महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात होऊन शेतीची लगबग सुरू झालीये. मात्र याच काळात अनेक ठिकाणी निर्बंध असलेल्या जनुकीय परावर्तीत (Genetically Modified) बियाणाची मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशी विक्री सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून त्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी राज्यातील ७० सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थांनी केलीये. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह राज्य कृषी मंत्री दादाजी भुसे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांना पत्र पाठवून आपली भूमिका मांडली. सदर पत्रात निर्बंध असलेल्या बियाणांची कशाप्रकारे तस्करी आणि विक्री होतीये याचं स्पष्टीकरण दिलं आहे.

बीटी कपाशीमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होईल असं भाकीत केलं गेलं होतं पण प्रत्यक्षात याच्या अगदी उलट झाल्याचं दिसून येतंय. २००४-०५ साली जेव्हा बीटी कपाशी लागवडीखालील क्षेत्र १२% टक्के इतकं होतं आणि तुलना केल्यास आता कीटकनाशकांचा वापर २० टक्क्यांनी वाढला आहे. सध्या बीटी लागवडीखालील क्षेत्र हे ९० टक्क्यांपेक्षा  अधिक आहे. रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. उत्पादन स्थिरावलेले आहे. यामुळे सिंचनाचा खर्च वाढला असून, शेतकर्‍यांवरील आर्थिक बोझा वाढला आहे.

“कापूस उद्योगात शेतकर्‍यांना अधिकृत बियाणांबाबतीत किंवा शासनाकडून जे वाण मिळतं त्यातही शेतकर्‍यांची फसवणूक चालू आहे."

ऑल इंडिया किसान सभेचे उपाध्यक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे राजन क्षीरसागर यांच्याशी इंडी जर्नलने संवाद साधला. ते म्हणाले की, “कापूस उद्योगात शेतकर्‍यांना अधिकृत बियाणांबाबतीत किंवा शासनाकडून जे वाण मिळतं त्यातही शेतकर्‍यांची फसवणूक चालू आहे. बोलगार्ड २ हे बियाणं सेंद्रिय आळीसाठी प्रतिबंधक असल्याचा दावा पूर्वी मॉन्सेटोनं केला होता. नंतर या बियानामध्ये २ प्रकारचे प्रोटिन्स नसल्यामुळे ते सेंद्रिय आळीला उपयोगाचे नाहीत हे सिद्ध झालं. याची फवारणी करत असताना ४२ शेतकरी यवतमाळमध्ये मृत्युमुखी पडले. सेंद्रिय बोंड आळीमुळे शेतकर्‍यांना बरंच आर्थिक नुकसान सहन कराव लागतंय.”

महाराष्ट्र आणि केंद्रसरकारकडून या मुद्द्याकडे तेवढ्या गंभीरपणे पाहिलं जात नसल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी बोलताना केला. ते म्हणाले की, “के. आर क्रांती या शास्त्रज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे सीआरवाय-१ आणि सीआरवाय-१एबी हे घटक आहेत का याची तपासणी करणाऱ्या प्रयोगशाळा महाराष्ट्रात कुठंही नाहीयेत. बियाणं कायदा मुळात केंद्र शासनाचा आहे आणि केंद्रांनं पुरेशा प्रयोगशाळा सुरु केलेल्या नाहीयेत. राज्याचं अंमलबजावणीच काम असतानाही बियाणं टेस्टिंगच्या बाबतीत महाराष्ट्र सरकार प्रचंड निष्काळजी असल्याचं दिसून येतंय.”

गेल्या २-३ वर्षात शेतकरी संघटना मोठ्या प्रमाणात एचटीबीटी कपाशीची लागवड आणि प्रसार करत असून एचटीबीटी कपाशी ग्लायफोसेटच्या वापरास प्रोत्साहन देतं. ग्लायफोसेट हे तणनाशक कर्करोगला आमंत्रण देऊ शकतं असा इशारा विश्व आरोग्य संघटनेनं दिला आहे. गेल्या काही महिन्यात शेतकरी संघटनेने जाहीररीत्या वांगी आणि सोयाबीनच्या जनुकीय परावर्तीत बियाणांचा प्रसार आणि लागवड केलेली आहे. हे सर्व प्रकार बेकायदेशीर असून एक मोठा धोका यात असल्याचा दावा निवेदन देणाऱ्या संघटनांनी केला आहे.

"मजुरांचा वापर करून कापणी करणं हे बरंच कष्टाचं आणि पैसेखाऊ आहे. जवळजवळ एका एकरामागे १० ते १२ हजार रुपये या बियाणामुळे आणि तन नाशकांमुळे वाचतात.”

शेतकरी संघटनेचे विभाग प्रमुख सुधीर बिंदु यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं की, “कापसाचं पिक घेत असताना उत्पादनावर सगळ्यात प्रभाव पडणारा घटक म्हणजे तण म्हणजेच अनावश्यक गवत. जे गवत कापसाबरोबरच वाढत राहतं. मजुरांमार्फत हे गवत काढून टाकणं ही फार खर्चिक गोष्ट आहे. मग असे काही हार्बीसाइड स्प्रे तणांवर काम करतात यामुळे मजुरांमार्फत तण नियंत्रणाचा जो खर्च येतो तो जवळजवळ पूर्णपणे वाचतो. युरोपिअन यूनियनने हे बियाणं २०२२ पर्यंत वापरण्याला परवानगी दिलीये. मजुरांचा वापर करून कापणी करणं हे बरंच कष्टाचं आणि पैसेखाऊ आहे. जवळजवळ एका एकरामागे १० ते १२ हजार रुपये या बियाणामुळे आणि तन नाशकांमुळे वाचतात. आज यवतमाळ, परभणी भागातील बहुसंख्य शेतकर्‍यांना हे माहितीये की एचटीबीटी बियाणाचा वापर करून कुठल्याही प्रकारच संरक्षण किंवा विमा शासनाकडून मिळणार नाहीये तरीही ते या बियाणाचा वापर करतायेत कारण त्यातून त्यांना  चांगलं उत्पादन मिळू शकतंय.”

आकाश नवघरे हे बिजोत्सव या संस्थेसाठी काम करतात. सदर निवेदनाबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, “ मोठ्या प्रमाणात राजकीय हस्तक्षेपचं या सर्व तस्करी आणि विक्रीच्या प्रकारात असल्याचं दिसून येतंय. सरकारने या अवैध बियाणांच्या निर्मितीचा उगम शोधणं गरजेचं आहे. फक्त पर्यावरणवादी संघटनांना शांत ठेवण्यासाठी एखादा व्यापारी शोधून त्याच्यावर कारवाई करायची आणि त्याच्या उगमापर्यंत जायचंच नाही हाच प्रकार दिवसेंदिवस चालू आहे. या बियाणातून वाईट परिणाम आपल्या शरीरावर होऊ शकतात हे प्राण्यांवर केलेल्या अभ्यासातून सिद्ध झालंय. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकारने कारवाई करावी अशी आमची मागणी आहे.”

बीटी कपाशीमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होईल असं भाकीत केलं गेलं होतं पण प्रत्यक्षात याच्या अगदी उलट झाल्याचं दिसून येतंय. २००४-०५ साली जेव्हा बीटी कपाशी लागवडीखालील क्षेत्र १२% टक्के इतके होते आणि तुलना केल्यास आता कीटकनाशकांचा वापर हा २०% ने वाढला आहे. सध्या बीटी लागवडीखालील क्षेत्र हे ९०% पेक्षा  अधिक आहे. रासायनिक खतांचा वापर वाढला आहे. उत्पादन स्थिरावलेले आहे. यामुळे सिंचनाचा खर्च वाढला असून, शेतकर्‍यांवरील आर्थिक बोझा वाढला आहे.

या बियाणाचं जाहीरपणे समर्थन करणाऱ्या वर्गावर टीका करत क्षीरसागर म्हणाले की, “जीएमओ कौन्सिलनं एचटीबीटीच्या बियाणांना परवानगी दिलेली नसताना या कंपन्यांचे एजंट बनून बरीच मंडळी काम करताना दिसतायेत. एचटीबीटीची कायदेशीर परवानगी नसताना शेतकर्‍यांना चुकीचं आमिष दाखवलं जातं. अतिरेक उत्पन्नवाढीच्या मागे न लागता आरोग्याच्या तसेच जैवविविधतेच्या दृष्टीकोनातून घातक असणार्‍या एचटीबीटीच्या बियाणांचा वापर शेतकर्‍यांनी करू नये” अशी विनंती त्यांनी यावेळी बोलताना केली तसेच या सत्तर संघटनांनी दिलेल्या निवेदनाचं समर्थन करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

उत्पन्नवाढीच्या मागे न लागता कापसाला रास्त भाव कसा मिळेल यासाठी सरकारसोबत संघर्ष करणं गरजेचं आहे. एचटीबीटीचा प्रसार करणाऱ्या संघटना, आणि निर्मिती करणार्‍यांवर लवकरात लवकर सरकारने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. तणनाशकांचा वापर करणं हेच मुळात अवैज्ञानिक असून ग्लायफोसेट सारखं युरोप अमेरिकेच्या बाजारात बंदी असणारं कीटकनाशक आपल्याकडे का खपवलं जातं? भारत सरकारनं याबद्दल लवकरात लवकर कडक भूमिका घेणं गरजेचं आहे असंही ते म्हणाले.

बेकायदेशीर बियाणांची बांग्लादेशातून मोठ्या प्रमाणात तस्करी

या संस्थांनी दिलेल्या निवेदनात असं म्हटलं आहे की, महाराष्ट्रात आणि संपूर्ण भारतात निर्बंध असलेल्या जनुकीय परावर्तीत पिकांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होताना दिसतीये. महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात ही जनुकीय बियाणं पकडण्यात आली आहेत. मुख्यतः एचटीबीटी कापूस आणि बीटी वांगी यांचा मोठा प्रसार होत असून कोरोना आपत्तीचा फायदा घेऊन या बेकायदेशीर बियाणांची बांग्लादेश आणि इतर देशांतून भारतात आणि मग महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात तस्करी होतीये. हा सर्व व्यवहार बेकायदेशीर असल्यानं कुठल्याच शेतकर्‍याला बियाणांची पावती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांची फसवणूक होते.

शेतकर्‍यांना बियाणांच्या तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती नसल्यानं त्यांची दिशाभूल होऊन ते यास बळी पडतायेत असंही या निवेदनात सांगण्यात आलंय.

यात असंही म्हटलं आहे की महाराष्ट्रातील एक मोठा व्यापारी गट जनुकीय परावर्तीत बियाणांची विक्री करण्यात अग्रेसर आहे व भरघोस उत्पादनाचं आमिष दाखवून किंवा गावातील प्रतिष्ठित मंडळींकडून दबाव आणून या बेकायदेशीर बियाणांची शेतकर्‍यांमार्फत लागवड केली जात असल्याचं चित्रही काही ठिकाणी पाहायला मिळतंय. शेतकर्‍यांना बियाणांच्या तंत्रज्ञानाबद्दल माहिती नसल्यानं त्यांची दिशाभूल होऊन ते यास बळी पडतायेत असंही या निवेदनात सांगण्यात आलंय. याशिवाय या गैरप्रकाराबद्दल GEAC या संस्थेला कळवण्यात आलं असून लोकांचं आरोग्य आणि पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी बेकायदेशीर असलेली बियाणं नष्ट करणं गरजेचं आहे. तसेच कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात प्रदूषण मुक्त, पर्यावरण स्नेही शेतीच जगाला तारेल त्यामुळे हा गैरप्रकार करणार्‍यांवर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे, अशी मागणी या शेती विषयक सामाजिक संस्थांनी सदर निवेदनातून केलीय.

महाराष्ट्रातील एक गट मान्यता नसलेल्या HTBT कापूस व अन्य जीएम बियाण्यांचे जाहीरपणे समर्थन व लागवड करतो. मात्र या गैरप्रकारात सर्वसाधारण व मान्यता असणारा बीटी कापूस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हाल झालेत. त्यांना यंदाच्या हंगामात निम्मे किंवा त्याहीपेक्षा कमी उत्पादन मिळालेले आहे तक्रारही त्यांनी केलीये. याउलट बिंदु हे सरकारवर टीका करत असं म्हणाले की, “आजपर्यंत या बियानांवर बंदी घालून सरकारने शेतकऱ्यांचं एका अर्थी नुकसानंच केलंय. सर्व क्षेत्रातील सुधारणा आपल्याला चालतात तर शेतीमधील सुधारणा आपण अवगत करायला का तयार नाही आहोत? असा प्रश्न त्यांनी यावेळी बोलताना उपस्थित केला.

निवेदन केलेल्या संघटनांनी सदर पत्रामध्ये उपाययोजनांचा उल्लेख केला आहे

बेकायदेशीर बियाणांचा तपास करून त्याचा पुरवठा थांबवण्याची विनंती त्यांनी शासनाकडे केलीये. काही दिवसांपूर्वी चंद्रपूर, नागपूर, गडचिरोली इत्यादी ठिकाणी अवैध बियाणांवर कारवाई करण्यात आली. पण त्या बियाणांचा उगम कधीच तपासला गेला नाही. बियाणे पुरवणार्‍या दुकानदार आणि कंपनीचा परवाना रद्द करणं गरजेचं आहे तसेच कापड गिरणी आणि तेल गिरण्यांना जीएम बियाणांवर प्रक्रिया न करण्यास संगितलं गेलं पाहिजे अथवा एफएसएसएआय आणि इपीए नुसार त्यांना योग्य ती शिक्षा झाली पाहिजे. राज्य सरकारनं शेतकर्‍यांना जीएम बियाणं सरकारच्या विशिष्ट खात्यात जमा करण्यास प्रवृत्त करून बियाणांचा खर्च हा सरकारने करायला हवा. समोर जाऊन हा खर्च अवैध बियाणे उत्पादन करणार्‍या लोकांवर लादण्यात यावा. तसेच एखाद्या ठिकाणी अवैध जीएम बियाणे आढळल्यास त्वरित तिथेच चाचणी करण्यात यावी, यामुळे बियाणांचा उगम शोधण्यात मदत होईल. विविध माध्यमांमार्फत संभाव्य धोके, बेकायदेशीरपणा, होणारी शिक्षा याबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागरूकता निर्माण करणं गरजेचं आहे. इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रात देखील सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीचा मोठ्या प्रमाणात अवलंब करायला हवा आणि त्यासाठी सरकारकडून योग्य ते प्रोत्साहन देण्यात यावं तसेच देशी बियाणांच्या संवर्धनासाठी आणि प्रसारासाठी सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.

शेतकरी संघटनेकडून पुन्हा पुन्हा होणार्‍या या बेकायदेशीर कृत्यामुळे महाराष्ट्रात याप्रकारच्या गोष्टी हाताळण्यासाठी विशिष्ट देखरेख पथकाची स्थापना होणं गरजेचं असल्याचंही या निवेदनात म्हटलं असून त्या पथकातील लोकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणं गरजेचं आहे. चाचणी करण्याची क्षमता सर्वांच्या आवाक्यात येईल यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. “बेकायदेशीर लागवडीची हाताळणी” हा कार्यक्रम संपूर्ण राज्यात राबवण्यात यावा. १९८९च्या नियमानुसार चीफ सेक्रेटरी आणि जिल्हाधिकारांच्या अध्यक्षतेखाली अनुक्रमे राज्य जैव-तंत्रज्ञान समन्वय समिती आणि जिल्हा पातळी जैव-तंत्रज्ञान समितीची स्थापना करण्यात यावी. अशी मागणी या संस्थांनी केलीये.

सद्यस्थितीत संपूर्ण भारत सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेतीकडे वळत आहे. विविध प्रयोग आणि संशोधनातून हे सिद्ध झालंय की यांची उत्पादन क्षमता ही रासायनिक शेती इतकीच आहे. याउलट परावर्तीत बियाणांच्या पिकांमुळे खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर वाढतो आणि याचा फायदा शेतकर्‍यांना न होता खत बनवणार्‍या कारखान्यांना होतो . तर यावर महाराष्ट्र शासनाने लवकरात लवकर भूमिका घेणं गरजेचं आहे. नागपूर, अमरावती, धुळे, सातारा, ठाणे, वर्धा, पुणे, जळगाव, बीड, मुंबई, सिंधुदुर्ग, नाशिक, लातूर आणि महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमधील संस्था यामध्ये सहभागी आहेत.