भारतात माध्यमांची स्थिती चिंताजनक, ‘प्रेस फ्रीडम इंडेक्स’ मध्ये सलग चौथ्या वर्षी घसरण

‘रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स’ संस्थेकडून ‘वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स २०२०’ अहवाल काल प्रकाशित करण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही १८० देशांमधील प्रेस स्वातंत्र्याचा आढावा यात घेण्यात आला असून येणाऱ्या दशकातील पत्रकारितेसमोरील आव्हांनाबद्दलही यावर्षीच्या अहवालात भाष्य करण्यात आलं आहे.

भारतातील माध्यम स्वातंत्र्याची परिस्थिती चिंताजनक

यावर्षीच्या प्रेस फ्रीडम निर्देशांकामधून भारतातील माध्यम स्वातंत्र्यांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचं परत एकदा समोर आलं आहे. १८० देशांच्या यादीमध्ये भारत १४२व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत १४०व्या स्थानी होता. मागच्या चार वर्षांपासून भारताची ह्या निर्देशांकामध्ये सातत्यानं घसरण होताना दिसून येत असून ही चितेंची बाब आहे. २०१९ मध्ये भारतात एकाही पत्रकाराची हत्या झाली नसली तरी भारताच्या निर्देशांकामध्ये २०१९ च्या तुलनेत दोन अंकांची घसरण झाली आहे. सातत्यानं माध्यमांवर घालण्यात आलेल्या मर्यादा, पोलिसांकडून पत्रकारांवर झालेला हिंसाचार, राजकीय कार्यकर्त्यांकडून झालेले हल्ले यासाठी कारणीभूत ठरल्याचं रिपोर्टर्स विदाउट बॉडर्स या संस्थेकडून सांगण्यात आलं आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी माध्यमांवरची आपली पकड मजबूत केल्याचंही या अहवालात आवर्जून नमूद करण्यात आलं आहे.

२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदी यांना मिळालेल्या एकहाती सत्तेमुळं भारतातील ‘हिंदू नॅशनॅलिस्ट’ सरकारचा भारतीय माध्यमांवरील दबाब वाढला असून, त्यांच्याशी सहमत नसलेल्यांना राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चांमधून बाहेर ठेवण्यात येत आहे किंवा त्यांना टार्गेट केलं जात असून समाजमाध्यमांवरून हिंदुत्वाच्या धोरणांची चिकित्सा करणाऱ्या पत्रकारांविरूद्ध संघटित द्वेष मोहिम चालविण्यात येत असून आणि त्यांना जीवे मारण्याच्या धमक्याही देण्यात येत असल्याचं या अहवालात नोंदविण्यात आलं आहे. अनेक पत्रकारांच्या विरोधात गुन्हेगारी कायद्यांचा वापर तसंच देशद्रोहाच्या कायद्यांचाही वापर पत्रकारांविरूद्ध करण्यात येत असल्याचं या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

काश्मीरमधील दीर्घकाळ लादलेल्या अभूतपूर्व लॉकडाऊनमुळं तिथल्या पत्रकारांच्या कामावर आणि स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणात गदा आली आहे. भारताच्या प्रेस फ्रिडम निर्देशांकामध्ये घसरण होण्यामागे हे सर्वात महत्त्वाचं कारण असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.

यावर्षीच्या जागतिक प्रेस फ्रिडम निर्देशांकामध्ये नॉर्वे, फिनलँड, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नेदरलँड्स हे देश अनुक्रमे पहिल्या ते पाचव्या क्रमांकावर आहेत. सलग चौथ्या वर्षी नॉर्वे हा देश या निर्देशांकामध्ये अव्वल स्थानी आहे. तर भारताचे शेजारी राष्ट्र पाकिस्तान (१४५), चीन (१७७), अफगाणिस्तान (१२२), श्रीलंका (१२७), बांग्लादेश (१५१)व्या क्रमांकावर आहेत. तर अमेरिका ४५व्या स्थानावर आहे.

_{२०१३ पासूनची विविध देशांची माध्यम स्वातंत्र्यातील कामगिरी.}

पुढचं दशक पत्रकारितेसाठी निर्णायक ठरणारं  

कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर प्रकाशित झालेल्या प्रेस फ्रिडम इंडेक्समधून येणारं दशक पत्रकारितेच्या भविष्यासाठी निर्णायक असेल असं सांगण्यात आलं आहे. कोव्हिडमुळं माध्यमांवर नवं संकट ओढावलं असून विश्वासनीय माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर गदा आल्याचं सांगताना रिपोर्टर्स विदाउट बॉडर्सचे जनरल सेक्रेटरी ख्रिस्तोफ दलुआर यांनी 2030 मध्ये माहितीचं स्वातंत्र्य, माध्यमातील विविधता आणि माहितीची विश्वसनीयता कशी असेल याचा आत्तापासूनच विचार करण्याचं आवाहन केलं आहे. यावर्षीच्या अहवालात भविष्यात विशेषता: पुढच्या काही वर्षात वृत्तमाध्यमांना सामोरं जावं लागणाऱ्या संकटांबद्दलही सुतोवाच करण्यात आले आहेत. भविष्यात येणारे भूराजकीय संकट, तंत्रज्ञानावरील संकट, लोकशाही संकट, विश्वसनीयतेचे संकट आणि आर्थिक संकटांचां सामना माध्यमांना करावा लागणार आहे.

भूराजकीय संकट

जगातील विविध देशांमध्ये एकाधिकारशाही, हुकुमशाही सत्तांचा उदय झाला आहे. ह्या सत्ता देशातील माहिती दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच स्वतंत्र पत्रकारिता आणि माध्यमातील विविधता मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. माध्यमातून त्यांना अनुकूल विचार रूजविण्याचा प्रयत्न ह्या सत्ता करत आहेत. येणाऱ्या दशकातील माध्यमं आणि पत्रकारितेवरील हे सर्वात मोठं भूराजकीय संकट असेल.

 तंत्रज्ञानाचं संकट

संज्ञापन प्रक्रियेचं झालेलं जागतिकीकरण आणि डिजिटायझेसनमुळं आणि त्यावर नसलेल्या योग्य नियंत्रणामुळं माहितीची अनागोंदी निर्माण झाली आहे. अफवा, प्रचार आणि जाहिराती आता थेट बातम्या आणि पत्रकारितेसोबत शर्यतीत उतरल्या आहेत. त्यामुळं व्यावसायिक, राजकीय आणि संपादकीय माहिती समजून घेण्यामध्ये गोंधळ निर्माण झाला असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लोकशाही अधिकारावर मर्यादा येत आहेत. त्यातून खोट्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी अनेक देशांमध्ये नवीन कायद्यांची निर्मिती करण्यावर भर दिसून येत असून त्याचा वापर काही वेळा स्वतंत्र्य आणि कठोर पत्रकारिता करणाऱ्या माध्यमांविरोधातही केला जात आहे. त्यामुळं माध्यमांच्या माहिती देण्याच्या हक्कावर मर्यादा येत आहे. तसंच सरकार पुरस्कृत ट्रोल आर्मीज खोट्या माहितीचा माध्यमं आणि पत्रकारांविरोधात शस्त्र म्हणून वापर करत आहेत.

लोकशाहीचं संकट

अनेक देशांमध्ये पत्रकारांविरुद्ध द्वेष पसरविण्याच्या संघटित मोहिमा चालविण्यात येत आहेत. हे संकट आता जास्त गंभीर बनल्याचं यावर्षीच्या अहवालात दिसून येत आहे. अनेक देशांमध्ये पत्रकारांविरूद्धच्या हिंसाचारामध्ये वाढ झाली असून अशा देशांमध्ये भितीचं वातावरण आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि ब्राझीलचे राष्ट्राध्यक्ष जेअर बोलसोनॅरो हे उघडपणे माध्यमसंस्थांचा अपमान करताना आणि पत्रकारांविरुद्ध द्वेष पसरविताना दिसत आहेत.

विश्वसनीयतेचे संकट

माध्यमसंस्थाकडून सातत्यानं प्रसारित वा प्रकाशित केल्या जात असलेल्या अविश्वसनीय, आणि अनधिकृत माहितीमुळं माध्यमांची विश्वसनीयता धोक्यात आली आहे. माध्यमांच्या विश्वसनीयतेबदद्ल एड्लमन ट्रस्ट बारोमीटरकडून घेण्यात आलेल्या एका सर्व्हेमध्ये ५७ टक्के लोकांनी माध्यमांवर अविश्वास दाखविला आहे. माध्यमांनी याकडं दुर्लक्ष केल्यामुळं पत्रकारांना लोकांच्या असंतोषाला सामोरं जावं लागत आहे. ह्या अविश्वसामधून स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली, ग्रीस या देशांमध्ये पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. तर लेबनान, चिली, इराक, इक्वाडोर, फ्रान्स या देशांमध्ये नागरिक माध्यमांसंस्थाविरोधात रस्त्यावर उतरल्याच्या घटना घडल्या आहेत. येणाऱ्या दशकामध्ये माध्यमं आणि पत्रकारांना या संकटाला समोरं जावं लागणार आहे.

आर्थिक संकट

मागच्या काही वर्षात माध्यमांमध्ये झालेल्या डिजीटल स्थित्यंतरामुळं माध्यमांची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळं विक्री, खप आणि जाहिरातीमधून मिळणाऱ्या महसूलामध्ये मोठ्या प्रमाणआत घट झाली आहे. तर दुसरीकडं उत्पादन आणि वितरणाच्या खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. ह्या सगळ्यामुळं माध्यमांनी पत्रकारांची कपात करायला सुरूवात केली आहे. अमेरिकेसारख्या देशामध्ये मागच्या दहा वर्षामध्ये निम्यापेक्षा जास्त पत्रकारांना आपल्या नौकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. ह्या सगळ्याचा परिणाम संपादकीय स्वातंत्र्यावर झालेला दिसून येत आहे. आर्थिक संकटामध्ये माध्यमांच्या मालकीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होत असून त्यातून निर्माण होणारा हितसंबंधांचा संघर्ष पत्रकारांच्या स्वातंत्र्य आणि माध्यमातील विविधतेवरील मोठं संकट ठरणार आहे.

प्रेस फ्रिडम इंडेक्स नक्की काय आहे?

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या जागतिक संस्थेकडून २००२ पासून वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रकाशित करण्यात येते. माध्यमांवर वाढणारं सरकारचं नियंत्रण, दबाव याविरोधात माध्यम स्वातंत्र्याची वकिली करण्याचा प्रयत्न यातून करण्यात येतो. जगातील १८० देशांचं त्या देशात पत्रकारांना मिळणाऱ्या स्वातंत्र्याच्या आधारावर मुल्यांकन केलं जातं. यामध्ये माध्यमातील विविधता, माध्यम स्वातंत्र्य, पत्रकारांची सुरक्षितता, कायद्यांची अंमलबजावणी याचा विचार केला जातो.