स्थलांतरित मजुरांच्या समस्यांवर देशपातळीवर काम केलं जावं यासाठी पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंच या स्वयंसेवी संघटनांच्या नेटवर्कची निर्मिती करण्यात आली आहे. या नेटवर्कमधला महाराष्ट्राचा सहभाग अधोरेखित करणारी पहिली बैठक आज पुण्यात पार पडली ज्यात विभागलेली विविध संघटनांची शक्ती एकत्र करून स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नांवर कसा मार्ग काढता येईल, याबद्दल चर्चा झाली. या मंचाद्वारे 

सध्या पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचाकडून अनेक स्वयंसेवी संस्था आणि संघटना राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये स्थलांतरित मजूरांच्या प्रश्नांवर काम करत आहेत. या मंचाचं महाराष्ट्रातील काम सक्रीय करण्यासाठी विचारधारा फाउंडेशन आणि युवा क्रांती दल यांनी पुढाकार घेतलाय. या बैठकीला पुणे तसंच महाराष्ट्रातील काही सेवाभावी संस्था आणि मजुरांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संघटनांचे प्रतिनिधी हजर होते.

"पहिल्यापासून गंभीर असणारी स्थलांतरित कामगारांची परिस्थिती अजून गंभीर होत चाललीये. स्थलांतरित कामगारांच्या प्रश्नासाठी आज अनेक लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करतायेत. सर्व शक्ती संघटीत करून याविरोधात लढा उभं करणं गरजेचं आहे. त्याचमुळे पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचामार्फत आपण सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे," विचारधारा फाउंडेशनचे तात्याजी पवार म्हणाले.

राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या चारही राज्यांमधील मजूर हे ऊसतोडणी व शेतीच्या इतर कामांसाठी सौराष्ट्र (गुजरात), कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा इत्यादी प्रांतांमध्ये स्थलांतर करतात.

राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या चारही राज्यांमधील मजूर हे ऊसतोडणी व शेतीच्या इतर कामांसाठी सौराष्ट्र (गुजरात), कर्नाटक, पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा इत्यादी प्रांतांमध्ये स्थलांतर करतात. कोरोनामुळे स्थलांतराचं प्रमाण वाढलं आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यातील ऊस तोडणी मजूर हे महाराष्ट्रातीलच काही जिल्ह्यांमध्ये काम करताना दिसतात मात्र त्यानाही कामाचं योग्य मूल्य मिळत नाही. पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचाकडून यावरही काम केलं जाणार आहे.

मजुरांना कंत्राटदारांकडून अमानुष पद्धतीनं मिळणारी वागणूक तसंच अशावेळी प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस यांचंदेखील मजुरांना मिळणारं असहकार्य याबद्दल सांगत ते म्हणाले, "गावात काम मिळत नाही. म्हणून नाईलाजानं मजूरांना रोजगारासाठी स्थलांतरित व्हावं लागतं. मात्र प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी मजूरांना मारहाण, शिवीगाळ, बलात्कार, खून, वेठबिगारी आदी समस्यांचा सामना करावा लागतो. दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढताना दिसतंय. त्यामुळे स्थलांतरित मजूरांचे प्रश्न अधिक गंभीर होत चालले आहेत."

यावर पुढं युवा क्रांती दलाचे जांबुवंत मनोहर म्हणाले, "शारीरिक छळ, पगार न देणं या घटनांबरोबरच स्थलांतरित मजुरांना मोठ्या प्रमाणावर जातीयवाद किंवा धर्मवादाला सामोरं जावं लागतं. कंत्राटदारांकडून मजुरांसोबत जातीय आणि धार्मिक भेदभावही केला जातो. मजूर जरी बाहेरच्या राज्यातील असतील, मात्र ते संघटना किंवा कार्यकर्त्यांशी संलग्न असतील, तर कंत्राटदार थोडेसे काळजी घेऊन वागतात. त्यामुळं वेगवेगळ्या ठिकाणी जाऊन या सर्व मजुरांना विश्वासात घेणं आणि त्यांना लढण्याची जाणीव करून देणं गरजेचं आहे."

स्थलांतरित मजुरांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराविरुद्ध व्यापक एकजुटीची व जनजागृतीची गरज असल्यानं आता महाराष्ट्रातही जोरदार पद्धतीनं काम करण्याचा निर्णय सर्वमतानं घेण्यात आला. बैठकीला गुजरातमधील मजदूर अधिकार मंचचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते. ९ एप्रिल ही पुढील बैठकीची तारीख निश्चित करण्यात आलेली असून प्रशासकीय व्यवस्थेतील अधिकाऱ्यांनादेखील पश्चिम भारत मजदूर अधिकार मंचच्या कामामध्ये समाविष्ट करण्याचा कार्यकर्ते तसंच प्रतिनिधींचा प्रयत्न आहे.