चेंबूरमध्ये रेशन दुकानात काळाबाजार, हक्काच्या रेशन धान्यावर ऐन लॉकडाऊनमध्ये डल्ला

राष्ट्रीय टाळेबंदीमुळे एकंदरीतच हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांचे, गरिबांचे अन्नधान्यावाचून हाल होत असताना, आता मुंबईतल्या चेंबूर भागातील काही रेशन दुकानांमध्ये अनधान्याचा काळाबाजार होत असल्याचं उघडकीस आलं आहे. 

चेंबुरमधील लालडोंगर परिसरात घडणारा हा प्रकार स्थानिक नागरिकांनी समोर आणला. सदर रेशन दुकान, वडाळा परिमंडळमधील चेंबूर-३३ ई कार्यालयाअंतर्गत येते. लालडोंगर विभागातील काही रेशनची दुकानं आणि ती चालवणारे दुकानदार संजय विठ्ठल गावडे,  मीना लालचंद अग्रवाल, लालचंद मतादीन अग्रवाल उर्फ लालू यांच्यावर स्थानिक नागरिकांनी भ्रष्टाचार, काळा बाजार, अनियमिततेचे आरोप केले आहेत. या आरोपाला पुष्टी देणारे काही व्हिडिओही नागरिकांनी ‘इंडी जर्नल’ला दिले आहेत. सरकारी नियमांनुसार केशरी शिधापत्रिका असलेल्या आणि दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना दरमहा २ रुपये किलो दराने तांदूळ आणि ३ रुपये किलो दराने गहू देणं आवश्यक आहे. 

लालडोंगरमधल्या काही दुकानांमध्ये मात्र हे नियम फक्त कागदावरच आहेत. रेशन वितरकांकडून लोकांना त्यांच्या हक्काचं पूर्ण धान्य दिलं जात नाहीये तर कधी सरकारी दरांपेक्षा जास्त किंमतीने धान्य दिलं जात आहे. तसंच सरकारी आदेशानुसार रेशनची पावती ही नव्या पद्धतीने (मशीनद्वारे काढलेली छापील पावती) लोकांना दिली जायला हवी, मात्र इथले दुकानदार पावतीच देत नाहीत, असं काही स्थानिकांनी ‘इंडी जर्नल’ला सांगितलं.

हा सर्व प्रकार उघड करणारे सामाजिक कार्यकर्ते नितेश चाबुकस्वार यांनी ‘इंडी जर्नल’ला सांगितलं, "इथली दुकानं प्रत्येक गोरगरीब नागरिकांची फसवणूक करून त्यांचं हक्काचं रेशन ब्लॅकने विकत आहेत. हे सिद्ध करणारे सगळे पुरावे माझ्याकडे आहेत.’’ चाबुकस्वार यांनी आणखी माहिती देत सांगितले, ‘’माझ्या स्वत:च्या कुटुंबाला १८ किलो गहू आणि १२ किलो तांदूळ सरकारकडून येतात. पण मला मागच्या काही काळापासून संपूर्ण धान्य दिलंच गेलं नाही. जेव्हा मी याबद्दल माहिती घेण्यासाठी वेबसाईट पाहिली, तेव्हा तिथे मला दरमहा १८ किलो गहू आणि १२ किलो तांदूळ दिले आहेत अशी नोंद रेशन दुकानदाराने केल्याचं समजलं, पण मला तर १८ किलोऐवजी १२ किलोच गहू आणि १२ किलोऐवजी ८ किलोच तांदूळ दुकानदाराने दिले होते आणि त्याची पावतीही दिली नाही. माझ्याकडे काही व्हिडिओज आहेत, ज्यात दुकानदार मशीनद्वारे पावती काढताना दिसतायत पण ती पावती लोकांना देतच नाहीयेत.’’    

या भागातल्याच अभिषेक या तरुणाने माहिती दिली की, त्याच्या कुटुंबाला वर्षभरापासून रेशनचे दरमहा १२ किलो गहू दिलेच जात नव्हते. जेव्हा त्यांच्या आर.सी नंबरवरुन त्याने वेबसाईटवरून माहिती घेतली तेव्हा असं लक्षात आलं की, त्यांना १२ किलो गहू आणि ८ किलो तांदूळ दरमहा सरकारतर्फे मिळाल्याची नोंद केली गेली होती पण हा रेशन दुकानदार मात्र निर्धारित धान्य न देता फसवणूक करत होता. परिसरातल्या अनेक नागरिकांनी अशा प्रकारची फसवणूक झाल्याचे अनुभव सांगितले. 

अभिषेकने त्याची परिस्थिती आम्हाला सांगितली, "माझे वडिल रिटायर्ड झालेले आहेत आणि आई मालीश करण्याचं काम करते. घरात आम्ही सहा जण. मी कामाला जातो. दर महिन्याला रेशन आईच आणते. सध्या कोरोनामुळे मी घरीच आहे, म्हणून यावेळी रेशन आणायला मी गेलो होतो. रेशन दुकानदाराने मला ५ किलोच तांदूळ देणार असं सांगितलं, मी जेव्हा सरकारच्या वेबसाईटवर माझा आर. सी. नंबर टाकून पाहिलं तर मला १२ किलो गहू आणि १० किलो तांदूळ द्यायला हवे होते. पण या दुकानदाराने आधी काही महिने माझ्या आईला २ रूपये आणि ३ रुपये किलोने रेशन दिलं, नंतर त्यांने ते ५रुपये किलोने दिलं आणि काही महिन्यांपासून ते १० रुपये किलोने दिलं. शिवाय काही महिन्यांपासून धान्यही पाचच किलो दिलं. मी त्याला प्रश्न विचारले तर त्याने थातुरमातुर उत्तरं दिली." अभिषेकची कहाणी इथेच संपत नाही. तो सांगतो, 

‘’मी मागच्या अनेक वर्षांच्या सगळ्या पावत्या वेबसाईटवर चेक केल्या तेव्हा, दुकानदाराने वर्षानुवर्षे आमची फसवणूक केलीये, हे लक्षात आलं. एवढा मोठा गुन्हा समोर आला असून कोरोनासारख्या अडचणीच्या काळातही हे सुरू आहे आणि प्रश्न विचारूनही दुकानदारावर कसलाच परिणाम झालेला नाही.’’ 

या प्रकरणी इंडी जर्नलनं आज अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्याशी संपर्क करून अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी होणारी कारवाई आणि सुरळीत धान्यवाटपासाठीच्या उपाययोजनेबाबत त्यांची प्रतिक्रिया घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र अद्याप त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही.

कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संघर्षाच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडून मिळणारे मोफत तांदूळही पात्र रेशनकार्डधारकांना व्यवस्थित मिळत नसल्याचं सामाजिक कार्यकर्ते नितेश चाबुकस्वार यांचं निरीक्षण आहे. हे तांदूळ रेशनकार्डवरील पुर्वीप्रमाणे मिळणाऱ्या धान्यासोबत दिले जात असून ते रेशनकार्डधारक कुटुंबाला प्रति माणशी पाच किलो इतक्या प्रमाणात पूर्णपणे मोफत देण्याचे सरकारी आदेश आहेत. मात्र या तांदूळ वाटपातही भ्रष्टाचार आणि काळाबाजार होत असल्याचं निरीक्षण चाबुकस्वार यांनी नोंदवलं. 

महाराष्ट्रामधील रेशनकार्डधारक आणि रेशन मिळण्यास पात्र नागरिक सरकारकडून निर्धारित केलेल्या रेशन धान्याबाबत हवी ती माहिती खाली दिलेल्या या सरकारी वेबसाईटवरून मिळवू शकतात: Aadhaar enabled Public Distribution System - AePDS

वेबसाईटवर जाऊन आपण आपला १२ अंकी आर.सी. नंबर तिथे टाकावा आणि मिळणाऱ्या धान्याचे तपशील पाहावे. वेबसाईटवरील रेकॉर्डप्रमाणे मिळणाऱ्या धान्यापेक्षा कमी धान्य दिले जात असेल किंवा  पावती दिली जात नसेल तर रेशन दुकानदाराची थेट पोलिसांत तक्रार करता येते.