२०२०ची डायरी: न्यायव्यवस्था आणि न्यायाची परिमाणं बदलणारं वर्ष

२०२० मध्ये घडलेल्या अनेक न्यायालयीन घडामोडी, न्यायालयीन निर्णय यामुळे न्यायव्यवस्था, न्याय आणि त्याबाबतचं आकलन, अन्वयार्थ, धारणा बदलल्या. हे बदल चांगले की वाईट? या घटना कोणत्या? या बदलांमुळे व्यवस्थेत काही गुणात्मक परिवर्तन झालं का? याबद्दल जाणून घेण्यासाठीच अशा दहा निवडक घटना थोडक्यात सांगणारं हे संकलन.

१)काश्मीरप्रश्नी तातडीनं सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

जानेवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं अनुराधा भसिन विरुद्ध भारत सरकार या खटल्याबाबत चर्चा करताना काश्मीरातील इंटरनेट प्रतिबंधावर भाष्य केलं. ऑगस्ट २०१९ मध्ये काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हटवल्यानंतर तिथं बऱ्याच काळासाठी इंटरनेट सेवा स्थगित केली होती. यावर जानेवारी २०२० मध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं काश्मीरमधील इंटरनेट प्रतिबंध चुकीचा असून, त्यामुळे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होतो आहे, अशी टिपण्णी केली. लोकांना अभिव्यक्तीचं, संचाराचं आणि हवा तो व्यवसाय करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, असं न्यायालयानं म्हंटलं. मात्र असं असलं तरी कलम ३७० हटवण्याच्या प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या, हा निर्णय संविधानिक आहे की नाही, हे विचारणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयानं अजूनही काहीही म्हटलेलं नाही वा त्यावर सुनावणी घेतली नाही. किंबहुना ऑगस्ट २०१९ मध्ये काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्याच्या प्रक्रियेवर दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिला होता.

२)संरक्षण क्षेत्रात महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान द्यावं - सर्वोच्च न्यायालय

१७ फेब्रुवारी २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयानं लिंगभाव समतेला बळकटी देणारा एक महत्वपूर्ण निर्णय दिला. भारतीय सैन्य आणि नौदलात स्त्रियांचा एक कायमस्वरुपी आयोग असावा, असं म्हटलं आहे. स्त्रियांना संरक्षण दलात मोक्याच्या अथवा निर्णयक्षमता धारण करणाऱ्या जागांवर नियुक्त न करणं, हे संविधानाच्या कलम १४ विरोधात आहे, त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांनाही ‘कमांडिंग पोझिशन्स’ दिल्या पाहिजेत, त्यासाठी महिलांकरता ‘शॉर्ट टर्म सर्विसेस कमिशन’पेक्षाही ‘पर्मनंट कमिशन’ची स्थापना करावी, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, महिला अधिकारी संरक्षण दलात काम करण्यास, पुरुष अधिकाऱ्यांच्या तुलनेत कमकुवत असतात, असं केंद्र सरकारचं याबाबतचं म्हणणं न्यायालयानं फेटाळून लावलं. न्या. धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

 ३)माजी सरन्यायाधीशांची स्वत:लाच क्लीनचिट आणि निवृत्तीनंतर राज्यसभेवर नियुक्ती

१६ मार्च २०२० मध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेचे एक सदस्य (खासदार) म्हणून नियुक्ती केली. त्याआधी अवघ्या चार महिन्यांपुर्वी म्हणजेच नोव्हेंबर २०१९ मध्ये गोगोई सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झाले होते. राष्ट्रपती विविध क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या १२ नागरिकांची राज्यसभेत खासदार म्हणून नियुक्ती करू शकतात, त्याअंतर्गत ही नियुक्ती झालेली आहे. निवृत्तीनंतर चारच महिन्यात सत्ताधारी पक्षानं भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांची खासदार म्हणून केलेली नियुक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. सरन्यायाधीश त्यांच्या काळात खरंच निष्पक्ष, तटस्थपणे न्यायदान करत होते का, असा प्रश्न साहजिकच सर्व स्तरांतून विचारला जाऊ लागला. शिवाय निवृत्तीआधीच गोगोई यांनी त्यांच्यावर आरोप झालेल्या खटल्यात स्वत:च स्वत:ला निर्दोष असल्याची पावती दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयातल्या एका महिला कर्मचाऱ्यानं गोगोईंवर, त्यांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ केल्याचा आरोप केला होता. त्यावर खटलाही दाखल झाला, मात्र हा भारतातला एकमेव असा खटला असावा की, ज्यात आरोपीच न्यायाधीश होता. यावरही प्रचंड टीका झाली. आरोपीनंच न्यायदानाचं काम करत स्वत:ला क्लीन चीट देणं, हे मूलभूत न्यायतत्वाच्याच विरोधात आहे. पण हे भारतीय न्यायव्यवस्थेत घडलं.

४)निर्भया प्रकरणात, आरोपींना फाशीची शिक्षा व त्याची अंमलबजावणी

२०१२ मध्ये दिल्लीत एका तरुणीवर सामूहिक बलात्कार व तिला निर्घृण मारहाण केलेल्या आरोपींना दिल्लीतल्या सत्र न्यायालयानं फाशीची शिक्षा सुनावली होती.पुढं उच्च न्यायालयानं आणि सर्वोच्च न्यायालयानं ही शिक्षा कायम ठेवली. सुनावणीदरम्यान या खटल्यातील एका आरोपीनं तिहार तुरुंगात आत्महत्या केली होती. तर दोषी ठरलेल्या उर्वरित चार जणांना यावर्षी २० मार्च २०२० रोजी तिहार तुरुंगातच फाशीची शिक्षा देण्यात आली. फाशीच्या शिक्षेच्या निर्णयाचं न्यायालयीन पुनर्विलोकन करण्यासाठी दोषी तरुणांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती परंतु न्यायालयानं निर्णय बदलला नाही. तसंच त्यांनी राष्ट्रपतींकडे केलेला दयेचा अर्जही राष्ट्रपतींनी फेटाळला होता. विशेष म्हणजे फाशी देण्याच्या एक दिवस अगोदर अगदी मध्यरात्री दोषी तरुणांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून फाशीला विरोध करत ही शिक्षा मरेपर्यंत जन्मठेपेत बदलावी, याकरता विनंती केली होती, मात्र त्यालाही न्यायालयानं नकार दिला आणि २० मार्च २०२० ला अखेर या दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात आली.

५)लॉकडाऊनदरम्यान स्थलांतर केलेल्या मजुरांना सुप्रीम कोर्टाचा उशिरानं दिलासा

कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात (मार्च महिन्यात) केंद्र सरकारनं राष्ट्रीय टाळेबंदी जाहीर केली. या काळात आणि पुढे टाळेबंदी शिथील झाल्यानंतरही देशाच्या विविध राज्यांत स्थलांतर केलेले मजुर पुन्हा आपापल्या घरी-गावी जाऊ लागले. या मजुर-कामगारांच्या नोकऱ्या, रोजगाराची साधनं या काळात नष्ट झाली. हजारो मजुरांचे जत्थेच्या जत्थे आपापल्या घरी पायी निघाले. या काळात, ना त्यांच्या निवासाच्या योग्य सोयी सरकारनं केल्या होत्या ना प्रवासाच्या. मार्च, एप्रिलमध्ये या मजुरांचे सर्वाधिक हाल झाले, त्यावेळी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने या मजुरांसाठी योग्य ती निवासाची, प्रवासाची व्यवस्था करावी, असं या याचिकांमध्ये म्हंटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकांवर सुनावणी न घेता मे महिन्यात उशिरा का होईना मजुरांच्या स्थितीची ‘आपणहून’ दखल घेतली आणि मजुरांसाठी योग्य त्या प्रवासाच्या सोयी केंद्र सरकारनं पुरवाव्यात असा आदेश दिला, त्याचबरोबर आपापल्या गावी गेल्यानंतर या मजुरांना रोजगार देण्यासाठीही सरकारनं प्रयत्न करावेत, असंही न्यायालयानं सरकारला सांगितलं.

६)सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला

संविधानातील कलम १४२ अतंर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला असलेल्या अनिर्बंध अधिकारांचा वापर करत सर्वोच्च न्यायालयानं यावर्षी अभिनेता सुशांत सिंग राजपूत याच्या आत्महत्येचा ‘तपास’ सीबीआयकडे सोपवला. सुरुवातीला हा तपास मुंबई पोलीस करत होते, परंतू नंतर मुंबई पोलिसांना कमी लेखत, दाखवत ‘बिहारच्या बेट्याला’ न्याय देण्यासाठी ते सक्षम नाहीत, असं दाखवणारं राजकारण राज्यातल्या विरोधी आणि केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाकडून (भाजपकडून) सुरु झालं आणि हा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयानं हा खटला सीबीआयकडे दिला. या घटनेनंतर संविधानातील कलम १४२ अतंर्गत सर्वोच्च न्यायालयाला जनकल्याणासाठी देण्यात आलेल्या अनिर्बंध अधिकारांवर आणि या कलमाच्या विविध अन्वयार्थांवर नव्याने चर्चा सुरु झाली होती. स्थानिक तपासयंत्रणांचं स्वातंत्र्य आणि स्वायत्तता हा मुद्दाही यावेळी ऐरणीवर आला होता.

७)त्रावणकोर संस्थानातल्या पद्मनाभ स्वामी मंदिराचा ताबा शेवटी कुटूंबाकडेच 

केरळमधील अतिशय जुन्या आणि भरपूर उत्पन्न देणाऱ्या पद्मनाभ स्वामी मंदिराच्या मालकीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला होता. त्रावणकोर संस्थानातील शेवटच्या वारसाच्या मृत्यूनंतर हे मंदिर सार्वजनिक मालमत्ता म्हणून गणलं जावं की खासगी मालमत्ता यावर वाद सुरु झाला. सर्वोच्च न्यायालयानं यावर हे मंदिर सार्वजनिक असेल, त्याच्या नियमनाची जबाबदारी फक्त न्यायालयानं नेमून दिलेल्या एका संविधानिक समितीवर असेल असा निर्णय दिला, पण त्यानंतर ही समिती गठित करण्यासाठी मंदिराची मालकी असलेल्या कुटूंबातील लोकांनीच अर्ज केले आणि न्यायालयानं कौटूंबिक सदस्यांचाच भरणा असलेल्या या समितीला मान्यताही दिली, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय काहीही दिला असला तरी वस्तुत: या मंदिराचा ताबा, संविधानिक समितीच्या मार्फत पूर्वी मालक असलेल्या कुटूंबाकडेच राहिला.

८)पालघर लिंचिंग केस, अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण आणि अर्नब गोस्वामीची तुरुंगातली दिवाळी

पालघरमध्ये व्हाट्सअपद्वारे पसरलेल्या अफवेला बळी पडून, दोन हिंदू साधूंची जमावानं हत्या केली होती. हे प्रकरण घडलं त्यादरम्यान पत्रकार अर्नब गोस्वामीनं महाविकास आघाडीला धारेवर धरणारे काही कार्यक्रम केले. गोस्वामीनं त्यात महाराष्ट्र सरकारवर अनेक आरोप केले गेले. त्यामुळे राज्य सरकार गोस्वामीविरोधात कोर्टात गेलंच होतं. यादरम्यान गोस्वामी आणि भाजपसमर्थकांची, ‘पालघर लिंचिंग केसचा तपास सीबीआयकडे द्यावा,’ ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली आणि या केसचा तपास महाराष्ट्र सीआयडीकडेच राहिला. पालघर लिंचिंग केसबाबत अर्नब गोस्वामीनं जी मुक्ताफळं उधळली होती, त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं त्याला फटकारलं होतं. त्यातच वास्तुविशारद अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासाची फाईल पुन्हा उघडली गेली आणि नाईक यांना आत्महत्या करायला भाग पाडल्याच्या आरोपाखाली गोस्वामीला अलिबाग पोलिसांनी अटक केली. यात न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान कनिष्ठ न्यायालयांपासून उच्च न्यायालयांपर्यंत सर्व न्यायालयांनी गोस्वामीला चांगलंच फटकारलं. तसंच जामीनासाठी गोस्वामीनं सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली, मात्र न्यायालयानं, गोस्वामीला जामीनाकरता आधी कनिष्ठ न्यायालय मग उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अशी क्रमवारी फॉलो करायला सांगितली. आणि कनिष्ठ न्यायालयांनी अटकपूर्व आणि त्यानंतरचाही जामीन फेटाळल्यानं अर्नबला आठवडाभर तळोजा तुरुंगात राहावं लागलं होतं. मात्र काही कालावधीनंतर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा उचलून धरत, सर्वोच्च न्यायालयानं अर्नबला जामीन दिला. यादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. देशभरात युएपीएखाली अटक केलेल्या अनेक मानवाधिकार कार्यर्त्यांच्या, लेखकांच्या अटकांनी, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच होत नाही का? त्यावर न्यायालय गप्प का आहे? असा प्रश्न लोक विचारू लागले.

९)विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस कोठडीत वा तुरुंगात ठेवू नये - सर्वोच्च न्यायालय

तमिळनाडूमधील अनाथआश्रमात झालेल्या लहान बालकांच्या छळवणुकीच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयानं आपणहून दखल घेतली होती. या प्रकरणात न्या. दीपक गुप्ता आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठानं असा निर्णय दिला, की यापुढे कोणत्याही गुन्ह्याशी संबंध असलेल्या, अथवा त्या परिस्थितीत अडकलेल्या बालकांना (१८ वर्षांखालील मुला-मुलींना) अटक करू नये, तसंच त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पोलीस कोठडी अथवा न्यायालयीन कोठडीत - कारावासात ठेऊ नये. याबरोबरच ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डानंही अशा बाबींवर लक्ष ठेवावं. केवळ बालकांवर अत्याचार झाल्यावरच कारवाई करू नये. याऊपरही विधीसंघर्षग्रस्त बालकांना पोलिसांनी अटक करून पोलीस कोठडीत ठेवल्याचं निदर्शनास आल्यास, त्यांना त्वरित जामीन देण्यात यावा, व त्यांना बालगृह अथवा निरीक्षणगृहात पाठवावं, यासाठी योग्य ती पावलं उचलण्याची जबाबदारी ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डाची आहे. असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हंटलं.

१०)२०२० - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य x न्यायालयीन अवमान 

जून २०२० मध्ये सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी नागपुरात हार्ले डेविडसन बाईकची ट्रायल घेतली, ही बाईक नागपुरातल्या भाजप नेत्याच्या मुलाची असल्याचं समोर आलं. सरन्यायाधीशांच्या या कृत्यावर सर्व स्तरांतून टीका झाली. सर्वोच्च न्यायालयातले वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी यावर सरन्यायाधीशांच्या वर्तनावर आक्षेप नोंदवणारं ट्वीट केलं होतं. या ट्वीटमुळे भूषण यांच्यावर न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरला गेला. न्यायालयानं, भूषण यांना, ‘माफी मागा अन्यथा दंड भरा’, असा आदेश दिला होता, दंड न भरल्यास त्यांना कारावासाची शिक्षा सुनावली जाणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं भूषण यांना आकारलेला दंड होता फक्त एक रुपया. भूषण यांनी हा दंड भरला आणि त्यांची या खटल्य़ातून मुक्तता झाली. सर्वोच्च न्यायालयानं एखाद्या प्रकरणात आरोपीला एक रुपया दंड आकारल्याची ही मागील अनेक वर्षातली पहिली घटना असावी, मानवाधिकारांसाठी लढणाऱ्या एखाद्या वकिलाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करत न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरण्याची ही अलीकडल्या काही वर्षातली दुर्मिळ घटना.

स्टॅंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि कार्टूनिस्ट रचिता तनेजा यांच्यावर असाच न्यायालयीन अवमानाचा खटला भरला गेला आहे. कामरा आणि तनेजा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांवर आक्षेप व्यक्त करणारी ट्वीट्स केली होती, त्यामुळे त्यांच्यावरही न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल करण्यासाठी अलीकडेच महाधिवक्त्यांनी परवानगी दिली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठानं कामरा आणि तनेजा यांना सहा आठवड्यात, न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देण्याचा आदेश दिला आहे, मात्र सुनावणीसाठी दोघांनाही न्यायालयात हजर राहण्यास मनाई केली आहे. २०२० हे वर्ष गाजलं ते अशा न्यायालयीन अवमानाच्या अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रकरणांमुळेही.