नूडल्स इन्स्टंट असू शकतात, कायदा नाही

बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत येऊ घातलेल्या शक्ती कायद्याच्या मसुद्याला मान्यता देण्यात आली. राज्यात स्त्रिया व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी हा नवीन कायदा प्रस्तावित आहे. १४ डिसेंबरपासून सुरु होणाऱ्या राज्य विधी मंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चा आणि मंजुरीसाठी मांडलं जाईल.

शक्ती कायदा नेमका कसा आहे? हे आधी जाणून घेणं महत्वाचं आहे. बलात्कार या गुन्ह्यासाठी भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३७६ नुसार जास्तीत जास्त जन्मठेपेची शिक्षा आतापर्यंत देण्यात येत होती, नव्या विधेयकात मात्र बलात्कार, एसिड हल्ला यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. शिवाय खटल्याची सुनावणी २१ दिवसांत पूर्ण करणं बंधनकारक असणार आहे. आता कोणत्याही गुन्ह्यासाठी मृत्यूदंडाची शिक्षा योग्य की अयोग्य यावर जगभरात अनेक वाद-प्रवाद झालेले आहेत आणि यापुढेही होत राहतील. अनेक मानवाधिकार कार्यकर्ते, संघटनांनी मृत्यूदंडाला विरोध केलेला आहे. गुन्हेगाराचं मनपरिवर्तन होऊन, सुधारणा झाल्यावर त्याला पुन्हा समाजात मिसळून आपली चूक सुधारण्याची संधी मिळायला हवी, असं अनेक मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. शिवाय गुन्हेगाराला मृत्यूदंड दिल्यानं, ज्या गुन्ह्यासाठी तो दिला गेलाय, तशा गुन्ह्यांची संख्याही कमी झालेली नाही, किंबहुना वाढलीच आहे, त्यामुळे शिक्षेमागचा हेतू साध्य होतच नाही, असं असताना मृत्यूदंडाचा उपयोगच काय? हा सवाल आतापर्यंत अनेकांनी विचारला आहे.

दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे,  '२१ दिवसात कोणत्याही गुन्ह्याची निष्पक्ष सुनावणी पूर्ण होऊ शकते का?' हा आहे. कोणत्याही प्रकारचा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस स्टेशनमध्ये गेल्यावर साधी गुन्ह्याची नोंद (एफ.आय.आर) करण्यासाठीच किमान सहा-सात तास ते दिवसभराचा वेळ लागतो. त्यानंतर आरोपी आणि पीडिताची वैद्यकीय तपासणी करणं, आरोपीला २४ तासाच्या आत रिमांडसाठी न्यायालयात हजर करणं, गुन्ह्याचा स्पॉट पंचनामा, आरोपीची पोलीस कोठडी मिळाली असेल, तर त्याची चौकशी, बलात्कारांच्या प्रकरणात तात्काळ गोळा करावे लागणारे पुरावे ताब्यात घेणं, आवश्यक ते पुरावे न्यायवैद्यकीय तपासणी करण्यासाठी पाठवणं, तपासानंतर आरोपपत्र तयार करून ते न्यायालयात दाखल करणं, ही प्रक्रिया बरीच मोठी आणि वेळखाऊ असते. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरही पीडित व्यक्ती, इतर साक्षीदारांच्या साक्षी, उलटतपासणी, पुरावे सादर करणं, सरकारी आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद - प्रतिवाद, अंतिम युक्तिवाद आणि त्यानंतर निकाल, ही प्रक्रिया २१ दिवसांत होणारी नाही, तरी राज्यसरकारला या गुन्ह्यांची सुनावणी २१ दिवसांत पूर्ण करण्याची घाई का आहे?

न्यायालयांनाही २१ दिवसांत ‘न्याय’ देणं शक्य आहे का? हा मुद्दा सरकारनं मसुदा तयार करताना विचारात घेतलेला दिसत नाही. झटपट न्यायाच्या हव्यासापायी ‘क्रिमिनल जस्टीस’, आरोपींचे मानवाधिकार याला तर हरताळ फासला जाण्याची शक्यता आहेच, पण गुन्हा केला गेल्यानंतर पीडीतांची मानसिक, शारिरिक स्थितीही विचारात घेतली गेली नाही. बलात्कार, एसिड हल्ला यासारख्या घटनांमधून सावरणाऱ्या महिलांना, बालकांना, मानसिक आघातातून बाहेर पडून न्यायालयात साक्ष देण्याच्या मानसिक स्थितीत यायाला वेळ लागतो. २१ दिवसांच्या इस्टंंट न्याय रेसिपीत हा वेळ आणि अवकाश प्रत्येक पीडीतेला मिळेल का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचे कष्टही सराकारनं घेतलेले नाहीत.

आरोपींच्या मानवाधिकार कायद्यांच्या दृष्टीनं विचार करता, चांगला वकील शोधणं, खटल्यातल्या कायदेशीर तसंच तांत्रिक बाबी समजावून घेणं, बचावाच्या युक्तिवादाकरता तयारी इ. बाबी २१ दिवसांत घडणं निव्वळ अशक्य आहे. त्यातही निम्न जातवर्गीय स्तरातील हजारो-लाखो असे आरोपी भारताच्या वेगवेगळ्या कारागृहांत वर्षानुवर्षं खितपत पडून आहेत, त्यांना साधा वकील करणंही जमत नाही, अशा आरोपींचं काय होणार आहे? सर्वच गरीब आरोपींना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांसारख्या यंत्रणेकडून (सरकारकडून) वकील मिळत नाहीत. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतरच्या २१ दिवसांत, पैशांअभावी चांगला वकील मिळालाच नाही, बचावाकरता वेळ मिळाला नाही, तर या प्रक्रियेत अनेक निर्दोष लोकांचा बळी जाण्याचीही शक्यता आहे.

महाविकास आघाडीच्या सरकारनं आंध्र प्रदेशातल्या दिशा कायद्याचा ‘अभ्यास’ करून शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार केल्याचं म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेशात ‘दिशा’ कायदा लागू झाला, त्याची पार्श्वभूमी पाहिली तर, हैदराबादमध्ये प्रियांका रेड्डी बलात्कार प्रकरणानंतर वातावरण तापलं होतं, त्यातच संबंधित आरोपी ‘पोलीस चकमकीत मारले गेले.’ तपासयंत्रणेनंच ‘न्याय’ देण्याची घाई केली, सर्व स्तरांतून याचं कौतुक झालं. मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि न्यायालयाव्यतिरिक्त न्यायकक्षाबाह्य मृत्यू म्हणून त्याकडे कुणी पाहिलंच नाही. अशा घटना झटपट न्यायाची मागणी समाजात रुजवत असतात. पण न्याय म्हणजे दोन मिनिटात तयार होणारी मॅगी नाही. न्याय प्रत्येक व्यक्तीकरता असतो, पीडीत आणि आरोपी दोन्हींकरता. न्यायाचं अन्वयन, कायद्यांचे अर्थ विशिष्ट चौकटी आणि संदर्भात लावले जातात. त्याकरता वेळ आणि अवकाश लागतोच, नाहीतर न्यायाच्या मूलभूत तत्वालाच हरताळ फासला जाण्याची परिस्थिती निर्माण होते.

शक्ती कायद्याच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता मिळण्याआधी, किंबहुना मसुदा तयार करत असतानाच विधी, संविधान, लिंगभाव, मानवाधिकार अशा विविध क्षेत्रांतील तज्ञ लोकांशी पुरेशी चर्चा होणं अपेक्षित होतं, तरंच एक सर्वसमावेशक कायदा तयार होऊ शकला असता, मात्र कोरोना, त्यानंतर लॉकडाऊन अशा धांदलीत सरकारनं विविध स्टेक होल्डर्ससह या मसुद्यावर सविस्तर चर्चा केलेली दिसत नाही. शेजारचं राज्य एकवीस दिवसांत ‘न्याय’ देत आहे, हे बघून भारावून जाऊन, काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी कायदाअभ्यासाच्या सहलीला जाऊन येऊन थोड्याफार फरकानं तसाच कायदा करण्यात काही मोठं कर्तृत्व नाही. न्यायदानाची प्रक्रिया, त्यासाठी कायदे करणं, त्याचा अन्वयार्थ लावणं या लोकशाही राज्यव्यवस्थेतल्या अनिवार्य नि महत्वाच्या प्रक्रियेकडे, कोण किती कमी दिवसांत गुन्हेगाराला फासावर लटकवतंय, अशा स्पर्धात्मक दृष्टीकोनातून पाहणं, म्हणजे ‘न्याय’च निकाली काढण्यासारखं आहे.