लोकशाहीची हत्या होत असताना लोकशाही वाचवण्याची जबाबदारी असलेली संस्था इतक्या शांततेच मत चोरी का होऊ देतेय? हे उघड गुपित आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी लोकसभेचे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी यांनी दिल्लीतील इंदिरा भवन येथे पत्रकार परीषद घेत थेट केंद्रीय निवडणूक आयोगावर हल्ला चढवला. लोकशाहीचा पाया पोखरुन खिळखिळा करणाऱ्या 'मत चोरी' च्या कारखान्याला निवडणूक आयोगाचा थेट आशीर्वाद असल्याचा आरोप राहुलनी केला. कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघात ६,०१८ मतदारांची नावे काढली गेली, तर महाराष्ट्रातील राजूरा येथे हजारो मतदारांची हेराफेरी झाली. हजारो मतदारांची नावे सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअरद्वारे एकाच ठिकाणाहून डिलीट केली गेली. ही नावे प्रामुख्याने काँग्रेसला मतदान करणाऱ्या मतदारांची होती. हे सर्व निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत सहभागाने घडले असून, फोन नंबर, ओटीपी आणि आयपी अॅड्रेस यांसारखा डिजिटल पुरावा आयोगाकडे आहे, परंतु तो उघड केला जात नाही. याउलट निवडणूक आयोग संरक्षण देत आहे, असं राहुलनी म्हटलं.

हाच प्रकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घडला. नेहमीप्रमाणे निवडणूक आयोगाच्या आधी सत्ताधारी भाजपाने या आरोपांना निराधार ठरवल्यानंतर, निवडणूक आयोगानेही या आरोपांना 'असत्य आणि निराधार' म्हटले. पण पुरावे बोलत आहेत. हे आरोप केवळ एका नेत्याचे किंवा पक्षाचे नाहीत. अनेकांकडे याबाबतचे पुरावे असतानाही निवडणूक आयोग कारवाई न करता बघ्याची भूमिका घेत असल्याने हा प्रकार भारतीय लोकशाहीच्या मुळावर केलेला हल्ला असल्याचे मान्य करावे लागते. शिवाय याबाबत निवडणूक आयोगाच्या चुका इतक्या गंभीर आहेत की, त्या नजरेआड करता येणार नाहीत. कर्नाटकातील आळंद मतदारसंघात २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ५,९९४ मतदारांची नावे फॉर्म ७ च्या नावाखाली काढली गेली. हे सर्व काँग्रेस समर्थक मतदार होते. मतदान नोंदणी अधिकाऱ्याने (बीएलओ) आपल्या चुलत भावाचे नाव मतदार यादीतून कमी केल्याचे शोधून काढले, तेव्हा हा घोटाळा उघड झाला. कर्नाटक सीआयडीने याचा तपास करत असताना निवडणूक आयोगाला १८ महिन्यांत सुमारे १८ पत्रे लिहिली, पण आयोगाने एकाही पत्राचे उत्तर दिलेले नाही. नावे डिलीट करणे, वाढवणे यासाठी वापरले गेलेले फोन नंबर, ओटीपी ट्रेल्स, आयपी अॅड्रेस वगैरे सर्व डेटा निवडणूक आयोगाकडे आहे. पण निवडणूक आयोग हा डेटाच देत नसल्याने राहुल गांधींचे आरोप सत्यात उतरतात व निवडणूक आयोग मतचोरीला संरक्षण देत असल्याचे उघड होते.

निवडणूक आयोग भारतीय मतदारांना राहुल गांधी चुकत आहेत आणि आयोग योग्य आहे, हे पटवून देऊ शकत नाही ही शोकांतिका आहे.

राहुलनी पत्रकार परीषदेत गोदाबाई, सूर्यकांत आणि नागराज अशा तीन व्यक्तींची सप्रमाण उदाहरणांचे सादरीकरण केले. या सर्वांच्या नावे इतर राज्यात बसून कोणीतरी मतदारांची नावे सॉफ्टवेअर वापरुन सेंट्रलाइज्ड लोकेशनवरून डिलीट करते किंवा वाढवते. मात्र निवडणूक आयोगाच्या सोशल मेडीया पोस्ट अशा दाव्यांना 'मिसलीड' म्हणून दाखवतात. वास्तविक निवडणूक आयोगच स्वतः लोकशाहीला मिसलीड करत आहे. निवडणूक आयोग भारतीय मतदारांना राहुल गांधी चुकत आहेत आणि आयोग योग्य आहे, हे पटवून देऊ शकत नाही ही शोकांतिका आणि आयोगाचे आजवरचे सर्वांत मोठे अपयश आहे. अशाच प्रकारे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील सावळा गोंधळ निवडणूक आयोगाने नाकारला, पण तेव्हाही पुरावे बोलत होते. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणूकीत महिला खासदारांना मतदान करताना संपूर्ण जगाने पाहीले. मतदान करणारी कोणतीही स्त्री मतदान कक्षात बुरखा घालून, हेल्मेट घालून किंवा स्कार्फ बांधून मतदान करु शकत नाही. एटीएमच्या बाबतीतही हेच लागू होते. अशावेळी महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होत नाही. मात्र निवडणूक प्रक्रीयेचे सीसीटिव्ही फुटेज सार्वजनिक केल्याने महिलांच्या गोपनीयतेचा भंग होतो, असा मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा दावा उघडपणे मत चोरीवरती पांघरुण घालणारा आहे.

याआधीच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांनीही सीसीटीव्ही फुटेज पाहण्यासाठी ३,६०० तास लागतील म्हणून फुटेज देत नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते. या सर्वावरुन हेच स्पष्ट होते की मतचोरी होतीये आणि निवडणूक आयोग मतचोरी करणारांना पाठीशी घालतोय. याच निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम मतमोजणीत हरीयाणाच्या बुआना लाखू ग्रामपंचायतीचे सरपंच पदाचे उमेदवार मोहीत कुमार यांना पराभूत केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच्या देखरेखीखाली फेरमतमोजणी केल्यानंतर तब्बल ३ वर्षांनी मोहीत कुमार विजयी झाले. न्यायालयाने मोहित कुमार यांना विजयी घोषित करून निवडणूक आयोगाचा मूळ निकाल रद्द केला.

म्हणजे निवडणूक आयोग चुका करतेय हे न्यायालयात सिध्द झाले आहे. त्याहीपुढे जावून केंद्रीय निवडणूक आयोग कर्नाटक सीआयडीच्या १८ पत्रांना उत्तर देत नाही ही केवळ उदासीनता नाही, तर सक्रिय संरक्षण आहे हे उघड सत्य आहे. आयोगाकडून डिजिटल ट्रेल लपवणे, फोन नंबर, ओटीपी ट्रेल, आयपी अॅड्रेस उघड न करणे म्हणजे अपराधाला पाठीशी घालणे. यामुळेच सीएसडीएसच्या २०२५ सर्वेक्षणानुसार, उत्तर प्रदेशात निवडणूक आयोगावर विश्वास नसणाऱ्यांची टक्केवारी ११% वरून थेट ३१% झाली. हे आयोगाचे अपयश नाही का?

कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात कापील या गावचे नागरिक नसलेल्या ९ जणांनी बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे मतदार म्हणून नोंदणी केली.

महाराष्ट्रातील कराड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघात कापील या गावचे नागरिक नसलेल्या ९ जणांनी बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे मतदार म्हणून नोंदणी केली. निवडणूक आयोगाने फक्त आधार कार्डाच्या आधारे नियमबाह्य पध्दतीने हे मतदान नोंदवून घेतले. वास्तविक निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार जन्माचा पुरावा, पत्त्याचा पुरावा, रहिवासी दाखला, कौटुंबिक नातेसंबंधाचा पुरावा, तसेच आधीच्या गावातील/शहरातील मतदार यादीतील नाव कमी केल्याचा पुरावा, इ. कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. मात्र या सर्व संविधानिक कार्यपध्दतीस बगल देवून बीएलओ व मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पध्दतीने मतदार नोंदणी केल्याचे या घटनेतून उघड होते. कापीलचे सामाजिक कार्यकर्ते गणेश पवार यांनी माहितीचा अधिकार वापरुन या ९ मतदारांची कागदपत्रे मिळवली असून यापैकी एकही जण कापील गावचा रहीवासी नाही. किंवा कापील गावात तात्पुरत्या स्वरुपात स्थायिक झालेला नाही. यापैकी एकानेही आधीच्या गावातील मतदान कमी केल्याचा पुरावा सादर केलेला नव्हता. त्यामुळे गणेश पवार यांनी याबाबत प्रशासनाकडे तक्रार दाखल करुन संबंधित ९ मतदार कापील गावचे रहिवासी असलेबाबतचा खुलासा मागितला होता. त्यानुसार तहसील कार्यालयाने या ९ मतांची चौकशी करुन पंचनामा तयार केला. या पंचनाम्यात हे ९ मतदार कापील गावचे रहीवाशी नसल्याचे उघड झाले. मात्र तरीही निवडणूक आयोग अशा मतदारांवर ठोस कारवाई करत नाही.

राज्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कामठी विधानसभा मतदारसंघातील कोराडी येथील मंगेश सुधाकर देशमुख यांचे नाव मतदार यादीतून भास्कर दौंड या व्यक्तीने परस्पर हटवून हिंगणा विधानसभा मतदारसंघाच्या यादीत समाविष्ट केले. हे उघड झाल्यावर तक्रारीच्या सात महिन्यांनंतर गुन्हा दाखल झाला पण तपास जैसे थे. व कर्तव्यात कसूर करणारे मतदान नोंदणी अधिकारी मोकाट. तर चंद्रपूर मधील राजुरा विधानसभा मतदारसंघात निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटचा वापर करुन ऑनलाइन प्रणालीद्वारे बोगस मतदार नोंदणीचा प्रकार उघडकीस आल्याने राजुरा तहसीलदार यांनीच स्वतः १९ ऑक्टोबर २०२४ रोजी राजुरा पोलिस स्टेशनमध्ये एफआर दाखल केली (एफआयआर क्रमांक ०६२९). तहसीलदार हे स्थानिक पातळीवर निवडणूक प्रक्रियेचे प्रमुख अधिकारी असतात. त्यांनी स्वतः एफआयर दाखल करणे हे दर्शवते की हा प्रकार किती गंभीर स्वरुपाचा आहे. राहुल गांधींनी १८ सप्टेंबरच्या पत्रकार परीषदेत त्याचाच खुलासा केला आहे. ऑलरेडी निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रीयेचे प्रमुख असलेले तहसीलदार यांनी दाखल केलेली एफआयआर खोटी आहे हे निवडणूक आयोगाने सांगणे यासारखा जगात दुसरा कोणताही मुर्खपणा नाही. निवडणूक आयोगास याची कल्पना तरी आहे का? हा खरा मुद्दा आहे.

भाजपा जर न्यायालयात जात नसेल तर मत चोर कोण? हे आपोआपच सिध्द होईल.

राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही ७ ऑगस्ट रोजी अशाच प्रकारची पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्र, हरीयाणा व कर्नाटक राज्यातील निवडणूकांत बोगस मतदानाच्या आधारे भाजपला निवडणूक जिंकता आली याची कार्यपद्धती दाखवून दिली होती. महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात राहुलनी सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार, मतदार यादीद्वारे ५ प्रकारच्या मतांच्या चोरीची पोलखोल केली होती. त्यानुसार (१) बोगस (दुबार) मतदार (२) खोटे आणि अवैध पत्ते असलेले मतदार (३) एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार (४) अवैध किंवा फोटो नसलेले मतदार (५) फॉर्म क्रमांक ६ चा गैरवापर करुन नोंदणी केलेले नवीन मतदार यांची पोलखोल निवडणूक आयोगाने दिलेल्या मतदार यादीचे विश्लेषण करुन केली होती. त्यात महादेवपुरामध्ये एकूण १,००,२५० मतदारांचा बोगसपणा उघड झाला होता. या मतदारसंघातील मतदार तपासणी करण्यासाठी सुमारे ६ महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गेला. हा वेळ वाचवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष निवडणूक आयोगाकडे डिजिटल मतदार यादीची मागणी करत आहे. परंतू, स्वतःला निस्पक्ष म्हणवणारा आयोग डिजीटल इंडिया उपक्रमाला काळं फासून कागदावरील मतदार यादी देतो. सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या निगराणीत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्याने निवडणूकीतील गैरप्रकार सहज सापडतात म्हणूनच सीसीटीव्ही लावले जातात. मात्र निवडणूक आयोग हा डेटा देखील नियम करुन ४५ दिवसात नष्ट करत आहे. ज्याला कर नाही त्याला डर कशाला? डिजीटल डेटा न देणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव यातून निवडणूक आयोग मत चोरांच्या तालावर नाचत असल्याचे स्पष्ट होते.

निवडणूक आयोगाकडे स्वतःची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी प्रवक्ते व अधिकारी उपलब्ध आहेत. पण जेव्हा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या गलथान कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. तेव्हा देशभरातील भाजपाचे मंत्री विद्युतवेगाने आयोगाची बाजू तावातावाने मांडतात. यातून जनतेला जे समजायचं ते जनता समजत आहे. आता निवडणूक आयोगाने आपली विश्वासार्हता सांभाळणे महत्वाचे आहे. यावर राहुल गांधी न्यायालयात का जात नाहीत? हा मुद्दा अतिशय बालीशपणाचा आहे. राहुल गांधी यांनी न्यायालयात जाण्याऐवजी निवडणूक आयोगाने किंवा सरकारने स्वतः न्यायालयात जावून राहुल गांधी खोटं बोलत असल्याचे सिध्द करणे आवश्यक आहे. युपीए-२ सरकारमध्ये भाजपा विरोधी पक्षात होती. त्यांनी आरोप केलेल्या सर्वांचे राजीनामे काँग्रेसने घेतले. सरकार स्वतः न्यायालयात गेले. गेल्या ११ वर्षांत त्यापैकी एका आरोपाची सत्यता सिध्द झाली नाही. सर्व निर्दोष सुटले. आता न्यायालयात जाण्याची नैतिक जबाबदारी भाजपाची आहे. भाजपा जर न्यायालयात जात नसेल तर मत चोर कोण? हे आपोआपच सिध्द होईल. आता सत्वपरीक्षा निवडणूक आयोगापेक्षा भाजपाला द्यावी लागणार आहे असे चित्र स्वतः भाजपा नेते निर्माण करत आहेत. याला खाई त्याला खवखवे असे म्हणायचे का? हे आपण भारतीयांनी ठरवायचे आहे.