पुणे शहराला तब्बल ७२ अग्निशामक केंद्रांची गरज असताना, सध्या शहरात फक्त १४ केंद्रं कार्यान्वित आहेत. म्हणजेच पुण्याच्या गरजेच्या तुलनेत फक्त २० टक्के केंद्रं शहरात आहेत. २०११-१२ पासून भरती न झाल्यामुळे मनुष्यबळा अभावी बरीचशी केंद्रं इमारती असूनदेखील बंद आहेत. शहरातील आगी लागण्याचं वाढतं प्रमाण बघता ही शहराच्या सुरक्षिततेसाठी चिंतेची बाब आहे. 

मार्केटयार्ड परिसरातील गंगाधाम, धानोरी आणि काळेपडळ वस्ती येथील अग्निशामक दलाच्या इमारतींचं काम पूर्ण झालं आहे. मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ही केंद्रं कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीयेत. नियमाप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी आग लागल्यानंतर अग्निशामक दलातील आठ ते दहा सेवक तिथे असणं अपेक्षित असतं. परंतु सध्याचं इथलं चित्र वेगळंच आहे. २०११-१२ पासून एकाही नवीन कर्मचाऱ्याची भरती अग्निशमनमध्ये होऊ शकलेली नाहीये. सध्या पुणे शहरात असणाऱ्या केंद्राच्या हिशोबानं एकूण ९१० कर्मचारी असण्याची गरज आहे. मात्र केवळ ३८३ कर्मचारी आत्ता काम करत असून ५२७ पदं रिक्त आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक कारणास्तव मग त्यामध्ये निवृत्ती, आजारपण आणि मृत्यू, यामुळे अनेक कर्मचारी हे अग्निशमन दलातून बाहेर पडले आहेत. २०१४ पासून रिक्त पदांच्या भरतीसाठी जो आरआर (Recruitment Rules) शासनदरबारी अडकलाय, त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया होऊ शकलेली नाहीये. जोपर्यंत हा आरआर मान्य होऊन येऊ शकत नाही तोपर्यंत कुठलीही नवीन भरती किंवा बढती होऊ शकत नाही.

सध्या पुणे शहरात असणाऱ्या केंद्राच्या हिशोबानं एकूण ९१० कर्मचारी असण्याची गरज आहे. मात्र केवळ ३८३ कर्मचारी आत्ता काम करत असून ५२७ पदं रिक्त आहेत.

अग्निशमन दल हे नागरी विकासातील एक महत्वाचा विभाग आहे. इथल्या कर्मचाऱ्यांचं तीन शिफ्ट्समध्ये काम चालतं. नियमाप्रमाणे आठ ते दहा कर्मचारी एका शिफ्टमध्ये काम करतात. त्यामध्ये एक स्टेशन ड्युटी ऑफिसर, एक सब ऑफिसर, एक ड्रायव्हर, एक तांडेल जे मुख्य फायरमन असतात आणि त्यांच्या खालोखाल काम करणारे कमीत कमी पाच ते जास्तीत जास्त आठ सेवक. पण सध्या एका केंद्रावरील शिफ्टमध्ये काम करणाऱ्या लोकांची संख्या तीन ते चार आहे. त्यामुळे बहुतांश वेळेला त्या भागातील केंद्र बंद ठेवलं जातं आणि या कर्मचाऱ्यांना मुख्य अग्निशमनच्या कार्यालयात बोलावलं जातं.

थोडक्यात सध्या जागा किंवा इमारती उपलब्ध आहेत, मात्र तिथे काम करण्यासाठी अग्निशामक दलामध्ये पुरेसे सेवक नाहीयेत. खराडी, वडगाव शेरी आणि विमाननगर या भागात एकही अग्निशामक केंद्र नाहीये. खराडी येथील केंद्राचं काम अर्धवट झालं असून पुढील निधी उपलब्ध झाला नसल्यामुळे हे काम अर्धवट आहे. पण जरी केंद्र तयार झालं, तरी तिथं काम करण्यासाठी कर्मचारी आणणार कुठून? अशी परिस्थिती पुण्यात अनेक ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. 

पीएमआरडीएनं तयार केलेल्या विकास प्रारूप आराखड्यानुसार नवीन २३ गावांचा पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्याच्या क्षेत्रफळ आणि लोकसंख्येच्या अनुषंगानं जो आरखडा बनवला आहे, त्यानुसार एकूण ७२ फायरस्टेशन्सची आवश्यकता आहे. मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रशांत रणपिसे यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, "या नवीन आराखड्यानुसार शहरामध्ये एकूण ७२ अग्निशामक केंद्रं असण्याची गरज आहे. सद्यस्थितीमध्ये १४ केंद्रं कार्यान्वित आहेत. गंगाधाम, धानोरी आणि काळेपडळ येथील इमारतींचं काम पूर्ण झालं असून कर्मचारी नसल्यामुळेच ही केंद्रं कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत. त्याचबरोबर खराडी, महंमदवाडी, नांदेड सिटी, चांदणी चौक कोथरूड येथील बांधकाम चालू झालं आहे." 

"गंगाधाम, धानोरी आणि काळेपडळ येथील इमारतींचं काम पूर्ण झालं असून कर्मचारी नसल्यामुळेच ही केंद्रं कार्यान्वित होऊ शकलेली नाहीत. त्याचबरोबर खराडी, महंमदवाडी, नांदेड सिटी, चांदणी चौक कोथरूड येथील बांधकाम चालू झालं आहे."

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला आरआर मंजूर व्हावा यासाठी रणपिसे प्रयत्न करतायत. मात्र अद्याप भरतीसाठी कुठलेच प्रयत्न केले जात नाहीयेत. अग्निशमनसारख्या अत्यंत महत्वाच्या विभागामधील भरतीकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष हे भविष्यकाळात मोठा धोका निर्माण करु शकतं. याबद्दल बोलत असताना रणपिसे म्हणाले की, "अजून अशी परिस्थिती समोर आलेली नाहीये. पण एकाच वेळेला अनेक ठिकाणी अग्निशामक दलाची गरज भासली,  तर कदाचित ही परिस्थिती निभाऊन नेणं जोखमीचं असेल."

एरंडवणे येथील अग्निशमन दलात गाडीचे चालक म्हणून काम करणारे ज्ञानेश्वर खेडेकर यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की एका शिफ्टला पूर्वी सहा लोक असायचे. तिथे आता तीन किंवा चार लोक काम करतात. २०११ पासून एकही भरती झालेली नाहीये. भरती प्रक्रीयेसंदर्भात सांगत असताना ते म्हणाले, "सध्या आमच्यावर ताण निर्माण होत असून मनुष्यबळ भरण्याची आत्ता प्रचंड गरज आहे.  जनता वसाहत, गंगाधाम, काळेपडळ वस्ती, चंदननगर ही केंद्रं फक्त सेवकांअभावी बंद आहेत. चार लोकांमध्ये आग विझवण्याचं काम करणं अवघड आहे. गाडीवर असणारी शिडी हाताळण्यासाठीच चार ते पाच माणसांची गरज असते. जेव्हा दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर आग लागते तेव्हा तीन किंवा चारच लोकांची टीम तिकडे काम करू शकत नाही. आमचे अधिकारी प्रयत्न करतायत, पण वरून त्याबद्दल काहीच कळत नाहीये." चालक असूनदेखील बऱ्याचदा त्यांना फायरमनना मदत किंवा मोटर चालू करणं अशी कामं करावी लागतात, असंही ते म्हणाले.

याविषयी अधिक माहिती घेण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना तसंच आस्थापना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता त्यांच्याकडून काही माहिती मिळू शकली नाही.

अनेक नगरसेवक किंवा स्थानिक लोकांकडून अग्निशामक दलाच्या बांधकामासाठी निधी मिळावा म्हणून प्रयत्न केला जातो. मात्र बांधकाम पूर्ण झाल्यावर तिथे कर्मचारी आहेत का याची काळजी त्यांना नसते. अग्निशामक दलातील एका निवृत्त कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडी जर्नलला माहिती दिली. ते म्हणाले, "नगरसेवक किंवा सत्तेमधील नेत्यांनी निधी मिळवण्याची घाई न करता अग्निशमन दलाच्या भरती प्रक्रियेसाठी काही करता येईल का, यासाठी प्रयत्न केला पाहिजे. नवीन गावांच्या समावेशानंतर भविष्यकाळात वाढणाऱ्या धोक्यांची संख्याही जास्त आहे. हे धोके कमी करण्यासाठी अग्निशामक दल हे अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतं. आणि तेच जर सक्षम नसेल तर लोकांनी कोणाच्या भरवशावर राहायचं?" शासनदरबारी रखडलेल्या आरआर संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की जर नवीन आरआर मंजूर होत नसेल तर आत्ता अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करून आधीच्या आरआरनुसार भरती करून घेणं गरजेचं आहे.

सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्याचा ठराव काही दिवसांपूर्वी महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीनं घेतला. अग्निशमनही तेवढीच किंबहुना त्यापेक्षाही महत्वाची व्यवस्था असूनदेखील इथल्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतीकडे तेवढ्या गांभीर्यानं का बघितलं जात नाहीये, हा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. कार्यरत असणारे अनेक कर्मचारी बढती मिळू न शकल्यामुळे त्याच पदावर अनेक वर्षं काम करतायत. २०१४ मध्ये असणारी ५१० ही कर्मचारी सेवकांची संख्या आज ३८४ च्या जवळपास आलीये. एका महिन्यात १० लोक निवृत्त झाल्याचं उदाहरणदेखील अग्निशमनमध्ये आहे. अग्निशमन दलाच्या निकषानुसार १० किमी. त्रिज्येच्या परिसरात एक अग्निशमन दल असलं पाहिजे. अनेक ठिकाणी केंद्रांचा समतोल नसल्याचंही पहायला मिळतंय. इंडियन एक्सप्रेसनं केलेल्या एका बातमीनुसार पुण्यात उन्हाळ्यात लागणाऱ्या आगीचं प्रमाण वर्षागणिक वाढत चाललं आहे. या पार्श्वभूमीवर गरज असणाऱ्या ठिकाणी केंद्रं बांधून पुरेसं मनुष्यबळ तिथे असण्याची गरज आहे.