मागच्याच आठवड्यात अतिवृष्टी आणि पूर यामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून राज्य सरकारनं पॅकेज जाहीर केलं. मात्र शेतकऱ्यांच्या हक्काचा असणारा पिक विमा हा यावर्षी एवढं नुकसान होऊनही अजून शेतकऱ्यांच्या हातात मिळालेला नाहीये. नुकसानीच्या काळात सर्वात मोठा आधार असणारा पीक विमा हाच त्यांची सर्वात मोठी डोकेदुखी होऊन बसलीये. सरकारच्या नियंत्रणाखाली (फक्त म्हणायला) असणार्‍या या खाजगी विमा कंपन्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून प्रिमियम (हप्ते) भरून घेतात आणि जेव्हा तो विमा क्लेम करण्याची वेळ येते तेव्हा गायब होतात. ही परिस्थिती सर्वत्र दिसून येतीये.

मराठवाड्यातील शेतकऱ्याला या कंपन्याची डोकेदुखी जास्त झालीये. काही दिवसांपूर्वी जो प्रचंड पाऊस मराठवाड्यात झाला, त्यामुळे नांदेड, परभणी, औरंगाबाद, बीडमध्ये शेतीचं प्रचंड नुकसान झालं. राज्य सरकार या परिस्थितीला पूर सदृश परिस्थिती म्हणून पाहत नाहीये, अशी तक्रार इकडचे अनेक नेते आणि शेतकरी करतायेत. त्याचबरोबर इथल्या शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर विमा कंपन्यांकडून नुकसानभरपाईची मागणी केली जात आहे, राज्य सरकारकडे दाद मागितली जात आहे. पण त्याची दखल खरंच घेतली जातीये का असा प्रश्न निर्माण होतोय. यामध्ये बीडमध्ये पीकविम्याचं धोरण हे इतर जिल्ह्यांपेक्षा वेगळं आहे.

राज्य सरकारनं बीड जिल्ह्याला एकही कंपनी मिळाली नाही म्हणून भारती ऍग्रीकल्चर या विमा कंपनीबरोबर स्वतंत्र करार केला. या करारानुसार ११० टक्क्यापेक्षा पुढं जर कंपनीला नफा झाला तर त्यातली २० टक्के रक्कम कंपनीनं ठेऊन घ्यायची आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकारला परत करायची. मात्र यामध्ये शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याचं पिक विम्याचा अभ्यास करणारे प्रकाश बोरगावकर यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं. ते म्हणाले, “२०१६ पासून जेंव्हा ही पंतप्रधान विमा योजना निघाली, सुरुवातीच्या २-३ वर्षात बऱ्यापैकी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली. २०१८ पासून मात्र या कंपन्यांचं खरं रूप दिसायला सुरुवात झाली. शेतकर्‍याचे २० टक्के प्रिमियमच्या रक्कमेत असतात त्यामुळे त्याचं नुकसान विमा न मिळाल्यामुळे झालं तरी ते खूप मोठं नाहीये. थोड्या अभ्यासानंतर असं लक्षात आलं की, केंद्र सरकारनं ही योजनाच एवढ्यासाठी काढलीये की केंद्र आणि राज्य सरकारला सरकारी तिजोर्‍या भरता येतील. सोप्या शब्दात या योजनेबद्दल सांगायचं झाल्यास, शेतकऱ्याच्या नावावर सरकारी तिजोरी लुटण्याचा एक कलमी कार्यक्रम म्हणजे प्रधानमंत्री पिक विमा योजना.”

बीड जिल्हा हा पिक विम्याचा सर्वात जास्त प्रिमियम भरणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणात इथला शेतकरी नुकसान भरपाई साठी पिक विम्यावर अवलंबून आहे.

बीड जिल्हा हा पिक विम्याचा सर्वात जास्त प्रिमियम भरणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी एक आहे. मोठ्या प्रमाणात इथला शेतकरी नुकसान भरपाई साठी पिक विम्यावर अवलंबून आहे. शेतकरी संघटनेच्या बीड मधील कार्यकर्त्या पूजा मोरे यांच्याशी इंडी जर्नलने संवाद साधला. त्यांनी माहिती देताना असं सांगितलं की, “लाखो शेतकऱ्यांनी मागील दोन वर्षात खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांनी जो विमा भरला होता त्यातला सर्वात जास्त प्रिमियम हा बीड जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी भरलेला आहे. मागचे एवढे वर्षं शेतकरी हा प्रिमियमचा भरणा करतोय, पण त्यांना अतिवृष्टी होऊनदेखील, लाखो रुपयांचं, जमिनीचं नुकसान होऊनदेखील विम्याचा लाभ मिळत नाही. २०२० ची जी अतिवृष्टी झाली तेव्हा एनडीआरएफ चं पथकदेखील इथे येऊन गेलं, अनेक नेत्यांनी दौरे केले पण तरी शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळालेला नाहीये. अतिवृष्टी जाहीर करून सरकारनं मदत केली तरी विमा कंपन्या शेतकऱ्यांच नुकसान झालेलं नाही, असं म्हणतायत.”

बंडू यादव हे बीड जिल्ह्यातील गंगावाडी येथील शेतकरी आहेत. सोयाबीन, कापूस, कांदा, तूर इ पीकं ते घेतात. यावर्षीच्या नुकसानीबद्दल सांगताना ते म्हणाले, “यावर्षीच्या अतिवृष्टीमध्ये तीन एकर कापूस गेला. ४ तासात २५४ मिलीमीटर पावसाची नोंद आमच्या भागात करण्यात आली. एकूण पाऊस १६०० मिमी च्या पुढे आहे. ३१ ऑगस्टपासून अगदी १० ऑक्टोबर पर्यंत पाऊस पडत राहिला. त्यात शेतकऱ्याला लाभ देण्याचा पंतप्रधान पिक विमा योजनेचा हेतू आहे असं वाटत नाही. शेतकऱ्यांना नक्की काय अपेक्षित आहे याचा विचार सरकार आणि या कंपन्यांनी करायला हवा. सर्व कार्यालयात ‘दफ्तर दिरंगाई’ आणि व्यवस्थित वागणूक शेतकऱ्याला मिळत नाही.” 

परभणीचे शेतकरी सुदाम कोल्हे यांचंदेखील आत्ता झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये प्रचंड नुकसान झालंय. “कुठलीही दुसरी शासकीय किंवा खाजगी कंपनी द्या पण रिलायंस नको, अशी तक्रार करून देखील हीच कंपनी परभणीमध्ये नियुक्तकरण्यात आली. शेतकरी हिताचे कुठलेच प्रयत्न कंपनीकडून केले जात नाहीत. उलट शेतकरी आणि शासनाकडून मिळणारे पैसे या विमा कंपन्यांकडून लुटले जातात,” कोल्हे म्हणाले.

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि या खाजगी कंपन्या यांची आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी २० टक्के, केंद्रानं ४० आणि राज्यानं ४० टक्के रक्कम कंपन्यांना हप्त्याच्या रुपात भरायची असते. पण मागील वर्षी राज्य सरकारनं हे हप्तेच भरलेले नव्हते. त्याचबरोबर बीड मध्ये अठरा लाख शेतकर्‍यांनी विमा भरला होता. मात्र केवळ बारा हजार शेतकर्‍यांना पीकविम्याचा लाभ मिळाला. 

पिकविम्याच्या ७२ तासांच्या अटीबद्दल तर नेहमीच बोललं जातं. याबद्दल सांगताना मोरे असं म्हणाल्या, “७२ तासांची अट शेतकऱ्यांसाठी जाचक आहे. ग्रामीण भागातला शेतकरी हे करू शकत नाही. मागील वर्षी महसूल विभाग आणि कृषी विभागानं ऑफलाईन अर्ज घेतले. पण या कंपन्यांनी करारानुसार हे अर्ज मंजूर करायला परवानगी दिली नाही.”

राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या पॅकेजनुसार जिरायती शेतीसाठी प्रतिहेक्टर दहा हजार, तर बागायती शेतीच्या नुकसानीसाठी पंधरा हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. मात्र ही मदत दोन हेक्टर म्हणचेच फक्त पाच एकर शेतीसाठी मर्यादित असेल. त्यामुळे ही मदत आहे नुकसानभरपाई नाही, अशी भावना इथल्या शेतकऱ्यांमध्ये आहे. त्यामुळे या विमा कंपन्यावर अवलंबून राहण्याव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांकडे पर्याय नाहीये.  

शेतकर्‍यांना मदत करत असताना शासनाचं धोरण अनेक वर्षांपासून सारखंच राहिलेलं आहे. ज्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना २०१९ च्या पुरात मदत केली आणि आत्ता जी मदत अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केलीये त्या गाईडलाईन्स २०१५ साली तयार केलेल्या आहेत. जी हेक्टरी मदत २०१५ मध्ये ठरवली होती तीच आत्ताही दिली जातीये. तो दर आहे हेक्टरी ६८०० रुपये. याच मुद्द्याला धरून आपण बघितलं तर शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये ७ ऑक्टोबर २०२१ ला सतरा टक्क्यावरून अठ्ठावीस टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. दर सहा महिन्याला हा भत्ता वाढत असतो. वाढलेली महागाई फक्त शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि शेतकर्‍यासाठी नाही का, असा प्रश्न परभणी जिल्ह्यातील शेतकरी हेमचंद्र शिंदे यांनी उपस्थित केला. तसंच ज्या उंबरठा उत्पन्नाच्या आधारावर पिक विमा मंजूर केला जातो, त्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “उंबरठा उत्पन्न काढण्यासाठी पिक कापणी प्रयोगाचे जे आकडे घेतले जातात ते संबंधित संघटना किंवा शेतकरी जागेवर असेल, तरंच योग्य प्रकारे विमा कंपनीचे लोक घेतात. अन्यथा झाडाखाली बसून किंवा फक्त कागदावरच पिक कापणी प्रयोग होतात.”

अनेकांनी कंपनीच्या प्रतिनिधींबद्दल तक्रार करत असताना असं सांगितलं की दहावी आणि बारावी मधील तरुण  पंचनामे करण्यासाठी येतात ज्यांना त्याबद्दल नीट माहितीही नसते. बोरगावकर यांनी विमा कंपनीवर आरोप करत असताना म्हटलं, “कंपनीनं अक्षरशः तालुका अधिकार्यांपासून जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वाना पाकीट देऊन आपल्या मर्जीत ठेवलंय. याचं कारण हे आहे की कंपनीला किंवा कंपनीच्या कोणत्या माणसाला शेतकऱ्यांना उत्तर द्यायचं नाहीये, कारण ते अस्तित्वातच नाहीयेत. तालुक्यामागे कंपनीचा एक प्रतिनिधी असतो जो तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात बसतो. त्याव्यतिरिक्त कोणीही बांधील व्यक्ती शेतकर्‍यासाठी तिथे नसतो.” 

याबद्दल मोरे म्हणाल्या, “जर शेतकऱ्याला तक्रार करायची असेल किंवा निवेदन द्यायचं असेल तर या कंपन्यांचं तालुक्याच्या आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणीही कार्यालय नाही. ज्याअर्थी सरकार जिल्हासाठी एक कंपनी नियुक्त करत तर त्या कंपनीचं निदान कार्यालय तरी असलं पाहिजे. पण तसं कुठेच नाहीये. जर शेतकऱ्याला पीकविमा मिळाला नाही तर त्यानं भांडण कोणासोबत करायचं?” .  

संपूर्ण बीड जिल्ह्यात जी अतिवृष्टी झाली आणि सुरुवातीला पेरणीच्या वेळी पावसानं ताडण दिली. त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी शेतकऱ्यांनी मागणी केली. दोन महिन्यांपृवी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखी आदेश कंपनीला दिला होता की शेतकऱ्यांचं नुकसान झालं असून अंतरिम रक्कम म्हणून २५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. मात्र ही मदत झालीच नाही आणि कुठलीच कारवाई कंपनी किंवा कर्मचाऱ्यांवर  झाली नाही. मागच्यावर्षीदेखील असंच काहीसं नुकसान झालं होतं.

बीडचे जिल्हा कृषी अधीक्षक बाळासाहेब जेजुरकर यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “आमच्या जिल्ह्यात जी कंपनी आहे ती भारत सरकारचीच आहे. बीड आणि लातूर इथं ही कंपनी काम करते. त्यांचं जे मॉडेल आहे ते ८०-११० असं आहे. १०० रुपयांच्या पुढे ११० पर्यंत तोटा झाला तर ती कंपनी सहन करते. मात्र त्यापुढे जर झाला तर तो खर्च सरकार उचलतं. नफा झाला तर नफ्फ्यापैकी २० टक्के रक्कम व्यवस्थापनासाठी विमा कंपनीला मिळते आणि उर्वरित पैसे शासनाकडे जमा होतात. आम्ही शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही आणि त्यांना भरगोस रक्कम मिळेल यासाठी प्रयत्न करतंच असतो.” 

सध्या शेतकरी करत असणार्‍या मागण्यांबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, “जो निकष या कंपन्यांनी ठरवलेला आहे त्याप्रमाणे या कंपन्या काम करत असतात. मागणी वेगळी आणि नियम निकष वेगळे. त्यामुळे प्रत्येक वेळेला शेतकऱ्यांची जी मागणी आहे ती कंपन्यांकडून  पूर्ण होऊ शकत नाही.” या अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई  म्हणून ४८० कोटी रुपयांची मागणी सरकारकडे  केळी असल्याचंही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. मराठवाड्याला सतावत असणारा हा विमा प्रश्न यावर्षी तरी सुटणार का याची प्रतीक्षा इथल्या शेतकर्‍यांना लागलीये.