मध्य प्रदेशच्या गुना येथील घटनेनं दलित समूहांच्या जमिनींचा प्रश्न पुन्हा अधोरेखित

_{(वार्तांकन सहाय्य: अजय माने)}

बटाईनं कसायला घेतलेल्या जमिनीवर प्रशासकीय अधिकारी, पोलिसांनी बुलडोझर फिरवल्यामुळे एका कर्जबाजारी दलित जोडप्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे. मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील जगनपूर चाक गावात हा प्रकार घडला. राजकुमार अहिरवार आणि सावित्री अहिरवार असं या दाम्पत्याचं नाव असून त्यांनी २-३ लाख रुपये कर्ज काढून सदर जमिनीवर शेत पिकवलं होतं. १४ जुलैला ही जमीन ताब्यात घेण्याकरता गेलेल्या जिल्हाधिकारी आणि मध्य प्रदेश पोलिसांना, या दाम्पत्यानं जमीनीवरील पीकाची काढणी करेपर्यंत तरी, जमिनीवर बुलडोझर फिरवू नये, अशी विनवणी केली होती. मात्र पोलिसांनी ती विनंती धुडकावून लावत अहिरवार दाम्पत्याला अमानुष मारहाण केली. त्यानंतर दुपारी अडीचच्या सुमारास या दाम्पत्याने पोलिसांसमोरच कीटकनाशक प्यायलं. त्यानंतर दोघांनाही सरकारी रुग्णालयात दाखल केलं असून सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. 

स्थानिक प्रशासनाच्या मते, अहिरवार दाम्पत्य कसत असलेली साडेपाच एकर जमीन ही माॅडेल काॅलेजच्या बांधकामासाठी काही महिन्याआधीच कॉलेज प्रशासनाला देण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यावरीस अतिक्रमण हटवणं गरजेचं होतं. त्यासाठी उभ्या पिकांवरून जेसीबी फिरवण्यात आला, तेव्हा राजकुमार अहिरवार आणि पत्नी सावित्री त्यांना पिकावरून जेसीबी फिरवण्यापासून रोखू लागले आणि तेव्हाच पोलिसांनी या दाम्पत्याला मारहाण सुरु केली. मध्य प्रदेशातील स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार रामकुमारचं कुंटुब मागील काही दशकांपासून त्या जागेवर शेती करत होतं, जर शासनाला जमीन ताब्यात घ्यायचीच होती तर ती पेरणीच्या आधीही घेता आली असती. 

'कर्ज काढून घेतलेलं पीक डोळ्यादेखत उध्वस्त केल्याने कर्ज कसं फेडायचं? आणि ७ जणांच्या कुटुंबाचं पोट कसं भरायचं? या चिंतेपोटीच या दाम्पत्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न केला आहे,' असं स्थानिक पत्रकार सांगतात.

अहिरवार दाम्पत्याविरुद्ध पोलिसांनी आत्महत्येच्या प्रयत्नाचा गुन्हाही नोंदवला आहे. तसंच पोलिसांनी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या या दाम्पत्यासह इतर स्थानिकांवरदेखील गुन्हा नोंदवला आहे. सरकारी कर्मचार्‍यांना त्यांचं कर्तव्य बजावण्यापासून रोखण्याल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.

ती शेत जमीन शासकीय महाविद्यालयासाठी आरक्षित होती. राजकुमार अहिरवार आणि त्यांची पत्नी सावित्री हे त्या जागेवर काम करत होते. जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथन यांनी माध्यमांना सांगितलं, ‘’जमिनीवर अतिक्रमण केलेल्या गब्बू पारधी या व्यक्तीनं अहिरवार दाम्पत्याला काम दिलं होतं. शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना जमीन रिकामी करण्यास सांगितलं असता, त्यांनी जमीन खाली करण्यास विरोध केला आणि कीटकनाशक प्यायलं. दोघांनीही रुग्णालयात जाण्यास नकार दिला म्हणून पोलिसांना, त्यांना दवाखान्यात नेण्यासाठी बळाचा वापर करावा लागला.’’  

या घटनेतील पोलिसी क्रौर्याचे विडिओ समाजमाध्यमांवर वायरल होताच मध्य़ प्रदेश सरकार आणि पोलिसांवर जोरदार टीका झाली. 

"एका दलित जोडप्याला पोलिसांनी निर्दयपणे मारहाण केली. हे कसले जंगलराज आहे?" अशा शब्दात माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. 

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही ग़रीबों और किसानों की लड़ाई में उनका साथ दिया है।

—शिवराज सरकार के इस अमानवीय कृत्य ने बीजेपी की तानाशाही को बेनक़ाब किया है।

“ये लड़ाई शिवराज सरकार के अंत का आरंभ है” https://t.co/AxZjpqAcAb

— MP Congress (@INCMP) July 16, 2020

मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी जिल्हाधिकारी व संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना त्वरित हटवण्याचे आणि घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर कालच पोलीस अधीक्षक तरुण नायक, गुनाचे जिल्हाधिकारी एस. विश्वनाथ यांच्यासह सहा पोलिसांना निलंबित करण्यात आलं. यामध्ये उपनिरिक्षक अशोक सिंग कुशवाह, पोलिस शिपाई राजेंद्र शर्मा आणि पवन यादव, नरेंद्र रावत यांच्यासह महिला पोलीस शिपाई नीतू यादव आणि राणी रघुवंशी यांचा समावेश आहे.  

या घटनेनंतर मध्य प्रदेशातील जमीनधारणेबाबतचा कायदा पाहिल्यास एक महत्वाची बाब लक्षात येते, ती अशी- ‘भूमीस्वामी और बटाईदारो के हितो का संरक्षण - २०१६’ या कायद्यानुसार मध्य प्रदेशात शेतजमिनीचा मूळ मालक आणि बटाईदार यांच्यात पाच वर्षांचा एक करारनामा केला जातो. उत्पन्न, नफा यातील विभागणी, खर्च, पीक विम्यासंबंधीची माहिती इ. सर्व तपशील सविस्तर नमूद करून तो करारनामा तहसीलदाराकडे सुपूर्द करणं अनिवार्य आहे. त्यानंतर संबंधित जमिनीबाबत कोणताही वाद उद्भवला, तर तो निकाली काढण्याची जबाबदारी तहसिलदाराची आहे.’

असं असूनही गुनातील घटनेमध्ये जमिनीचा वाद उद्भवल्यानंतर, उभं पीक असलेली शेतजमीन मोकळी करण्यापूर्वी जमीन ताब्यात असलेला गब्बू पारधी अथवा अहिरराव दाम्पत्यांशी कोणत्याही प्रकारचा वाद सोडवणारा संवाद तहसिलदारानं केल्याचं दिसून येत नाही आणि अद्याप तहसिलदारावर कोणतीही कारवाईही झालेली नाही.   

दलितांवर अमानुष पद्धतीने पोलिसी बळाचा वापर केल्याच्या या घटनेवर सामाजिक कार्यकर्ते आणि अभ्यासक केशव वाघमारे इंडी जर्नलला प्रतिक्रिया देतात, ‘’गुनाची घटना ही एक प्रातिनिधिक घटना आहे. दलितांवरील अत्याचार हा केवळ सामाजिक न्यायाचा प्रश्न नाही, तर त्यातील बहुतांश घटनांकडे आर्थिक दृष्टीकोनातूनही पाहावं लागतं. याचं कारण उत्पन्नाच्या साधनांच्या मालकीशी या एट्रोसिटीजचा थेट संबंध असतो. दादासाहेब गायकवाड यांनी गायरान जमिनींसाठी केलेल्या लढ्यानंतरही महाराष्ट्रातली जमीनधारणेची आकडेवारीच पुरेशी बोलकी आहे.’’ वाघमारे अधिक माहिती देतात, ‘’महाराष्ट्रात १० टक्के शेतजमीन मालकांच्या ताब्यात ६० टक्के जमीन आहे. २० टक्के जमीन मालकांकडे ३० टक्के जमीन आहे आणि उरलेल्या ७० टक्के शेतकऱ्यांच्या ताब्यात केवळ दहा टक्के जमीन आहे. त्यातही दलितांकडे किती जमीन आहे, याची आकडेवारी वेगळी आणि परिस्थिती गायरान जमिनींसाठी संघर्ष झाल्यानंतरची आहे. उत्पन्नांच्या साधनांचं इतकं पराकोटीचं असमान वितरण, मालकी असेल तर दलितांना उपजीविकेसाठी कोणत्या शोषणातून जावं लागतं, याची कल्पना त्यातून येते.’’  

२०१५-१६ मध्ये झालेल्या कृषीगणनेनुसार (Agricultural census) भारतातील एकूण शेतजमिनीपैकी दलितांच्या मालकीची जमीन केवळ ९ टक्के इतकी आहे. ग्रामीण भागातील जवळपास ६० टक्के दलितांकडे स्वत:च्या मालकीची तसूभरही जमीन नाही. तर २०११ च्या जनगणनेनुसार ७१ टक्के दलित हे भूमीहीन मजूर आहेत. जमीनधारणेसंदर्भातली ही आकडेवारी दलितांच्या उत्पन्नाच्या साधनांच्या मालकीबाबतचं चित्र पुरेसं स्पष्ट करते. दलितांसाठी मालकीची जमीन ही केवळ उदरनिर्वाहाचं साधन म्हणूनच महत्वाची नाही, तर इतर संविधानिक अधिकार बजावण्यासाठी (नागरिकत्व इ.) महत्वाची ठरते.