सोयाबीन दरांच्या गोंधळातून समोर आलेल्या मुद्द्यांमधून प्रकर्षानं समोर आलेला मुद्दा म्हणजे मॉयस्चर म्हणेच आर्द्रता तपासणीची व्यवस्थित नसणारी सुविधा आणि व्यापारी किंवा अडते यांच्याकडून शेतकऱ्यांमध्ये बऱ्याचदा पसरवले जाणारे भ्रम. शेतमालाचे दर घसरण्याचा थेट संबंध अनेकांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजेच एपीएमसीमधल्या व्यापार्‍यांबरोबर लावला. याच पार्श्वभूमीवर एक असाही सूर उमटत आहे की शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न समितीसोबतच आजूबाजूला असणाऱ्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या फायद्याकडे येत्या काळात लक्ष दिलं पाहिजे.

शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे काय?

शेतकरी उत्पादक कंपनी म्हणजे शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी चालवलेली कंपनी. कायद्यानुसार शेतकरी हेच या संस्था किंवा कंपनीचे सभासद असू शकतात आणि तेच सर्व व्यवस्थापन करत असतात. शेतकरी उत्पादक कंपनी ही आजूबाजूच्या भागातील लहानमोठे शेतकरी, शेतकरी उत्पादक, शेती संबंधित समूह यांच्या एकत्रीकरणातून बनते. शेतमाल खरेदी करणाऱ्या पूणर्तः खाजगी कंपन्या आणि सरकारी व्यवस्थेअंतर्गत काम करणाऱ्या बाजारपेठा यांच्यामधला एक मध्यमार्ग म्हणजे शेतकरी उत्पादक कंपनी. 

महाराष्ट्रामध्ये या कंपन्यांची संख्या सर्वात जास्त असून रिव्ह्यू ऑफ अॅग्रेरियन स्टडीजच्या २०१९ मधील एका अहवालानुसार भारतातील एकूण शेतकरी उत्पादक कंपन्यांपैकी २६ टक्के म्हणजेच १९४० कंपन्या या महाराष्ट्रात आहेत. मात्र २०१९ ते २०२० दरम्यान याबद्दल बरीच जागरुकता निर्माण झाली असून या एका वर्षात १६२२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती झाली आहे.

शेतकरी एकत्र असल्यामुळे संबंधित भागात येणार्‍या शेतीच्या अडचणीवर समूहाने काम करणे, शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतीमालाचं परीक्षण करून त्याचा दर ठरवणे, पारंपारिक शेतीमध्ये न अडकता अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करणे, त्याच यंत्रणेतून बाजारपेठा तयार करणे किंवा असलेल्या बाजारपेठांच्या यंत्रणेत सुधारणा करणे, कंपनीमार्फत शेतमालाची खरेदी-विक्री करणे त्याचबरोबर प्रक्रिया उद्योगांसाठी प्रयत्न करणे ही सर्व कामं शेतकरी उत्पादक कंपनी करत असते. 

२०१३ पूर्वी या कंपन्यांच्या कामामध्ये सरकारचा सहभाग नव्हता मात्र २०१३ मध्ये कायद्यानुसार या कंपन्यांची नोंद आणि त्याला अनुसरून गोष्टी झाल्या. शासनाकडून या कंपन्यांसाठी ६०% अनुदान दिलं जातं. तसंच शासनाचे नाबार्ड आणि एसएफएसी म्हणजेच लघु कृषक कृषी व्यापार संघ यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावत आहेत.

दर घसरणीचा जो मुद्दा आहे तो अनेक पिकांच्या किंवा शेतमालाच्या बाबतीत आपल्याला वेगेवेगळ्या हंगामात पहायला मिळतो. त्याच्यामागच्या कारणांचा विचार केला असता असं लक्षात येतं की पारंपारिक पद्धतीच्या शेतीमध्ये असणारे अनेक शेतकरी मार्केटच्या मागणीबद्दल जागृत नसतात. परिस्थिती किंवा माहितीअभावी त्यांना पिकांमध्ये बदल करणं किंवा अत्याधुनिक साधनांचा वापर करणं शक्य होत नाही. मग अशावेळी शेतकरी उत्पादक कंपन्या या त्यांच्यासाठी फायद्याच्या ठरू शकतात.

प्रल्हाद बोरगड हे २००४ पासून या चळवळीशी संलग्न आहेत. २०१२ पासून आजूबाजूच्या शेतकर्‍यांना ऑर्गनिक शेतीबद्दल माहिती द्यायला, संघटन करायला त्यांनी सुरुवात केली . २०१५ साली सूर्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीची स्थापना वसमत रोड हिंगोली येथे केली. आज या कंपनीचे ५४८ शेतकरी सभासद आहेत. असं काम करत असणार्‍या कंपन्यांच्या पाठीवर सरकारने थाप मारण्याची गरज आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. 

इंडी जर्नलशी बोलताना ते म्हणाले की, “शेतकरी उत्पादक कंपनी हे सहकाराच्या पुढचं एक पाऊल आहे आणि या कंपन्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचं जे संघटन होतंय ती फारंच चांगली बाब आहे. शेतकऱ्याला पिकवायचं कसं माहित होतं पण या कंपन्यांमुळे त्यांना विकायचं कसं हेदेखील समजू लागलंय. या कंपन्यांतर्फे शेतकऱ्याकडून माल घेऊन तो बाजारात विकला जाईपर्यंत सर्व गोष्टी त्याच्यासमोर असतात आणि कंपनीचा एक सभासद या नात्याने त्याच्या मालाचा जितका फायदा कंपनीला मिळतो तेवढाच त्या शेतकऱ्याला मिळत असतो.”

स्थानिक मंडी किंवा एपीएमसीमध्ये व्यापारी शेतकऱ्यांकडून शेतमालाची खरेदी कमी दरात करून ग्राहकांपर्यंत तो माल जास्त दरात पोहोचवतात. यामध्ये बऱ्याचदा शेतकरी आणि ग्राहकांची फसवणूक झाल्याची तक्रार खुद्द शेतकऱ्यांकडूनच ऐकायला मिळते. रामप्रसाद दासराघवानी हे स्वतः एक शेतकरी असून सध्या पावसामुळे त्यांचं सोयाबीन पाण्याखाली आहे. २०१५ पासून ते सूर्या फार्मर्स प्रोड्युसर्स कंपनीबरोबर जोडले गेलेत. आधी त्यांचा व्यवहार एपीएमसीसोबत होता. 

दासराघवानी म्हणतात, “अडत्यांकडून शेतकऱ्यांची बरीच लुटमार व्हायची. शेतकऱ्याचा माल विकल्यामुळे ३ टक्के आणि अडत ३ ते ६ टक्के अशी एकूण ६ ते १० टक्के रक्कम ही तिथेच जायची. म्हणजे एका लाखामागे दहा हजारापर्यंत खर्च यायचा. पण कंपनीशी जोडले गेल्यापासून तोट्यात जाणारी ही रक्कम वाचू लागली. तुलनेने ३ ते १० हजारांचा फायदा होऊ लागला. शेतकऱ्यांसमोर सर्व व्यवहार घडत असल्यामुळे एक पारदर्शकता त्याच्यामध्ये असते. ज्याप्रकारे व्यापारी शेतकऱ्यांच्या नजरेआड छुपा नफा घेतात त्याला या पद्धतीमध्ये वाव नाहीये.”

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शासनाकडूनही फायदे मिळतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनुदान, स्वस्त दरात कर्ज उपलब्धी त्याचबरोबर, सहकारी संस्थाना असणार्‍या सवलती, अवजारे-यंत्राच्या खरेदीसाठी सवलती मिळतात. शेतकऱ्यांनी शेतीकडे आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे बघत असतानाच्या दृष्टिकोनात बदल करायला सांगत असताना बोरगड म्हणाले की,  “शेतकऱ्यांमध्ये याबद्दल थोडासा माहितीचा अभाव आणि काही गैरसमज असल्यामुळे अजूनही याकडे वळत असणारा शेतकरी वर्ग कमी आहे. सध्या अशा कंपन्यादेखील वाढत आहे मात्र कंपन्यांच्या संख्येमध्ये वाढ होण्यापेक्षा गुणात्मक वाढ होणं गरजेचं आहे. थोडक्यात जास्तीत जास्त शेतकरी एकत्र येऊन त्यांनी एकत्र, एका कंपनीसाठी काम करण्यावर भर दिला पाहिजे." 

"विकेल ते पिकेल’ या धोरणाचा वापर करत पिकवलं तर शेतकऱ्यांच्या आत्ता असणाऱ्या अनेक अडचणी दूर होतील."

"विकेल ते पिकेल’ या धोरणाचा वापर करत, कंपनीचं सहकार्य आणि मार्गदर्शन घेत ज्या मालाची मार्केटला त्याकाळात गरज आहे ते पिकवलं तर शेतकऱ्यांच्या आत्ता असणाऱ्या अनेक अडचणी दूर होतील आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल,” असंही ते पुढं म्हणाले.

याच मुद्द्यावर भाष्य करत कर्जत येथील शेतकरी उत्पादक कंपनीचे प्रमुख विठ्ठल पिसाळ यांनी सांगितलं की, “कंपनीचं काम हे तीन भागांमध्ये चालतं. गव्हर्मेंट प्रोक्युरमेंट नाफेड, बियाणं निर्मिती आणि प्रायव्हेट ट्रेड ज्यात खाजगी कंपन्यांना माल पुरवठा केला जातो. कंपनीमध्ये ३०० सभासद असून कंपनीचा लाभ हा हजारो शेतकऱ्यांना मिळतोय."

शेतकऱ्यांच्या दृष्टिकोनावर बोट ठेवत ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांची मानसिकता ही थोडी वेगळी आहे. कंपनी शेतकर्‍याला इक्विटी द्यायला तयार आहे, मालकी द्यायला तयार आहे. पण या सगळ्या प्रक्रियेकडे दूरदृष्टीकोनातून तो पाहत नाहीये. तो शेअरहोल्डर आहे आणि जेवढी मालकी ही इतर सभासद आणि बोर्डमेंबर्सची आहे तेवढीच आपली आहे हे अनेक शेतकरी समजून घेताना दिसत नाहीयेत.” 

शेतकरी या उत्पादक कंपन्यांकडे यायला का तयार नाहीयेत हे विचारलं असता ते म्हणाले की, “भांडवलाचा अभाव, रिस्क घेण्याची तयारी नाहीये, शेतकऱ्यांचा या कंपन्यांबद्दल असलेला अविश्वास ही कारणं आहेत.”

“भांडवलाचा अभाव, रिस्क घेण्याची तयारी नाहीये, शेतकऱ्यांचा या कंपन्यांबद्दल असलेला अविश्वास ही कारणं आहेत.”

विनय सुपेकर हा एकवीस वर्ष वयाचा बीएससी अॅग्री करत असणारा विद्यार्थी त्याच्या वडिलांना शेतीमध्ये मदत करतो. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडे शेतकऱ्यांनी वळायला हवं असं त्याचं मत आहे. त्यांना तीन वर्षात शेतकरी उत्पादक कंपनीकडून आलेला अनुभव हा फायद्याचाच असल्याचं त्यानं सांगितलं.

शेतकरी या कंपन्यांकडे  न वळण्याच्या कारणांबद्दल बोलत असताना तो म्हणाला की, “कंपन्यांनी शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण केला पाहिजे. त्यांच्यासाठी हे फायद्याचं कसं आहे हे समजावलं पाहिजे. शेतकऱ्याचं असं म्हणणं आहे की, एखादा रुपया कमी मिळाला तरी चालेल पण लगेच पैसे मिळावेत. पण काही कंपन्यांकडून तसं होताना दिसत नाही. त्यामुळे अनेकदा शेतकरी यापासून वंचित राहतात.”  

"कधी अतिवृष्टीमुळं तर कधी दुष्काळ व बदलत्या हवामान चक्राचा सर्वात जास्त परिणाम कुठल्या क्षेत्रावर होत असेल तर तो शेतीक्षेत्रावर होतो. हवामानातील बदल, गेल्या काही वर्षांमध्ये बदललेलं हवामानाचं गणितं यामुळे महाराष्ट्रातील विविध भागातील शेतकऱ्यांसमोरील अडचणींमध्ये भरच पडत आहे. त्यातूनच या क्षेत्रावर परिणाम करणारा अजून एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे किमान आधारभूत किंमत."

पणन विभागाचे संचालक सतीश सोनी म्हणतात, “धोरणनिश्चितीचं काम हे शासन करतं. आमच्याशी चर्चा करून त्या गोष्टी होतात पण अंतिम निर्णय हा सरकारचा असतो. त्यामुळे त्याबद्दल आम्हाला काही करता येत नाही. शेतकऱ्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधीच बाजारसमिती चालवतात आणि पणन सोबत त्यांचा थेट संबंध नसून व्यापारी किंवा अडते हे कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संलग्न असतात. शासनाचा वेगळा असा अधिकार त्यांच्यावर नसतो.”

सध्याचा काळ हा भांडण्याचा नाहीये तर कृती करून, असणार्‍या सुविधांचा योग्य फायदा घेऊन शेतकऱ्यांनी पुढं जाण्याची गरज आहे. कोरोनाच्या काळात ऑर्गनिक पदार्थ खाण्यावर नागरिक भर देतायेत. येत्या काळात ऑर्गनिक शेतीकडे जास्त वळण्याची शेतकऱ्याला गरज आहे. आणि अनेक कृषी उत्पादक कंपन्या यासाठी प्रयत्न करतायेत असं म्हणत बोरगड पुढं म्हणतात, “कोरोनामुळे हा एक चांगला बदल घडलाय की लोकांना ऑर्गनिक भाजीपाला- फळं खाण्याची सवय लागलीये. पण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या शेतीकडे वळण्यासाठी ऑर्गनिक शेतीला मार्केट मिळण्याची गरज आहे." 

"भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ६५ टक्के तेल आयात करावं लागत असेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही."

"भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात ६५ टक्के तेल आयात करावं लागत असेल तर त्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. हे टाळण्यासाठी तेलबियांचं उत्पन्न करून त्यातून खाण्यायोग्य आणि शरीरासाठी घातक नसणारं तेल बनवलं तर ते शेतकरी आणि ग्राहकांसाठी फायद्याचं असेल. सतत एकच पिक घेत असणार्‍या शेतकर्‍यांना जर करडई, सुर्यफुल, जवस, मोहरी, सरसो  या तेलबियांच्या शेतीकडे वळवलं तर संतुलन राखलं जाईल आणि आयात कमी झाल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या देशासाठी ते फायद्याचं असेल,” असं बोरगड सांगतात. 

सोयाबीनच्या दरांबाबत बोलताना बोरगड म्हणाले की, “सरकारला जागतिक स्तरावर काही निर्णय हे घ्यावेच लागतात. सरकारला शेतकऱ्यांबरोबर सामान्य नागरिक, उद्योजक यांचाही विचार करावा लागतो. आयात निर्यातीच्या धोरणात सुसूत्रता राखावी लागते. देवाण घेवाण करावी लागते. जगाच्या मागणीच्या तुलनेत आपण ४ टक्के सोयाबीन पिकवतो. सोयाबीनचा दर जो वाढला होता त्याला कारण निर्माण झालेला तुटवडा हे होतं. बाजारात जसा माल आला तसं सोयाबीनची किंमत खाली आली.”

शिवाजी पवार हे हिंगोली भागातील शेतकरी असून ते दोन-तीन वर्षांपासून शेतकरी उत्पादक कंपनीबरोबर जोडले गेलेत. मागच्यावर्षी लॉकडाऊन असतानादेखील कंपनीमुळे झालेल्या फायद्याबद्दल ते सांगतात, “ कंपनी शेतकऱ्यांशी बांधील असल्यामुळे तयार झालेला शेतीमाल जायला मदत होते. गेल्यावर्षी लॉकडाऊन लागलं होतं आणि त्यामध्ये मी केळीचं उत्पादन घेतलं होतं. नेमकं लॉकडाऊन लागलं. मात्र कंपनीने आधीच गोडाऊन तयार करून ठेवल्यामुळे आणि ऑनलाईन बीट तयार केल्यामुळे जागेवर न जाता त्या मालाचे पैसे मिळून तो माल विकला गेला. इथे काम करत असताना आम्ही शेतकरी कंपनीचे सभासद असल्यामुळे कुठलीही अडचण आली तरी कंपनीकडून मदत होत राहते. मार्केटमध्ये जोपर्यंत मालाची विक्री होत नाही तोपर्यंत थांबावं लागतं, पुन्हा त्यातून किती पैसे मिळतील याचा अंदाज नाही पण इथे तसं होत नाही.”

आजूबाजूला असणार्‍या सोयींचा वापर करून शेतकर्‍याने शेतीकडे सर्वव्यापी दृष्टीकोनातून बघणं गरजेचं आहे. व्यापारांची मानसिकता, दर घसरण होण्यासाठी त्यांच्यात झालेली एक, साठेबाजी हा भाग स्थानिक मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परिणाम करणारी गोष्ट आहे. ज्याप्रकारे फायदा मिळवण्याचा अनेकदा प्रयत्न व्यापाऱ्याकडून केला जातो तसा प्रयत्न या शेतकरी उत्पादक  कंपन्यांकडून होत नाही. कमी फायद्यामध्ये आणि शेतकऱ्याला आर्थिक नफा मिळवून देण्याचा प्रयत्न या शेतकरी उत्पादक कंपन्या करत असतात. येत्या काळात शेतकऱ्यांनी फायद्याच्या त्याचबरोबर गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं शेतकरी उत्पादन कंपन्यांकडे बघितलं पाहिजे.