महाराष्ट्र बनलं तृतीयपंथीय कल्याणासाठी महामंडळ स्थापन करणारं देशातील दुसरं राज्य

अजय माने, प्रियांका तुपे 

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळाची नुकतीच स्थापना झाली. कालच याबाबतची अधिकृत घोषणा झाली असून महाविकास आघाडी सरकारनं तृतीयापंथीयांच्या हक्क संरक्षणासाठी टाकलेलं हे महत्वाचं पाऊल आहे. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांच्या सहअध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या या मंडळावर ॲड. दिलशाद मुजावर आणि मयुरी आळवेकर यांच्यासह अनेक तृतीयपंथीय सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते व अभ्यासक यांची सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

राज्यातील तृतीयपंथीयांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने राज्यस्तरावर असे मंडळ स्थापन करण्याकरता  १३ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेली होती. या शासन निर्णयाद्वारे विहित केलेल्या मंडळाच्या संरचनेनुसार राज्यस्तरावरील तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर धनंजय मुंडे व डॉ. विश्वजीत कदम यांच्याप्रमाणेच सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सचिव सलमा खान यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तसेच विधान परिषदेतील एक सदस्य म्हणून आमदार विद्या चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याशिवाय डॉ. शुभांगी पारकर-डीन केईएम हॉस्पिटल (वैद्यकीय) तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलास, ट्रान्सविमेन गौरी सावंत, चांदनी शेख, दिशा पिंकी शेख, प्रिया पाटील, प्रवित्रा निंभोरकर, राणी ढवळे, चिमा गुरू, मयुरी आळवेकर इ. जणांची नेमणूक या मंडळावर केलेली आहे.

याशिवाय ग्रामविकास, नगरविकास, आरोग्य, शालेय शिक्षण व क्रीडा, उच्च व तंत्रशिक्षण, कामगार, कौशल्य विकास, वित्त, नियोजन, विधी व न्याय, अन्न व नागरी पुरवठा, गृह, गृहनिर्माण आणि महसूल व वन विभागाचे सह अथवा उपसचिव, महासंचालक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. आंबेडकर समता प्रतिष्ठा नागपूर, संचालक महाराष्ट्र राज्य एड्स कन्ट्रोल सोसायटी इ. यांचाही या मंडळामध्ये समावेश आहे. तसंच समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे येथील आयुक्त हे सदस्य सचिव व समन्वयक आहेत. 

महाराष्ट्र राज्यात, राज्य सरकारनं पुढाकार घेऊन अशा प्रकारचं मंडळ स्थापन करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ६ सप्टेंबर २०१८ च्या लैंगिक अल्पसंख्यांकांच्या लैंगिकतेबाबतच्या ऐतिहासिक न्यायालयीन निकालाने या समाजघटकाला मोठा दिलासा मिळाला होता. पंरतु त्यानंतर पुढे काय, असा प्रश्न होताच. नोकरी, शिक्षण, पायाभूत गरजा, सामाजिक सुरक्षा, अपत्य दत्तक घेण्याचा अधिकार...अशा तृतीयपंथीयांच्या अनेक मूलभूत हक्क-अधिकाराच्या अंमलबजावणीचं काय, हा मोठा प्रश्न सोडवण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकण्यासाठी या मंडळाची स्थापना महत्वाची ठरेल. 

महाराष्ट्र राज्य तृतीयपंथीय हक्कांचे संरक्षण व कल्याण मंडळावर सदस्य म्हणून नियुक्ती केलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या दिशा पिंकी शेख यांनी याबाबत इंडी जर्नलला प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, "या मंडळाच्या स्थापनेसाठी मी, मा. सुप्रियाताई सुळे यांना खूप धन्यवाद देईन. कारण त्यांनी नेहमीच तृतीपंथी समुदायाच्या अधिकारांसाठी संसदेत योद्ध्याची भूमिका बजावली आहे. २०१३ पासून त्या या मंत्रीमंडळाच्या कामाचा पाठलाग करत होत्या. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई. या संस्थेनंही शासन आणि समुदायात समन्वय घडवून आणण्याची महत्वाची भूमिका पार पाडली. या संस्थेला समुदायाचा डेटा, रिसर्च आणि माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या तमाम समन्वयकांचेसुद्धा मी आभार मानते.’’ 

शेख यांनी आपल्या प्रतिक्रियेत आणखी काही मुद्दे सांगितले. "लोकसभेपासून वंचित बहुजन आघाडीने या विषयावर आपली भूमिका मांडली होती, आमच्या जाहिरनाम्यातही अशा कल्याणकारी महामंडळाची घोषणा होती. मा. बाळासाहेब आंबेडकर हे वेळोवेळी समुदायाविषयी कृतिशील भूमिका घेत समुदायाच्या आत्मसन्मानाच्या समर्थनार्थ खंबीर उभे राहिलेत, यासाठी त्यांचेही आभार मानावे तितके कमी आहेत. या मंडळाद्वारे तृतीयपंथीयांचा आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शैक्षणिक विकास करता येईल. किंबहुना हाच महत्त्वाचा उद्देश असेल.’’

या मंडळासाठी प्रस्तावित आर्थिक तरतुदीबाबत प्रश्न विचारल्यावर शेख यांनी सांगितलं, "या मंडळाला अगोदरपासूनच ५ कोटींचं बजेट होतं पण अद्याप मंडळाची सर्वसाधारण बैठक झाली नसल्यामुळे त्यात काही बदल झालेत का, याबाबत आता कल्पना नाही. तसेच तृतीयपंथीयांचे कोणते प्रश्न अथवा मुद्दे पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत मांडले जातील, हेही मंडळाची सर्वसाधारण बैठक झाल्यावरच कळेल.’’ 

 तृतीयपंथीयांसाठी आपण मंडळाकडे काय मागण्या कराल? या प्रश्नावर, "माझी सर्वात पहिली मागणी ही तृतीयपंथींयांना एक कॉमन ओळखपत्र बनवून देण्याची असेल, कारण अजूनही अनेक तृतीयपंथीयांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्डसारखी कागदपत्रं नाहीत. त्यांच्याकडे ओळखपत्रच नसेल तर त्यांना हक्क, अधिकारांचा लाभ घेता येत नाही. तसंच तृतीयपंथीयांसाठी पाॅलिसी मेकर्सना आणि लाभार्थी तृतीयपंथीयांनाही या ओळखपत्रांची मदत होईल.’’ असं शेख यांनी सांगितलं.

याबाबत त्यांची प्रतिक्रिया विचारली असता, खासदार सुप्रिया सुळे इंडी जर्नलला म्हणाल्या, "छत्तीसगढनंतर महाराष्ट्र दुसरंच राज्य आहे जिथं अशाप्रकारचं महामंडळ स्थापन करण्यात येत आहे. तृतीयपंथी समाज अनेक दशकांपासून समानतेसाठी लढत आहे आणि ती वेळ आलेली आहे की त्यांना समाजात समानतेनं वागविण्यात यावं. या दृष्टीनं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे." त्यांच्या या महामंडळातील पुढाकाराबाबत विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, "याबाबतचं सर्व श्रेय धनंजय मुंढे यांचं आहे. त्यांनी यात पुढाकार घेऊन संकल्पना पूर्णत्वास नेली."

या महामंडळाच्या सदस्य म्हणून निवड झालेल्या दिशा शेख या राष्ट्रवादी पक्षाच्या टीकाकार असलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रवक्त्या आहेत. त्याबाबत बोलताना सुळे म्हणाल्या, "लोकशाहीमध्ये विरोध धोरणांना असतो, व्यक्तींना नाही आणि हेच लोकशाहीचं सौंदर्य आहे. आता पक्षीय वादापेक्षा, या महामंडळाच्या स्थापनेतून जी तृतीयपंथी नागरिकांसाठी काहीतरी ठोस धोरण आखण्याची संधी निर्माण झाली आहे, तिचा पुरेपूर वापर व्हावा," व पुढे म्हणाल्या, "एकदा महाराष्ट्रात याची यशस्वी मांडणी झाली, की इतर राज्यांना आणि संसदेतील आमच्या सहकाऱ्यांना आम्ही या आराखड्याची पुनरावृत्ती करायला प्रोत्साहित करू. त्या अर्थानं महाराष्ट्र देशासाठी मार्गदर्शक ठरेल."