Opinion
लेझर डोळ्यांचं परराष्ट्र धोरण
साक्षेप सदर

भारतात सद्यस्थितीत सुमारे १२३ इतर देशांचे राजदूत आणि उच्चायुक्त वास्तव करतात. कोणत्याही देशाचा राजदूत हा त्या देशाचा अधिकृत प्रतिनिधी असतो. याचप्रमाणे भारताचे राजदूत देखील इतर देशांच्या दूतावासात (Embassies) मध्ये वास्तव्य करतात. राजदूत दोन्ही देशांमधील संबंध सौदार्हपूर्ण राखण्याचे काम करतात. दोन्ही देशांमधील राजकीय संबंध, व्यापारी संबंध तसेच सांस्कृतिक व सामाजिक संबंध जपतात. आपल्या देशातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी न्याय मार्गाने सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. राजदूतांचे हे काम औपचारिक आहे.
यापुढे जावून अनौपचारिक देखील काही कामे केली जातात. जसे की, संबंधित देशात आपल्या देशाबद्दल काय बोलले जात आहे. कोणत्या अफवा पसरवल्या जातात? माध्यमे आणि समाज माध्यमे आपल्या देशाबद्दल, देशाच्या नेतृत्वाबद्दल काय बोलतात? याची तंतोतंत माहिती आपापल्या देशास इमानेइतबारे देण्याचे काम राजदूत व त्यांची टीम करते! रशिया आणि युक्रेन या देशांच्या युध्दात भारतीय विद्यार्थी व नागरिक अडकले होते. तेव्हा त्यांना भारतीय दूतावासाकडून सुरुवातीला कसल्याही प्रकारची मदत मिळाली नाही. अडकलेल्या मुलांचे व्हिडिओ सोशल मिडीयावर येवू लागले. आणि मग सरकार जागे झाले.
सिंधिया मुलांसमोर मोदीचालिसा वाचत होते. तेव्हा युक्रेनच्या मेयरने त्यांना राजधर्म सुनावला.
या मुलांना युक्रेनच्या मेयरनी एका सुरक्षितस्थळी हलवले. या घटनेचा राजकीय लाभ घेण्यासाठी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना पाठवण्यात आले. सिंधिया मुलांसमोर मोदीचालिसा वाचत होते. तेव्हा युक्रेनच्या मेयरने त्यांना राजधर्म सुनावला. असले राजकीय प्रसिध्दी स्टंट करण्यावर खडे बोल सुनावत अपमानित केले. तरीदेखील सरकारची अक्कल ठिकाणावर आली नाही. याउलट भारतात अफवा चालवली की, 'मोदींनी रशिया व युक्रेन युध्दविराम करुन भारतीयांना सुरक्षित बाहेर काढले.' यावर पेड व्हिडिओ तयार केले, 'वाॅर रुकवा दी पापा' याचे मीम होवून जगभर हसे झाले भारताचे! कारण असली लंफगेगिरी सोशल मेडीया सोबतच प्रत्येक देशाचे राजदूत आपापल्या राष्ट्रप्रमुखांच्यापर्यंत विनाविलंब पोहोचवत असतात.
अलीकडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंम्प यांनी 'भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध मीच थांबवले.' असा दावा जाहीरपणे किमान १५ वेळा केला आहे. त्याचप्रमाणे काश्मीरप्रश्नी मध्यस्थी करण्याचे किमान ५ वेळा जाहीरपणे सांगितले आहे. यावर पंतप्रधानांनी एकही जाहीर वक्तव्य ट्रंम्प यांच्या वक्तव्यावर केलेले नाही. परवाच्या जी ७ परिषदेतही ट्रंम्प - मोदी यांच्यात तशी कोणतीही चर्चा झाली नाही. उलट ट्रंम्प जी-७ मधून तडकाफडकी निघून गेले. ट्रंम्पनी पाकिस्तानचा लष्करी प्रमुख असीम मुनीर यांस व्हाइट हाऊस मध्ये दुपारच्या जेवणासाठी आमंत्रित केले. यानंतर भारतात मोदी व ट्रंम्प यांच्यात ३५ मिनीटे फोनवर संभाषण झाल्याची व मोदींनी ट्रंम्पना सुनावल्याची फेक न्यूज माध्यमांनी सुरु केली.
मंडीची खासदार कंगणा राणावत हीने ट्रंम्पना डिवचणारे केलेले ट्वीट डिलीट करायला लावणारा भेकड पक्ष अशाच पेड फेक न्यूज द्वारे मोदींचे महिमामंडन करतो. अमेरिकेच्या व चीनच्या मुजोरीवर परराष्ट्र मंत्रालय / पंतप्रधान कोणतेही थेट वक्तव्य करत नाहीत. याउलट देशातील जनतेला मूर्खात काढण्यासाठी पेड फेक न्यूज पसरवल्या जातात. या बातम्या त्या त्या देशातील राजदूतांच्या माध्यमातून त्या त्या देशांपर्यंत पोहोचतात. आणि हसे होते भारताचे! पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याबाबतही तेच झाले. त्यामुळे त्यानंतरच्या कारवाईत एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहीला नाही!
पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याबाबतही तेच झाले. त्यामुळे त्यानंतरच्या कारवाईत एकही देश भारताच्या बाजूने उभा राहीला नाही!
याउलट तुर्की, चीन, अझरबैजान, इराण वगैरे देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिले. कारण पहलगाम मध्ये झालेला दहशतवादी हल्ला पाकिस्तान मधील आतंकवाद्यांनी केल्याचा कोणताही ठोस पुरावा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दाखवण्यासाठी आपल्याकडे नाही! आज पहलगाम हल्ल्याला ५९ दिवस पूर्ण झाले आहेत. तरीदेखील अतिरेकी कोण होते? कोणत्या संघटनेचे होते? कोठून आले? कोठे गेले? याचा कोणताही पुरावा नाही! कसलाही तपास होवून हाती काहीही ठोस आलेले नाही. साहजिकच इतर देशांना हा राजकीय स्टंट वाटतो. त्यामुळे भारताच्या बाजूने कोणीही उघडपणे आले नाही.
पहलगाम आतंकवादी हल्ल्यात धारातीर्थी पडलेले लोक संपूर्ण जगाने पाहिले. मात्र ऑपरेशन सिंदूर मध्ये पाकिस्तानी आतंकवादी मृत झाल्याचे कोणालासुध्दा पहायला मिळाले नाही. भारतीय वायूदलाची लढाऊ विमाने पहिल्याच दिवशी क्षतिग्रस्त झाली. याची कबुली भारतीय सीडीएस यांनी शांग्री-ला डायलॉग दरम्यान दिली. भाजपा नेते व मोदीजी यांच्या लबाडीच्या पेड फेक न्यूज गेली ११ वर्षे अव्याहतपणे त्यांना भारतात सत्तेचे यश मिळवून देत आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताचे हसे झाले आहे. इराण आणि इस्त्रायलच्या संघर्षात भारताच्या भूमिकेचा साधा नामोल्लेखही नाही. एकेकाळी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय भूमिकेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागलेले असायचे.
कारण नेहरुंनी दिलेल्या अलिप्ततावादी परराष्ट्र धोरणास (NAM Non Aligned Movement) १९६०-६१ च्या दरम्यान सुमारे २५ देशांनी पाठींबा दिला. १९७० मध्ये या देशांची संख्या सुमारे ५० झाली. १९८० च्या दशकात NAM मध्ये देशांची संख्या १२० झाली. नेहरुंच्या नेतृत्वामुळे भारत NAM चा संस्थापक सदस्य आहे!
पण... गेल्या ११ वर्षांत इतर देशांच्या बाबतीतील फेक न्यूज आणि इतर राष्ट्राध्यक्षांशी फोनवर बाता मारल्याच्या थापांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्री व भारतीय पंतप्रधान यांच्या बतावण्यांनी भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरती बेअब्रू झाली आहे. याच कारणास्तव एकही देश भारताच्या भूमिकेस पाठिंबा देत नाही. उलट इस्त्रायलशी, अमेरिकेशी नको तितकी जवळीक करण्याने इराण, रशिया यांच्यासारखे पारंपरिक मित्र देश आपल्यापासून दुरावले आहेत.
११ वर्षे भारतीय गोदी मिडीया आणि आयटी सेलने भरलेली हवा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ऑपरेशन पहलगामची टाचणी टोचताच फसकन् निघून गेली आहे. तरीदेखील लबाडीचे हे पीक सूत्रांच्या हवाल्याने परत एकदा जोषात जनतेसमोर आणले जात आहे. यातून देशाचे कसले हित साधले जातेय? याचे उत्तर भारतीयांनी शोधायचे आहे!