राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका १५ डिसेंबर रोजी राज्यभरात पार पडल्या. मात्र याआधीच या निवडणुकांमधील ६८ ते ६९ प्रभागांमध्ये उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याची घोषणा करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे 'बिनविरोध' निवडून आलेले हे सर्व उमेदवार महायुतीतील पक्षांमधील आहेत, ज्यापैकी सर्वाधिक अर्थात भारतीय जनता पक्षातील आहेत. या विरोधात पुण्यातील अर्थतज्ञ अमित गुरुचरण सिंग यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत बिनविरोध निवडून आलेल्या उमेदवारांचे निकाल स्थगित करण्याची मागणी केली होती.

याचिकेत आरोप करण्यात आला आहे की, सत्ताधारी महायुती आघाडीने धमक्या, दबाव, ब्लॅकमेल आणि हिंसाचाराचा वापर करून विरोधकांना माघार घ्यायला लावली आणि ६८ ते ६९ प्रभागांमध्ये बिनविरोध विजय मिळवला. मात्र याचबरोबर अशा प्रकारे बिनविरोधी जागा जिंकल्यामुळं मतदारांचा 'नोटा'ला मतदान करण्याचा हक्क नाकारला गेला असल्याची टीका अनेकांनी केली आहे.

सिंग यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “महाराष्ट्रासारख्या ठिकाणी जिथे प्रत्येक जागेसाठी चुरशीची लढत होते, तिथे १००% बिनविरोध जागा केवळ सत्ताधारी आघाडीला मिळाल्या आहेत. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी आणि अपक्ष उमेदवारांना एकही जागा बिनविरोध मिळालेली नाही. हे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच होत आहे.”

या निवडणुकांमध्ये भाजपचे ४३ ते ४४ उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत, शिवसेना शिंदे गटाचे १९ ते २२, राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे २ तर मित्रपक्षाचे १ असे एकूण ६८ ते ६९ उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. यामध्ये काँग्रेस, शिवसेना उबाठा, मनसे, राष्ट्रवादी शरद पवार गट आणि इतर कुठल्याही विरोधी पक्षाचा एकही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेला नाही.

सिंग म्हणतात, “एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एकाच बाजूनं निकाल लागणं, हे गैरप्रकार झाल्याशिवाय अशक्य आहे. या विजयाचं भौगोलिक केंद्रीकरण हा संशय अधिक बळकट करते.”

याचिकेत नमूद केल्याप्रमाणे, एकट्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेत सुमारे एक तृतीयांश म्हणजे २१ ते २२ उमेदवार एकही मत न पडता, तथाकथित बिनविरोधपणे विजयी झाले आहेत. या खालोखाल जळगावमध्ये १२, ठाण्यात ७, तर पनवेल आणि भिवंडीमध्ये प्रत्येकी ६ ते ८.... जागा बिनविरोध निवडून आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा बालेकिल्ला असलेल्या ठाण्यात, सर्व ७ बिनविरोध निवडून आलेल्या जागा त्यांच्या शिवसेनेला मिळाल्या आहेत, तर पनवेल आणि पिंपरी चिंचवड मध्ये भाजपनं बाजी मारली आहे.

दडपशाहीचं तंत्र?

उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी उमेदवारांवर दबाव आणला गेला असल्याचं सिंग यांनी सांगितलं. ३ जानेवारी २०२६ रोजी अनेक उमेदवारांनी घेतलेली माघार ही ऐच्छिक नसून ती "साम, दाम, दंड आणि भेद" वापरून घडवून आणली गेल्याचा आरोप सिंग यांनी केला.

सिंग त्यांच्या याचिकेत म्हणतात, “केंद्रीय यंत्रणांचा वापर करून उमेदवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) चौकशीचा ससेमिरा लावण्याची धमकी, पोलीस कारवाई मधील जुने खटले पुन्हा उघडणे किंवा नवीन खोटे गुन्हे दाखल करण्याची भीती घालणे, प्रचार कार्यकर्त्यांना मारहाण आणि धमकावणे किंवा माघार घेण्यासाठी मोठ्या रकमेची किंवा भविष्यातील राजकीय फायद्यांची ऑफर देणे. यामुळे उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतले आहेत.”

२००४ मध्ये, तत्कालीन आयुक्त नंदलाल यांच्या कार्यकाळात सक्तीच्या माघारी रोखण्यासाठी आयोगाने एक बंधनकारक आदेश काढला होता.

यावेळी त्यांनी सोलापूरमधील मनसेच्या एका कार्यकर्त्याच्या हत्येचं उदाहरण दिल. भाजप उमेदवाराला बिनविरोध निवडून देण्यासाठी विरोध केल्यामुळे ही हत्या झाल्याचा आरोप आहे.

याव्यतिरिक्त, याचिकेत घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींवरही सिंग यांनी आरोप केला आहे. एका व्हिडिओ ट्रान्सक्रिप्टचा हवाला देत, विधानसभेच्या विद्यमान अध्यक्षांनी स्वतः मुंबईतील उमेदवारांवर माघार घेण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उमेदवारांना बड्या नेत्यांच्या घरी बोलावून बळजबरीने माघार अर्जावर सह्या घेतल्याच्या घटनाही यात नमूद आहेत.

निवडणूक आयोगाचे अपयश

मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद २४३-झेडए अन्वये बांधील असलेला राज्य निवडणूक आयोग या प्रकरणात अडचणीत सापडला असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे. तसंच आयोगानं स्वतःच्याच नियमांचं पालन केलं नसल्याचा आरोप यात केला आहे.

२००४ मध्ये, तत्कालीन आयुक्त नंदलाल यांच्या कार्यकाळात सक्तीच्या माघारी रोखण्यासाठी आयोगाने एक बंधनकारक आदेश काढला होता. त्यानुसार अर्ज माघारीनंतर लगेच कोणत्याही उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करता येत नाही. माघार ऐच्छिक होती की नाही, याची खात्री करण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यानं सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. आयोगाची खात्री पटल्यानंतरच मतमोजणीच्या दिवशी बिनविरोध निकाल जाहीर केले जाऊ शकतात.

सिंग म्हणाले, “जनक्षोभानंतर आयोगानं चौकशीचे आदेश दिले असले तरी, ती केवळ ‘प्रतिक्रियात्मक’ आणि जुजबी आहेत. ज्या अधिकाऱ्यांनी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया राबवली, तेच अधिकारी आता चौकशी करत आहेत, त्यामुळे निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

ते पुढं म्हणतात, “धमक्यांबद्दल साक्ष देऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांसाठी साक्षीदार संरक्षणाची कोणतीही व्यवस्था नाही. संरक्षणाशिवाय कोणीही उमेदवार सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध बोलण्याचे धाडस करणार नाही.

तथाकथित बिनविरोधपणे होणाऱ्या निवडणुकांबाबत अनेक तज्ञांनी त्यामुळे मतदारांचा 'नोटा'ला म्हणजेच 'वरीलपैकी कोणीही नाही' या पर्यायाला मतदान करण्याचा अधिकार नाकारला जात असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र यावर बोलताना सिंग म्हणतात, "प्रतिस्पर्धा संपल्यामुळे नोटाची भूमिका काहीच उरत नाही. त्यामुळे नोटा या अधिकाराला टिकवायचे असेल तर किमान दोन उमेदवार असावे लागतात. अन्यथा नोटा हा अधिकार देखील निष्फळ ठरतो."

संविधानाची फसवणूक?

याचिकेत नमूद केलं आहे की, जेव्हा उमेदवारांना बंदुकीच्या धाकावर किंवा तुरुंगाच्या भीतीने बाहेर काढले जाते आणि मतदारांचा निवडीचा अधिकार हिरावला जातो, तेव्हा ती निवडणूक उरत नाही, हा अनुच्छेद १४ (समानता), अनुच्छेद १९ (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि अनुच्छेद २१ (जगण्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा प्रश्न आहे.

याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाकडे मागणी करण्यात आली होती की, या ६८-६९ जागांचे निकाल जाहीर करण्यास स्थगिती द्यावी. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असल्याचं सिंग सांगतात. पुढं सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली मात्र त्या ठिकाणी देखील याचिकेचा उल्लेख करण्यास नकार दिला गेला असल्याचं सिंग सांगतात.

सिंग म्हणतात, “काल मतदान होत असताना, त्या ६९ प्रभागांमधील शांतता अस्वस्थ करणारी होती. कल्याण, ठाणे आणि जळगावमधील त्या विशिष्ट प्रभागांतील लाखो मतदारांसाठी, लोकशाही प्रक्रिया दोन आठवड्यांपूर्वीच धमक्या आणि पडद्यामागील तडजोडींमुळे संपुष्टात आली आहे. जर हे बिनविरोध विजय कठोर तपासणीशिवाय स्वीकारले गेले, तर ते भारतीय लोकशाहीसाठी एक धोकादायक पायंडा पडेल,” सिंग म्हणाले.

जर विरोधी पक्षाला मतपत्रिकेवरूनच पुसून टाकले जात असेल, तर ती निवडणूक "मुक्त आणि निष्पक्ष" कशी असू शकते? असा सवाल सिंग यांनी याचिकेत विचारला आहे.