आयआयटीमध्ये शिकत असणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील ड्रॉपआउट विद्यार्थ्यांची संख्या ही मोठ्या प्रमाणावर असल्याचं काल एका आकडेवारीमधून समोर आलं. राज्यसभेत काल विचारलेल्या एका प्रश्नाचं उत्तर देत असताना शिक्षण मंत्रालयाने सांगितलेल्या आकडेवारीनुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये भारतामधील नामवंत आणि अव्वल अशा सात आयआयटी शिक्षणसंस्थांमधून पदवीच्या वर्षांमध्ये शिक्षण सोडून गेलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी जवळपास ६३ टक्के विद्यार्थी आरक्षित प्रवर्गातील आहेत. त्यातील जवळपास ४० टक्के विद्यार्थी हे अनुसूचित जाती आणि जमातीमधील आहेत. तर अशीही एक बाब समोर आलीये की यातील काही संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधल्या ड्रॉपआउट विद्यार्थ्यांचं प्रमाण ७२ टक्क्यांपर्यंत आहे.

आयआयटीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असणाऱ्या ५० टक्के जागांपैकी २३ टक्के जागा अनुसूचित जाती-जमातीमधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असतात. मात्र या आकडेवारीमधून हे लक्षात येतं की या मोठमोठ्या आयआयटी संस्थांमधून बाहेर पडलेल्या विद्यार्थांची टक्केवारी ही इतर जातींमधील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. दलित आणि आदिवासी कार्यकर्त्यांनी बऱ्याच काळापासून असा युक्तिवाद केलाय, की अनुसूचित जाती-जमातीमधील  विद्यार्थ्यांना अशा प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दबाव आणि भेदभावाचा सामना करावा लागतो.

केरळचे राज्यसभेतील खासदार व्ही. शिवदासन यांनी यावर बोलत असताना असा प्रश्न विचारला की, शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या या सर्व तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शिक्षण सोडून जाणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त का आहे?

केरळचे राज्यसभेतील खासदार व्ही. शिवदासन यांनी यावर बोलत असताना असा प्रश्न विचारला की, शासनाकडून चालवल्या जाणाऱ्या या सर्व तंत्रशिक्षण संस्थांमधून शिक्षण सोडून जाणाऱ्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त का आहे? तसंच हे प्रमाण रोखण्यासाठी सरकारने त्यावर काय उपाययोजनांचा विचार केला आहे. त्यावर उत्तर देत असताना शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, ‘सरकारने सर्व मोठ्या संस्थांच्या फीमध्ये कपात केली असून योग्य वेळी शिष्यवृत्ती देण्यावरही भर दिला जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरच्या शिष्यवृत्तीला प्राधान्य देण्यात आलं आहे.’

या आकडेवारीनुसार, आयआयटी गुवाहाटीमधून बाहेर पडलेल्या २५ विद्यार्थ्यांपैकी ८८ टक्के विद्यार्थी हे आरक्षित प्रवर्गातील आहेत. एकूण संख्येच्या एक चतुर्थांशपेक्षाही कमी, आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या असूनदेखील ड्रॉपआउट झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी, तीन-चतुर्थांश लोक अनुसूचित जाती-जमातीमधील आहेत. आयआयटी दिल्लीमधून २०१८ साली  बाहेर पडलेल्या १०  विद्यार्थ्यांपैकी सर्व विद्यार्थी आरक्षित प्रवर्गातील होते. तर आयआयटी मद्रासमध्ये गेल्या पाच वर्षांत फक्त १० विद्यार्थी बाहेर पडले. परंतु या १० मधील ६ विद्यार्थी अनुसूचित जाती व जमातीमधील तर एक विद्यार्थी हा इतर मागासवर्गीय जातीमधील होता. आयआयटी खडकपूरमधील ड्रॉपआउट विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ७९ इतकी आहे आणि यातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी हे आरक्षित प्रवर्गातील आहेत.

ही सर्व आकडेवारी बघता यावर लक्ष केंद्रित करून, नेमक्या अडचणींचा मागोवा घेण्याची गरज आहे. राज्यसभेत यावर बोलण्याआधीदेखील याबद्दल अनेकदा माध्यमांमधून बोललं गेलंय. विद्यार्थ्यांबरोबरच आयआयटी आणि आयआयएम या प्रतिष्ठीत संस्थांमधील प्राध्यापकसंख्या हीदेखील कमालीच्या फरकाची आहे. इंडी जर्नलच्या आरक्षणासंबंधित दोन दिवसांपूर्वीच प्रसिद्ध झालेल्या लेखानुसार देशाचा अभिमान असणाऱ्या आयआयटी आणि आयआयएम संस्थांमध्ये जे शिकवणारे प्राध्यापक आणि शिक्षक आहेत, त्यातील अनुक्रमे ९ टक्क्यांहून आणि ६ टक्क्यांहून कमी फॅकल्टी हे ओबीसी, एससी/एसटी समूहातून आहेत. ‘द प्रिंट’ ने दिलेल्या बातमीनुसार, आयआयटीच्या ८८५६ प्राध्यापकांपैकी ४८७६ जनरल कॅटेगरीतील आहेत, ३२९ ओबीसी आहेत, १४९ एस.सी आहेत आणि फक्त, २१ एस.टी आहेत. हिंदुस्थान टाइम्सच्या १२ मार्चच्या एका रिपोर्टनुसार, आयआयटी पोवई मध्ये २००९ सालापासून आजवर एकही एस.टी व्यक्ती प्राध्यापक म्हणून नेमण्यात आलेली नाही.

आयआयटी शिक्षणसंस्थांमधून बाहेर पडलेल्या आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ही गंभीर बाब आहे त्याचबरोबर आयआयटी आणि आयआयएममध्ये असणार्‍या आरक्षित प्रवर्गातील शिक्षकांची संख्या हीदेखील लक्ष देण्याजोगी बाब आहे. या सर्व बाबींचा येत्या काही वर्षांमध्ये विचार करून त्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणं गरजेचं आहे.