कौटूंबिक न्यायालयं वगळता एकाही न्यायालयात महिला पक्षकारांसाठी स्तनपान कक्षच उपलब्ध नाही!

कौटूंबिक न्यायालयं वगळता महाराष्ट्रातील एकाही न्यायालयात महिला पक्षकारांसाठी स्तनपान कक्षाची सुविधा उपलब्ध नाही. अपवाद, पुणे सत्र न्यायालयाचा. या न्यायालयातही माध्यमांच्या रेट्यामुळे मागील वर्षी स्तनपान कक्ष बांधण्यात आला आहे. महाराष्ट्रात मुंबई उच्च न्यायालकडून माहिती अधिकाराअंतर्गत मिळवलेल्या माहितीतून ही बाब समोर आली आहे. राज्यातील सर्व न्यायालयांची देखरेख करणाऱ्या उच्च न्यायालयानं आपल्याकडे ‘सदर माहिती उपलब्ध नाही.’ असं उत्तर दिलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली काम करणाऱ्या किती आणि कोणत्या न्यायालयांमध्ये स्तनपान कक्षांची सुविधा उपलब्ध आहे? मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारात अशी सुविधा उपलब्ध आहे का? असे प्रश्न या माहिती अधिकार अर्जात विचारण्यात आले होते. राज्य विधी विभागालाही माहिती अधिकार अर्जाच्या माध्यमातून हे प्रश्न विचारण्यात आले होते. यावर राज्य विधी विभागाचं, ‘संबधित माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित येते, तेव्हा हा अर्ज त्यांच्याकडे वर्ग करत आहोत,’ असं उत्तर पाठवलं. तर याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं उच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. 

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा- सत्र न्यायालयांत, कौटूंबिक न्यायालयात दररोज सरासरी ३००० महिला पक्षकार आपापल्या खटल्यांसाठी ये-जा करतात. साधारणत: दोनशे ते अडीचशे (प्रत्यक्ष पाहणी करून मिळालेला किमान आकडा) महिला (प्रत्येक न्यायालयात) लहान बाळांना सोबत घेऊन आलेल्या दिसतात. मात्र त्यांना आपल्या बाळांना स्तनपान करण्यासाठी कोणतीही सोय उपलब्ध नाही. अनेक कौटूंबिक न्यायालयातही स्वतंत्र स्तनपान कक्षाऐवजी एखाद्या कॉन्फरन्स रुम वा काऊन्सेलिंग रुममध्येच एका कोपऱ्यात सोय केलेली असते. महिला पक्षकारांना याची माहितीही नसते. याबद्दल पुण्यातील एड. स्नेहा पाटोळे यांच्याशी बोललं असता त्यांनी सांगितलं, ''मागच्याच आठवड्यात डोमेस्टिक वायलन्स केसमधली माझी एक पक्षकार तिच्या सहा- सात महिन्यांच्या बाळाला घेऊन फॅमिली कोर्टात आली होती. त्यादिवशी तिचं काऊंसेलिंग सेशन होतं, पण तिचं बाळ इतकं रडायला लागलं. त्याला भूक लागली, ती आजूबाजूला आडोसा शोधत होती, पण गर्दीमुळे बाळाला पाजणं शक्य नव्हतं. शेवटी मी तिला घरी जायला सांगून पुढची तारीख घेतली. अनेकदा लहान बाळं घेऊन येणाऱ्या पक्षकारांना परत पाठवावं लागतं आणि मी पुढची तारीख घेते किंंवा केसमधले अपडेट त्यांना फोनवर कळवते. '' हा त्रास केवळ पक्षकारांनाच होतो असं नाही, न्यायालयात काम करणाऱ्या वकील, न्यायाधीश यांच्यासाठीही ही सुविधा असणं का महत्वाचं आहे, ते स्नेहा पाटोळे यांच्या अनुभवावरून कळतं. ''मी गेली सात वर्ष वकिली करतेय. बाळ झालं तेव्हा मला जवळपास दोन वर्ष प्रॅक्टीसमधून ब्रेक घ्यावा लागला. कारण बाळाला फीड करण्याचा प्रश्न. तरीही बाळ वर्षभराचं झाल्यावर मी काही महत्वाच्या कामांसाठी अधेमधे कोर्टात जावं लागायचं. त्यावेळीही फक्त बाळाला दूध पाजण्यासाठी मी थोडावेळ कोर्टातून घरी जायचे आणि मग परत कोर्टात जायचे. पण कोर्टात फिडिंग रूम, पाळणाघराची सोय असती तर मला दोन वर्ष ब्रेक घ्यायची गरज पडली नसती आणि माझ्यासारख्या अशा शेकडो वर्किंग लॉयर्स आहेत," पाटोळे सांगतात.

एकूणच लहान बालकांना स्तनपान देण्यासाठी योग्य सुविधा सार्वजनिक स्थळांवर उपलब्ध नसल्याने त्याचा नोकरदार, कष्टकरी स्त्रियांच्या कामावर परिणाम होतो. इतकंच नाही तर लहान बालकांच्या आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्यावरही वाईट परिणाम होतो. स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. साधना पवार सांगतात, "लहान बाळांना पहिले चार महिने एक्सक्लुझिव ब्रेस्ट फिडिंग द्यावंच लागतं. वरचं दूध, इतर अन्नपदार्थांमुळे त्यांना डायरियासारखे आजार होण्याची शक्यता असते. शिवाय स्तनदा स्त्रियांसाठीही वेळोवेळी स्तन रिकामे करणं महत्वाचं असतं, नाही तर ते दूध स्तनांमध्ये साठून इन्फेक्शन अगदी पू वगैरे होण्याचीही शक्यता असते. बाळंतपणानंतर आधीच बायकांना एक वेगळ्या प्रकारचं औदासिन्य येतं. त्यात शांत नि स्वच्छ वातावरणात बाळाला पुरेसं स्तनपान त्या करु शकल्या नाहीत तर त्यांच्या मानसिक ताणात आणखी भर पडते." सार्वजनिक ठिकाणी केवळ स्तनपान कक्ष उभारून चालणार नाही तर स्तनपानासाठी अत्यावश्यक असलेली प्रायव्हसी आणि मानसिक स्वस्थता आई आणि बाळ दोघांना मिळाली पाहिजे, असंही पवार यांनी सांगितलं.

न्यायालयांतील स्तनपान कक्षांच्या अभावाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात वकिली करणारे एड. एकनाथ ढोकळे एक वेगळा मुद्दा मांडतात. "इतर सार्वजनिक ठिकाणांप्रमाणेच न्यायालय हे असं एक मोठं सार्वजनिक ठिकाण आहे, जिथे दररोज शेकडो महिलांचा वावर दिसतो. त्यात पक्षकार असतात. महिला वकील, न्यायाधीश असतात, नॉन ज्यूडीशियल, क्लेरीकल स्टाफ असतो. अशा सर्वच महिलांकरता ही एक मोठी गरज आहे. अनेक महिला पक्षकारांना फक्त बाळ लहान असल्याने केसेससाठी कोर्टात हजर राहुन स्वतःची केस समजून घेता येत नाही. अशावेळी अनेक अशिक्षित महिलांना काही वकिलांकडून फसवलं जाण्याच्या घटनाही घडतात. दुसरी गोष्ट ही सोय उपलब्ध नसल्याने बाळंतपणाच्या काळात अनेक महिला वकिलांना रोज कोर्टात येणं शक्य नसतं. महत्वाच्या केसेस त्यांना सोडून द्याव्या लागतात. वर्किंग विमेन लॉयर्सच्या करिअरवरही त्यामुळे मोठा फरक पडतो. त्यामुळे न्यायालयांसकट सर्वच ठिकाणी नोकरदार महिलांच्या दृष्टीने विचार करता स्तनपान कक्षांची चांगली सोय करून देणं हे राज्यसरकारचं काम आहे."