आयुष्याचे कंत्राटीकरण!

अग्निपथ योजनेच्या निमित्ताने अप्रत्यक्षपणे बेरोजगारीच्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने हाताळले आहे. परंतु योजनेतील तरतुदी पाहिल्यावर आगीतून फुफाट्यात पडल्यासारखी देशभरातील तरुणांची स्थिती झालेली आहे म्हणूनच देशभरात या योजनेला तरुणांच्या हिंसक प्रतिक्रियेला सामोरे जावे लागले. आठ- दहावर्षांपूर्वी भारत हा जगातील सर्वात तरुण देश आहे. त्यामुळे भारताला खूपच ‘डेमोग्राफिक डीव्हीडन्स’ मिळणार आहे असे म्हटले जात होते. परंतु, हल्लीची देशातील बेरोजगारीची स्थिती पाहता देशाचा ‘डेमोग्राफिक डीव्हीडन्स’ हा ‘डेमोग्राफिक डीजास्टर’ तर बनत नाहीये ना? असाच प्रश्न निर्माण होतो.

अग्निपथ योजनेच्या माध्यमातून सैनिकांचे कंत्राटीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. देशात आधीच उद्योगधंद्यांमध्ये कामगारांचे कंत्राटीकरण झालेले आहे. सोबतच, शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठे यांच्यातही शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटीकरण सुरु झालेले आहे. त्यामुळे कायमस्वरूपीच्या जागा भरल्या जात नाहीत. तसेच, कंत्राटी मंडळींना कोणत्याही सोई-सुविधा, पेंशन आणि नोकरीची सुरक्षितता नसते. म्हणूनही, सैनिकांचे कंत्राटीकरण करणाऱ्या अग्निपथ योजनेला देशभरातून विरोध होत आहे.

कंत्राटीकरण ही नुसती एक आर्थिक प्रक्रिया नाहीये. ती एक अर्थव्यवस्था, मूल्यव्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था आहे. कामगारांच्या कंत्राटीकरणाच्या प्रक्रियेतून बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झालेल्या आहेत. कंत्राटी कामगार संघटना स्थापू शकत नाही, संप करू शकत नाही. तसेच, त्याच्या श्रमाचा मोबदला सुद्धा त्याला योग्यप्रमाणे मिळत नाही. नोकरी जाण्याची सातत्याने भीती असल्यामुळे सगळ्याप्रकारची मानखंडणा आणि शोषण निमूटपणे सहन करण्याशिवाय त्याला पर्याय नसतो.

शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठात कंत्राटी काम करणारे शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनाही म्हणावा तसा मोबदला आणि मानधन मिळत नाही. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे कंत्राटदार तर त्यांच्या मानधनातूनही पैसे खातात. अशा ठिकाणी कंत्राटदार पोसण्याची एक पर्यायी व्यवस्था निर्माण झालेली आहे. कंत्राटदार आणि संस्थेचे पदाधिकारी मिळून कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. कंत्राटी शिक्षक आणि प्राध्यापक यांची स्थिती तर अनेक ठिकाणी अत्यंत दयनीय आहे. काही संस्थांमध्ये कागदावर दाखवलेला आणि हातात दिलेला पगार हा वेगवेगळा असतो. काही संस्थांमध्ये प्राचार्यच कंत्राटी शिक्षकांचे पैसे खातात. महाविद्यालयात, विद्यापीठात संस्थाचालक, प्राचार्य आणि विभागप्रमुख आपले व्यक्तीगत आणि खाजगी कामेही अशा मंडळींकडून करून घेतात. एक प्रकारची शैक्षणिक सामंतशाही आपल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिसून येते. ज्यामध्ये आपली कंत्राटी नोकरी टिकवणे हेच कंत्राटी शिक्षकांचे आणि प्राध्यापकांचे प्रथम कर्तव्य बनते.

आजही आपल्या समाजात स्थैर्य आणि सुरक्षितता नसल्यामुळे अनेक निर्णय तरुण मंडळी घेत नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये स्थैर्य आणि सुरक्षितता असते म्हणून देशभरात लाखो विदयार्थी स्पर्धा परीक्षेला बसतात. कंत्राटीकरणात कोणत्याही प्रकारचे स्थैर्य आणि सुरक्षितता नाही म्हणूनच कंत्राटीकरणाचे मूल्यात्मक आणि सामाजिक परिणाम आपल्या समाजावर पडणार आहेत. हल्ली आपल्या देशात अनेक बाबींचे अमेरिकीकरण होवू घातले आहे. मात्र, त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्या आणि प्रश्न यांना आपण कसे सामोरे जाणार आहोत? याची मात्र कोणतीही तयारी नाहीये. आर्थिक बोज्याचे कारण सांगून एकीकडे सरकार कामगारांचे, सैनिकांचे, शिक्षकांचे कंत्राटीकरण करत आणि दुसरीकडे बड्या उद्योगपतींना अर्थसंकल्पामध्ये मोठमोठी सूट देत आहे.

कंत्राटीकरणामुळे सामाजिक सुरक्षेचे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. संपूर्ण आयुष्य ज्या लोकांनी नोकरी केली. त्यांना पेंशन मिळत होती. त्यामुळे उत्तरायुष्यातील अनेक प्रश्न आणि समस्या पेंशनच्या माध्यमातून सोडवता येत होत्या. पण ज्या लोकांना पेंशन नाही, त्यांचे अनेक प्रश्न आहेत. पण, त्याहीपेक्षा कंत्राटी मंडळींचे प्रश्न अधिक आहेत. कारण त्यांना कायम स्वरूपाचा रोजगार नाही व असलेल्या रोजगाराचा मोबदला पुरेसा नाही अशी स्थिती झालेली आहे.

कंत्राटीकरणाचा कुटुंबावर, नातेसंबंधांवर, लग्नसंस्थेवर आणि सहजीवनावरही मोठा परिणाम होत आहे. म्हणूनच कंत्राटीकरण ही नुसती आर्थिक प्रक्रिया नसून एक मूल्यव्यवस्था आणि समाजव्यवस्था आहे. कंत्राटी सहजीवन, कंत्राटी नातेसंबंध आणि कंत्राटी लग्न याही गोष्टी येणाऱ्या काळात आपल्या सामाजिक जीवनाच्या भाग बनतील किंबहुना काही प्रमाणात झालेल्या आहे. इथे एक गोष्ट मात्र ठळकपणे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की व्यक्तीने स्वतःच्या मर्जीने कंत्राटी सहजीवन, कंत्राटी नातेसंबंध आणि कंत्राटी लग्न स्वीकारणे ही वेगळी गोष्ट आहे आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे, दडपणामुळे वरील गोष्टी स्वीकारणे ही पूर्णत: वेगळी गोष्ट आहे. पण एक गोष्ट मात्र नक्की होत आहे की, येथून पुढील काळात आयुष्यातील स्थैर्य आणि सुरक्षितता हे मुद्दे काढून टाकावे लागतील किंवा त्यांना नवा अर्थ द्यावा लागेल. समाजात झपाट्याने वाढणारे कंत्राटीकरण समाजाचे आणि व्यक्तीच्या आयुष्याचे कंत्राटीकरण करत आहे.

आयुष्याच्या कंत्राटीकरणामुळे व्यक्तीच्या जीवनात मानसिक प्रश्न आणि समस्या, आर्थिक ताणताणाव, नैराश्य, शोषण, मानखंडना, असुरक्षितता, भविष्याची चिंता अशा सगळ्या गोष्टींचा कोंडमारा होईल. देशप्रेमाच्या, संस्कृतीच्या आणि स्वदेशीच्या आपण कितीही गप्पा मारत असलो तरी आपण जागतिक भांडवली अर्थव्यवस्थेच्या बाजाराच्या खेळाचे बळी ठरत आहोत.

देवकुमार अहिरे हे अभ्यासक व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या इतिहास विभागात प्राध्यापक आहेत.