंदुत्ववादी) ब्रिटिश सरकारसोबत आहेत.’ हा तो काळ होता जेव्हा महात्मागांधींच्या नेतृत्वाखाली तत्कालीन काँग्रेस ब्रिटिश राजवट उखडून टाकण्यासाठी चळवळ चालवत होती.

'श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डायरी ऑक्सफर्ड विद्यापीठ' च्या एका उताऱ्यानुसार, भाजप संस्थापकाने बंगालमध्ये भारत छोडो आंदोलनाला विरोध केला आणि ब्रिटिश राज्यपाल जॉन हर्बर्ट यांना आंदोलन चिरडण्याचे उपाय सुचवले. ए.जी नूरानी यांच्या पुस्तकातही याचा उल्लेख आहे. सुमित गुहा यांनी १७ ऑगस्ट १९९२ रोजी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या 'भारत छोडो आंदोलन अनमास्कड' या लेखात सदरच्या पत्राचा संदर्भ दिला आहे. त्यावेळी शामाप्रसाद मुखर्जी बंगाल प्रांतात एके फजलूल हक यांच्या नेतृत्वाखालील मुस्लिम लीग-हिंदू महासभेच्या महायुती सरकारचे अर्थमंत्री होते. 

याच फजलूल हक यांनीच मुस्लिम लीगच्या बैठकीत भारताचे दोन तुकडे करून स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करण्याचा प्रस्ताव १९४० मध्ये मांडला होता. १९४० साली मुस्लिम लीगच्या लाहोर परिषदेत स्वतंत्र पाकिस्तान निर्माण करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. विशेष गोष्ट म्हणजे फजलुल हक यांनी भारताचे दोन भाग करून मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानच्या निर्मितीचा प्रस्ताव मांडला होता. अशा फाळणीच्या मागणीनंतरही शामाप्रसाद मुखर्जींनी फजलूल हक सरकारचे अर्थमंत्री पद भूषवणे म्हणजे फाळणीस मान्यताच होती.

यावेळी हिंदू महासभेचे संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर यांनी स्वतः मुखर्जी हक सरकारमध्ये सामील झाल्याबद्दल अभिमान व्यक्त केला होता आणि त्याला महासभेचे यश म्हणून मांडणी केली होते. सन १९४१ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढा निर्णायक कात टाकत असताना मुस्लिम लीगच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या संयुक्त सरकारमध्ये सामील झाले. भारतीय स्वातंत्र्यलढा चिरडण्यासाठी ब्रिटीशांशी पत्रव्यवहार करत होते. यांस सरसंघचालक हिंदुत्ववांद्याचे स्वातंत्रलढ्यातील योगदान मानत असतील तर त्यांचे योगदान ब्रिटीशांच्या बाजूने, बॅरिस्टर जीनांच्या मुस्लीम लीगच्या बाजूने होते. हेच सिध्द होते.

मुखर्जींच्या पत्रात नेमकं काय लिहिलं आहे ठाऊक आहे का?

"कोणत्याही सरकारने अशा लोकांना चिरडले पाहिजे जे युद्धाच्या काळात लोकांच्या भावना भडकवतात, ज्यामुळे अशांतता किंवा अंतर्गत असुरक्षिततेची परिस्थिती निर्माण होते.” या ओळी मुखर्जींनी ब्रिटीशांना दिलेल्या पत्रात लिहलेल्या आहेत. “बंगालमधील भारत छोडो आंदोलन कसे थांबवायचे हा प्रश्न आहे. प्रशासनाने, सर्व मंत्र्यांनी लोकांना सांगावे की ज्या स्वातंत्र्या चळवळीसाठी काँग्रेसने सुरुवात केली आहे, ते आधीच लोकांना उपलब्ध आहे.” असे मुखर्जी म्हणतात.

आपल्याच प्रांताचे तुकडे करण्याची मागणी करणारे आज भारताच्या ऐक्यावर खोट्या बतावण्या करत सुटलेत.

याव्यतिरिक्त मुखर्जींनी बंगालच्या फाळणीची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे मुखर्जींच्या मागणी आधीच बंगालची फाळणी होवून रद्दही केली होती. सन १९०५ मध्ये सर्वप्रथम बंगालची फाळणी झाली होती. प्रचंड मोठ्या आंदोलनानंतर ती फाळणी सन १९११ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. तरी देखील मुखर्जींनी पुन्हा एकदा बंगालच्या विभाजनाची मागणी केली होती. आपल्याच प्रांताचे तुकडे करण्याची मागणी करणारे आज भारताच्या ऐक्यावर खोट्या बतावण्या करत सुटलेत. आणि त्यांना आरसे दाखवणारी माध्यमे त्यांच्यापुढे कुर्निसात करत आहेत हे या काळाचे वैशिष्ट्य आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे द्वितीय सरसंघचालक माधव गोळवलकर उर्फ गुरु गोळवलकर यांनीही 'चले जाव' चळवळीला विरोध केला. शामाप्रसाद मुखर्जींचे अनुकरण केले. गोळवलकरांनी चले जाव चळवळीबाबत लिहिले आहे की, “१९४२ मध्येही अनेकांच्या मनात तीव्र भावना होती. त्यावेळीही संघाचे नित्य कार्य चालूच होते. संघाने थेट काहीही न करण्याचे वचन दिले, आणि वचनाप्रमाणे संघ या चळवळीपासून निष्क्रीय राहीला.” (संदर्भ – एम. एस. गोळवलकर, "श्री गुरुजी समग्र दर्शन,खंड ४, भारतीय विचार साधना, नागपूर, पृ. ४०.)

एकंदर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात हिंदुत्ववाद्यांचे, संघाचेयोगदान शून्य असल्याचे वारंवार अधोरेखित होते. मात्र संघाचे स्वयंसेवक वारंवार मिथके पसरवण्याचे काम बेमालूमपणे करत असतात. २०१४ नंतर या मिथकांचे खंडन ज्या पध्दतीने व्हायला हवे त्या पध्दतीने त्या पातळीवर होत नाही. सत्य पायात चप्पल घालेपर्यंत संघाच्या असत्याची वारंवार गावभर वाजतगाजत मिरवणूक निघते. भागवतांना स्वातंत्र्य लढ्यावर बोलायचा नैतिक अधिकार नाहीच! पण त्यांना हे ठणकावून सांगणार कोण? हा खरा मुद्दा आहे. जो जनता लक्षात घेतेय मात्र विरोधकांना समजत नाही.