द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या मूळ इंग्रजी वार्तांकनाचा परवानगीनं केलेला अनुवाद.

मूळ वृत्त: श्रीगिरीश जालीहाल, अनुवाद: हृषीकेश पाटील

नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशातील सिंगरौली जंगलात असलेल्या गोंडबहेरा उझेनी पूर्व कोळसा खाणीच्या लिलावात केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी अदानी समूहाला यशस्वी बोलीदार म्हणून घोषित केले. २५० दशलक्ष टन कोळशाचा साठा असलेल्या या ब्लॉकचा लिलाव असामान्य होता, कारण फक्त अदानी समूहाने त्यासाठी बोली लावली होती.

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने अभ्यास केलेल्या कागदपत्रांतून समोर आले आहे की कोळसा खाणीसाठी झालेला लिलाव अयशस्वी होऊनही हा ब्लॉक अदानी समूहाकडे गेला कारण सरकारने गपचूप कोळसा खाण लिलावाचे नियमच बदलले. या कायदा बदलानंतर लिलावात स्पर्धा नसतानाही कंपन्यांना कोळसा खाणी घेणे सोपे झाले आहे.

हा नियम बदल नरेंद्र मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेच्या दाव्याच्या अगदी विरुद्ध आहे. कोळसा खाणींच्या लिलावासाठी सरकारने हे नवे कायदे आणि नियम खूप गाजावाजा करून आणले होते. सात वर्षांनंतर, लिलाव अयशस्वी झाल्यावर ऐच्छिक वाटप बंद करून निष्पक्ष स्पर्धा आणण्याची आश्वासने टाळली जात आहेत. हे नियम सुप्रीम कोर्टाच्या २०१४ च्या ऐतिहासिक आदेशाच्या मर्मालाही छेद देतात कारण सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयाद्वारे कोळसा खाणींचे मनमानी वाटप थांबवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील यूपीए सरकारने केलेल्या २०४ खाणींचे वाटप रद्द केले होते. मीडियाने त्याला 'कोलगेट घोटाळा' असे नाव दिले होते.

सरकारने स्वत:कडे घेतलेल्या निर्णय घेण्याच्या अधिकारांचा लाभ फक्त अदानी समूहालाच मिळत नसल्याचे रेकॉर्डवरून दिसून येते. किमान १२ प्रकरणांमध्ये, लिलावात कोणतीही स्पर्धा नसतानाही सरकारने खाजगी कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप करण्यासाठी या अधिकारांचा वापर केला आहे. यामध्ये वेदांता, JSW स्टील, बिर्ला कॉर्पोरेशन आणि इतर कंपन्यांचा समावेश आहे.

या मालिकेच्या पहिल्या भागात, (अनुवाद: अदानी समूहाच्या मांडवलीनंतर कोळसा मंत्रालयाने दिली घनदाट जंगलात खाणकामाला परवानगी) कलेक्टिव्हने मध्य प्रदेशातील संवेदनशील वनक्षेत्रात कोळसा खाणकामाला परवानगी देण्यासाठी पॉवर इंडस्ट्री लॉबीने सरकारवर कसा दबाव आणला हे उघड केलं. या लॉबीचे लक्ष विशेषत: दोन ब्लॉक्सवर होते. पर्यावरण मंत्रालयाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या सल्ल्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारने या दोन ब्लॉक्सचा लिलावात समावेश केला. यापैकी एकासाठी एकमेव बोली अदानी समुहाने लावली होती, अदानी समूह या लॉबीचा सदस्य होता.

लिलावात फक्त एकच बोली प्राप्त झाल्यावर सरकार स्वतःच्या इच्छेने खाजगी कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप (विवेकात्मक वाटप) कसे करते हे, या मालिकेतील दुसरा भाग उघड करतो. कोळसा खाणींच्या विक्रीतील ही वाढ अशा वेळी आली आहे जेव्हा देशाला अतिरिक्त कोळसा पुरवठ्याची गरजही नाही कारण पुढील दशकासाठी देशाच्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे कोळसा खाणी वाटप करण्यात आले आहे.

SCOOP - Coal Reform Overturned: Modi gov’t relaxed mining rules, enabling its empowered committee to allocate blocks to lone bidders at its discretion. Adani among those who benefit from it, reveals investigation by @shreegireesh. Click on image to read:https://t.co/30sXvd5VP4

— the reporters' collective (@reporters_co) October 11, 2023

"कोळसा मंत्रालयाद्वारे आयोजित व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावात सहभागी होण्यासाठी भारतात नोंदणी केलेल्या प्रत्येक कंपनीसाठी समान संधी असलेली लिलाव प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आहे," असे अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने कलेक्टिव्हला ईमेलद्वारे सांगितले. ते पुढे म्हणाले " स्पर्धेच्या आड आर्थिक आणि तांत्रिक पात्रता यासारखे कोणतेही अडथळे येत नाहीत."

“आम्ही लिलाव व्यवस्था आणि सरकारच्या विद्यमान कायदा आणि नियमांना धरून काटेकोरपणे काम करतो,” वेदांत अॅल्युमिनियमच्या प्रवक्त्याने सांगितले आणि पुढे असेही म्हटले की  “सर्वात तांत्रिक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या स्पर्धात्मक बोली लावणाऱ्यालाच खनिज ब्लॉक्स दिले जातात.”

कोळसा मंत्रालयाकडे याबाबत पाठवलेल्या तपशीलवार प्रश्नांवर त्यांना वारंवार सूचित करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

सवयीची पुनरावृत्ती 

मोदी सरकारने जून २०२० मध्ये तयार केलेल्या व्यावसायिक कोळसा खाण प्रणाली अंतर्गत, सरकार आपल्या इच्छेनुसार कोळसा खाणींचे वाटप करू शकते. हे निर्णय चार सरकारी विभागांच्या सचिवांचा समावेश असलेली समिती घेते. चार सचिवांच्या या गटाला सचिवांची अधिकारप्राप्त समिती म्हणतात आणि ज्या खाणींसाठी फक्त एकाच बोलीदाराने बोली लावली आहे, अशा बोलीदारांना कोणते ब्लॉक्स द्यावे आणि कोणते देऊ नयेत हे ठरवण्याचा अधिकार या गटाला आहे. परंतु समिती हा निर्णय कसा घेते याचे कोणतेही सार्वजनिक निकष उपलब्ध नाहीत.

अदानी समूहाने मिळवलेली सिंगरौली कोळसा खाण दोनदा लिलावात ठेवण्यात आली होती - एकदा मार्च २०२१ मध्ये आणि पुन्हा सप्टेंबर २०२१ मध्ये. प्रथम, ब्लॉकसाठी फक्त एकच बोली प्राप्त झाली, ज्यामुळे लिलाव रद्द करण्यात आला. या एकट्या बोलीदाराचे नाव सार्वजनिकरित्या उपलब्ध रेकॉर्डमध्ये दिसत नाही. अदानी यांनी दुसऱ्यांदा झालेल्या लिलावात एकमेव बोली लावली होती.

त्यानंतर सरकारने तो ब्लॉक अधिकारप्राप्त समितीकडे पाठवला, ज्याने हा ब्लॉक अदानी समूहाला बोली लावलेल्या किमतीत सोपवण्याचा निर्णय घेतला. प्रक्रियेत सार्वजनिक मालमत्तेचा लिलाव करण्याची तत्त्वे पाळली गेली नाहीत ज्या नुसार सरकारने सार्वजनिक मालमत्तेला सर्वोत्तम  भाव मिळण्यासाठी मोठ्या संख्येने संभाव्य खरेदीदारांना आकर्षित केले पाहिजे आणि लिलावादरम्यान त्यांची मिलीभगत रोखली पाहिजे. (जर लिलावात फक्त एकच बोली प्राप्त झाली, तर बिडर्समध्ये मिलीभगत असण्याबाबत प्रश्न उद्भवतात किंवा बाजारात मालाची मागणी आहे का नाही याबाबत प्रश्न निर्माण होतात).

ही ‘विवेकात्मक वाटप’ प्रणाली २०१४ पूर्वीच्या वाटप प्रणालीची एक नवीन आवृत्ती आहे, असे म्हणल्यास वावगे ठरणार नाही. त्या प्रणालीला सर्वोच्च न्यायालयाने "मनमानी" म्हटले होते. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) आणि सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा खाणींचा लिलाव करण्याऐवजी सरकारी समितीद्वारे वाटप केल्यामुळे सरकारच्या महसुलाला झालेल्या  तोट्याकडे लक्ष वेधले होते. तेव्हा भाजप विरोधी पक्षात होता आणि त्याला 'कोळसा घोटाळा' असे संबोधले होते.

"जेव्हा १९९० च्या दशकात ‘विवेकात्मक वाटपाची’ प्रक्रिया सुरू झाली, तेव्हा देशाला ऊर्जा उत्पादन वाढवण्याची गरज होती," प्रियांशू गुप्ता, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट, लखनौचे सहाय्यक प्राध्यापक, यांनी कलेक्टिव्हला सांगितले. “तेव्हा देशाला अधिक कोळशाची गरज होती आणि त्यामुळे त्यातून महसूल मिळवणे हे ध्येय नव्हते. आता परिस्थिती खूप वेगळी आहे. पण आता आपण अशा युगात प्रवेश करत आहोत जिथे आपल्याकडे कोळसा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. केवळ पुरेसे बोलीदार न मिळाल्याने सरकारने खासगी कंपन्यांना ब्लॉक देण्याची गरज नाही. यावरून हे दिसून येते की मंत्रालय कोणत्याही किंमतीला नैसर्गिक संसाधने विकण्यास उत्सुक आहे.”

भ्रष्टाचारविरोधी लाटेवर स्वार होऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आपल्या निवडणूक प्रचारात कोळसा घोटाळ्याचा जोरदार उल्लेख केला होता. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच, ऑगस्ट २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आला, ज्याने अनेक वर्षांपासून वाटप केलेल्या २०४ कोळसा खाणींचे वाटप रद्द केले. लिलावाशिवाय "स्क्रीनिंग कमिटी" द्वारे केलेल्या वाटपांमधील पारदर्शकतेचा अभाव या आदेशाने अधोरेखित झाला होता.

२०१५ पर्यंत, मोदी सरकारने या २०४ कोळसा खाणींचा “पारदर्शक” पद्धतीने लिलाव करण्यासाठी एक नवीन कायदा केला. या २०४ ब्लॉक्सच्या यादीत नसलेल्या ब्लॉक्सचा आता वेगळ्या कायद्यानुसार लिलाव केला जातो. या व्यवस्थेअंतर्गत सरकारने काही ब्लॉक्सचा लिलाव खासगी कंपन्यांसाठी केला आणि काहींचे सरकारी कंपन्यांना वाटप केले. कोळसा खाणींसाठी बोली लावणाऱ्या खाजगी कंपन्यांवर तेव्हा काही निर्बंध होते पण २०२० मध्ये हे निर्बंध पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले.

Just some days ago, 'The Reporters' Collective', published a report on how central gov made it easy for Adani to be lone bidder in coal auction.

And, now, this is another report on how Adani group inflated fuel costs in India.

Coal Scam of Modi Gov. https://t.co/hEOHv8O1lR https://t.co/pWxUokhrZg pic.twitter.com/GKOiEfxbv6

— Gangohi/गंगोही: 🇮🇳 (@SmallTownerr) October 12, 2023

सरकारने २०१५ मध्ये दावा केला होता की नवीन लिलाव पद्धतीमुळे सरकारी तिजोरीत ३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा होईल. गेल्या काही वर्षांपासून सरकार लिलावाच्या अटी शिथिल करत आहे, ज्यामुळे खाजगी कंपन्यांना कमी किमतीत कोळसा खाणी घेणे सोपे झाले आहे. हा सगळा प्रकार देशाची कोळसा उत्पादन क्षमता आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याचे सरकारी अधिकारी सांगत असताना घडला.

मोदी सरकारच्या पारदर्शकतेच्या दाव्याला पाच वर्षेही उलटली नाहीत तोवर केंद्राने आपली भूमिका बदलली आणि सचिवांच्या अधिकारप्राप्त समितीच्या अध्यक्षतेखाली खाजगी कंपन्यांना कोळसा खाणींचे वाटप करण्याची समांतर व्यवस्था निर्माण केली. ही समिती मे २०२० मध्ये स्थापन करण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा एकदा नोकरशहांचा एक गट कोळसा खाणींचे वाटप करत आहे. लिलावात फक्त एकच बोली आली तरी ब्लॉक बोली लावणाऱ्या कंपनीला द्यायचा की नाही हे तो ठरवू शकतो. एका ब्लॉकसाठी फक्त एकच बोली लावली गेली, तर सरकारची कमाई स्वाभाविकपणे कमी होईल, याला स्वतंत्र संशोधकांच्या विश्लेषणातूनही पुष्टी मिळते. या प्रक्रियेने २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय निष्प्रभ केला आहे.

कोळसा वाटपातील या नवीन त्रुटीमुळे कंपन्यांना एकमेकांसोबत संगनमत करणे सोपे होऊ शकते. कलेक्टिव्हने दाखवल्याप्रमाणे स्पर्धा कमी करण्यासाठी कंपन्यांना पूर्वी शेल कंपन्यांचे विस्तृत नेटवर्क तयार करावे लागत होते. त्यात खऱ्या कंपन्यांनी डमी म्हणून लिलावात भाग घेतं. कोळसा मंत्रालय आणि कॅगने भूतकाळात अशी प्रकरणे अधोरेखित केली होती ज्यामध्ये स्पर्धकांच्या संगनमताने लिलावावर प्रभाव टाकला जात होता. कलेक्टिव्हशी बोलताना काही तज्ञ चेतावणी देत सांगतात की आता फक्त कंपनीला किमान संभाव्य खर्चात त्याला हवा असलेला ब्लॉक मिळवण्यासाठी लिलावात ती एकमेव बोलीदार आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

आम्ही मालिकेच्या पहिल्या भागात दाखवल्याप्रमाणे, भारतातील सर्वात संवेदनशील जंगलांपैकी एक असलेल्या सिंगरौली येथे मारा II महान कोळसा ब्लॉक खाणीसाठी उपलब्ध करण्यासाठी वीज उत्पादकांच्या संघटनेने सरकारकडे लॉबिंग केले. ते प्रयत्नात यशस्वी झाले व त्यानंतर असोसिएशनच्या फक्त एका सदस्याने - अदानी समुहाने - ब्लॉकसाठी बोली लावली. परंतु, लिलावातील स्पर्धा दूर करण्यासाठी असोसिएशन सदस्यांनी संगनमत केले आहे की नाही हे कलेक्टिव्ह स्वतंत्रपणे सिद्ध करू शकत नाही.

सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरचे संचालक नंदिकेश शिवलिंगम यांनी कलेक्टिव्हला सांगितले  “२०१४ मधील संपूर्ण कोळसा घोटाळ्याचा आधार असा होता की सरकारने योग्य किंमती शिवाय ब्लॉक्स देऊन बरेच पैसे गमावले. याचे पुढे काय झाले? कोळसा लिलाव पारदर्शक पद्धतीने व्हावा हा विचार हळूहळू अपयशी ठरत आहे."

पुन्हा तीच व्यवस्था! 

मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच कोळसा खाणींचा लिलाव झाला, तेव्हा त्याबाबत प्रचंड उत्साह होता आणि कोळसा खाणींसाठी कॉर्पोरेट्समध्ये स्पर्धा दिसून आली.

जानेवारी २०१५ मध्ये एका कार्यक्रमादरम्यान तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले होते, "कोळसा खाणींसह नैसर्गिक संसाधनांच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यावर आमचे लक्ष आहे." ते पुढे म्हणाले  "गुंतवणुकीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी आणि उच्च विकास दर साध्य करण्यासाठी आवश्यक असलेला आत्मविश्वास आणि विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झाले आहे."

मात्र त्यानंतरच्या झालेल्या लिलावांमध्ये बोली लावणाऱ्यांची संख्या कमी होत गेली आणि परिणामी सरकारच्या कमाईतही घट झाली.

लिलाव प्रक्रिया सुलभ करूनही त्याला मिळणार प्रतिसाद उदासीन राहिला. अनेक कोळसा खाणी विकल्या गेल्या नाहीत.

पहिल्या पाच टप्प्यांमध्ये, सरकारने ७१ ब्लॉक्स लिलावासाठी ठेवले, त्यापैकी ३१ विकले गेले. लिलावासाठी कोणताही उत्साह नसल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोळसा क्षेत्राला “दशकांच्या लॉकडाऊन”मधून मुक्त करत असल्याचे सांगून व्यावसायिक कोळसा खाणकाम सुरू करण्यास परवानगी दिली. यादरम्यान कोव्हीड महामारीच्या पहिल्या लाटेने देशात हाहाकार माजवला होता.

व्यावसायिक खाणकाम सुरू होण्यापूर्वी, कोळशाच्या खाणकामासाठी विशिष्ट हेतू किंवा कारण असलेल्या कंपन्याच या लिलावात सहभाग घेऊ शकत होत्या. मात्र व्यावसायिक कोळसा खाणकामांतर्गत, मोदी सरकारने कोळसा लिलावात सहभागी होण्यावरील सर्व निर्बंध हटवले.

सरकारने लिलावाचे मापदंडही बदलले. मोदी सरकारच्या आधीच्या कोळसा राजवटीत ज्या कंपन्यांकडे कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट होते (ज्या प्लांट्सपासून ते त्यांना लागणारी वीज निर्माण करतात) आणि कोळसा ब्लॉकसाठी सर्वात जास्त पैसे द्यायला तयार होतं, त्यांना विजेते घोषित केले जायचे. पण एकदा का व्यावसायिक खाणकाम सुरू झाले की, कंपन्यांना कमाईचा हिस्सा राज्य सरकारला द्यावा लागतो आणि जी कंपनी सर्वाधिक महसूल सरकारला वाटून द्यायला तयार असेल त्यांना ब्लॉक वाटप केले जाते.

कंपन्यांसाठी हा करार आणखी सुलभ करण्यासाठी, सरकारने व्यावसायिक लिलावाच्या पहिल्या हप्त्यात 'फ्लोअर प्राइस', म्हणजे बोलीसाठीची किमान रक्कम देखील कमी केली.

लिलाव प्रक्रिया सुलभ करूनही त्याला मिळणार प्रतिसाद उदासीन राहिला. अनेक कोळसा खाणी विकल्या गेल्या नाहीत आणि इतर अनेक ब्लॉकसाठी फक्त एकेकाचं कंपनीने बोली लावली.

एकल बोलीदारांच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, सरकारने "रोलिंग लिलाव" सुरू केले, ज्याद्वारे पुढील फेरीत, एकच बोलीदार असलेले ब्लॉक्स लिलावासाठी ठेवण्यात आले.

व्यावसायिक कोळसा लिलाव प्रणालीची घोषणा करण्यापूर्वीच सरकारने कोळसा, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, कायदेशीर व्यवहार आणि आर्थिक व्यवहार विभागांच्या सचिवांचा समावेश असलेल्या  अधिकाऱ्यांची एक अधिकार समिती स्थापन केली होती. या समितीचे एकच कार्य होते  "लिलावाच्या अनेक फेऱ्यांमध्येही एकच बोली प्राप्त झाल्यावर कोळसा खाणींच्या वाटपाबाबत योग्य निर्णय घेणे."

लिलावाचे दोन टप्पे आहेत - तांत्रिक पात्रता आणि आर्थिक बोली. तांत्रिक टप्प्यात त्यांनी केलेल्या सुरुवातीच्या ऑफरच्या आधारे बोलीदारांची क्रमवारी लावली जाते. प्रमाणित निविदा दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की लिलावातील किमान दोन सहभागींनी तांत्रिक टप्पा पार केला पाहिजे. दोनपेक्षा कमी बोली लावणारे असल्यास लिलाव रद्द केला जातो.

मात्र, पहिल्या टप्प्यात विक्री न झालेल्या ब्लॉक्सच्या लिलावाच्या दुसऱ्या लिलावात जारी केलेल्या निविदा दस्तऐवजात ही किमान अट काढून टाकण्यात आली आहे. आता, एकच बोलीदार दुसऱ्या टप्प्यावर जाऊ शकतो आणि त्यांची प्रारंभिक ऑफर स्वीकारली जाते. प्रकरण अधिकारप्राप्त समितीकडे पाठवले जाते, जे नंतर ब्लॉकचे वाटप करायचे की नाही हे ठरवते.

_{या अधिकारप्राप्त समितीने १७ ऑगस्ट २०२२ रोजी गोंडाबहेरा उझेनी पूर्व ब्लॉक अदानीची उपकंपनी एमपी नॅचरल रिसोर्सेस प्रायव्हेट लिमिटेडला देण्यात यावा असा आदेश दिला.}

अदानीने कोणत्याही स्पर्धेशिवाय केवळ ५% महसूल भरून हा ब्लॉक घेतला. त्या तुलनेत, लिलावाच्या पहिल्या टप्प्यातील कोणत्याही बोलीदारासाठी किमान महसूल वाटा ४% निश्चित करण्यात आला होता. गोंडाबहेरा उझेनी पूर्व, हा दोन ब्लॉकपैकी एक होता ज्याला वारंवार लिलाव करूनही एकच बोली मिळाली. त्यानंतर ऑगस्ट २०२२ मध्ये समितीने या दोन ब्लॉक्सचे वाटप केले. दुसरा ब्लॉक टोकीसुद II होता, जो 21st Century Mining Private Limited नावाच्या कंपनीला देण्यात आला होता.

गेल्या तीन वर्षांत, या दोन ब्लॉक्ससह अशी किमान १२ प्रकरणे समोर आली आहेत, जिथे सरकारने एकाच बोलीदाराला ब्लॉक्स दिले आहेत.

“पूर्वी आपल्याकडे स्क्रीनिंग कमिटी होती जी ब्लॉक वाटप करत असे. आता अधिकारप्राप्त समिती आहे. काम तेच आहे पण नाव बदलले आहे” आयआयएम लखनऊच्या प्रियांशू गुप्ता यांनी कलेक्टिव्हला सांगितले.

या वाटप पद्धतीमुळे देशाला पुन्हा एकदा त्याच समस्येचा सामना करावा लागतोय, ज्याचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालय आणि त्यानंतरच्या कायद्यांनी केला होता. 

प्रियांशू गुप्ता यांनी लिलावातून बोलीदारांनी प्रस्तावित केलेल्या महसूल वाट्याचे विश्लेषण केले आहे. यावरून असे दिसून येते की बोली लावणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे सरकारला मिळणारा हिस्साही कमी झाला. सरकारला दिलेला वाटा एकच बोलीदार असलेल्या ब्लॉकमध्ये सर्वात कमी होता.

“जर लोकं कोळसा खाणीसाठी बोली लावण्यास इच्छुक नसतील तर साहजिकच ते कोळशाची मागणी कमी असल्याचेच लक्षण आहे. मागणी वाढायची वाट न बघता मंत्रालय जो कोणी येतोय त्याला ब्लॉक देऊ करतंय” शिवलिंगम सांगतात.

“आपल्याला दरवर्षी साधारण ८००-९०० दशलक्ष टन कोळसा लागतो. पण जर तुम्ही २ अब्ज टन कोळसा असलेल्या कोळसा खाणींचा लिलाव करणार असाल तर साहजिकच त्याला फार मागणी असणार नाही.” ते पुढे म्हणतात. 

भारताला किती कोळशाची गरज आहे ते विजेच्या मागणीवर अवलंबून असते – देशातील एकूण कोळशापैकी ८५% कोळसा ऊर्जा क्षेत्राद्वारे वापरला जातो. भारतातील बहुतांश वीज - ७५ % - कोळशापासून निर्माण होते.

२०१८ मध्ये सरकारी मालकीच्या कोल इंडियाने प्रकाशित केलेल्या कोल व्हिजन २०३० या दस्तऐवजात नमूद केले गेले आहे की सरकारने २०७ पर्यंत वाटप केलेले ब्लॉक्स २०३० पर्यंत भारताच्या विजेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे आहेत.

परंतु, महामारी आणि जागतिक आर्थिक संकटामुळे विजेची गरज बदलली आहे. २०२३ मध्ये, आदित्य लोला, शिवलिंगम, गुप्ता आणि सुनील दहिया यांनी देशातील विजेच्या मागणीवर एक पेपर प्रकाशित केला. त्यात असे नमूद केले आहे की जर विजेची मागणी दरवर्षी अंदाजे ६% इतक्या दराने वाढली, तर २०३० पर्यंत विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १,२०० दशलक्ष टन कोळशाची आवश्यकता असेल.

याआधी, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअरने दर्शविले आहे की ‘आधीच वाटप केलेल्या कोळसा ब्लॉक्सची क्षमता, २०३० मधल्या अपेक्षित मागणीपेक्षा सुमारे १५-२०% जास्त आहे’.

याबाबत कोळसा मंत्रालय अनभिज्ञ नाही. या वर्षी मार्चमध्ये कोळसा मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले होते की भारत २०२६ पर्यंत कोळशाची निर्यात सुरू करण्यास तयार आहे.