Americas

अमेरिकी न्यायालयाचा सकारात्मक पक्षपातावर घाला

याचे गंभीर आणि दूरगामी असे परिणाम अमेरिकेतील विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सामाजिक रचनेवर होणार आहेत.

Credit : इंडी जर्नल

 

विद्यापीठातील प्रवेशांमध्ये सामाजिक दृष्ट्या मागास विभांगासाठीदेखील वंश या आधारावर कोणत्याही उमेदवारांमध्ये भेद करून कोणालाही प्राधान्य देता येणार नाही, असा निकाल अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच म्हणजे ३० जून रोजी दिला आहे. त्याचे गंभीर आणि दूरगामी असे परिणाम अमेरिकेतील विद्यापीठीय शिक्षणाच्या सामाजिक रचनेवर होणार आहेत.अमेरिकन घटनेमध्ये कृष्णवर्णीयांना समान दर्जा देण्यासाठी १८६६ मध्ये वांशिक भेदभावाविरोधात स्पष्ट अशी जी घटनादुरूस्ती केली गेली, त्याच घटनादुरूस्तीचा आणि १९६४च्या सिव्हिल राईट्स कायद्याच्या शीर्षक ६ चा आधार घेऊन आता सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिलेला आहे. हा निकाल ९ जणांच्या खंडपीठाने ६ विरूद्ध ३ अशा बहुमताने दिलेला आहे.

 

पार्श्वभूमी

हार्वर्ड विद्यापीठ आणि नॉर्थ कॅरोलिना विद्यापीठाच्या प्रवेश धोरणाविरोधात स्टुडंट्स् फॉर फेअर ऍडमिशन या संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये या दोन्ही विद्यापीठांच्या धोरणामुळे आशियायी अमेरिकन विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, असे दाखविण्यात आलेले होते. त्याला त्यावेळच्या ट्रम्प सरकारचा पूर्ण पाठिंबा होता. त्यांनी हार्वर्ड विद्यापीठाच्या प्रवेश धोरणाची स्वतंत्रपणे चौकशीदेखील सुरु केली होती. 

मात्र नंतर राष्ट्राध्यक्षपदी जो बायडेन निवडून आल्यानंतर त्यांनी मात्र या विद्यापीठांच्या बाजूने आपली भूमिका मांडली होती. इतकेच नव्हे तर, हा निकाल आल्यानंतरदेखील त्यांनी जाहीरपणे या निकालाबाबत मतभिन्नता व्यक्त केली. त्यांनी सांगितले की हा निकाल योग्य नाही. अमेरिकेमध्ये सकारात्मक कृती या धोरणाखाली विद्यापीठामध्ये पात्रता नसणाऱ्या विद्यार्थ्याना प्रवेश दिला जात नाही. तर अमेरिकेतील सर्व वंशमूलांच्या विभागांचे योग्य प्रतिनिधित्व कसे राहील, याची काळजी घेतली जाते. विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक विविधता येते, सर्व आर्थिक स्तरातील विद्यार्थी शिक्षणामध्ये येतात. त्यामुळे खरे तर शिक्षणाचा दर्जा कमी न होता, तो वाढतो. त्यांनी असेही स्पष्ट केले की आम्ही या निकालामुळे स्वस्थ बसणार नाही. हा निकाल म्हणजे सकारात्मक कृतीचा शेवट नव्हे. त्याच्या पलिकडे जाऊन आम्ही घटनेच्या चौकटीमध्ये काही धोरण तयार करून त्याची अंमलबजावणी करू.

 

सकारात्मक कृती - एक सामाजिक धोरण

या याचिकेचा मुख्य विषय म्हणजे सकारात्मक कृती धोरणाला असणारा विरोध. सकारात्मक कृती याचा अर्थ असा की, विद्यापीठामध्ये प्रवेश देताना गुणवत्तेबरोबरच काही प्रमाणात त्या त्या उमेदवाराची सामाजिक पार्श्वभूमी विचारात घेऊन, जे उमेदवार वंचित सामाजिक स्तरातून आलेले असतील, त्यांना प्राधान्य द्यायचे. असे धोरण अमेरिकेतील कित्येक विद्यापीठे आणि उच्च शिक्षणाच्या संस्था गेली कित्येक वर्षे कमी जास्त प्रमाणात अवलंबत होती. अर्थात् असा प्राधान्य देत असताना किमान शैक्षणिक गुणवत्ता, उमेदवाराचा शैक्षणिक इतिहास,अभ्यासातील कल या घटकांनादेखील तितकेच महत्त्व दिले जाते.

 

 

या पूर्वीदेखील या विरोधात अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत १९६० पासून पोचत होत्या. परंतु त्यामध्ये निकाल देताना असे तत्त्व स्वीकारण्यात आले होते की कोणत्याही प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही वंशासाठी अमुक इतक्या जागा राखून ठेवता येणार नाहीत. परंतु प्रत्येक उमेदवाराचे वैयक्तिक मूल्यमापन करताना वांशिक-सामाजिक-आर्थिक घटकांचादेखील विचार करता येईल. थोडक्यात वंश हा एक वैयक्तिक घटक म्हणून प्रवेश प्रक्रियेत विचारात घेता येईल, असे यापूर्वीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल होते.

सध्याच्या या याचिकेमध्ये पुन्हा एकदा अशा सकारात्मक कृती म्हणजे वंश या निकषाच्या आधारावर नागरिकांमध्ये भेदभाव करणे असा होतो, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांनी घेतली. एडवर्ड बल्म या उजव्या विचाराच्या, पुराणमतवादी नागरिकाने सर्व क्षेत्रातील सकारात्मक कृतिंविरोधात अनेक वर्षे मोहीम चालविलेली आहे. त्यानेच प्रवेश नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना आवाहन करून या याचिकेमध्ये पुढाकार घेतला होता. या सकारात्मक भेदभावाच्या नावाखाली आशियायी अमेरिकन म्हणजे मुख्यतः मूळच्या चीनी आणि भारतीय विद्य़ार्थ्यांविरोधात भेदभाव होतो, असा दावा त्यांच्याकडून केला जात होता. त्यामुळे १८६६ मध्ये केलेल्या १४व्या घटनादुरूस्तीलाच बाधा येते, असे त्यांचे म्हणणे होते.

आशियायी अमेरिकन विद्यार्थ्यांचा विषय बल्म यांनी घेण्याचे कारण त्यांनी असे सांगितले की अमेरिकेत मुख्यतः चार वांशिक गट ओळखले जातात. अर्थात् येथे वंश हा प्रयोग येथे ‘ वंशमूल किंवा समाजविभाग’ अशा उभय आणि अत्यंत व्यापक अर्थाने वापरलेला आहे, हे वाचकांनी लक्षात घ्यायचे आहे. एक म्हणजे श्वेतवर्णीय अमेरिकन, दुसरे आफ्रिकन कृष्णवर्णीय अमेरिकन, हिस्पॅनिक्स अमेरिकन (स्पॅनिश भाषा बोलणारे दक्षिण अमेरिकेतील संमिश्र वंशीय), अमेरिकेतील मूळ रहिवासी इंडियन्स (नेटिव अमेरिकन्स) आणि चीनी-जपानी-भारतीय उपखंड इत्यादी म्हणजे सर्व आशियायी अमेरिकन्स. इथे खाली त्यांचे आजचे अमेरिकेतील लोकसंख्येतील प्रमाण आणि प्रतिकुटुंब उत्पन्न दिलेले आहे. शिक्षणाचे, मालमत्ता धारणाचे, अधिकार-व्यवस्थापन पदांच्या- व्यवसायांच्या मालकीचे प्रमाण अर्थातच या समूहांमध्ये असमान आहे. त्याची काहीशी कल्पना या आकडेवारीवरून येईल.

 

लिगसी सीट्स– अमेरिकेतील भाईभतीजावाद

वरील वांशिक गटांच्या संदर्भाने याचिकाकर्त्यांचा असा दावा होता की हार्वर्ड आणि नॉर्थ करोलिना विद्यापीठांमध्ये जागांचे वाटप करताना काही जागा या ‘लिगसी सीट्स’ या नावाखाली तेथील प्राध्यापक, माजी विद्यार्थी, व्यवस्थापन यांच्या कुटुंबातील किंवा संबंधित विद्यार्थ्यांना दिल्या जातात. त्याचे ७० टक्के लाभार्थी अर्थात् श्वेतवर्णीय अमेरिकन विद्यार्थ्यीच असतात. तर कृष्णवर्णीय, मूळ अमेरिकन वंशीय आणि हिस्पॅनिक्स विद्यार्थ्यांना सकारात्मक कृती धोरणाचा लाभ होतो. उरलेला एकमेव वांशिक गट म्हणजे आशियायी अमेरिकन्स. 

त्यांच्यातील गुणवान विद्यार्थ्याना प्रवेश नाकारले जाण्यामध्ये या सकारात्मक कृती धोरणाचा परिणाम होतो. म्हणून त्यांच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आल्याचा दावा स्टुडंट्स फॉर फेअर ऍडमिशन्सकडून केला गेला. त्याच्या मागे एडवर्ड बल्म आणि त्याच्याच समविचारी लोकांचीच सर्व उर्जा आणि व्यवस्था होती. जरी त्यांनी विशिष्ट दोन विद्यापीठांच्या संबंधाने ही याचिका केलेली असली, तरी त्यांना अमेरिकेच्या सर्व शिक्षण व्यवस्थेतून सकारात्मक क़तीचे धोरण हद्दपार करणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट होते आणि आहे. त्याला आज मोठ्या प्रमाणात यश आलेले आहे.

 

अमेरिकेतील शैक्षणिक वास्तव

वरकरणी आशियायींचे प्रवेश या तथाकथित सामाजिक हेतूने प्रेरित दिसणाऱ्या या दाव्यातील विसंगती समजावून घेऊ. वस्तुस्थिती अशी आहे की अमेरिकन विद्यापीठातील कोणत्या मापदंडांवर त्या त्या विद्यार्थ्याला प्रवेश देण्यात आलेला आहे, याची माहिती जाहीर केली जात नाही. त्यामुळे लिगसी प्रवेश या नावाखाली एकूण प्रवेशांपैकी कोणाकोणाचे आणि किती प्रवेश झाले ? हे पारदर्शकपणे कळत नाही. तरीही याबाबत गेल्या काही वर्षांत अनेक अभ्यास झालेले आहेत.

त्यापैकी एक वॉल स्ट्रीट जर्नल या नियतकालिकाच्या २०२० मधील अभ्यासातून दिसते की अमेरिकेतील सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या २५० उच्च शिक्षण संस्थांपैकी ५६ टक्के संस्थांमध्ये असे लिगसी प्रवेश दिले जातात. त्यामध्ये अर्थात् खाजगी शिक्षण संस्थांचा वाटा फार मोठा असला तरी, सरकारी निधीवर चालणाऱ्या काही संस्थांमध्येदेखील असे लिगसी प्रवेश दिले जातात. १९२० नंतर अमेरिकेत ज्यू लोकांचे जे स्थलांतर सुरु झाले, त्यातील स्थलांतरितांचा बौद्धिक-शैक्षणिक दर्जा फारच उच्च होता. त्यांच्या पाल्य़ांच्या उच्च शिक्षणातील प्रवेशाला नियंत्रित करण्यासाठी, हे लिगसी प्रवेश नावाचा मार्ग काढण्यात आला होता. नंतर तो वरिष्ठ वर्गातील लोकांचा उच्च शिक्षणातील प्रवेशासाठीचा एक कंपूच बनला. 

तीच परिस्थिती आज आहे. माजी विद्यार्थ्यांच्या पाल्यांच्या मुलांना प्रवेश देण्याचे धोरण आखले, तर त्यांच्या संस्थेशी असलेल्या संबंधांतून संस्थेला मोठ्या प्रमाणात देणग्या मिळविता येतात, असे त्यामागचे तर्कशास्त्र सांगितले जाते. अशा खाजगीरीत्या मिळविलेल्या देणग्यांवर आणि विद्यार्थ्यांकडून वसूल केलेल्या फीजवरच (शुल्क) कित्येक उच्चशिक्षण संस्थांना आपला कारभार चालवावा लागतो. कारण त्यांना कोणत्याही स्वरूपाची सरकारी अनुदानच उपलब्ध नसते. त्याचे कारण स्पष्टपणाने अमेरिकेच्या शैक्षणिक धोरणामध्येच आहे.

 

 

या विषयी झालेल्या अभ्यासांमधून दिसते की साधारणतः ६ टक्के ते २१ टक्के प्रवेश हे लिगसी या नावाखाली होत असावेत. म्हणजे समाजामध्ये बहुसंख्य असणाऱ्या श्वेतवर्णीयांना असणारा ‘लिगसी’ प्रवेशाचा फायदा हा शिक्षणामध्ये भेदभाव उत्पन्न करतो याकडे पूर्ण दुर्लक्ष किंवा खरे तर डोळेझाक करून या लिगसी प्रवेशसंख्येपेक्षा कितीतरी कमी प्रमाणात कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक्स यांच्या बाजूने जे काही झुकते माप काही अपवादात्मक प्रवेशांमध्ये दिले जाते, त्यावरच याचिकाकर्त्यांनी आणि न्यायालयानेदेखील आपले संपूर्ण लक्ष केंद्रित केले. आपण हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे की उच्च शिक्षणसंस्थांचे जे माजी विद्यार्थी असतात, त्यांचे समाजातील सध्याचे स्थान त्या उच्च-संपन्न गटातीलच झालेले असते. म्हणजे त्यांच्या मुलांना प्रवेश देणे म्हणजे उत्पन्न, जन्म आणि कौटुबिक संबंध या विद्य्रार्थ्यांच्या दृष्टिने त्यांच्या नियंत्रणाबाहेरील, तसेच अत्यंत अशैक्षणिक-सामाजिक मुद्यावर भेदभाव करणे आहे.

मात्र दुसरीकडे शैक्षणिक पात्रतेच्या अन्य अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून वंचित विभागातील काही विद्यार्थ्यांना अग्रक्रम देणे यामध्ये सामाजिक प्रगतीच्या संधीसोबतच शिक्षणाच्या सामाजिक संदर्भाचे ज्ञान त्या विद्यार्थ्यांना होते. म्हणजेच एका अर्थाने शिक्षणाचा दर्जा उंचावतो, असेच म्हणावे लागेल. म्हणजेच लिगसी सीट्स हा एक समाज म्हणून विचार केला तर, नकारात्मक भेदभाव किंवा पक्षपात ठरतो;  उलट कृष्णवर्णीय किंवा हिस्पॅनिक्स यांच्या बाजूने केला गेलेला पक्षपात हा सकारात्मक ठरतो.

 

वर्गीय दृष्टीकोनाचा त्याग

तरीही याचिकाकर्त्यांच्या आणि अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ न्यायाधीशांचे विपरित तर्कशास्त्र असे आहे की लिगसी प्रवेशात पात्र ठरणाऱ्या म्हणजेच स्पष्टपणाने समाजातील संपन्न गटाला जो ‘लिगसी’ प्रवेशातून जो पक्षपाती लाभ मिळतो, त्यामुळे १४व्या घटनादुरुस्तीला म्हणजेच समानतेच्या तत्त्वाला कोणतीही हानी पोचत नाही. परंतु कमकुवत गटाला, किमान गुणवत्तेची पूर्तता करूनच जे प्रवेश दिले जातात, त्यांनी मात्र समानतेच्या तत्त्वाला बाधा पोचते!!

ही विपरित दृष्टी, वर्ग ही संकल्पनाच सोयीस्करपणे सोडल्यामुळे आणि समाजाचा विचार केवळ वंशगट म्हणून विचार केल्यामुळेच निर्माण झालेली आहे. आशियायी अमेरिकन्स यांचा वर्ग म्हणन विचार केल्यास, ते खरे तर सर्वात जास्त उत्पन्न असणाऱ्या वंशगटातच मोडतात, हे वरील आकडेवारीमधून दिसते आहे. त्यांना समाजात उपलब्ध असणाऱ्या संधी आणि साधने विचारात घेता कृष्णवर्णीयांना अपवादात्मकरीत्या दिलेल्या प्राधान्यक्रमामुळे आशियायी अमेरिकन्स हे एक समूह म्हणून कोणत्याही प्रकारे बाधित होत नाहीत.

 

वर्गीय मापक न वापरता केवळ वांशिक गट हा एकमेव निरंकुश मापक वापरल्यामुळे वंचित घटकांना मिळणारा प्राधान्यक्रम काढून घेणे शक्य झालेले आहे.

 

त्याचप्रमाणे दुसरीकडे लिगसी प्रवेशातील लाभार्थींचा विचार ते मुख्यतः श्वेतवर्णीय असतात, एवढाच केल्यामुळे ते समाजातील उच्च वर्गीयांपैकी असतात, ही गोष्ट झाकली जाते. म्हणजेच वर्गीय मापक न वापरता केवळ वांशिक गट हा एकमेव निरंकुश मापक वापरल्यामुळे येथे कृष्णवर्णीय आणि हिस्पॅनिक्स या वंचित घटकांना मिळणारा प्राधान्य क्रम काढून घेणे शक्य झालेले आहे. कारण याचिकाकर्त्यांनी लिगसी प्रवेश रद्द करावेत अशी मागणी केलेली नव्हती. कारण पैसा किंवा उच्च संपन्न गटाचे विशेष अधिकार हा मुद्दा त्यांना वादाचा वाटत नव्हता किंवा तो त्यांना किंवा न्यायालयाला तसा करायचा नव्हता.

 

भारतामध्येही त्याच दिशेने प्रवास

एका अर्थाने पाहिले, तर ही परिस्थिती भारतातील परिस्थितीपेक्षा फार वेगळी नाही. आपल्यायेथील व्यवस्थापन कोट्यामध्ये १५ टक्के जागा असतात. त्या उघडपणानेच देणग्या किंवा इतरांपेक्षा काही पट जास्त फीज् या नावाखाली प्रवेश विकून दिल्या जातात. त्याच वेळी एकूणच अधिकाधिक उच्च शिक्षण आता विना अनुदान तत्त्वावरच पोचत असल्याने मुळात सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी फीज् किती असाव्यात याचे पूर्ण आणि अपारदर्शक स्वातंत्र्य त्या त्या संस्थेस देण्यात आलेले आहे. या सर्व रचनेस २००४ मध्येच भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १९ मधील व्यवसाय स्वातंत्र्याच्या मुद्यावर वैधही ठरविले आहे.

राखीव जागांच्या धोरणाविरोधात भारतात ओरडणारे या शिक्षणाच्या अपारदर्शक बाजारामध्ये होणाऱ्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या ऱ्हासाबद्दल काहीच बोलत नाहीत. हे तर स्वाभाविकच आहे. परंतु दुःखाची बाब अशी की, तांत्रिकदृष्टया या खाजगी शिक्षणसंस्थांनी निश्चित केलेली प्रचंड फी भरणाऱ्यांमध्ये ५० टक्के जागा या मागास समुदायांच्या विविध विभागांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेतच. त्यामुळे केवळ जात या एकाच मुद्यावर विषमतेविरूद्धचा संघर्ष केंद्रित करणाऱ्यांचा या शिक्षणाच्या व्यापारीकरणास आणि खाजगीकरणास पुरेसा विरोध हा नसतोच. शैक्षणिक रचनेत जातविशिष्ट विषमतेचा विचार करतानाच जे वर्ग या संकल्पनेचा विसर पडू देत नाहीत, ते कम्युनिस्टच फक्त खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या बाजारीकरणास विरोध करतात, हे सत्य समजून घेणे गरजेचे आहे.

 

अमेरिकेतील विषमतेचा इतिहास

यातील सत्य समजण्यासाठी आपल्याला प्रथम अमेरिकेतील सामाजिक विषमतेचे स्वरूप आणि त्याचा इतिहास समजणे आवश्यक आहे. खरे तर अमेरिका हा एक खंड आहे. १४९२ मध्ये कोलंबस या नाविकाला भारताला जाण्याच्या नव्या सागरी मार्गाचा शोध घेताना अपघाताने हा एक नवा खंडच सापडला. त्याला अमेरिका असे नंतर नाव देण्यात आले. १४९२ पासून ४०० वर्षे तेथील स्थानिक रहिवाशांची संस्कृती अक्षरशः नष्ट करून, तेथील जनतेला चिरडून काढून मुख्यतः स्पॅनिश –पोर्तुगीज आणि नंतर सर्वच युरोपीय देशातील जनतेने मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर करून तेथे वसाहती स्थापन केल्या. अमेरिका खंडाच्या मध्य-दक्षिण भागात स्पॅनिश-पोर्तुगीज भाषिकांचे तर उत्तर भागात इंग्लिश आणि फ्रेंच स्थलांतरितांचे वर्चस्व स्थापन झाले. 

मध्य-दक्षिण अमेरिकेत युरोपीय आणि स्थानिक रहिवासी यांच्यातून एक संमिश्र समाजविभाग तयार झाला. त्यालाच आज याच प्रक्रियेत ब्रिटीश अधिपत्याखाली असणाऱ्या त्यावेळच्या अमेरिका खंडातील १४ वसाहतींनी १७७६ मध्ये उठाव करून युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (युएसए)ची स्थापना केली. त्यानंतर तेथील अधिकाधिक प्रदेशांवर युएसएचा कब्जा मिळवत तेथील मूळ रहिवासी असणाऱ्या अमेरिकन ते सुरूवातीच्या १४ राज्यांचे संघराज्याचे उत्तर अमेरिका, मध्य अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका असे त्याचे ३ भाग केले. उत्तर अमेरिकेत मुख्यतः ज्याला आपण रूढार्थाने अमेरिका म्हणतो, ते ५० घटकराज्ये असणारे एक संघराज्य. युएसए, मेक्सिको आणि कॅनडा या ३ देशांचा त्यात समावेश आहे. 

भारताइतकी नसली तरी, अमेरिकेमध्ये मोठया प्रमाणावार सामाजिक असमानता होती आणि ती अजूनही आहे.त्याचा आधारवांशिक आर्थिक-राजकीय आहे. आफ्रिकन वंशाच्या कृष्णवर्णीयांना ४०० वर्षांपूर्वी गुलाम म्हणून पकडून, मारून, चाबकाने फोडून काढत, साखळदंडाने बांधून शेळ्यामेंढ्यांपेक्षादेखील क्रूर पद्धतीने आफ्रिकेतून अमेरिकेमध्ये आणण्यात आले. गुलाम म्हणून त्यांच्या मुलाबाळांची बाजारात उभे करून खरेदी- विक्री करण्यात आली. १६१९ पासून ते १८६१ पर्यंत ही प्रथा राजरोसपणे अमेरिकेत सुरू होती. १८६१ मध्ये गुलामगिरीवर बंदी घातलण्याच्याच मुद्यावर अमेरिकेमध्ये ३ वर्षे नागरी युद्ध झाले. दक्षिणेतील राज्यांनी सरळ सरळ युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका म्हणून आपण ज्याला ओळखतो, त्या अमेरिकेतून फुटून निघून, गुलामगिरी चालू राहिली पाहिजे यासाठी कॉन्फेडरसी नावाचे नवे संघराज्य स्थापन करण्याचे ठरवले. अखेर १८६३ मध्ये ६ लाख नागरिकांचा बळी घेऊनच हे युद्ध संपले आणि अमेरिका अखंड राहिली.

 

कृष्णवर्णीयांना किंवा हिस्पॅनिक्सना काही प्रमाणात उच्च शिक्षणांमधील प्रवेशामध्ये प्राधान्य दिल्याने आशियायी अमेरिकन्सवर अन्याय होतो म्हणणे अप्रस्तुत ठरते.

 

पण गुलामांची गुलामगिरीतून मुक्तता झाली, तरी त्या कृष्णवर्णीयांना समाजात समान दर्जा मिळणे सोपे नव्हते. त्यांना मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी, मतदानासाठी, शिक्षणाचे तसेच अन्य नागरी अधिकार प्राप्त करण्यसाठी १०० वर्षे संघर्ष करावा लागला. शारीरिक गुलामगिरी संपली तरी भांडवलशाही बाजारव्यवस्थेच्या शोषणातून मुक्त होणे सोपे नव्हते आणि नाही. त्यात मूळ गुलाम म्हणून आणलेल्या कृष्णवर्णीयांना वर्षानुवर्षे पिढ्य़ान पिढ्या अत्यंत तळचे कामगार म्हणूनच समाजात स्थान मिळणे आणि त्यांचे सामाजिक-आर्थिक स्थान वंचिततेचे असणार हे स्वाभाविक होते आणि आहे.

त्यानंतर अमेरिकेत आलेला दुसरा मोठा विभाग म्हणजे हिस्पॅनिक्सचा. आपण आधी पाहिल्याप्रमाणे मूळ युरोपीय आणि नंतर दक्षिण अमेरिकेतील मूळ रहिवासी यांच्यामधून अमेरिका खंडातील मेक्सिकोमधून आणि मध्यभागातून युएसए मध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक येण्याचा प्रयत्न करतात. त्याची कारणे त्यांच्या देशांतील गरीबी,राजकीय अस्थैर्य, हिंसाचार, बेरोजगारी इत्यादी असतात. त्यातील सुमारे ५० टक्के स्थलांतरितांना मुळात इंग्रजी भाषाही नीट येतेच असे नाही. त्यामुळे तसेच पालकांचे व्यवसाय व गरीबीमुळे त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणामधील प्रगती ही मर्यादितच राहते.

आशियायी अमेरिकन्समध्ये भारतीय उपखंडातून येणारे, तसेच चीन आणि जपानमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांचा समावेश होतो. त्यांची परिस्थिती मात्र वर नमूद केलेल्या स्थलांतरितांपेक्षा खूपच निराळी असते. मुख्यतः उच्चशिक्षित किंवा व्यावसायिक असणारा हा समुदाय असल्यामुळे अमेरिकेतील सर्वांत उच्च उत्पन्न असणाऱ्या वांशिकगटात त्यांचा समावेश होतो. त्यामुळे कृष्णवर्णीयांना किंवा हिस्पॅनिक्स यांना वंचित मागास घटक म्हणून काही प्रमाणात उच्च शिक्षणांमधील प्रवेशामध्ये प्राधान्य दिल्याने आशियायी अमेरिकन्सवर कोणताही अन्याय होतो, असे म्हणणे अप्रस्तुत ठरते.

 

More from Author