सनद मिळवण्यासाठी आता मोजावे लागणार दुप्पट पैसे

महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलनं वकिलीची सनद देण्यासाठी लागणाऱ्या फीमध्ये यावर्षी तब्बल १०० टक्क्यांनी वाढ केल्यामुळे वकिली व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या तरुणांपुढे मोठा पेच उभा राहिला आहे. मागच्या वर्षापर्यंत या प्रक्रियेसाठी खुल्या प्रवर्गासाठी ७,५०० रुपये तर राखीव प्रवर्गासाठी ६,५०० रुपये फी आकारली जात असे. जानेवारी २०२० मध्ये मात्र त्यात वाढ केली गेली. त्यामुळे यावर्षीपासून खुल्या प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना सनद मिळवण्यासाठी १५,००० रुपये, तर अनुसुचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना १४,५०० रुपये भरावे लागणार आहेत.

अलीकडेच नोव्हेंबर महिन्यात एल.एल.बी. पदवीचा निकाल लागला. त्यानंतर उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी जेव्हा सनद मिळवण्यासाठी तयारी सुरु केली, तेव्हा फीवाढ झाल्याची बाब त्यांच्या लक्षात आली. कोरोनामुळे आधीच अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, उद्योगधंद्यांचं नुकसान झालेलं असताना, आता इतकी जास्त फी भरायची कशी, असा प्रश्न एल.एल.बी. पास झालेल्या विद्यार्थ्यांसमोर आहे. साताऱ्याच्या एका महाविद्यालयात वकिलीचं शिक्षण घेतलेल्या तरुणानं, नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, "कोरोनामुळं सगळ्यांचीच आर्थिक परिस्थिती बिघडलीय, अशा स्थितीत एवढे पैसे कुठून भरायचे? सगळ्याच विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती काही चांगली नसते. माझ्या काही मैत्रिणींच्या घरच्यांनी तर एवढे पैसे बघून सनद वगेरे काही नको...लग्नानंतर बघू...म्हणत त्यांच्यासाठी लग्नाचं बघायला पण सुरुवात केली. त्यामुळं या फीवाढीचा सगळ्यांना फटका बसणारच आहे, पण मुलींना खूप जास्त फटका बसणार."

तर पुण्यातल्या आय.एल.एस. लॉ कॉलेजमधून वकिलीचं शिक्षण नुकतंच पूर्ण केलेल्या भाग्येशा कुरणेनं सांगितलं, "आम्ही वकिलीचं शिक्षण संपवून अजून या क्षेत्रात व्यावसायिकदृष्ट्या प्रवेश पण नाही केला, तर इतकी फी वाढ झालेली आहे, शिवाय यात दलित आदिवासी विद्यार्थ्यांनाही फक्त पाचशे रुपये कन्सेशन दिलेलं आहे, साडेचौदा हजार त्यांनी तरी कुठून आणायचे, तेही कोरोनाच्या काळात? म्हणजे आता गरीब, वंचित विद्यार्थ्यांनी शिकायचं की नाही? मोठ्या कष्टानं शिक्षण जरी घेतलं तरी प्रचंड फीवाढीमुळे प्रत्येकाला लायसन्स घेता येणार नाही, परिणामी प्रॅक्टीस करता येणार नाही."

भाग्येशानं आणखी एका मुद्द्याकडे लक्ष वेधत म्हंटलं, "कोरोनाच्या काळात खरं तर अनेक शिक्षणसंस्थांनी फी वाढ केलेली नाही, उलट आहे त्या फीमध्ये कन्सेशन दिलेलं आहे, असं असताना विधी क्षेत्रात हे असंवेदनशील धोरण का? महाराष्ट्र आणि गोवा बार काउन्सिलनं वकिलांच्या अडचणींचा संवेदनशीलपणे विचार करायला हवा."

यावर "आम्ही हा निर्णय कोरोनाची परिस्थिती उद्भवण्याआधी घेतला आहे. मागच्या दहा वर्षात फी वाढ झालेली नाही. आमच्या सर्वसाधारण सभेत याबाबत चर्चा होऊन मग हा निर्णय झालेला आहे, त्यामुळे आता तो बदलता येणार नाही," असं महाराष्ट्र - गोवा बार काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष सुदीप पासबोला यांनी न्यूजक्लिकला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हंटलं आहे. 

एकंदरीतच, महाराष्ट्रात यावर्षी एल.एल.बी.ची परीक्षा पास झालेल्या हजारो तरुणांना महाराष्ट्र गोवा बार काऊन्सिलच्या या फीवाढीच्या निर्णयाचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.