चार दिवसांपूर्वी लखीमपुर खेरी भागातील तिकुनिया येथे एक दुर्घटना घडली ज्यामध्ये आठ लोकांचा मृत्यू झाला. उत्तरप्रदेशातील लखीमपुर खेरी भागात केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यातील गाडीने पाठीमागून येऊन आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर  गाडी घातली. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा आणि एका पत्रकाराचा मृत्यू झाला. भाजपचा आरोप आहे की या घटनेमुळे आक्रमक झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जमावाने गाडीत असणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांवर हल्ला चढवला. त्यांचा आरोप आहे की चार भाजप कार्यकर्त्यांचादेखील मृत्यू झाला. त्यातच आता बातमी येत आहे की हरियाणामध्ये देखील शेतकऱ्यांच्या अंगावर भाजप नेत्याची गाडी चालवली गेली आहे, ज्यात १ शेतकरी जखमी झाला आहे.

गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी यांचा मुलगा आशिष यानं थेट शेतकऱ्यांच्या अंगावर गाडी घातल्याचा असा आरोप संयुक्त किसान मोर्चाने केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून शेतकरीविरोधी भूमिका घेऊन शेतकऱ्यांमध्ये भाजप सरकारबद्दल असंतोष निर्माण झालेला असतानाच या दुर्घटनेमुळे देशातील वातावरण अजूनच चिघळलेलं आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी या घटनेला 'सत्तेचा माज' असं म्हणत इंडी जर्नलशी संवाद साधला. 

ते म्हणाले की, "सत्तेचा माज आल्यावर लोक कसे वागतात याचं उदाहरण म्हणजे ही दुर्घटना आहे. मुळात हा केंद्रीय नेता आधीपासूनच गुंड असून, त्यानं आधीच अशी धमकी दिली होती की मला माझा पूर्वीचा अवतार घ्यायला लावू नका. शेतकरी हे लालची नेत्यांसारखे धमक्यांना घाबरणारे नाहीत त्यामुळे ते आंदोलन करणारच होते परंतु त्याच्या या धमकीनंतरच प्रशासनाने योग्य तो बंदोबस्त करायला हवा होता." शेट्टी नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत म्हणाले, "अंबानीच्या नातवाला ताप आल्यावर बघायला जाणारा आमचा पंतप्रधान, एवढी मोठी हिंसा स्वतःच्या मंत्रिमंडळातल्या नेत्यामुळे होऊनदेखील प्रतिक्रिया व्यक्त करत नाही यासारखी वाईट गोष्ट नाहीये."   

"सत्तेचा माज आल्यावर लोक कसे वागतात याचं उदाहरण म्हणजे ही दुर्घटना आहे."

आंदोलनांची पार्श्वभूमी 

बनबीरपूर हे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री आणि लखीमपूर खेरीचे खासदार अजय मिश्रा टेनी यांचं मूळ गाव आहे. ही घटना बनबीरपूरला जोडलेल्या तिकुनिया गावातील रस्त्यावर घडली. २५ सप्टेंबरला एका कार्यक्रमात बोलत असताना देशात कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत असणार्‍या शेतकर्‍यांना उद्देशून वादग्रस्त विधान केलं होतं. ते बोलताना असं म्हणाले होते की, 'वेळेत सुधरा नाहीतर दोन मिनिटं लागतील सुधरवायला.' 

या विधानामुळे त्यांच्या निषेधार्थ शेतकरी हे आंदोलन शांत मार्गाने करत होते. घटना घडून गेल्यावर अनेक व्हिडीयोज इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रसिद्ध झाले ज्यामधून असं समोर येतंय की शांततापूर्ण मार्गाने चाललेल्या शेतकऱ्यांच्या अंगावर एका गाडीनं येऊन धडक दिली. एवढं होऊनदेखील कुठलीही कारवाई या नेत्यावर किंवा त्याच्या मुलावर झालेली नाही. त्याचबरोबर केंद्रीय मंडळातील मंत्रिपद असतानाही आधी असं विधान करण्याबद्दल, आणि आता एवढा हिंसात्मक प्रकार घडूनही या मंत्र्याचं मंत्रिपद मात्र कायम आहे. भाजप सरकार इतिहास काढून इतर सरकारच्या कारकिर्दीबद्दल कितीही आरडाओरडा करत असलं तरी असा अमानवी आणि हिंसक प्रकार कुठल्या सरकारच्या काळात निदान मंत्रिमंडळातील नेत्याकडून तरी झाल्याचं आठवत नसावं.  

ये हैवानियत से परे है और उससे भी परे है- पीएम मोदी से लेकर भाजपा की तमाम ताकतों द्वारा एक खूनी दरिंदे के बचाव का क्रूर प्रयास।

लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई है और इस हत्या के छींटे मुख्यमंत्री योगी से लेकर पीएम मोदी तक जाते हैं।#NyayHokarRahega pic.twitter.com/H7p3ZMHZ7M

— Congress (@INCIndia) October 6, 2021

नेहमीप्रमाणे सर्वात आधी विरोधकांवर बंदी

भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून 'विरोधकांवर बंदी' हे धोरण आपल्याला सवयीचं आहे. ही घटनादेखील या धोरणासाठी अपवाद नाहीये. राफेल घोटाळा, कलम ३७०, पेगासस वा कृषी कायदे असतील, या सगळ्या मुद्द्यांबाबतीत केंद्र सरकारचं धोरण पाहिलंतर हे लक्षात येतं की विरोधकांना न जुमानता, त्यांचे प्रश्न न ऐकता, त्यांना कुठल्याच प्रश्नांची उत्तर देण्यासाठी बांधील न राहता आपलं धोरण राबवत राहण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अजय मिश्रा टेनी यांच्या मुलाच्या नावाने एफआयआर दाखल झालेलं असताना त्याला अटक न करता पोलीस मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांवर कारवाई करण्यात व्यस्त आहेत. 

आरोपीला अटक न करता पोलीस मात्र विरोधी पक्ष नेत्यांवर कारवाई करण्यात व्यस्त आहेत.

बुधवारी सकाळी कॉंग्रेसचे राहुल गांधी, चरणजीत चन्नी, केसी वेणुगोपाल राव आणि रणदीप सुर्जेवाला यांना परवानगी मिळालेली असतानादेखील तैनात असणाऱ्या एका पथकाने विमानतळावर रोखले. सचिन पायलट यांनादेखील लखीमपुर येथे जात असताना रोखण्याचा प्रयत्न केला. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी काँग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांना लखीमपूरला जाण्यापासून रोखले आणि विना एफआयआर अटक देखील केली. भूपेश बघेल यांनाही बहुजन समाज पक्षाचे सरचिटणीस सतीशचंद्र मिश्रा, जे सोमवारी रात्री उशिरा लखीमपूरला जाण्याच्या तयारीत होते, त्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आलं. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय लोक दलाचे अध्यक्ष जयंत चौधरी आणि सुहेलदेव भारतीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर यांनीही सोमवारी सकाळी घटनास्थळी पोहोचण्याची तयारी केली, परंतु प्रशासनाने त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर सुरक्षा कडक केली. 

#LakhimpurKheri | प्रियंका गांधी ने यूपी पुलिस के अफसरों को लगाई फटकार #Lakhimpur pic.twitter.com/bGWlAwxWMu

— NDTV India (@ndtvindia) October 4, 2021

अखिलेश यादव यांच्या निवासस्थानासमोर तर ट्रक उभा करण्यात आला होता. नेत्यांना त्यांच्या आवारात प्रतिबंधित करण्यात आलं. तसंच भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद यांना सीतापूरमधील खैराबाद टोल प्लाझा येथे लखीमपूर खेरीला जाण्यापासून पोलिसांनी रोखलं. त्यांना अटक करून सीतापूर पोलिस लाईन्समध्ये बसवले. घटनेचा निषेध करत असणाऱ्या आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांवर बुधवारी पोलिसांनी वाॅटर कॅननचा अवलंब केला तसंच भाजपच्या माजी नेत्या आणि काशीराम बहुजन मुलनिवासी पक्षाच्या सावित्री बाई फुले यांनादेखील जाचक पद्धतीने पोलिसांनी अटक केली.

आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रंगा रचुरे इंडी जर्नलशी बोलताना नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या विरोधी पक्षांबद्दलच्या धोरणांबद्दल म्हणाले की, "पंतप्रधान गेल्या सात वर्षात कुठल्या पत्रकारासोबत मुलाखत देताना दिसले नाहीयेत. विरोधी पक्षाला ते जुमानत नाहीत. आणि यातून हेच कळतं की ते जे बोलतात तेच सर्वांनी ऐकायचं, प्रश्न विचारायचे नाहीत. कॉंग्रेसचे राहुल गांधी यांची एक वाईट प्रतिमा लोकांपुढे तयार केलीये. त्यामुळे त्यांनी कितीही महत्वाचे प्रश्न विचारले तरी त्याला महत्व द्यायचं नाही हे धोरण चालू आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल

बुधवारी दिवसभरात राज्यसरकारला विरोधी पक्षांबाबतीत अवलंबलेलं हे धोरण बदलावं लागलं आणि त्यांनी पीडितांच्या कुटुंबाला इतर पक्षातील लोकांनी भेटण्यासाठी परवानगी दिली. राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांनी पिडीत कुटुंबाची भेट घेतली. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत सात ऑक्टोबरला म्हणजे आज या प्रकरणाची सुनावणी घेत असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सरकारने ११ ऑक्टोबरला झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ बंद पुकारला आहे.

लखीमपुर खीरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI को चिट्ठी लिखकर CBI जांच कराने की मांग #LakhimpurKheri https://t.co/F8Aa28M4Fr

— NDTV India (@ndtvindia) October 5, 2021

इतक्या हिंसक घटनेनंतरही काही वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांनी हे सांगण्याचा प्रयत्न केला की शेतकरी कसा चुकीचा आहे किंवा आंदोलकांनी कशाप्रकारे हिंसा केली.  झालेल्या घटनेबद्दल निषेध नोंदवत राचुरे म्हणाले की, "अदानी,अंबानीं सारख्या भांडवलदारांच्या सोयीनुसार धोरण ठरवून, ते रेटत पुढं न्यायचं असाच कारभार या सरकारचा आहे. फक्त बोलायला म्हणून लोकशाही नाहीतर हुकुमशाहीच आहे. कृषी कायद्यांचा विरोध करणारे शेतकरी शांततेत आंदोलन करतायेत मात्र त्यांनी विरोध करणं थांबवावं म्हणून हिंसा करायला सुरुवात करायची असं हे सरकार करतंय." केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत राहून काम करत असणाऱ्या माध्यमांना 'गोदी मिडीया' म्हणत संताप व्यक्त करत ते असं म्हणाले की, "हा जो त्यांचा  मिडिया आहे त्यांना बरोबर कळतं की कशावर भर दिला की लोकांना वाटेल शेतकऱ्यांनी हिंसा केली, शेतकरीच कशाप्रकारे हल्ला करणार होते. असं काहीतरी लोकांपुढे मांडून संभ्रम निर्माण करायचा आणि शेतकरी हितासाठी चालू असलेलं आंदोलन बदनाम करायचं. लोकांचा भावनिक पाठींबा मिळू नये मिडिया हा प्रयत्न करतंय."  

या घटनेनंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे मंगळवारी लखीमपुरपासून तीन तासावर असणाऱ्या लखनऊमध्ये जाऊन आपल्या सरकारची वाहवाही करून व ‘स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव’ या कार्यक्रमातून करून आले, मात्र ज्या देशाचे आपण पंतप्रधान आहोत त्या देशात घडलेल्या एवढ्या मोठ्या हिंसक गोष्टीबद्दल चकार शब्दही अजूनपर्यंत त्यांना काढावासा वाटलेला नाही. चार दिवस होऊन गेले मात्र या घटनेबद्दल अजूनही त्यांनी कुठलीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही. 'पत्रकारांशी' ते बोलतच नाहीत, मात्र लहानमोठ्या प्रत्येक गोष्टीबद्दल ट्विटरच्या माध्यमातून मत व्यक्त करत असतात. उत्तरप्रदेशमधील प्रचाराच्या महत्त्वाच्या धामधुमीत ते याबद्दल विसरून गेले असावेत अशीही शक्यता आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांवर विना परवाना कारवाया झालेल्या दुर्घटनेनंतर विरोधी पक्षातील नेत्यांनी योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरलंय. मात्र यादरम्यानही आपल्या निवडणुकीच्या मत्स्यनेत्रावरून अजून तरी भाजपच्या अर्जुनाची एकाग्र दृष्टी हललेली नाही.