जी.एन. साईबाबांना जीवनावश्यक वस्तू देण्यास नकार

नागपूर सेंट्रल जेलमध्ये असलेल्या प्रा. जी.एन. साईबाबा यांच्या वकिलांनी तुरुंग अधिकाऱ्यांनी साईबाबायांच्यापर्यंत काही जीवनावश्यक वस्तू पोहोचवण्यास मनाई केल्याचं एका पत्रात म्हटलं आहे. साईबाबा, प्रतिबंधित माओवादी संघटनांशी संबंध असल्याच्या खटल्यात सध्या कारावासात आहेत. २०१७ मध्ये न्यायालयानं त्यांना युएपीएअंतर्गत दोषी ठरवल्यापासून ते नागपूर मध्यवर्ती कारागृहातल्या अंडा सेलमध्ये कारावासात आहेत. २४ डिसेंबरला साईबाबा यांचे वकील आकाश सोरडे त्यांच्याकरता गरम कपडे, औषधं आणि पुस्तकं इ. साहित्य घेऊन गेले असता, कारागृह प्रशासनानं औषध आणि अंतर्वस्त्रांशिवाय इतर साहित्य देण्यास मनाई केली. सध्या हिवाळा सुरु असून नागपूरमध्ये तापमान खूप खाली जात असल्यानं साईबाबांना उबदार कपड्यांशिवाय राहणं अशक्य आहे, त्यामुळे या मागणीचा विचार करावा, अन्यथा होणाऱ्या परिणामांसाठी कारागृह प्रशासन जबाबदार असेल, असा निर्वाणीचा इशारा देणारं पत्र साईबाबा यांचे वकील आकाश सोरडे यांनी कारागृह अधिक्षकांना लिहिलं आहे.

२४ डिसेंबरला दुपारी १ वाजता आकाश सोरडे, साईबाबा यांना लागणारी औषधं, गरम कपडे, इतर आवश्यक कपडे, शाम्पू, कोरे कागद, काही पुस्तक (संविधानावर लिहिलेलं आणि हार्पर कॉलिन्सनं प्रकाशित केलेलं पुस्तक, ‘अम्मा’ ही कादंबरी) इ. वस्तू देण्याकरता कारागृहात गेले होते. त्यावेळी तिथं उपस्थित अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या यादीतील वस्तूंपुढे काही खुणा केल्या, मात्र फक्त औषधं आणि अंतर्वस्त्रांशिवाय इतर साहित्य त्यांना द्यायला मनाई केली. साईबाबा यांना ९० टक्के अपंगत्व आहे, त्यामुळे त्यांना हालचालीसाठी काही साधनांचा वापर करावा लागतो, त्यासाठीही कारागृह प्रशासनानं मनाई केली आहे.

याबाबत एड. आकाश सोरडे यांनी इंडी जर्नलला प्रतिक्रिया देताना सांगितलं, "साईबाबा यांना लागणाऱ्या वस्तू नेहमी जेल प्रशासनाच्या परवानगीनेच दिल्या जातात. साईबाबा, त्यांना लागणाऱ्या वस्तूंची यादी करून त्याची एक कॉपी आधी जेल अथॉरिटीजना देऊन त्यांच्याकडून अप्रुव करून घेतात. जी पुस्तकं साईंना दिली जातात, तीही आधी प्रशासनाकडून अप्रुव केली जातात, शिवाय नंतरही ती तपासूनच त्यांच्यापर्यंत पोहचवली जातात. असं असताना आणि या सर्व जगण्यासाठीच्याच मूलभूत गोष्टी असताना, प्रशासनानं या वस्तूंना नकार दिला. साईबाबांसारखा बुद्धजीवी माणूस ९० टक्के अपंग आहे, त्यांचा जराही ह्युमॅनिटेरियन ग्राऊंडवर विचार केला जात नाही, हे प्रशासनाचं निर्ढावलेपण आहे."

सोरडे यांनी याबाबत अधिक तपशील देताना पुढे सांगितलं, "मी जेव्हा या वस्तू द्यायला गेलो होतो, तेव्हा तुरुंग अधीक्षक स्वत: तिथं उपस्थित होते, त्यांच्या आदेशामुळेच या वस्तूंना अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. त्यामुळे मी अक्षीक्षक अनुप कुमार यांना पत्र लिहिलं, त्यात सगळी हकीगत सांगितली, मात्र तरीही त्यांच्याकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद आला नाही."