दोन फ्रेंच डॉक्टरांच्या 'आफ्रिकेत कोरोनाच्या लसीची चाचणी घ्या' या वक्तव्यावरून गदारोळ

जग कोरानाच्या संसर्गाला नियंत्रणात आणण्यासाठी पूर्ण ताकदीनं प्रयत्न करीत आहे. कोरोनावरची लस शोधण्याचा प्रयत्न युद्ध पातळीवर सुरू आहे. कोरोनाची लस बाजारात येण्यापूर्वी त्याच्या चाचण्यांचा मुद्दा जगाला वाचविण्यासाठी कुणाचा बळी द्यायचा यामुळं पुन्हा चर्चेत येणार आहे. किंबहुना दोन फ्रेंच डॉक्टरांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत अफ्रिकन नागरिकांवर ह्या चाचण्या घेण्याचे सुतोवाच केल्यानंतर ही चर्चा सुरू झाली आहे. 

काय म्हणाले फ्रेंच डॉक्टर?   

गुरूवारी, २ एप्रिल रोजी एलसीआय या फ्रेंच वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना फ्रेंच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ अँड मेडिकल रिसर्चचे संशोधन संचालक कॅमील लॉट आणि पॅरिसमधील कोशां हॉस्पीटल इंटेन्सिव्ह केअर सर्व्हिस चे अधिकारी ज्यो पॉल मिरा यांनी सध्या विकसित करण्यात येत असलेल्या कोव्हिड-१९ लसीच्या चाचण्या अफ्रिकेत करण्याबदद्लचे वक्तव्य केले होते. 

अफ्रिकेत या चाचण्या करण्याचे कारण सांगताना त्यांनी अफ्रिकेत कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याची शक्यता जास्त आहे आणि त्यांना मास्क, योग्य उपचार उपलब्ध होत नसल्यामुळे ह्या चाचण्यांचा त्यांना फायदा होईल. ज्याप्रमाणे एचआयव्ही एड्सवरील लसीच्या चाचण्या आपण वेश्यांवर केल्या होत्या. कारण त्या मोठ्या प्रमाणावर त्या रोगाने संक्रमित झाल्या होत्या आणि त्या स्वत:चं संरक्षण करण्यासाठी सक्षम नव्हत्या असंही ह्या संशोधकांचं म्हणणं आहे.   

फ्रेंच संशोधकांच्या ह्या मताचा अर्थ काय ? 

बहुतांश विकसित देश आता कोव्हिड-१९ लस बनविण्यासाठी युद्ध पातळीवर झटत आहेत. चीन आणि द.कोरियानं चाचण्याही सुरू केल्या आहेत. तर युरोपीय देश आणि अमेरिका लस तयार केल्याचा दावा करत आहेत. तसंच लस तयार करणाऱ्या संस्था लवकरच त्या लसीच्या मानवी चाचण्या करण्याच्या तयारीत असल्याच्या बातम्या रोज जागतिक माध्यम संस्थांमधून प्रसारित होत आहेत. ह्या सगळ्यात जो मुख्य प्रश्न आहे, तो म्हणजे ह्या मानवी चाचण्या कोणावर करण्यात येतील ? म्हणजे कोणत्या देशातील नागरिकांवर करण्यात येतील.

तर ह्या फ्रेंच संशोधकांच्या मुलाखतीतून लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांच्या मनातील सुप्त इच्छा प्रकट झाली आहे. अफ्रिकन देश मागास, अविकसित आणि गरिब असल्यानं त्यांच्यावर सतत वैद्यकीय संशोधनाच्या चाचण्या घेण्याची मक्तेदारी विकसित देश सतत गाजवत असताता. 

तुमच्या देशांकडं वैद्यकीय सुविधा नाहीत, त्यामुळं ह्या चाचण्यांमधून आम्ही तुमचे उद्धारकर्ते आहोत या अविर्भावत विकसित देश व त्यांच्या देशातील कंपन्या अफ्रिकन नागरिकांचा वापर करत असतात. अर्थात त्याला अनेक सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक कारणं आहेतच. तसंच वैद्यकीय संशोधनातील व्हॉईट लोकांचा ब्लॅक नागरिकांबद्दलचा हा वंशभेदी दृष्टीकोन सातत्यानं अशा लसींच्या चाचण्यांच्या अनुषंगानं पुढं येत असतो. 

ह्या फ्रेंच संशोधकांनीही तीच मांडणी पुढं नेण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोव्हिड-१९ च्या उद्रेकामध्ये आम्ही विकसित व्हाईट लोकं ह्या चाचण्या घेऊन तुमचं रक्षण करू हीच त्यांचीही भूमिका आहे. एकीकडं कोव्हिड-१९  महामारीमध्ये अफ्रिकन लोकांना योग्य वैद्यकीय सुविधा मिळत नाही म्हणून त्यांच्यावर ह्या चाचण्यां घेण्याचा तर्क दिला जात असला तरी कोव्हिड – 19 च्या संसर्गाबद्दलची वास्तविक आकडेवारी वेगळीच आहे. 

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.
Africa isn’t a testing lab.
I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv

— Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

कोव्हिड-१९  चा संसर्ग आणि आकडेवारी     

कोव्हिड-१९ संसर्गाची जागतिक आकेडवारीकडं पाहिल्याल लक्षात येईल की, पहिल्या दहा सर्वाधिक संक्रमण झालेल्या देशामध्ये अमेरिका (३,११,६३७), स्पेन (१,३०,७५९), इटली (१,२४,६३२), जर्मनी (९६,१०८), फ्रान्स (८९,९५३) चीन (८१,६६९), इराण (५८,२२६), इंग्लंड (४१,९०३), तुर्की आणि स्वित्झर्लंड या देशांचा समावेश आहे (आकडेवारी ०४ एप्रिल २०२० पर्यंतची आहे). कोव्हिड-१९ मुळं या विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्थांवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम झाला आहे. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडकडून आर्थिक संकट सदृश्य परिस्थिती असल्याचं जाहिर करण्यात आलं आहे. त्यामुळं कोव्हिड-१९ लसीची जगाला गरज आहेच पण सर्वाधिक गरज ही या विकसित देशांना आहे. ही विकसित देशांची सर्वाधिक गरज असताना देखील कोव्हिड-१९ च्या लसीच्या चाचण्या अफ्रिकेत घेण्याचा अट्टाहास का ?  

अफ्रिकेतील देशांमध्ये फ्रेंच संशोधक म्हणत आहेत तशी परिस्थिती अजून तरी नाही. अफ्रिकन देशांमध्ये संसंर्गित रूग्णांची संख्या हजाराच्या जवळ आहे. स्वत:च्या देशातील नागरिक मरत असताना आम्ही अफ्रेकतील लोकांना वैद्यकीय सेवा पुरवू हा जो दावा केला जातो मुळात तो खोटा आणि ढोंगी असल्याचं लगेच लक्षात येतं. ह्या विकसित देशांना वैद्यकीय चाचण्यांसाठी अफ्रिकन लोक गिनी पिग म्हणून पाहिजे असतात. त्यांच्या जीवाशी खेळून नवीन लस तयार करायच्या आणि स्वत:च्या देशातील नागरिकांचे जीव वाचवायचे. 

विकसित देशांची वैद्यकीय संशोधन आणि त्यातील चाचण्यांमधील ही मानसिकता नवीन नाही. अफ्रिकन देशातील नागरिकांकडं विकसित देश वैद्यकीय चाचण्यांसाठीच्या प्रयोगशाळेतील प्राण्यांसारखंच आजही पाहतात. त्यांच्या वंशभेदी आर्थिक राजकारणातून हा दृष्टीकोन दृढ होण्यास अधिकाधिक मदत होते.  कोव्हिड – 19 लसीच्या अनुषंगानं त्याची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. जगाला वाचविण्यासाठी सतत अफ्रिकन व अविकसित देशातील नागरिकांनी आणि ब्लॅक लोकांनी आपला जीव धोक्यात घालत, स्वत: प्रयोगशाळेतील प्राण्यांसारखा वापर होवू द्यायचा ही चालत आलेली परंपरा आहे. अनेक वेळा अशा चाचण्या त्यांच्या सहमतीशिवायही केल्या जातात. 

अफ्रिकन देशांचा. ब्लॅक नागरिकांचा असा वापर नवीन नाही 

अफ्रिकन देशांना, ब्लॅक नागरिकांना त्यांचा अशा लसींसाठी केला जाणारा वापर नवीन नाही. अफ्रिकेतील गरिबी आणि युरोपीय देशांची त्यांच्यावर असलेली पकड लक्षात घेता ह्या देशांना असा गोष्टींसाठी त्यांचा वापर करण्यासाठीचा विरोध करणं परवडत नाही. त्यामुळं तिथली सरकारं विकसित देशांच्या दबावाला झुगारू शकत नाहीत. विकसित देश आपण ह्या गरिब अफ्रिकन देशांना , ब्लॅक नागरिकांना वैद्यकीय सेवा पुरवित असल्याचा प्रचार करत उजळ माथ्याने फिरत असतात. वंशभेदाच्या परंपरेचे खांदेकरी असणाऱ्या त्यांच्या नागरिकांची त्यांना सहानुभूती आणि पाठिंबा मिळत राहतो.

जागतिक आरोग्य संघटनेनं मलेरियाच्या लसीची चाचणी २०१९ मध्ये मालावी, केनिया आणि घाना ह्या देशामध्ये सुरू केली आहे. १९५०-६० च्या दरम्यान पोर्तो रिका या कॅरेबिअन बेटांवरील महिलांवर मोठ्या प्रमाणात गर्भनिरोधक गोळ्यांच्या चाचण्या त्यांच्या सहमतीशिवाय घेण्यात आल्या. आज गर्भनिरोधक गोळ्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात संपूर्ण जगात केला जातो. अमेरिकेनं ह्या गोळ्यांच्या संशोधनाचं श्रेय घेतलं. पण त्याची किंमत पोर्तो रिकामधील महिलांना मोजावी लागली होती. 

African leaders have made things worse with the Level of Corruption and sit tight Government we have in most African countries. I totally rejected such plans to use Africa as a testing ground for such we are not Lab rats. The test of the vaccine can start from 🇫🇷 .

— #Chloroquine (@Prettycachy) April 2, 2020

१९४६ते १९४९ दरम्यान सिफिलिस या आजारावरील लसीच्या चाचण्या अमेरिकेने अलाबामा, ग्वाटेमालामधील अमेरिकन-अफ्रिकन पुरूषांवर केल्या होत्या. २०१० मध्ये अमेरिकेनं त्याबद्दल माफीही मागितली होती. तसंच एचआयव्ही एड्स, टीबी, मेनिंजाइटिस इत्यादींच्याही चाचण्या अफ्रिकेत केल्या गेल्या किंवा केल्या जात आहेत. 

फ्रेंच संशोधकांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर अफ्रिकन देश, तिथले नागरिक, कलाकार, खेळाडू यांनी अशा चाचण्या घेण्याचा तीव्र विरोध सोशल मिडियावरून व्यक्त केला आहे. पण जागतिक बाजारपेठा आणि विकसित देशांच्या रेट्यापुढं ही असहमती टिकाव धरून राहणं अवघड आहे. काँगोसारख्या देशांनी या दबावाखाली कोव्हिड-१९ लसीच्या चाचण्यांसाठी सहकार्य करण्याची भूमिका काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केली आहे. 

जागतिक समुदायाला नवीन आजार, त्यावरील नवीन औषधं, लसी तयार कराव्याच लागणार आहेत. मानवी कल्याणासाठी त्याची गरजही आहे. पण सर्व जगाच्या मानवी कल्याणाची जबाबदारी गरिब देशांवर टाकणं हे त्यांच्या शोषणाच्या व्यवस्थेला आणि वंशभेदी विचारसरणीला अधोरेखित करणारं आहे. जगाला कोव्हिड-१९ ची लस तर पहिजेच पण त्याची किंमत कोण मोजणार आहे याकडंही लक्ष देण्याची गरज आहे.