सोमवार, २ फेब्रुवारी रोजी जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारतातील बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन शेती उत्पादनांची शून्य शुल्कात निर्यात  होणार असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे. यामुळे भारतातील सोयाबीन, कापूस, या पिकांसह, दुग्धजन्य पदार्थ आणि पोल्ट्री उद्योगाच्या उत्पादनावर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याचं मत तज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.

अर्थतज्ज्ञांच्या मते जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ दरम्यान अमेरिकेची भारतात होणारी शेती उत्पादनांची निर्यात ३४.१ टक्क्यानं वाढली. तर भारताची अमेरिकेला होणारी शेती उत्पादनांची निर्यात केवळ ५.१ टक्क्यानं वाढली आहे. मात्र या करारामुळे अमेरिकेला भारतातील खुल्या बाजारपेठेत जास्तीत जास्त उत्पादन स्वस्त दरात विकता येईल आणि भारतीय शेती उत्पादनाला त्याचा फटका बसण्याची भीती आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांनी सोमवारी स्पष्ट केलं की, भारतासोबतचा व्यापार करार पूर्ण झालेला आहे. भारताला ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आयातशुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर भारतानं शून्य टक्के आयात दरानं अमेरिकेच्या वस्तूंना आयात करण्यासाठी परवानगी दिली असल्याचं ट्रम्प यांनी सांगितलं.

अमेरिकेच्या कृषी सचिव ब्रुक रोलिन्स यांनी  जाहीर केलं की, भारत सरकारने अमेरिकेकडून शेतीमाल आयातीला आपली दारं खुली केली आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील शेतमाल मोठ्या प्रमाणात भारतात निर्यात केला जाईल. ज्याचा फायदा अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना बसणार आहे.”

Nashik, Maharashtra: Congress State President Harshwardhan Sapkal says, ''Agriculture sector is subsidized on a large scale in America. Landholding is also done in thousands of hectares. With such farmers, the competition of India is completely wrong. 28% tariff on one side and… pic.twitter.com/TwDYernkSq

— IANS (@ians_india) February 7, 2026

भारतानं मात्र या विषयी अजूनही अमेरिकेसोबत झालेल्या करारावर सविस्तर भाष्य केलेलं नाहीये. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या विषयी माहिती देताना सांगितलं की, “भारत सरकारनं शेती क्षेत्र खुलं केलेलं नाहीये, शेती क्षेत्राचं संरक्षण भारत सरकार करत आहे.”

मात्र दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्रपती आणि कृषी सचिव यांनी वेगळीच भूमिका मांडल्याचं दिसून येत आहे.

अर्थतज्ज्ञ कल्पना दिक्षित यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की या कराराबाबत आत्तापर्यंत  फक्त अमेरिकेकडूनच दावे केले जात आहेत. भारताकडून कुठलीही स्पष्टता अजून तरी आलेली नाही.

अमेरिका भारत व्यापार करारात भारतातील शेतकरी ‘तोट्यात’?

माजी पत्रकार आणि समाजशास्त्राचे विद्यार्थी पार्थ सारथी बिस्वास यांनी याविषयी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “व्यापार करार अजून नेमका काय झाला आहे हे भारताकडून स्पष्ट व्हायचे बाकी आहे. मात्र या कराराचा परिणाम सोयाबीन, कापूस यांसारख्या पिकांवर आणि पोल्ट्री उद्योगांवर होणार आहे.”

किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव डॉ. अजित नवले यांनी सांगितलं की, “या करारामुळे अमेरिकेतून भारतात होणाऱ्या आयातीवर शून्य टक्के आयात कर असल्यामुळं, अमेरिकेतील अनुदानानं स्वस्त झालेले आणि विकसित तंत्रज्ञानामुळे प्रतिहेक्टरी उत्पादन अधिक असलेले सर्व प्रकारचे शेतीमाल भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात आयात होतील.

ते पुढं म्हणाले, “तर दुसऱ्या बाजूला भारतातून अमेरिकेला शेतीमालाची आयात करण्यासाठी १८ टक्के शुल्क असणार आहे. त्यामुळं भारतातून अमेरिकेत शेतीमाल निर्यात करण्याला आता मर्यादा येतील.”

"अमेरिकेला सोयाबीन आता भारतात निर्यात करायचं आहे. आणि अमेरिकेमधून येणार सोयाबीन हे अत्यंत स्वस्त दरात भारतातील बाजारपेठेत उपलब्ध होईल."

अमेरिका हा जगातील सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असणारा देश आहे. प्रामुख्यानं जीएम प्रकारचं सोयाबीन उत्पादन अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात होत, त्यामुळे या सोयाबीनला जागतिक स्तरावर खुली बाजारपेठ आवश्यक आहे. मात्र भारतात जीएम सोयाबीन उत्पादन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील जीएम सोयाबीन आता भारतातील बाजारपेठेत खुले करून दिले तर भारतातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना याची आर्थिक हानी होणार असल्याचं किसान सभेचे नेते अजित नवले यांनी सांगितलं आहे.

बिस्वास सांगतात, “अमेरिकेला हे सोयाबीन आता भारतात निर्यात करायचं आहे. आणि अमेरिकेमधून येणार सोयाबीन हे अत्यंत स्वस्त दरात भारतातील बाजारपेठेत उपलब्ध होईल, आणि आज बाजारात ५००० ते ५२०० ने सुरु असलेले सोयाबीन चे भाव मोठ्या प्रमाणात पडतील.”

अमेरिकेची भारतात ‘विक्रमी’ निर्यात

भारत आणि अमेरिकेमधील शेती व्यापाराच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की अमेरिकेची भारताला होणारी निर्यात याआधीच विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली आहे.

जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत, अमेरिकेनं २.८५ अब्ज डॉलर्स (जवळपास २५८ अब्ज रुपये) किमतीच्या कृषी उत्पादनांची भारतात निर्यात केली, जी मागील वर्षाच्या याच ११ महिन्यांतील २.१३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा ३४.१ टक्क्यानं जास्त आहे. संपूर्ण २०२५ मधील निर्यात ३.१ अब्ज डॉलर्सच्या वर पोहोचण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांनी वर्तवली आहे, जी आतापर्यंतची उच्चांकी पातळी असेल.

दुसरीकडे, अमेरिकेत भारतीय शेती उत्पादनांची आयात केवळ ५.१ टक्क्यानं वाढली आहे, जी जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२४ मधील ५.६२ अब्ज डॉलर्सवरून जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ५.९१ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. अमेरिकेची भारतासोबतची कृषी व्यापार तूट त्या अनुषंगाने ३.५ अब्ज डॉलर्सवरून ३.१ अब्ज डॉलर्सवर आली आहे.

अमेरिका भारत व्यापार करार : कनेक्ट मेनी डॉट्स:

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या महत्त्वाच्या घटनांकडे , विशेषतः ज्यात अमेरिका किंवा चीन या महासत्ता केंद्रस्थानी आहेत, सुट्या घटना म्हणून बघता कामा नये. आजबाजूला घडणाऱ्या किंवा भविष्यात घडू शकणाऱ्या अनेक संभाव्य घटनांचे बिंदू जोडून…

— Sanjeev Chandorkar (@s_chandorkar) February 6, 2026

१८ ऑगस्ट ते ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत भारताने कापसाच्या करमुक्त आयातीला परवानगी दिल्यानं अमेरिकेला मोठा फायदा झाला होता. नवीन वर्षापासून हे शुल्क पुन्हा ११ टक्क्यावर आणण्यात आलं आहे. ३१ मे २०२५ पासून भारताने आयात शुल्क २७.५% वरून १६.५% पर्यंत कमी केल्यानंतर, कच्च्या सोयाबीन तेलाची निर्यातही वाढली होती.

शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडणारा करार

बिस्वास यांनी आणखी एका क्षेत्राला याचा फटका बसणार असल्याचं सांगितलं. ते म्हणतात, “अमेरिकेमध्ये केवळ चिकन ब्रेस्ट खाल्ल जातं. चिकन लेग्स ते खात नाहीत, त्याला ते फेकून देतात. मात्र आता हे चिकन लेग्स भारतात कमीत कमी किमतीत विकले जाणार आहे. ज्याचा मोठा फटका पोल्ट्री इंडस्ट्री वर पडणार आहे.”

अमेरिकेमधून भारतात २०२४-२५ मध्ये पूर्ण ४५ हजार ६२५ मिलियन डॉलर्स निर्यात केली आहे. जे २०२३-२४ च्या तुलनेत ८३ टक्क्यांनी वाढले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी समाज माध्यमांवर बोलताना म्हंटल की, “भारत अमेरिकन आयातीवरील कर आणि नॉन-टॅरिफ अडथळे ‘शून्य’ करण्यासाठी ‘पुढाकार घेईल’. तसेच ५०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त अमेरिकन ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर अनेक उत्पादने खरेदी करण्याची 'खात्री' दर्शवेल.

अमेरिका-भारत का संयुक्त घोषणापत्र जारी हुआ ।
ये सिर्फ़ हमारे हितों का ही नहीं देश के सम्मान से भी समझौता हुआ है ।किसानों की बर्बादी लिखी गई है ।

अमेरिका के कृषि उत्पादों सहित कई वस्तुओं पर भारत कोई टैक्स नहीं लेगा लेकिन अमेरिका भारत से 18 परसेंट टैक्स लेगा ।

अब तक की कमजोर… pic.twitter.com/2WOlz6zV3h

— Rajeev Rai (@RajeevRai) February 7, 2026

नवले सांगतात, “चीन आणि अमेरिका यांच्यात सुरु असणाऱ्या ‘टॅरीफ वॉरमुळे’ अमेरिकेचं सोयाबीन चीननं घेण्यास नकार दिला आणि इतर खरेदीदार शोधून खरेदी करण्याची भूमिका चीननं घेतली. त्यामुळे अमेरिकेत जीएम प्रकाराचं असणार सोयाबीन उत्पादनाचं काय करायचं असा प्रश्न अमेरिकेसमोर होता. हा प्रश्न भारतासोबत झालेल्या कराराने सोडवला आहे आणि भारतातील शेतकऱ्याला आर्थिक संकटात पुन्हा एकदा ढकलून दिल आहे.”

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कराराबाबत बोलताना म्हटलं, “भारत अमेरिका हा शेतकऱ्याचं कंबरडं मोडणारा करार आहे. कारण या करारानुसार शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली मका, सोयाबीन त्याचबरोबर दुग्धजन्य पदार्थ, कापूस, इथेनॉल, काजू, हे सारे शून्य आयात कराने आयात होणार आहे.”

ते पुढं म्हणाले, “भारतात बंदी असलेल्या जीएम तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून तयार केलेली उत्पादन भारतातील बाजारपेठेत खुलेआम विकली जाणार आहेत. हा आरोग्य आणि शेतकऱ्याला संकटात घालणारी गोष्ट आहे. यामुळे बाजारपेठेत होणारी मुक्त स्पर्धा देखील धोक्यात आली आहे.”

“सरकारनं रासायनिक खतांवरील सबसिडी कमी केल्यामुळं रासायनिक खताचे दर आकाशाला भिडत आहेत. ज्याचा परिणाम भारतातील शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च वाढत चाललेला आहे. त्यात आता जीएम तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा अधिकार नसल्यामुळं उत्पादन वाढायला वाव नाही, दुसरीकडे मात्र बाजारपेठेत अमेरिकेतील जीएम तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न भारतीय बाजारात विकलं जाणार. अशा परिस्थितीमध्ये जीएम उत्पादनीत पदार्थांच्या किमतीची स्पर्धा करणं भारतीय शेतकऱ्याला केवळ आणि केवळ अशक्य आहे,” शेट्टी पुढं म्हणाले.