शेतकऱ्यासाठी 'शाहीनबाग' म्हणून उभं पुण्यातलं ‘किसानबाग’ आंदोलन

पुणे: स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीसह अनेक संघटनांनी सुरु केलेल्या या आंदोलनाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ‘शेतकरी लढ्यात स्त्रियांचा आवाज’ हा आज पार पडलेला कार्यक्रम. या कार्यक्रमात पुणे जिल्ह्यातील मावळ, जुन्नर, आंबेगावसारख्या विविध भागातून मोठ्या संख्येनं शेतकरी स्त्रिया सामील झाल्या होत्या. नव्या शेतकरी कायद्यांना विरोध इतकं मर्यादित स्वरुप या आंदोलनाचं नसून, महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्रामुख्याने चर्चा झाली. ज्येष्ठ नेते डॉ. बाबा आढाव हेही आंदोलनाला पाठिंबा आणि मार्गदर्शन देण्याकरता उपस्थित राहिले होते. 

नवीन कृषी कायद्यांची चर्चा केल्यानंतर ग्रामीण भागातून आलेल्या अनेक महिला शेतकऱ्यांनी आपल्या अडचणी सांगितल्या. शेतीचा सातबारा नावावर नसणं, शेतीसाठी येणाऱ्या पाण्याच्या, विजेच्या अडचणी या ग्रामीण भागातील महिला शेतकऱ्यांसोबतच्या मुख्य अडचणी. खेडवरुन आलेल्या कृष्णाबाई कार्ले म्हणाल्या, नव्या शेतकरी कायद्यांनी शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडणारय. हवामानाचा भरवसा नाही, शेतकऱ्याला आधीच माल साठवणुकीची सोय नाही, एस.टीतून माल बाजारात न्यायचा, तर कंडक्टर म्हणतो, ही गाडी माणसांसाठी आहे, मालासाठी नाय. आज आम्ही कर्ज काढून शेती करतो.’’ "आमच्यासाठी पाणी नाही आणि कारखानदारांसाठी चोवीस तास पाणी देतं सरकार. आम्ही कशी शेती करावी? आणि आम्ही शेती केली नाही तर, तुम्ही काय दगडं खाणार का? असा उद्विग्न सवालही त्यांनी विचारला. 

जुन्नरच्या माणकेश्वर गावच्या उपसरंपच माधुरी कोरडेही या आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. ‘’शेतकरी म्हणलं की आपल्या डोळ्यासमोर हातात टिकाव, नांगर धरलेला पुरुषच येतो, पण बाई पहाटे चारपासून रात्री दहापर्यंत शेतात राबत असते, तिचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येत नाही, तिचे श्रम बेदखल केले जातात. मला तर उपसरपंच असूनही पंचायत समितीत गेल्यावर बसायला खुर्चीही दिली जात नाही.’’ महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडताना पुढे त्या म्हणाल्या, आम्हा बायकांचा सगळा दिवस राबण्यातच जातो. ना मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देता येत, ना स्वत:कडे. शेतकरी महिलेला स्वत:चं असं वेगळं आयुष्यच नाही. शिवाय आमच्याकडे शिक्षणाच्या सोयी नाहीत, वेगळं काही करण्याचं वातावरण नाही.’’

तर तिकोना पेठ गावातून आलेल्या शांताबाई वरवे यांनीही त्यांच्या अडचणी सांगितल्या. ‘’आमच्या इथं पवना धरण बनलं, धरणाचं पाणी जातं पिंपरी चिंचवडला...आन् आम्हाला प्यायला बी पाणी शोधून आणावं लागतं. चार-चार कोस चालतो, तवा पाणी मिळतं, तरीबी पावसाच्या मिळंल तेवढ्या पाण्यावर आम्ही पिकवतो. आम्हालाबी वाटतंच की आमच्या हातसडीच्या तांदळाला चांगला भाव मिळावा. नवीन कायद्यात ह्याची खात्री हाय का?’’ 

लॉकडाऊन झालं होतं तेव्हापासून त्यांच्या गावातील एस.टी, लॉंचच्या फेऱ्या  बंद झाल्यानं प्रवासाला तसंच शेतमाल विकायला जाण्यात अडचणी येतात, हेही त्यांनी सांगितलं. पुणे जिल्ह्यातल्या महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न प्रातिनिधिक स्वरुपात या शेतकऱ्यांनी मांडले. 

भारतातील शेतीतील स्त्रियांची स्थिती पाहिली तर, राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या (नॅशनल सॅम्पल सर्वे) २०११-१२ च्या आकडेवारीनुसार भारतात ४८.९ टक्के मजूर शेती क्षेत्रात असून त्यातला ६२.८ इतका वाटा स्त्रियांचा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ६५.१ टक्के स्त्रिया मजूर या शेतीवर उत्पादक अथवा मजूर म्हणून अवलंबून आहेत. एकूण १४.९८ कोटी स्त्रिया शेती करतात, त्यापैकी ३.६० कोटी स्त्रिया शेतीत उत्पादन घेतात तर ६.१६ कोटी स्त्रिया शेतमजूर म्हणून काम करतात. मात्र शेतजमिनीमध्ये स्त्रियांचा वाटा १२ टक्के इतकाच आहे, ८९ टक्के ग्रामीण कुटूंबांमध्ये स्त्रियांच्या मालकीची जमीन नाही. शेतीच्या कामांपैकी ६० ते ७५ टक्के कामं स्त्रियाच करत असूनही त्यांना पुरुषांच्या मजुरीच्या तुलनेत केवळ ५० ते ७५ टक्केच मजुरी मिळते. या आकडेवरुन हे स्पष्ट होतं की, शेतीत स्त्रियांचा सहभाग दिवसेंदिवस वाढत आहे. असं असलं तरी शेतीशी संबंधित सरकारी योजनांचा फायदा त्यांना मिळत नाही कारण, अशा योजना जमिनीच्या मालकीशी निगडीत असतात, आणि बहुतांशवेळा शेतजमीन स्त्रियांच्या नावावर नसते. त्यामुळे नवीन कृषी कायद्यांचा महिला शेतकऱ्यांना लाभ होणारच नाही, उलट त्या आणखीनच शेतीक्षेत्राबाहेर फेकल्या जातील, असा कयास महिला शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या, ‘महिला किसान अधिकार मंचा’नं व्यक्त केला आहे.

या पार्श्वभूमीवर केवळ नवीन कृषी कायद्यांना विरोध न करता, महिला शेतकऱ्यांचे प्रश्न जाणून घेण्याचा प्रयत्न आजच्या किसानबाग आंदोलनात करण्यात आला. शेतकऱ्यांसाठीच्या नेहमीच्या मागण्यांसह महिला शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेऊन काही वेगळ्या मागण्याही यादरम्यान केल्या गेल्या. महिलांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सहजपणे माल विकता यावा, यासाठी सरकारनं सोय करावी. स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये नियमाप्रमाणे ३० टक्के महिलांचं प्रतिनिधित्व असेल, याची खात्री करावी, महिलांच्या शेतकरी उत्पादक संघांना प्रोत्साहन देऊन त्यांना कमी दरानं कर्जपुरवठा, स्थानिक पातळीवर मालाची खरेदी यासारख्या सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या विधवांचं, लघु वित्तीय कंपन्या तसंच बचतगटांकडून घेतलेलं कर्ज माफ करावं, या प्रमुख मागण्या आहेत. 

एकंदरीत सर्वच आंदोलकांनी नवीन कृषी कायदे सरकारनं ताबडतोब रद्द करावेत अशी मागणी केली आणि त्याऐवजी पर्यावरणस्नेही, अन्नसुरक्षा आणि पोषणसुरक्षा यावर भर देणाऱ्या नवीन पर्यायांचा विचार करावा, अशी भूमिका सर्व आंदोलकांच्या वतीनं किरण मोघे यांनी मांडली. तर कागद काच पत्रा संघटनेच्या महिला पदाधिकाऱ्यानं कृषी कायदे रद्द करण्यासोबतच, सरकारनं तुरुंगात टाकलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना, राजकीय कैद्यांना तात्काळ मुक्त करावं. नागरिकत्व सुधारणा कायदा, (सी.ए.ए.) राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एन.आर.सी.) सरकारनं रद्द करावं, असं म्हंटलं. 

अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना, भारतीय महिला फेडरेशन, कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत, समाजवादी महिला सभा, नारी समता मंच, महिला सर्वांगिणी उत्कर्ष मंडळ, चेतना महिला विकास संस्था, सहेली संघ, स्त्रीवाणी, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम), भारिप बहुजन महिला आघाडी, मोलकरीण पंचायत, श्रमिक मुक्ती दल (लोकशाही), मुस्लीम महिला संविधान हक्क परिषद, पुणे जिल्हा घरकामगार संघटना, जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वय, पुणे शहर मोलकरीण संघटना इ. संघटना आजच्या किसानबाग आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या.