कामगार दिन व महाराष्ट्र दिन सोबत येतात हा फक्त योगायोग नाही

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण झाली. एखाद्या राज्याच्या वर्धापन दिन या पलिकडे या दिवसाचे काय महत्त्व आहे? असा प्रश्न कोणी विचारला तर तो गैर म्हणता येणार नाही. पण त्याचे खरे उत्तर असे आहे, की महाराष्ट्र राज्याची स्थापनेचा वर्धापन दिन हा एका तत्त्वनिष्ठ लोकशाही चळवळीचा गौरव आहे. ते राज्य मराठी आहे म्हणून नव्हे, तर हे राज्य ज्या वैचारिक-राजकीय प्रक्रियेतून निर्माण झाले, ती आजच्या समस्यांसाठी महत्वाची आहे म्हणूनच. 

१९५० मध्ये प्रगतीशील लोकशाही राज्याची प्रतिज्ञा या देशाने भारतीय घटनेच्या रूपाने घेतली. त्याच सूत्राला धरून, मराठी भाषिकांचे राज्य स्थापन करण्याची मागणी घेऊन १९५० ते १९६० च्या दरम्यान् चळवळ झाली, तिचा आधार फक्त भाषिक विभाजनाचा नव्हता, तर लोकभाषेच्या आधारावर देशाचे राजकीय व्यवस्थापन करण्याचा, म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाही राज्याचा होता. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे नेतृत्व डाव्या कामगार-शेतकरी नेत्यांकडे होते, हा केवळ योगायोग नाही. समाजवादी भारतात समाजवादी महाराष्ट्र हा सर्व जनतेचा ध्येयवाद होता. ती त्यांची स्वातंत्र्य चळवळीतून आलेली आकांक्षा होती.

ते राज्य निर्माण करण्यासाठी भाषावार प्रांतरचना निर्माण होणे आवश्यक होते. शिवाय ते तत्त्व फक्त महाराष्ट्रासाठी नव्हते. गुजरात, पंजाबी सुभा, आंध्र, तेलंगण, मद्रास-तामिळनाडू या साऱ्यांसाठी एकच सूत्र होते. मराठीपणाच्या नावाने दंगे पेटविणारा द्वेष त्या आंदोलनात नव्हता की विधानसभेत राडेबाजी आणि परीक्षा केंद्रांवर हल्ले करण्याची बौद्धिक दिवाळखोरी नव्हती. राजकारणामधील एखादी सुपारी नव्हती की स्पर्धात्मक बोली नव्हती.

म्हणूनच या मराठी राज्याची लोकशाही मागणी जेंव्हा प्रत्यक्षात आणायची तो मूहूर्त जागतिक कामगार दिनाचा ठरविण्यात आला. म्हणूनच १ मे, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन हे एकाच दिवशी येतात. हा काहींना केवळ एक योगायोग आहे, असे वाटते. कारण त्या कोणालाच याची आठवण नाही की, मुंबईसह आजच्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी या राज्यातील कामगार-शेतकरी वर्गाने डावे पक्ष, डावे विचारवंत, साहित्यिक आणि नेते यांच्या नेतृत्वाखाली चळवळ केली होती. त्यासाठी लढा करताना १०५ कार्यकर्त्यांनी प्राणार्पण केले. त्यांचे नेतृत्व करणारे कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे, साथी एस्. एम्. जोशी, कॉम्रेड मिरजकर, क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील, दादासाहेब गायकवाड, आचार्य अत्रे या सारखे दिग्गज नेते हे कामगार-शेतकरीवर्गाची ध्वजा हातात घेतलेले नेते होते.

_{आचार्य अत्रे}

त्यांच्यासमवेत त्या मराठी राज्याची द्वाही सह्याद्री आणि सातपुड्याच्या डोंगरकपाऱ्यांमध्ये घुमवून महराष्ट्राच्या शरीरावर रोमांच उभे करणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख हे त्याच लाल राजकीय मातीचे पुत्र होते. कामगार चळवळ त्यांच्या रक्तामध्ये होती. तीच त्यांच्या जीभेवरून बोलत होती.मुंबईसह मराठी भाषिकांचे राज्य आणि कामगार-शेतकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न हे या सर्वांच्या विचारामध्ये दुधामध्ये साखर मिसळावी त्या रीतीने त्यांच्या विचारामध्ये एकजीव झालेले होते.

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती ही कामगार-शेतकऱ्यांच्या चळवळीमधून झालेली आहे. किंबहुना कामगार चळवळ आणि महाराष्ट्राची निर्मिती हे वेगळे करताच येणार नाहीत, इतके त्यांच्यामध्ये एकत्व आहे केवळ गतवैभवाच्या गोष्टी काढण्यासाठी नाही, तर त्यातून वर्तमानातील काही राजकीय समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी निश्चित सूत्रे मिळू शकतात

संयुक्त महाराष्ट्राचा वर्गीय-आर्थिक पाया

मुळात संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा करावा लागला त्याचे कारण मुंबई. मुंबईचा महाराष्ट्रामध्ये समावेश करण्यावरून खरा संघर्ष निर्माण झाला. त्याचे कारण मुंबई ही राज्याचीच नव्हे, तर देशाची आर्थिक राजधानी होती. मालक वर्ग अमराठी होता, तर कामगार मात्र प्रामुख्याने मराठी भाषिक होते. केवळ मुंबईमधील मूठभर भांडवलदारांनी मुंबई महाराष्ट्राला मिळू नये यासाठी आकाश पाताळ एक केले. त्याला केंद्र सरकार आणि त्यावेळचा काँग्रेस पक्ष बळी पडला. आणि त्यातून हे सर्व संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचे मंथन झाले.

भाषावार प्रांतरचनेचा विचार स्वातंत्र्य चळवळीपासूनच

देशामध्ये भाषावर प्रांतरचना निर्माण करण्याचा ठराव कॉंग्रेसने तसे म्हणले,तर १९२० सालीच केलेला होता. अगदी बाळ गंगाधर टिळकांनीदेखील १८९३ साली अशाच प्रकारची कल्पना, एकूण भारताच्या संदर्भात मांडलेली होती. त्यावेळी ब्रिटीशांनी निर्माण केलेली प्रांतरचना अत्यंत अशास्त्रीय आणि लोकाशाहीविरोधी होती. कारण त्यामध्ये भाषा, प्रादेशिक संस्कृती, जनता आणि सरकार यातील अंतर, कारभाराचा सोपेपणा या कशाचाही विचार केला गेलेला नव्हता. कारण त्यांचा उद्देशच मुळी लोकशाही विरोधी आणि जनतेला भाषिक-राष्ट्रीय-सांस्कृतिक मुद्यांपासून दूर ठेवणे हा होता. त्यामुळे शक्यतो प्रातांच्या नावापासूनच ही काळजी घेण्यात आलेली होती. जसे मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, पंजाब आणि सिंध, इत्यादी. 

१९२६ काँग्रेसची संघटनात्मक पुनर्रचना केली गेली. त्यावेळी अशा लोकशाही विरोधी विचित्र प्रांतरचनेचा आधार नाकारण्यात आला. काँग्रेसची संघटना भाषावार उभी करण्याचा आदेश महात्मा गांधीनी दिला आणि एकमताने तो प्रत्यक्षात आणला गेला. १९२८ मध्ये मोतीलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने भविष्यातील भारताच्या घटनेचे प्रारूप बनविले त्यातदेखील भाषावार प्रांतरचना हाच आधार धरला होता.

_{दादासाहेब गायकवाड}

सर्व मराठी भाषिकांचा एक असा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्याची मागणी आणि संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेची स्थापना १९४६ मध्येच झाली होती. अशाच मागण्या पंजाबी मल्याळी, तेलुगु, कन्नड, इत्यादी भाषिकांकडून येत होत्या. १९५२ मध्ये तेलुगू भाषिक आंध्र प्रदेशाच्या मागणीसाठी प्रचंड चळवळ झाली.आमरण उपोषणामध्ये श्रीरामलू यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर स्वतंत्र आंध्राच्या मागणीला नेहरू यांना मान्यता द्यावी लागली. त्याच धर्तीवर मराठी महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी चळवळ जोर येणे अपरिहार्यच होते. १९५३ मध्ये आंध्र प्रदेश मद्रास राज्यातून वेगळा काढून तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यात आले. राज्य पुर्ननिर्माण आयोगीची नेमणूक १९५३ करण्यात आली. १९५५ मध्ये त्यांच्या अहवालातून आयोगाने देशात १४ राज्यांची निर्मिती भाषेच्या आधारावर एक भाषी राज्ये म्हणून करावीत अशी शिफारस केली. अपवाद केला फक्त महाराष्ट्र, गुजरात आणि पंजाबचा.

मराठी भाषिकांसाठी महाराष्ट्र आणि गुजराती भाषिकांसाठी गुजरात ही अत्यंत साधी स्वच्छ मागणी मान्य करताना आयोगाने सर्व तत्त्वे पायदळी तुडविली. महाराष्ट्र हा शब्दच त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेतून बाद केला. त्यासाठी एका बाजूला विदर्भाच्या नावाखाली महाराष्ट्र तोडला. आणि केवळ मुंबई मराठी भाषिकांच्या राज्याला मिळू नये यासाठी उर्वरित महाराष्ट्र गुजरातला जोडला. म्हणजेच विदर्भ ह्या मराठी भाषिक विभागाचे वेगळे राज्य करण्याची शिफारस केली. तर मुंबई-मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्र-सौराष्ट्र-कच्छ इत्यादी गुजराती भाषिकांचे मुंबई महाभाषिक राज्य करण्याची विपरित शिफारस केली. दुसऱ्या बाजूस गुजरातला जोडला.

महाराष्ट्राचा प्रश्न हा अधिक जटील बनला होता, मुख्यतः मुंबईच्या मुद्यावर. त्याचे कारण त्याच्या मुळाशी अगदी उघड असा आर्थिक-राजकीय वर्गीय मुद्दा होता. शिवाय वर्गसंघर्ष होता.कारण मुंबई ही देशाचे आर्थिक केंद्र होते आणि आजदेखील आहे. त्यावर वरचष्मा बड्या मिलमालकांचा, भांडवलदार पेढीवाले, सट्टेबाज व्यापारी, बडे आय़ात-निर्यातदार यांचा होता. पण त्यांची संख्या अत्यंत मर्यादित होती. त्यांना लोकशाहीची भाषा करणाऱ्या वर्गजागृत कामगार शेतकऱ्यांच्या म्हणजेच बहुसंख्य मराठी भाषिकांच्या राज्याचा भाग व्हायचे नव्हते. म्हणूनच मुंबईच्या प्रश्नावर झालेल्या विराट चळवळीचा पाया केवळ भाषिक नव्हता,तर वर्गीय होता. मुंबईतील बड्या भांडवलदार मंडळींना मराठी राज्यापेक्षा केंद्रशासित किंवा स्वतंत्रच राहणे पसंत होते.त्यामध्ये पुरूषोत्तम ठाकूरदास यांच्या नेतृत्वाखालील बॉम्बे सिटीझन्स कमिटी होती. टाटा बिर्लांसारख्या बड्या भांडवलदारांनी गिरणीमालकांनी, स.का. पाटील, मोरारजी देसाई यांच्यासारख्या कॉंग्रेसी नेत्यांनी, मुंबई ही महाराष्ट्राला जोडता कामा नये, असे अतिशय आग्रहाने मांडले होते.

पण त्याचे कारण भांडवलदार अमराठी होते असे नाही. तर मुख्यतः गिरणी कामगार,छोटे व्यापारी, हमाल, आणि काही प्रमाणात तृतीय श्रेणी कर्मचारी किंवा शिक्षक मध्यमवर्गीय हे बहुसंख्येने मराठी होते. शिवाय यातील बहुसंख्य सर्व वर्ग मुंबईत मुळात कामगार किंवा श्रमिक म्हणून डाव्यांच्या नेतृत्वाखाली प्रत्यक्ष कामगार संघटनांमध्ये होता. मध्यमवर्गीय एकूण मराठी वैचारिक विश्वातदेखील लोकशाही समाजवादी विचारांचाच प्रभाव होता. या सर्वांची धास्ती या भांडवलदारांना होती. 

स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये १९२० पर्यंत टिळक, गोखलेयांच्यासारख्या मराठी नेत्यांचे, तर सामाजिक मुक्तीच्या चळवळीत तर देशात महात्मा फुले आणि डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचेच निर्विवाद नेतृत्व होते. १९२२ नंतर महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली लढा जास्त व्यापक आणि सार्वत्रिक झालेला असला, तरी त्यामध्ये मराठी कामगार आणि शेतकऱ्यांचा जो उत्साह आणि सहभाग होता, त्याची तुलना फक्त बंगालशीच होऊ शकत होती. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ही सर्व उर्जा संयुक्त महारष्ट्राच्या मागणीसाठी पुन्हा रस्त्यावर आली होती. 

भांडवलदारांच्या विचारामागील प्रमुख कारण असे होते की, मराठी भाषिक राज्यातील मुंबईमध्य़े सरकारवर भांडवलदारांपेक्षा कामगार-शेतकऱ्य़ांचा, समाजवादी विचाराचाच जास्त प्रभाव राहील, अशी त्यांची अटकळ होती. कारण त्या लढ्याचे नेते होते, श्रीपाद डांगे, एस्.एम्. जोशी, आचार्य अत्रे आणि त्याचे कवी होते, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि अमर शेख. हे सर्व एक तर कम्युनिस्ट किंवा समाजवादी किंवा प्रखर लोकशाहीवादी. त्यांचे जनतेला आवाहन केवळ मराठी भाषिकांच्या राज्याचे नव्हते. नवा महाराष्ट्र समाजवादी असेल, असे ते काहीसे स्वप्र स्वरूपात मांडत होते. त्यामुळे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढा केला तो कामगारांनी, आणि भावनिकदृष्ट्या त्यांच्याशी नाळ जोडलेल्या शेतकऱ्यांनी.