'कृषी कायद्यांविरोधातला लढा पुढच्या पिढ्यांसाठी'

संयुक्त किसान मोर्च्याच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आज महिला किसान दिनी पुणे जिल्ह्यात स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीनं महिला किसान परिषद आयोजित केली होती. "शेतकरी कायद्यांना आम्ही करत असलेला विरोध हा केवळ शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी नाही, तर या देशातल्या पुढच्या पिढ्या निरोगी, सकस ठेवण्यासाठी आहे. घरातल्या प्रत्येकाच्या पोषणाचा विचार बाईच करते. त्यामुळे शेतीचं नेतृत्व बाईनं केलं तर ती पिढ्यानपिढ्यांना निरोगी ठेऊ शकते," मावळातल्या एका लहानशा खेड्यातून आलेल्या कृष्णाबाई परिषदेत बोलत होत्या.

या परिषदेत पुणे जिल्ह्यातील मावळ, पुरंदर, खेड-राजगुरुनगर, लवासा अशा बऱ्याच ठिकाणांहून आलेल्या शेतकरी महिला सहभागी झाल्या होत्या. कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या घोषणा, जात्यावरच्या ओव्या तसंच केंद्र सरकारच्या कृषी आणि कामगारविरोधी धोरणांवर रचलेल्या गाण्यांनी आज एस.एम.जोशी फाऊंडेशनचा परिसर दणाणून गेला होता.

दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अभूतपूर्व देशव्यापी आंदोलनाला येत्या २६ जानेवारीला दोन महिने पूर्ण होतील. पोलिसांचा लाठीमार, पाण्याचे फवारे, अश्रूधूर, खलिस्तानी- दहशतवादी असण्याचा आरोप अशा नाना समस्यांना सामोरं जात, शेतकरी अजूनही कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यांना स्थगिती देऊन, समिती नेमूनही या आंदोलनाची धग कमी झालेली नाही. किंबहुना, या आंदोलनात महिला आणि लहान मुलं सहभागी होणार नाहीत, असं एका वकिलानं न्यायालयाला सांगितल्यावर सरन्यायाधीशांनी त्या गोष्टीचं स्वागतच केलं. पण त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात शेतकरी महिला घराबाहेर पडून शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहेत.

सोमवारच्या महिला किसान परिषदेत गावोगावहून आलेल्या शेतकरी महिलांनी कृषी कायद्यांचा विरोध करत जोवर हे कायदे संपूर्णपणे रद्द केले जाणार नाहीत, तोवर आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला. केवळ कायद्यांना विरोध करून चालणार नाही तर शेती, शेतीशी संबंधित उद्योग व्यवसायांकरता आवश्यक त्या सोयीसुविधांकरता धोरणात्मक पातळीवर काय बदल करायला हवेत, तसंच आता सध्या शेती करताना शेतकरी महिलांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, यावर या शेतकऱ्यांनी सविस्तर मांडणी केली.

पुरंदरहून आलेल्या वैशालीताई म्हणाल्या, "आपल्याकडं वारसाहक्काचा कायदा असूनही बाईला जमीन नावावर करायला भांडावं लागतं, तरीपण जमीन नावावर होतच नाही. लग्न होऊन बाई सासरी गेली की, माहेरचे लोक हक्कसोडपत्र मागतात. सासरी तर जमीन नावावर होण्याचा प्रश्नच नाही. एखाद्या बाईच्या नवऱ्याचा मृत्यू झाला, तरच जमीन तिच्या नावावर होती." शेतकरी महिलेच्या नावावार जमीन असण्याच्या प्रश्नासोबतच त्यांनी इतरही मुद्दे मांडले. "ग्रामीण भागात शेतीसाठी अपुरी संसाधनं असतात. सगळ्या क्षेत्रात तंत्रज्ञान आलं पण शेतकऱ्यासाठी मात्र नाही. शिवाय आमच्या मुलांना शिकायला पण कर्ज मिळत नाही. माझ्या मुलीला आर्किटेक्चरला एडमिशन घ्यायचं होतं आणि आमच्याकडे एवढे पैसे नव्हते म्हणून बॅंकांचे उंबरे झिजवले, सातबारा गहाण टाकण्याची तयारी दाखवली पण नाहीच मिळालं कर्ज." स्थानिक वातावरणात टिकणारं बी-बियाणं, गावात किंवा पंचक्रोशीत सामूहिक पातळीवर ट्रॅक्टर, हार्वेस्टरसारख्या यंत्राची उपलब्धता शासनानं करावी. सार्वजनिक सिंचनव्यवस्थेवर भर द्यावा, शिवाय तेल, डाळी पाडण्यासाठीची व्यवस्था गावातच असावी आणि यासाठी सरकारनं व्यवस्था करावी, असं कृष्णाबाई म्हणाल्या.

पुरंदरहून आलेल्या गरीब डोंगरी संघटनेच्या लीलाबाई कांबळे यांनी शेती आणि पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या युतीवर परखड भाष्य केलं. "बाईला सकाळपासून चूल मूल तर बघावं लागतंच आणि शेतातही काम करावं लागतं. तरी तिला स्वत:ला भाजीपाला, शेतमाल बाजारात विकण्यासाठी जाता येत नाही, बाईनं कष्टानं पिकवायचं आणि विकून पैसा पुरुषाच्या हातात. बाजारासाठीही नवऱ्याकडून पैसे मागून घ्यायला लागतात," लीलाबाई बोलत होत्या. शेतमालाच्या विक्रीची व्यथा सांगत त्या पुढे म्हणाल्या, "आमच्या गावात काय बाजारपेठ नसल्यामुळं माल विकायला पुण्याला यावं लागतं. त्यात प्रवासात लय पैसे खर्च होतात नाहीतर मग दलालाला माल विकून तो जेवढे पैसे देईल तेवढंच घ्यायचं."

लीलाबाईंप्रमाणे जवळपास सर्वच महिला शेतकऱ्यांनी, शेतमालासाठी गावपातळीवर स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची गरज बोलून दाखवली.

ठुमाबाई वालेकर लवासाहून आल्या होत्या. लवासा प्रकल्पासाठी तिथल्या आदिवासींच्या जमिनींचं संपादन करताना आदिवासींचं कशाप्रकारे शोषण केलं गेलं आणि त्याविरोधात त्यांनी संघर्ष करून २१० एकर जमिनीचा ताबा कसा मिळवला, याची कहाणी ठुमाबाईंनी सांगितली. कृषी कायद्यांविरोधात लढत असतानाच वनहक्कांचीही लढाई सुरुच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. जुन्नरहून आलेल्या सुनीता भोर यांनी शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या योजना फक्त श्रीमंत शेतकऱ्यांपर्यंतच पोहोचतात, गरीब शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही, म्हणून कृषी अधिकाऱ्यांनी या योजना शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन समाजवून सांगाव्यात, अशी गरज व्यक्त केली.

या परिषदेत चंद्रपूरमध्ये सेंद्रिय शेती करणारी एक शेतकरी महिलाही वर्चुअली सहभागी झाली होती. सेंद्रिय शेतीचे फायदे, त्यासाठी लागणाऱ्या सोयी-सुविधा तसंच गटशेती, पोषणमूल्यं असलेल्या शेतमालाची लागवड इ. मुद्द्यांवर त्यांनी चर्चा केली. स्थानिक पातळीवर बाजारपेठ तसंच शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजेत, असं मत अनेक शेतकरी महिलांनी व्यक्त केलं.

नवीन कृषी कायद्यातला शेतकऱ्यांचा विरोध का आहे? हे समजावून सांगताना, पुरंदरच्या वैशालीताईंनी सांगितलं, "शेतीसोबत पूरक व्यवसाय म्हणून मी पोल्ट्री फार्मिंग पण करते. आमचं साडेतीन हजार पक्ष्यांंचं शेड आहे. पण बर्ड फ्लूसारखा आजार आला की कंपनी शेतकऱ्याला काहीच पैसा देत नाही, उलट शेतकऱ्यालाच कंपनीला पैसा द्यायला लागतोय. कंत्राटदारी असली की असं होतं...पुढं शेतीची कंत्राटदारी आल्यावर पण असंच होईल. जमीन आपली, मेहनत आपली पण फायद्याची गॅरंटी नाहीच."

केवळ आजची किसान परिषदच नाही तर यापुढेही कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी संघटितपणे आंदोलन करण्याचा निर्धार या महिलांनी व्यक्त केला. किरण मोघे यांनी आजच्या महिला किसान परिषदेसह एकंदरितच या आंदोलनातल्या स्त्रियांच्या सहभाग आणि भूमिकेबाबत चर्चा केली तर सेंद्रिय शेती करणाऱ्या वसुधा सरदारही या परिषदेला उपस्थित होत्या. पुणे जिल्ह्यातील स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समितीशी संलग्न संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं परिषदेला उपस्थित होते. कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासोबतच कामगारविरोधी कायद्यांनाही संघटितपणे विरोध करण्याची आवश्यकता तसंच आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्याची गरज आज शेतकरी महिलांनीही बोलून दाखवली, हे या परिषदेचं वेगळेपण म्हणावं लागेल.