पुणे। शेकडो शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत आज पुण्यातील शेती आयुक्तालयावर किसान सभेने आंदोलन करून पीक विमा प्रश्नी कृषी आयुक्तांची भेट घेतली. गेले अनेक दिवस निवेदनं देऊनदेखील पीक विमा प्रकरणी कोणतीच कार्यवाही प्रशासनाकडून केली जात नसल्यामुळे अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं. संघटनेकडून याप्रश्नी तयार करण्यात आलेल्या शिष्ठमंडळाने शेती आयुक्त यांची भेट घेऊन विमा प्रश्नावर चर्चा केली.

संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणि विशेषतः विदर्भ मराठवाड्यातून अनेक शेतकऱ्यांनी या आंदोलनासाठी उपस्थिती लावली. सन २०२० च्या खरीप हंगामात बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये आपल्या सर्व पिकांसाठी विक्रमी विमा संरक्षण घेतले होते. सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात पिक कापणीच्या वेळी अनेक दिवस लागून राहिलेल्या अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यातील सर्वच खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानी संदर्भात तक्रारी नोंद करण्यासाठी सुरुवातीचे काही दिवस सरकारतर्फे चालवले जाणारे ऑनलाईन पोर्टल चालले. या वेळेत तक्रार दाखल होऊ शकलेल्या विवध तालुक्यातील, विविध मंडळातील मोजक्या शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला. मात्र विविध कारणांमुळे पिकनुकसानीची केवळ तक्रार दाखल होऊ न शकल्यामुळे नुकसान होऊनही लाखो शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित आहेत.

यावेळी महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांची भेट घेऊन किसान सभेच्या शिष्ठमंडळाकडून त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कृषी आयुक्तांबरोबर किसान सभेची सविस्तर व चांगली चर्चा झाली. त्यांनी मोर्चाच्या सर्व मागण्यांशी सहमती व्यक्त केली. पीक विमा संदर्भात मंत्रालय स्तरावर कृषिमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये तातडीने बैठक लावावी व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवावेत असा निर्णय होऊन बुधवार, दि. १ सप्टेंबर रोजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्यासोबत बैठकीचे आयोजन देखील करण्यात आले आहे.

यावेळी महाराष्ट्राचे कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांची भेट घेऊन किसान सभेच्या शिष्ठमंडळाकडून त्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

पीक विम्यापासून वंचित असणाऱ्या शेतकर्‍यांची संख्या मोठी असून असून त्यामध्ये बीड बरोबरच जालना, परभणी, उस्मानाबाद तसेच लातूर या भागातील बहुतांश शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हे शेतकरी गेले अनेक महिने स्थानिक प्रशासनाकडे, तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्या तक्रारी मांडण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्याला कसलाच प्रतिसाद येत नसल्या कारणाने आजच्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला गेल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं. अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केलं जात असून आज दुपारी १२ वाजता या आंदोलनाला सुरुवात झाली. किसान सभेच्या अनेक नेत्यांनी यावेळेला शेतकऱ्यांना मदत करण्याची मागणी कृषी आयुक्तालयाच्या दारात केली. ‘जोवर या विमाप्रश्नावर तोडगा मिळणार नाही, तोवर शेतकरी मागे हटणार नाही’ अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली असून प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या जाचक अटीदेखील रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदानामधून केली.

पंतप्रधान विमा योजना ही केंद्र सरकारची योजना असून, तिचं संपूर्ण काम हे ऑनलाईन पद्धतीने करावं लागतं. अनेक शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाचा उपयोग करणं जोखमीचं जात असल्यामुळे ही अडचण निर्माण झाली असल्याचं शेतकऱ्यांशी बोलताना समजलं. परभणी जिल्ह्यातील पाथळी तालुक्यातल्या सुभाष नकाते यांच्याशी इंडी जर्नलने संवाद साधला. ते म्हणाले की, “ या आधी आम्ही तहसीलदार आणि जिल्हा कार्यालयावर आंदोलन केलं पण आम्हाला त्यातून काही पदरात पडलं नाही. कृषी आयुक्तांनादेखील विमा प्रश्नाचा निकाला लावण्यासाठी निवेदन दिलं मात्र त्यांच्याकडूनही काही प्रतिक्रिया आली नाही. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाचा निर्णय घेतला. आमच्या बाजूने निर्णय झाला नाही आणि आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नाही तर आम्ही ठामपणे बसून राहू आणि यापेक्षा उग्र आंदोलन करू.” 

पाथळी तालुक्यातील अनेक शेतकरी हे विम्याचे लाभार्थी असताना फक्त ऑनलाईन पोर्टलचा वापर न करता आल्यामुळे त्यांना नुकसान भरपाई मिळू शकली नाही. याबद्दल सांगत असताना नकाते म्हणाले की, “आमच्या तालुक्यातल्या कमीत कमी दीड ते पावणे दोन लाख लोकांनी पैसे जमा करून विमा घेतला होता. मात्र त्यापैकी फक्त ७०० लोकांना विमा कंपनीने विमा दिलेला आहे. बांधाला बांध लागून असतानाही एका शेतकऱ्याला विमा मिळतो आणि एकाला मिळत नाही असं चित्र आहे. आणि त्याचा पुरावा म्हणून आमच्याकडे सर्व कागदपत्रही आहेत.” फक्त ऑनलाईन तक्रार करू न शकल्यामुळे एवढा मोठा भेदभाव प्रशासन का करत आहे असा प्रश्न त्यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला तसेच अडचणीत सापडलेल्या या बळीराजाला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

'शेतकऱ्यांकडून प्रिमियमचे पैसे घ्यायचे, खाजगी कंपनीला फायदा मिळवून द्यायचा, आणि विम्याचा लाभ घेण्याची वेळ येईल तेव्हा जाचक अटी घालायच्या असा कारभार सरकारचा चाललेला आहे', 'प्रिमियम देऊनसुद्धा लाखो शेतकऱ्यांना विमा मिळालेला नाही,' 'पंतप्रधान विमा योजना ही शेतकरी हितापेक्षा कॉर्पोरेट कंपन्यांचं हित जपण्यासाठी चालली' असल्याचा दावा अखिल भारतीय किसान सभेने केला आहे. किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी इंडी जर्नलसोबत बोलताना सांगितलं की, “पंतप्रधान विमा योजना सुरुवातीपासूनच दिवाळखोर होती. तिचा हेतू शेतकऱ्यांना मदत करणं हा कधीच नव्हता उलट कॉर्पोरेट विमा कंपन्यांना कशाप्रकारे फायदा होईल याचाच विचार या योजनेतून झाल्याचं दिसून येतं.” किसान सभा विम्याच्या या मुद्द्याला घेऊन अनेक दिवस लढत आहे. 

"शेतकऱ्यांकडून प्रिमियमचे पैसे घ्यायचे, खाजगी कंपनीला फायदा मिळवून द्यायचा."

समोर आलेल्या एका आकडेवारीमधून काही गोष्टी अजून स्पष्ट झाल्याचं ढवळे यांनी सांगितलं. ते म्हणाले की, “अखिल भारतीय किसान सभेने काढलेल्या दोन वर्षातील आकडेवारीनुसार सुमारे ३१,९०० कोटी इतकी रक्कम प्रिमियम म्हणून या विमा कंपन्यांना मिळालेली आहे. आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मिळालेली विम्याची रक्कम आहे २१,९०० कोटी. म्हणजे दोनच वर्षात जवळजवळ १०,००० कोटी रुपये या विमा कंपन्यांनी खाल्लेले आहेत. याच परिस्थितीमुळे देशातील सहा राज्यं या योजनेतून बाहेर पडलेली आहेत. मात्र यातून बाहेर पडण्यामध्ये शेतकऱ्यांचंच  नुकसान आहे. त्यामुळे किसान सभेचं असं म्हणणं आहे की, शेतकऱ्यांना विम्याची गरज आहेच. दुष्काळ, पूर, गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांचं सतत नुकसान होत असतं. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार आणि तिचा अभ्यास होऊन ती शेतकरीधार्जिणी करण्याची आवश्यकता आहे.” या प्रश्नाबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर देखील आंदोलनाचे प्रयत्न चालू असल्याचं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं.  

सन २०२० साली परतीच्या पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांचे महसूल विभागाने केलेले पंचनामे गृहीत धरून सर्व शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा लाभ द्या, पीक विमा योजनेतील जाचक अटी रद्द करा, नुकसान निश्चितीसाठी पीक कापणी प्रयोगांची संख्या वाढवा, पीक विमा योजनेसाठी गाव हा एकक धरून योजनेची अंमलबजावणी करा या मागण्या या आंदोलनामधून करण्यात आल्या.  

“२०१९ पासून विम्याचा लाभ आमच्या भागातल्या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाहीये. कष्ट करून एक एक रुपया शेतकऱ्याने मिळवलेला असतो. प्रिमियम साठी पैसे भरायचे, आणि त्यातून कसलाच लाभ नाही असं दोन्ही प्रकारे शेतकऱ्यांचं नुकसान होतंय. पाऊस पडला तरी नुकसान आणि नाही पडला तरी नुकसान अशी परिस्थिती सध्या झालीये. एखादं वर्ष विमा द्यायचा आणि नंतर द्यायचाच नाही असं या विमा कंपन्या करतात त्यामुळे आम्ही सर्व शेतकरी बेजार झालो आहोत.” अशी प्रतिक्रिया बीड जिल्ह्यातल्या माजलगाव तालुक्यातले शेतकरी राजाभाऊ फडतरे यांनी इंडी जर्नलला दिली.

आयुक्तांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असला तरी कृषी मंत्र्यासोबतच्या बैठकीनंतर याबद्दल सरकारची भूमिका स्पष्ट होईल. सदर आंदोलनाचे नेतृत्व आणि ते यशस्वी करण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, सीटूचे राज्य सचिव आमदार विनोद निकोले, राज्य अध्यक्ष किसन गुजर, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख यांच्यासह किसान सभेचे नेते अजय बुरांडे, मुरलीधर नागरगोजे, मोहन लांब, दत्ता डाके, अमोल वाघमारे, दिपक लिपणे, गोविंद आरदड, भगवान भोजने, जितेंद्र चोपडे, महादेव गारपवार, दिगंबर कांबळे, माणिक अवघडे, चंद्रकांत घोरखाना, सीटूचे नेते अजित अभ्यंकर, डॉ. महारुद्र डाके, डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे यांनी प्रयत्न केले.