पूर्व किनारपट्टीवर तयार झालेल्या गुलाब चक्रीवादळामुळे सप्टेंबर महिन्यात मराठवाड्यामध्ये पावसानं थैमान घातलं. गोदावरी नदीवर असणाऱ्या जायकवाडी धरणाबरोबरच इतर धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. खूप पाऊस आणि धरणामधून झालेल्या प्रचंड विसर्गामुळे आजूबाजूच्या गावांमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाली. शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे होत असताना अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून नाही तर ते 'पूरग्रस्त' म्हणून करावेत, अशी मागणी काही सामाजिक आणि शेतकरी संघटनाकडून केली जातीये.

अतिवृष्टी मधली नुकसान भरपाई ही पूरपरिस्थितीच्या नुकसान भरपाईच्या तुलनेनं कमी असल्यामुळे गावांवर उद्भवलेल्या या परिस्थितीला प्रशासन अतिवृष्टीमुळं झालेलं नुकसान म्हणत आहे. विविध राजकीय नेते आणि प्रशासन या गोष्टीला पूर म्हणण्यास तयार नाहीयेत. मात्र मराठवाड्यातील अनेक गावांवर आलेलं हे संकट मानवनिर्मित असून उद्भवलेल्या या परिस्थितीला पावसापेक्षा जास्त धरणांचं नियोजन आणि ते करणारे बेजबाबदार अभियंते कारणीभूत असल्याची तक्रार कम्युनिस्ट पक्षाचे परभणीचे कार्यकर्ते कॉम्रेड राजन क्षीरसागर यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना केली.

पंचनामे हे अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून न करता पूरग्रस्त म्हणून करावेत या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्यावतीनं परभणी जिल्ह्यातील तालुका कचेर्‍यांवर सत्याग्रहाचं आयोजन केलं आहे. मराठवाड्यावर ४ आणि ५ सप्टेंबरला ते 'पुरात' उध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना आणि कुटुंबाना घेऊन तहसील कार्यालयावर सत्याग्रह करणार आहेत.

'गुन्हेगारी बेजबाबदारपणामुळे मराठवाड्यात गंभीर पूरपरिस्थिती निर्माण झालीये,' असा आरोप इथल्या जनमाणसातून येत आहे. असंख्य गावांना पुराचा तडाखा बसलेला आहे. जायकवाडी, माजलगाव प्रकल्प, येलदरी सिद्धेश्वर प्रकल्प, पैनगंगा प्रकल्प, मांजरा प्रकल्प या सर्व धरणांमधून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा विसर्ग करावा लागला. बहुतांश गावांमध्ये तर पूर्वसूचनादेखील मिळाल्या नाहीत. तसंच हा विसर्ग सोडला जात असताना नदीमध्ये असणाऱ्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे बंदच राहिले. त्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा समन्वय ठेवला गेला नाही. त्यामुळे या पाण्याचा निर्माण झालेला फुगवटा पूर स्वरूपात या आजूबाजूच्या गावांमध्ये पोहोचला यातून गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली. पाटबंधारे मंत्री जयंत पाटील यांनी चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. मात्र या चौकशीबद्दल अधिक माहिती मिळू शकली नाही. पाटबंधारे विभाग आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळू शकला नाही.

"गुन्हेगारी बेजबाबदारपणामुळे मराठवाड्यात गंभीर पूरपरिस्थिती निर्माण झालीये."

पाऊस आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या परभणी आणि बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या भागांना ईंडी जर्नलनं भेट दिली. शेतकरी आणि शेतमजुरांचं भयंकर नुकसान झाल्यामुळे ते डबघाईला आले आहेत. पाथरी तालुक्यामध्ये नातरा, मंजरथ, मर्डसगाव, रामपुरी, ढालेगाव, गुंज, अंधापुरी, उंबरा, गोंडगाव, कानसुर, तारूगवान, लिंबा, विठा, मुदगल या नदीकाठच्या गावांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. गोंडगाव येथील शेतकरी बालासाहेब कोल्हे ईंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले की, "कंबरेला लागण्याएवढं आलेलं सहा एकारातलं सोयाबीन संपूर्णपणे पावसात कुजून गेलं. माझ्या जागी दुसरा कुठलाही शेतकरी असता तर त्यानं स्वतःचं काहीतरी बरवाईट करून घेतलं असतं. आत्ता उद्भवलेल्या या परिस्थितीत शासनानं जशी मदत पश्चिम महाराष्ट्रातल्या पूरग्रस्तांना केली तशीच आम्हालाही करावी जेणेकरून आम्ही यातून सावरू शकू."

जनावरांसाठी जीव घातला धोक्यात

परभणी तालुक्यात्तील नांदगाव येथील आत्माराव भालेराव यांच्या जनावरांचा गोठा उंचीवर असतानाही तिथं पुराचं पाणी आलं. गोठ्यात असणाऱ्या २४ जनावरांना वाचवण्यासाठी आत्माराम आणि ज्ञानेश्वर भालेराव यांनी जीव धोक्यात घालून, पाण्यातून पोहत जात जनावरांची तिथून सुटका करत जनावरांना अजून उंचावर नेऊन बांधलं. गावातल्या लोकांशी बोलत असताना त्यांनी सांगितलं की गावातल्या ४० टक्के शेतात आणि काही घरांमध्ये पाणी शिरलं होतं आणि एका जनावराचा मृत्यूदेखील झाला.

पाथरी येथील २९ वर्षीय सुदाम कोल्हे यानं गावातील पूरपरिस्थितीबद्दल माहिती देताना ईंडी जर्नलला सांगितलं, "६ आणि ७ तारखेला संपूर्ण जिल्ह्यात प्रचंड पाऊस झाला. १५ सप्टेंबरपूर्वीच ढालेगाव, तारूगव्हान आणि मुदगल हे तिन्ही बंधारे भरून गेले. त्याचबरोबर नंतरच्या पावसानं जे पाणी पडलं ते माजलगाव प्रकल्पात साठवून ठेवलं. गावातील लोकांना कुठलीच पूर्वसूचना न देता रात्री १२ वाजताच्या सुमारास ते पाणी सोडून दिलं. त्यामळे धरण, बंधाऱ्यातल साठवलेलं पाणी आणि वरून पडणारा पाऊस याचा एकत्र परिणाम होऊन नदीच्या पात्राबाहेर पाणी आलं. नदीकडेला असणाऱ्या शेतांमध्ये तीन दिवस हे पाणी राहून गावातील अनेकांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालं." या भागात कापूस, उस, सोयाबीन, तूर, मुग, उडीद ही खरीपातली सर्व पिकं घेतली जातात. पूर ओसरत आलेला असतानाही पूरग्रस्त म्हणून पंचनामे न करता अतिवृष्टीचे पंचनामे शासकीय अधिकारी करत असल्याचंही त्यानं सांगितलं.

"नुकसान कुठं झालंय?" पाहणी करत असताना ग्रामसेवकाचा प्रश्न

परभणी जिल्ह्याबरोबरच बीड जिल्ह्यामधल्या अनेक गावांना पुराच्या पाण्याचा जबरदस्त फटका बसलेला आहे. माजलगाव तालुक्यातल्या आडोळा, सोमठाना, सर्वर पिंपळगाव, बोरगाव, माजलगाव, आळशेवाडी, चिंचोली, ढेपेगाव, रोशनपुरी, ढेपेगाव इ. अनेक गावांमध्ये पुराचं पाणी शिरल्यामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं. तालुक्यातल्या नदीकाठच्या जवळजवळ २० गावांमध्ये पुराचं पाणी शिरलं. जग्गनाथ डाके हे माजलगाव तालुक्यातल्या गंगामसला गावचे रहिवासी असून त्यांचं पूर्ण पिकांचं आत्ता नुकसान झालेलं आहे. इंडी जर्नलसोबत बोलताना त्यांनी सांगितलं, "आत्ताच्या या पुराच्या पाण्यात गावातल्या जवळपास सर्व शेतीचं नुकसान झालं. २० फुटापर्यंत पाणी माझ्या शेतात होतं. सगळी पिकं कुजून गेली. आणि गावातल्या २५ टक्के घरांमध्ये पाणी होतं."

पाणी वाढायला लागल्यावर घरातलं जे शक्य आहे ते सामान लोकांनी बाहेर काढलं. एका घराची पाहणी करत असताना माहिती घेण्यासाठी आलेल्या ग्रामसेवकानं बाहेर काढलेलं सामान बघत असे उद्गार काढले की इथं तर काही नुकसान झालेलं नाहीये. एवढं घरात पाणी दिसत असतानाही असं म्हटल्यामुळे गावकरी संतप्त झाल्याचं गावातील काही लोकांनी सांगितलं.

ग्रामसेवकानं बाहेर काढलेलं सामान बघत असे उद्गार काढले...

सत्याग्रह कशासाठी आणि मराठवाड्यातील परिस्थितीला जबाबदार कोण?

मराठवाड्यात औरंगाबाद, बीड, परभणी, नांदेड, उस्मानाबाद, जालना व लातूर या सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागातल्या गोदावरी, पूर्णा आणि मांजरा या मुख्य नद्या आहेत. त्याचबरोबर दुधना, सिंदफणा, मासोळी, करपरा, कयाधू, पैनगंगा या काही उपनद्यांचाही त्यात समावेश आहे. उस्मानाबाद वगळता गोदावरी नदी मराठवाड्याच्या चार जिल्ह्यांतून वाहते. जायकवाडी या मुख्य धरणाबरोबर अनेक लहान मोठी धरणं या नद्यांवर आहेत. गोदावरीला आलेल्या पुरामुळे असंख्य गावांचं नुकसान झालेलं असतानाही सर्व पक्ष आणि प्रशासन उद्भवलेल्या परिस्थितीला ‘पूरपरिस्थिती’ म्हणत नाहीये.

कम्युनिस्ट पक्षाचे राजन क्षीरसागर यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून या प्रश्नांचा तगादा प्रशासनापुढे लाऊन धरलाय. मात्र सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्यांदा अशी पूरपरिस्थिती निर्माण होऊन देखील प्रशासन त्याबद्दल गांभीर्यानं विचार करत नाहीये. ते म्हणाले, "प्रस्थापित व्यवस्था त्यांचे हितसंबंध जपण्याच्या नादात, गरिबांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत आहे. धरणातून पाणी सोडलेलं असताना अनेक बंधाऱ्यांचे दरवाजेच उघडले नव्हते. त्यामुळे हे पाणी मोठ्या प्रमाणावर गावांमध्ये शिरलं. ही नैसर्गिक आपत्ती नसून, पाटबंधारे विभाग आणि धरण अभियंत्यांच्या निष्काळजीपणाचे परिणाम आहेत. जर आपण धरणातील पाण्याच्या विसर्गाच्या नोंदी पहिल्या तर हे लक्षात येईल."

सत्याग्रहाबद्दल माहिती देताना त्यांनी सांगितलं की, "मराठवाड्यातील शेतकरी, मजूर आणि अनेक कुटुंबावर होत असलेल्या दुजाभावाचा जाब सरकारला विचारण्यासाठी स्वतः तयार केलेल्या शासकीय मदत मागणी अर्जावर माहिती लिहून पूरग्रस्त शेतकरी, शेतमजूर आणि मच्छीमार बांधव तहसील कार्यालयांवर सत्याग्रह करणार आहेत. सत्याग्रहात भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की, ऑगस्ट २०१९ मधील शासन निर्णयामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांमधील पूरग्रस्तांना ज्याप्रमाणे मदत देण्यात आली तशी मदत मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला का केली जात नाही. पुणे, सातारा, सांगली व कोल्हापूर एनडीआरएफच्या तिप्पट मदत करण्यात आली. एका हेक्टर साठी ४० हजार रुपये प्रमाणे नुकसान भरपाई तिथल्या शेतकऱ्यांना मिळाली, वीज बिल माफ करण्यात आलं, घराचं नुकसान झालेल्या लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळाला. सध्याची मराठवाड्यामधील परिस्थिती फार वेगळी नाहीये. गाळानं अनेक जमिनी भरून गेल्या आहेत."

"मग आमच्याबरोबर असा दुजाभाव का?”

“मग आमच्याबरोबर असा दुजाभाव का?” असा संतप्त सवाल शेतकऱ्यांकडून विचारण्यात येतोय. आत्ता प्रशासन करत असणारे पंचनामे सदोष असून, अतिवृष्टी प्रशासन  झालेल्या चुकांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप क्षीरसागर यांनी केला. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि पार्टी किसान सभेच्यावतीनं सर्व तालुका कचेऱ्यांवर आंदोलन पुकारण्यात आलेलं आहे.  महाराष्ट्र सरकार या पूरपरिस्थितीचं नीट मापन करणार की नाही त्याबद्दलचे वस्तुनिष्ठ अहवाल देतानाच चुका झाल्या तर मराठवाड्याच्या पदरी निराशा येऊ शकते.

पिक विम्याच्या नावावर पूरनुकसानीतून प्रशासनाचा पळ?

बऱ्याच वर्षांपासून पिक विम्याचा प्रश्न या भागाला सतावतोय. अनेक वर्षांचे पिकविमे थकीत आहेत. या प्रश्नाला घेऊन परभणीच्या जिल्हाधिकारी आणि जिल्हापरिषद सदस्यांची पिक विमा प्रश्नी बैठक झाली. त्यामध्ये रिलायन्स कंपनीवर चौकशीचे आदेशही देण्यात आले. पण इतके वर्ष या प्रश्नाबद्दल आरडाओरडा करत असताना सर्रास दुर्लक्ष करून, जेव्हा पुराची मदत द्यावी लागण्याची शक्यता समोर येतीये, तेव्हा या प्रश्नाकडे लक्ष वळवून पूरपरिस्थितीमधून पळ काढला जातोय का? असा प्रश्न समोर आहे. याबद्दल बोलत असताना क्षीरसागर असं म्हणाले की, “पीकविमा ही ऐच्छिक गोष्ट आहे. मात्र पुरात नुकसान झालेल्या शेतकऱ्याला मदत करणं ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. नरेंद्र मोदी सरकारनं आपत्ती निवारण निधी पिकविम्याच्या नावाखाली खाजगी कंपन्यांच्या घशात घातल्यामुळे राज्य सरकार किंवा स्थानिक प्रशासन या पूर नुकसानीला अतिवृष्टी म्हणत मदत करण्याची टाळाटाळ करतंय.”

सर्व तालुक्यांमध्ये सारखंच नुकसान नसलं तरी बऱ्याच भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावार शेतजमिनीचं नुकसान झालंय. यामध्ये पाण्याबरोबर आलेला गाळ साचून शेतजमिनींचं नुकसान जास्त आहे. अनेकांची काढणीच्या अंतिम टप्प्यात आलेली पिकं यामध्ये वाया गेली. या मुद्द्याकडे सरकारचं लक्ष वेधून घेण्याचा घेण्याचा प्रयत्न भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभा या सत्याग्रहाच्या माध्यमातून करत असून नुकसान झालेल्या जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी, नागरिकांनी यामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन त्यांनी केलेलं आहे.