अदानी समूहाच्या मांडवलीनंतर कोळसा मंत्रालयाने दिली घनदाट जंगलात खाणकामाला परवानगी

द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या मूळ इंग्रजी वार्तांकनाचा परवानगीनं केलेला अनुवाद.

मूळ वृत्त: श्रीगिरीश जालीहाल, अनुवाद: हृषीकेश पाटील

नवी दिल्ली: देशातील सर्वात मोठ्या खाजगी ऊर्जा कंपन्यांच्या गटाच्या मांडवलीनंतर कोळसा मंत्रालयाने पर्यावरण मंत्रालयाला न जुमानता देशातील घनदाट वन क्षेत्रात खाणकाम करण्यास परवानगी दिली, असं द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने अभ्यासलेल्या कागदपत्रांवरून समोर आलं आहे.

असोसिएशन ऑफ पॉवर प्रोड्युसर्स (APP) ने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये कोळसा मंत्रालयाला पत्र लिहून भारतातील एका  घनदाट जंगलातीळ दोन कोळसा खाणक्षेत्रं लिलावासाठी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी देशाला कोळशाचा तुटवडा भासणार असल्याची जोरदार चर्चा देशभरात सुरु होती. आणि त्याचाच आधार घेतं एपीपीने आपल्या पत्रात म्हटले की अशा परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार राहावे लागेल. परंतु हे लॉबिंग सुरुवातीपासून एपीपीच्या एकाच सदस्याला फायदा करून देण्यासाठी होत होते, आणि तो सदस्य म्हणजे अदानी ग्रुप.

असोसिएशनने ज्या दोन ब्लॉक्ससाठी लॉबिंग केले, त्यापैकी एक मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रात असून हा ब्लॉक मार्च २०२२ मध्ये अदानी समूहाने घेतलेल्या औष्णिक ऊर्जा केंद्राला लागून आहे. दुसरा छत्तीसगडच्या प्राचीन हसदेव एरंडच्या जंगलात आहे या भागातही प्रस्तावित कोळसा खाणीच्या लगतच्या कोळसा ब्लॉक्स मध्ये अदानी समूहाचे उत्खनन चालू आहे.

कोळसा मंत्रालयाने असोसिएशनच्या मागणीचा फक्त स्वीकारच केला नाही, तर २०१८ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाने ज्या १५ खाणींचा लिलाव न करण्याचा सल्ला दिला होता, ज्यात या दोन खाणींपैकी एकाच समावेश आहे, त्याचादेखील पुनर्विचार केला जावा, यासाठी प्रयत्न केला. या ‘प्रस्तावित खाणी जैवविविधतेने संपन्न असलेल्या भागात असून भागांचे संवर्धन महत्वाचे आहे’, असे या सल्ल्यात म्हटले होते.

या पुनरावलोकनाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी, कोळसा मंत्रालयाने सेंट्रल माइन प्लॅनिंग अँड डिझाईन इन्स्टिट्यूट (सीएमपीडीआय) ला या १५ ब्लॉक्सचे काही भाग जंगलांना त्रास न देता खाणकामासाठी बाजूला ठेवता येतील का हे शोधण्याचे काम दिले आहे. सीएमपीडीआय कोळसा मंत्रालयाशी संलग्न आहे, या संस्थेच्या वेबसाइटवर ती "खनिज आणि खाण क्षेत्रातील तज्ञ सल्लागार आहे" असे म्हटले गेले आहे.

या संस्थेने कोळसा मंत्रालयाला स्पष्टपणे सांगितले की या १५ कोळसा खाणींपैकी कोणत्याही ठिकाणी खाणकाम करता येणं शक्य नाही कारण हे भाग अतिशय घनदाट जंगलात आहेत.

_{पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या १५ खाणींची यादी. फोटो: द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह}

पण कोळसा मंत्रालयाने स्वतःच्याच तज्ञ वैज्ञानिक संस्थेच्या सल्ल्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. पर्यावरण मंत्रालयाशी केलेल्या पत्रव्यवहारात, कोळसा मंत्रालयाने CMPDI च्या सूचनांमधील महत्त्वाचे भाग वगळले आणि या विषयावरील संस्थेचे मत चुकीच्या पद्धतीने मांडले. कोळसा मंत्रालयाने आपल्या पत्रांमध्ये चक्क एपीपीच्या युक्तिवादांचा पुनरुच्चार केला.

शेवटी कोळसा मंत्रालयाने पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातलेल्या १५ पैकी चार कोळसा खाणींमध्ये खाणकाम करण्यास परवानगी दिली. यात मध्य प्रदेशातील एक ब्लॉक होता ज्यासाठी एपीपीने विशेषतः लॉबिंग केले होते.

हा ब्लॉक त्यावेळी नुकत्याच झालेल्या व्यावसायिक कोळसा खाण लिलावाच्या ७व्या टप्प्यात लिलावासाठी खुला करण्यात आला. यासाठी फक्त अदानी समूहाने बोली लावली होती. इतर कोणीही त्यासाठी बोली लावली नसल्याने लिलाव अयशस्वी घोषित करण्यात आला. मात्र यातदेखील एक गोम आहे, ज्याबद्दल आपण या मालिकेच्या दुसऱ्या भागात बोलणार आहोत.

लखनऊमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटचे सहाय्यक प्राध्यापक प्रियांशू गुप्ता म्हणाले, "यात मजेशीर बाब ही आहे की असोसिएशनने ब्लॉक लिलावासाठी खुला करण्याची मागणी केली, परंतु केवळ अदानी हा त्यासाठीचा एकमेव बोलीदार ठरला." ते पुढे म्हणतात "ह्या गोष्टी आपल्या सरकारमधील संस्थात्मक कब्जाबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण करू शकतात."

अदानी समुहाव्यतिरिक्त,  वेदांता, आरपी संजीव गोएंका ग्रुप, रिलायन्स इत्यादी बलाढ्य खाजगी समूह असोसिएशनचे सदस्य आहेत.

"खाजगी क्षेत्र देशात ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते आणि सरकारला आयातीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करते," असे अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हला ईमेलमध्ये सांगितले.

"प्रचलित पद्धतीनुसार विविध मंच सरकारला संबंधित विषयांमध्ये निवेदन करण्यासाठी उद्योग सदस्यांकडून वेळोवेळी इनपुट घेत असतात".

कोळसा, पर्यावरण मंत्रालय आणि वीज उत्पादक संघटना यांना संदर्भात [द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हने) पाठवलेले तपशीलवार प्रश्न आणि त्यानंतर पाठवली गेलेली स्मरणपत्र मात्र अनुत्तरितच राहिली. 

अफवांच्या आधारे मागणी वाढवण्याचा प्रयत्न

ऑक्टोबर २०२१ च्या पहिल्या आठवड्यात एक धक्कादायक बातमी समोर आली, ज्यात म्हटले गेले की भारतातील कोळसा-आधारित वीज प्रकल्पांमध्ये फक्त चार दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. या बातम्यांमध्ये म्हटले गेले की देशातील कोळशाची पातळी "गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात कमी स्तरावर आहे". मात्र, संसदेत कोळसा मंत्रालयाने देशाला ‘कोळशाचा तुटवडा’ जाणवत असल्याच्या वृत्ताचे खंडन केले. सरकारने म्हटले की वाढती मागणी आणि वाहतुकीच्या समस्यांमुळे उर्जा प्रकल्पातील कोळशाचा साठा कमी झाला आहे तसेच अतिवृष्टीमुळे खाणींपासून ऊर्जा प्रकल्पांपर्यंत कोळशाची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे.

अधिकाधिक कोळसा खाणी खाजगी कंपन्यांकडे सोपवण्यासाठी निमित्त म्हणून वीज प्रकल्पांच्या साठ्यातील या क्षणिक कपातीची बातमी सरकार वापरू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला.

एक महिन्यानंतर, वीज उत्पादक संघटनेचे महासंचालक अशोक खुराना यांनी तत्कालीन कोळसा सचिवांना ईमेल पाठवून कोळसा टंचाईच्या बातमीकडे त्यांचे लक्ष वेधले. खुराना हे ऊर्जा मंत्रालयात नोकरशहा राहिले आहेत.

असोसिएशनने आपल्या वेबसाइटवर नमूद केले आहे की "खाजगी क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकणे आणि ते वेळेवर सोडवले जातील याची खात्री करणे हे आमचे [खाजगी कंपन्यांचे] उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून आमची [खाजगी कंपन्यांची] क्षमता वाढवण्याची उद्दिष्टे पूर्ण करता येतील". असोसिएशनने स्वतःचे वर्णन "खाजगी क्षेत्र आणि भारत सरकार यांच्यातील इंटरफेस" म्हणून केले आहे आणि असे म्हटले आहे की सरकारने "अनेक वेळा या संस्थेला खाजगी उद्योगाचे जबाबदार प्रतिनिधी मानले आहे".

२९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या ईमेलमध्ये असोसिएशनने सर्वप्रथम ‘आत्मनिर्भर अभियान’ आणि ‘खाजगी कंपन्यांना व्यावसायिक कोळसा खाणकाम करण्यास परवानगी दिल्याबद्दल” सरकारचे कौतुक केले आहे. औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प कोळशाच्या "टंचाई"मुळे त्रस्त असल्याचे निदर्शनास आणत असोसिएशन पुढे म्हणाले, "हे स्पष्ट आहे की देशाच्या ऊर्जेची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला आत्मनिर्भरता वाढवावी लागेल".

कोळसा सचिव कोळसा क्षेत्राच्या देखरेखीसाठी जबाबदार असलेले उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी आहेत. देशातील कोळशाच्या साठ्याची स्थिती जाणून घेणे हाही त्यांच्या कामाचा एक महत्वाचा भाग आहे. पण कोळशाच्या तुटवड्याच्या अफवेवरच जोर देत खुराना एक विशेष मागणी करणार होते.

"देशाच्या मध्य आणि पश्चिम भागातील कोळशाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी” खुराणा यांनी दोन ब्लॉक्स सुचवले, ज्यांचा आगामी कोळसा लिलावात समावेश केला जावा असे त्यांनी म्हटले. यापैकी पहिला ब्लॉक मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रात स्थित ‘मारा II महान’ ब्लॉक होता. या ब्लॉकमध्ये ९५० दशलक्ष टनांहून अधिक कोळसा आहे आणि तो ५० चौरस किमीहुन अधिक क्षेत्रात पसरलेला आहे. यापैकी९०% क्षेत्र वनक्षेत्र म्हणून वर्गीकृत आहे. 

खुराना यांनी सुचवलेला दुसरा ब्लॉक होता हसदेव अरंदमधील ‘पेंदारखी’. हा ब्लॉक पारसा आणि केंटे एक्स्टेंशन कोळसा ब्लॉकच्या जवळ आहे. हे दोन्ही ब्लॉक्स राजस्थानच्या वीज वितरण कंपनीला देण्यात आले असून येथील खाणकाम अदानी समूहाकडून केले जाते. कंपन्या आधीच वाटप केलेल्या ब्लॉक्सजवळ नवीन कोळसा ब्लॉक्स मिळवणे पसंद करतात, जेणेकरून ते आधीच अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक सुविधांचा लाभ घेऊ शकतील. पेंदारखी ब्लॉकचे क्षेत्रफळ आणि त्यात किती कोळसा आहे याची माहिती कोळसा मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर किंवा त्याच्याशी संबंधित वेबसाइटवर उपलब्ध नाही.

पेंदारखी ब्लॉक पर्यावरण मंत्रालयाने २०१८ मध्ये लिलाव न करण्याचा सल्ला दिलेल्या १५ ब्लॉक्सपैकी एक नसला, तरी अधिकृत पत्रव्यवहारात असे म्हटले आहे की हा ब्लॉक “लेमरू हत्ती अभयारण्याला लागून आहे.” हसदेव अरंदमध्ये वाढता मानव-हत्ती संघर्ष थांबवण्यासाठी छत्तीसगड सरकारने जंगलाच्या एका भागात हत्तींचे अभयारण्य निर्माण केले, जेणेकरून तेथे खाणकाम होऊ नये. शिवाय, राज्य सरकारने विधानसभेत ठराव मंजूर करून हसदेव अरंदमध्ये यापुढे खाणकामाला परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला होता.

खुराना यांचे पत्र मिळाल्यानंतर चार दिवसांनी कोळसा मंत्रालयाच्या उपसंचालकांनी केंद्रीय खाण नियोजन आणि डिझाइन संस्थेला (सीएमपीडीआय) पत्र पाठवून संघटनेच्या मागणीकडे त्यांचे लक्ष वेधले.

देशात कोळशाचा तुटवडा नसल्याचा दावा मंत्रालयाने त्याच महिन्यात संसदेत केला होता, तरीही असोसिएशनच्या मागणीचा विचार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

अडाणीला कोळसा मिळावा म्हणून देशातील सर्वात घनदाट जंगलातील खाणकामावरील बंदी हटवण्यासाठी कोळसा मंत्रालयाने पर्यावरण मंत्रालय आणि त्याच्या खाण तज्ज्ञांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

The reporters Collective ने यावर सविस्तर लेख लिहिला आहे. https://t.co/wpY7MFSPyN#Adani pic.twitter.com/uX3OkACUbW

— Zeenat Shabrin (@ShabrinZeenat) October 9, 2023

"मारा II महान कोळसा ब्लॉक त्या १५ ब्लॉक्सपैकी एक आहे, ज्यांच्या संदर्भात पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने म्हटले होते की ते अशा क्षेत्रांमध्ये आहेत, ज्यांचे संरक्षण अत्यंत आवश्यक आहे आणि त्यांचे (खाणकामापासून) संरक्षण केले पाहिजे," मंत्रालयाने आपल्या पत्रात म्हटले. “म्हणूनच, CMPDIL ला विनंती आहे की त्यांनी ‘जंगलाचा काही संवेदनशील भाग बाजूला ठेवून अशा ब्लॉक्सचा विचार खाणकामासाठी करता येईल का’ याविषयी त्याचं मत व्यक्त करावं.”

१० मार्च २०२२ रोजी कोळसा मंत्रालयाने एपीपीच्या पत्राचा हवाला देत संस्थेला आणखी एक पत्र पाठवले. यावेळी त्यांनी ASSOCHAM म्हणजे ‘इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री’ या दुसर्‍या लॉबी गटाच्या विनंतीचा उल्लेख केला, ज्याने मारा II महान आणि पेंदारखीचा लिलाव करण्याची मागणी केली होती.

वीस दिवसांनंतर, CMPDI सरव्यवस्थापक चिरंजीब पात्रा यांनी प्रतिक्रिया दिली की पेंदारखी ब्लॉक "जलशास्त्रीयदृष्ट्या संवेदनशील" आहे आणि लेमरू हत्ती अभयारण्याला लागून आहे. पात्रा म्हणाले की, आजूबाजूच्या जंगलांना त्रास न देता मारा II महान आणि पेनदारखीच्या काही भागांवर खाणकाम केले जाऊ शकते की नाही याची खात्री पर्यावरण मंत्रालयाला करावी लागेल.

२९ एप्रिल २०२२ रोजी कोळसा मंत्रालयाने संस्थेच्या अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत पर्यावरण मंत्रालयाल लिलावापासून दूर ठेवू इच्छित असलेल्या १५ कोळसा खाणींच्या स्थितीवर चर्चा केली. पेंदारखीला या पुनरावलोकनातून वगळण्यात आले कारण या ब्लॉकचा समावेश त्या १५ ब्लॉक्सच्या यादीत नव्हता. लिलावातही त्याचा समावेश करण्यात आला नाही.

बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, “प्रत्येक ब्लॉकच्या प्रत्येक खाणीवर चर्चा करण्यात आली” आणि संस्थेने कोळसा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर आपल्या सूचना मांडल्या.

संस्थेने असा निष्कर्ष काढला की या १५ पैकी कोणत्याही ब्लॉकमध्ये कोळसा खाणकामासाठी "काही भाग बाजूला ठेवणे शक्य होणार नाही". मारा II महान बद्दल ते म्हणाले की "ब्लॉकमध्ये ९०% वन क्षेत्र आहे. ब्लॉकमधून काही भाग वेगळा करणे शक्य होणार नाही".

तथ्यांची तोड-मरोड

यानंतरही, तत्कालीन कोळसा सचिव अनिल कुमार जैन यांनी ऑगस्ट २०२२ मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र लिहिले की “CMPDI ने असे नमूद केले आहे की वरील १५ कोळसा खाणींपैकी पाच ब्लॉक्स अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्याने/ पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रांत येत नाहीत, परंतु त्यांच्या आसपास खूप घनदाट वन क्षेत्र किंवा हिरवे आच्छादन आहे”.

ते म्हणाले की, मंत्रालयाला या पाच ब्लॉक्सचा लिलावात समावेश करायचा आहे कारण तेथे "उच्च दर्जाच्या कोळशाचे भरपूर साठे" आहेत.

जैन यांनी या गीष्टीचा उल्लेख पूर्णपणे वगळला की सीएमपीडीआयने  विशेषत: ‘या ब्लॉक्सचा कोणताही भाग [खाणकामासाठी] वेगळा करता येणार नाही व या पाच ब्लॉकमध्ये ८२% ते ९९% क्षेत्र वनक्षेत्र आहे’ असे सांगितले होते.

१५ डिसेंबर २०२२ रोजी वन महासंचालकांचे उत्तर आले. “प्रत्येक खाण प्रस्तावावर स्वतंत्रपणे प्रक्रिया केली जाते,” ते म्हणाले. “एखादी विशिष्ट खाण वनजमिनीमध्ये असल्यास, खाणकाम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेला वन (संवर्धन) कायदा, १९८० अंतर्गत केंद्र सरकारची मान्यता घ्यावी लागेल.” त्यांनी पुढे सांगितले.

या पत्रात ब्लॉक्स लिलावातून बाहेर ठेवण्याच्या मंत्रालयाच्या २०१८ च्या निर्णयाचा उल्लेख आढळून येत नाही. त्यात वन क्षेत्राचाही उल्लेख केला गेला नव्हता.

हा खेळ अजूनही सुरु आहे

२९ मार्च २०२३ रोजी कोळसा मंत्रालयाने व्यावसायिक कोळसा लिलावाच्या सातव्या टप्प्यांतर्गत ९८ ब्लॉक्सचा लिलाव जाहीर केला. या ९८ ब्लॉक्सपैकी चार - मारा II महान, तारा, महान आणि तांडसी III आणि तांडसी III (विस्तार) - हे त्या १५ ब्लॉक्सपैकी होते ज्यांचा पर्यावरण मंत्रालयाने लिलाव न करण्याचा सल्ला दिला होता.

या चौघांपैकी एकाहे ब्लॉकचा लिलाव यशस्वी होऊ शकला नाही. महान, मारा II महान आणि तांडसी III आणि तांडसी III (विस्तार) साठी प्रत्येकी फक्त एक-एक बोली प्राप्त झाली आणि ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. तारा ब्लॉकसाठी तीन निविदा प्राप्त झाल्या होत्या, परंतु छत्तीसगड सरकारने केंद्राला हा ब्लॉक लिलावातून बाहेर काढण्याची विनंती केली, त्यानंतर तो लिलावातून मागे घेण्यात आला.

मारा II महानसाठी एकमेव बोली अदानीची उपकंपनी असलेल्या महान एनर्जीन लिमिटेडने केली होती. या ब्लॉकच्या लिलावासाठी वीज उत्पादकांच्या संघटनेने लॉबिंग केले होते. मध्य प्रदेशातील सिंगरौली कोळसा क्षेत्रामध्ये असलेल्या महान थर्मल पॉवर प्लांटचीही मालकी महान एनर्जीन लिमिटेडकडे आहे. मारा II महान कोळसा ब्लॉक याच भागात येतो.

खाणकामासाठी मारा II महान उघडण्याच्या विरोधात पर्यावरण मंत्रालयाच्या शिफारशी रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत, अदानी समूहाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "हे प्रकरण संबंधित मंत्रालये आणि प्राधिकरणांच्या संदर्भात असल्याने आम्ही त्यावर भाष्य करू शकणार नाही".

ते पुढे म्हणाले, "तुम्हाला माहित असेलच की मारा II महान ब्लॉक ही एक भूमिगत खाण आहे, ज्याचा पर्यावरणावर तत्काळ प्रभाव सर्वात कमी पडतो, त्याच्या विकासादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर मानवी विस्थापन आणि जंगलतोड आवश्यक नसते".

Madhya Pradesh’s Singrauli forests, a site of resistance from tribals and environmentalists for over a decade, have been pried open up for mining. After overturning Environment Ministry opinion. All because an industry group lobbied for it. I report: https://t.co/srXJQ7i5mc

— Shreegireesh Jalihal (@shreegireesh) October 9, 2023

अदानीने मार्च २०२२ मध्ये एस्सार पॉवरकडून १२०० मेगावॅटचा हा पॉवर प्लांट ४,२५० कोटी रुपयांना विकत घेतला होता. या संपादनामुळे सिंगरौली कोळशासाठी अदानी समूहाची भूक वाढू लागली. अदानीने जून २०२१ मध्ये या पॉवर प्लांटसाठी यशस्वीपणे बोली लावली आणि चार महिन्यांनंतर पॉवर प्रोड्युसर्स असोसिएशनने मारा II महान ब्लॉकचा लिलाव करण्यासाठी लॉबिंग केले.

सिंगरौली येथील मारा II महानच्या शेजारी असलेल्या महान कोळसा ब्लॉकमधून या वीज प्रकल्पासाठी कोळसा येणार होता, परंतु पर्यावरणीय आणि कायदेशीर कारणांमुळे हे होऊ शकले नाही. २००६ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने प्रस्तावित ऊर्जा प्रकल्प चालवण्यासाठी महान कोळसा ब्लॉक उपलब्ध करून दिला होता. यूकेस्थित एस्सार ग्रुप कंपनी एस्सार पॉवर आणि आदित्य-बिर्ला समूहाच्या हिंदाल्को इंडस्ट्रीज यांनी संयुक्तपणे हा प्लांट प्रस्तावित केला होता. २०१० पर्यंत सरकारने संपूर्ण सिंगरौली कोळसा क्षेत्र "नो-गो एरिया" म्हणून घोषित केलं. याचा अर्थ असा की हा भाग जैवविविधता आणि वन क्षेत्राने समृद्ध आहे आणि तेथे खाणकाम होऊ नये. परंतु या "नो-गो" धोरणाचा हळूहळू पाठिंबा कमी झाला आणि तत्कालीन मंत्रिमंडळाच्या सर्वोच्च समितीने या धोरणाला "कायदेशीर आधार नाही" असे सांगून हे धोरण नाकारले.

सरकारने हे धोरण शिथिल करण्यास सुरुवात केली तेव्हाही, मारा II ग्रेट आणि महान कोळसा ब्लॉक्स खाण कंपन्यांच्या आवाक्याबाहेर राहिल्या. हळूहळू या प्रकरणाचे युद्धात रूपांतर झाले, ज्यात एका बाजूला पर्यावरणवादी, आदिवासी आणि पर्यावरण मंत्रालय होते तर दुसऱ्या बाजूला खाण कंपन्या आणि कोळसा मंत्रालय होते. मोदी सरकारने २०२२ मध्ये खाण ब्लॉक्सच्या विक्रीची यादी जाहीर करताना सांगितले की, ज्या जंगलात ४०% पेक्षा जास्त हिरवे आच्छादन आहे ते भाग लिलावासाठी खुले केले जाणार नाहीत. मात्र, आता सरकार स्वतःच या निर्णयावर ठाम नाही.

ऑगस्ट २०२३ मध्ये, अदानी समूहाला महान पॉवर प्लांटचा विस्तार करण्यासाठी पर्यावरण मंजुरी मिळाली. सध्याच्या १,२०० मेगावॅट क्षमतेमध्ये आणखी १,६०० मेगावॅटची भर घालत ९२० एकर क्षेत्रावर हा समूह प्रकल्पाचा विस्तार करू शकतो. विस्तारासाठी अधिकृत अर्जामध्ये, समूह उपकंपनीने सांगितले की ते प्रकल्पासाठी सरकारी मालकीच्या वेस्टर्न कोलफिल्ड्स आणि ‘प्रकल्प साइटच्या परिसरात असलेल्या व्यावसायिक कोळसा खाणींमधून’ कोळसा मिळवतील. जवळच सिंगरौलीची कोळसा समृद्ध जंगले होती, जिथून कारखान्यासाठी कोळसा सहज मिळू शकतो. मात्र येथे खाणकामाला परवानगी नव्हती.

अलीकडेच व्यावसायिक कोळसा खाणींच्या लिलावाचा सातवा टप्पा पूर्ण झाला. त्यात महान पॉवर प्लांटजवळील मारा II महान कोळसा ब्लॉक देखील होता, ज्यासाठी वीज उत्पादकांच्या संघटनेने लॉबिंग केले. प्लांटचे मालक महान एनर्जीन यांनी एकमेव बोली लावली आणि लिलाव रद्द करण्यात आला. पण, आता या ब्लॉकचा लिलाव होऊ शकतो.

(मालिकेचा दुसरा भागात कोळसा लिलाव पद्धतीत सरकारने गपचूप केलेले महत्त्वाचे बदल आपण पाहणार आहोत.)