मराठी माध्यमात शिकले म्हणून शिक्षकांनाच डावललं, मुंबई महापालिकेने शिक्षकांच्या भरतीवर दिली स्थगिती

'मराठी माध्यमात शिक्षण झाल्याचं' कारण देत मुंबई महापालिकेने शिक्षकांच्या भरतीवर स्थगिती दिली आहे. त्याविरोधात  मागील महिनाभरापासून आझाद मैदानात शिक्षकांचं आंदोलन सुरु आहे. यात जवळपास १५० शिक्षक उमेदवारांच्या नियुक्त्या पालिकेनं थांबवल्या आहेत. पवित्र प्रणाली पोर्टल आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळेच्या शिक्षक भरतीत झालेल्या गोंधळामुळे महाराष्ट्रातील शिक्षक उमेदवारांना पात्रता असुनही नोकऱ्या मिळाल्या नव्हत्या. या सर्व उमेदवारांनी पालिकेच्या इंग्रजी माध्यमातील प्राथमिक शाळेतील शिक्षक ह्या पदासाठी अर्ज केला होता. 

यासंदर्भात आंदोलकांशी बातचीत केली असता राज्यभरातून आलेल्या व भरतीसाठी वाट पाहणाऱ्या आंदोलकांनी इंडी जर्नलकडं व्यथा मांडली. "पवित्र पोर्टलमार्फत माझी निवड झाली होती," सुभाष पानसरे सांगत होते, "त्यानंतर घरचं वातावरण बदललं आणि मी एका खासगी कंपनीत कार्यरत होतो, तीही नोकरी सोडली. घरच्यांनी सरकारी नोकरी मिळाली, कागदपत्र पडताळणी झाली. लग्नाचं वय झालंय म्हणून लग्न ठरवलं. फक्त तारीख ठरवायची बाकी होती. 'मराठी माध्यमातून आहे म्हणून आम्ही तुम्हाला या नोकरीतून डावलतोय,' असं पालिकेनं सांगितलं. आतापर्यंत बराच वेळ निघून गेलाय आणि माझी लग्नाची तारीख अजूनही ठरलेली नाही. आतातर मुलीकडुन संवाद कमी झाला आहे, लग्न तर ९९% मोडलंच आहे' अशी मनाची समजूत घालून मी सोलापुरवरुन मुंबईत आंदोलनासाठी आलोय," मुंबईत आंदोलनस्थळी आंदोलक सुभाष पानसरे सांगत होते. 

'पवित्र' प्रणाली पारदर्शक आहे का?

शिक्षक निवड प्रक्रियेत आधी बाहेरून हस्तक्षेप केला जात असल्याचा लोकांचा आक्षेप होता, त्यामुळं पवित्र प्रणाली सुरु करण्याचा घाट घालण्यात आला. या  प्रणालीवर बनविण्यात आलेल्या साॅफ्टवेअरवर भरलेल्या माहितीनुसार भरतीच्या जाहिराती दिसतात आणि मेरीट मध्ये असलेल्या उमेदवारांची पारदर्शक निवड होते असं पालिकेकडून सांगण्यात आलं होतं. या साॅफ्टवेअरवर दहावी-बारावी, डी.एड ह्या सर्वांचे गुण आणि शिक्षण कोणत्या माध्यमातून आहे हे टाकावे‌ लागते तसेच TET आणि TAIT चे गुण प्रतींसोबत द्याव्या लागतात. हे सर्व दिल्यानंतर ज्या गटात उमेदवार बसतो त्या शिक्षण संस्थांच्या जाहिराती त्याला दिसू लागतात. त्यानुसार उमेदवार आपलं प्राधान्य देत त्या संस्थांना अर्ज करतो. शिक्षण संस्था, महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा साॅफ्टवेअरवर आपल्याला हव्या असणाऱ्या रिक्त जागांची माहिती देतात. ही माहिती इनपुट केल्यावर पवित्र प्रणाली त्या त्या शाळांना आपल्याकडे असलेले उमेदवारांचे अर्ज पाठवतात आणि त्याचबरोबर उमेदवाराला शिफारस पत्र देतात. पुढे ती शिक्षण संस्था उमेदवारांचे कागदपत्र पडताळणी करुन १५ दिवसांत त्यांना कामावर नियुक्त करुन घेते.

योगेश परदेशी यांच्या व इतर आंदोलकांच्या बाबतीत मात्र असं घडलं नाही. त्यांची निवड ह्याच पद्धतीने झाली होती, पण पुढे कागदपत्र पडताळणी झाली आणि त्यांच्या नियुक्तीत भाषेमुळं अडचणी आल्या. "४ महिन्यांनंतर मला प्रशासनाकडून सांगितलं गेलं की मराठी माध्यमातून शिकल्या कारणानं मला या नोकरीवर रुजू होता येणार नाही. पवित्र प्रणालीवर ज्या उमेदवारांची निवड होते ते उमेदवार या प्रक्रियेतून बाहेर पडतात कारण साॅफ्टवेअरची यंत्रणाच अशी बनवली गेली आहे की एकदा निवड झालेल्या उमेदवाराला या प्रक्रियेतून बाहेर काढले जाते आणि नवीन उमेदवाराला संधी दिली जाते. म्हणजे मी आता प्रक्रियेतून बाहेर पडलोय आणि माझ्याजवळ नोकरीही नाही," असं  आंदोलन करणाऱ्या शिक्षकांनी सांगितलं.

यासंदर्भात मंत्रालय आयुक्तांनी परिपत्रकाद्वारे पालिकेला सूचना दिली होती. 'इंग्रजी माध्यम स्कुलच्या निकषात पात्र असणाऱ्या लोकांना नियुक्त्या द्याव्यात आणि राहिलेल्या मुलांनातात्पुरत्या तत्त्वावर मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये नियुक्ती द्यावी. जसजश्या जागा खाली होतील तिथे त्यांनारुजू करून घ्यावं, अशी ही सूचना होती. पण या आदेशाचंही पालन झालं नसल्याचं आंदोलकांकडून समजलं. 

आंदोलन करणाऱ्या योगेश परदेशी यांनी सांगितलं, "आधीच दहा वर्षानंतर शासनानं शिक्षक भरतीची घोषणा केली. आमचे आणि साधारणतः महाराष्ट्रातील कित्येक ग्रामीण भागातील लोकांचे शिक्षण हे मातृभाषेतूनच होते. तसेच आम्हा १५० उमेदवारांचे शिक्षण मराठीतून झाले आहे, पण आमचे पदवी (D.Ed) चे शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून झाले आहे. आम्ही शिक्षक पात्रता परीक्षा म्हणजे TET (Teacher Eligibility Test) दिली आहे, २०१७ ला TET परीक्षा उत्तीर्ण असणार्या उमेदवारांची  संधी देऊन रिक्त पदे अभियोग्यता चाचणी म्हणजे TAIT (Maharashtra Teacher Aptitude and Intelligence Test) नामक परीक्षा घेऊन भरु असं शासनाने जाहीर केलं. या गुणांच्या आधारे पारदर्शकपणे शिक्षकांची निवड व्हावी, म्हणुन पवित्र संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्याद्वारे आमची निवड झाली. पवित्र प्रणालीवर सोयीस्कर आणि ज्या गटात आम्ही बसतो त्या जागेला आम्ही प्राधान्य दिलं आणि आमचा अर्ज मान्य झाला, पण बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कागदपत्रे पडताळणीच्या वेळेस आम्हाला नियुक्ती दिली नाही. यासंदर्भात जाब विचारला असता 'माध्यमिक शिक्षण हे मराठीमध्ये असल्या कारणांमुळे तुम्हाला ही नोकरी मिळणार नाही' असं उत्तर पालिकेकडून मिळालं.

आपली व्यथा मांडताना परदेशी म्हणाले, "माझं स्वतःचं माध्यमिक शिक्षण मराठी माध्यमातून आहे. डी.एड. पर्यंतचं शिक्षण इंग्रजीतून केलं कारण २०% राखीव पदासाठी अर्ज करता येतो. माध्यमिक शिक्षण झाल्यानंतर आम्ही इंग्रजीतूनच शिकलो आहोत. त्यानंतर TET आणि TAIT ह्या दोन परीक्षा दिल्या, पवित्र पोर्टलवर सर्व माहिती दिली आणि तिथूनच माझी निवडही झाली. पण मला बेरोजगार करायचं महापालिकेनं आधीच ठरवलं होतं." 

हा गोंधळ का झाला?

मुंबई महापालिकेच्या पोर्टलवर इंग्रजी माध्यम एकच होतं. त्यामुळं जाहिरात व बिंदुनामावली एकत्रित नोंदझाली. पालिकेच्या मुंबई पब्लिक स्कूल व अन्य इंग्रजी माध्यम स्कूल ह्यांची स्वतंत्र यादी तयार होणं अपेक्षित होतं.परंतू, ही यादी एकत्रित तयार झाली व उमेदवारांना स्वतंत्र अर्ज करता आले नाहीत. पोर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध होताना वर्गवारी वेगळी होती व वर्तमानपत्रात तीच जाहिरात वेगळ्या स्वरूपात प्रसिद्ध झाली. त्यामुळं दीडशे शिक्षकांवर मनःस्ताप करण्याची वेळ आली अन गोंधळ उडाला.

"मी संपुर्ण अर्ज ऑनलाईन पद्धतीनं केला तर मला पोर्टलवर दिसलेल्या जाहिरातीलाच मी प्राधान्य देणार हे स्वाभाविक होतं. मंत्रालय आयुक्तांनी यासंदर्भात खुलासा दिला आहे पण त्यातही सांगण्यात आलंय की पुढच्या भरतीमध्ये तुमचा विचार केला जाईल. आधीच सध्याची भरती तब्बल दहा वर्षांनी झाली आहे. मग पुढच्या भरती पर्यंत कशी वाट पाहायची? यात आमची काही चूक नसताना आम्ही वाट का पाहावी?" असा सवाल बीडवरून आलेले आंदोलक विलास लांडगेंनी केला.

आंदोलनकर्त्यांची बाजू मांडत लांडगे यांनी म्हटलं, "आम्ही शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड ह्यांच्याकडे तक्रार केली. त्यांनी आमची महाराष्ट्र राज्य शिक्षक आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याशी भेट करुन दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी 'महापालिकेला प्रस्ताव पाठवला आहे. पण त्यावर अजूनही फक्त चर्चाच सुरू आहे. हा प्रस्ताव अजूनही मंजूर झालेला नाही. दरम्यानच्या काळात आमचं खूप आर्थिक नुकसान झालंय. भरती होऊन दोन वर्षांचा काळ उलटला आहे. हे आंदोलन ३० दिवसांपासून सुरू आहे. पण अजून आम्हांला कोणतंही  स्पष्टीकरण मिळालेलं नाही."

जेव्हा उमेदवार उपलब्ध नसतील तेव्हा बाकी उमेदवारांना संधी देण्यात यावी असे आदेश उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या खटल्यांत दिले आहेत. क्रांती शिंदे यांनी दाखल केलेल्या खटल्यात सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं शिक्षकांची बाजू घेतली होती. पण याही आदेशाचं पालन होताना दिसत नसल्याचं शिक्षक म्हणतात. 

राज्यभरातील शिक्षकांची व्यथा

या १५० उमेदवारांमध्ये ४९ ह्या महिला आहेत तर १०१ पुरुष पदवीधरांचा समावेश आहे. यात बीड व औरंगाबादमधील प्रत्येकी ८, सोलापुरचे ७, पुण्यातील १० तसंच गडचिरोली-गोंदिया-नागपुरातील काही पदवीधर यात आहेत.

या उमेदवारांच्या मते, त्यांच्या मागण्यांना आतापर्यंत फक्त 'उडवाउडवीची उत्तरंच' मिळाली आहेत. "पालिका म्हणते पोर्टल म्हणजे शासन तुम्हाला भरती करेल, शासन म्हणतं तुमची भरती पालिकेत झाली आहे. टोलवाटोलवी सुरु आहे पण अजूनही आम्हाला नोकऱ्या नाहीयेत. आमची एकच मागणी आहे कीआम्हाला लवकरात लवकर भरती करुन घ्यायला हवं. आम्हाला महाराष्ट्रात कुठेही नोकरी दिली तरी चालेल," असं एका आंदोलनकर्त्यानं इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं.

याच मुद्द्याला अनुसरून या उमेदवारांनी सांगितलं की "नवोदय शाळेतून शिकलेल्यांची, म्हणजे जिथे फक्त गणित, विज्ञान आणि इंग्रजी हे तीन विषय इंग्रजीतून सातवीनंतर शिकविले जातात आणि ज्यांचं पहिली ते सातवीपर्यंतचं शिक्षण मराठी वगळता अन्य भाषेत झालं आहे अशाच लोकांची भरती झालीय."

 मग 'मराठी माध्यमात शिकलेल्या लोकांनाच का डावललं जातंय' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

माननीय महापौर किशोरी पेडणेकरयांनी या संदर्भात शिक्षण अधिकाऱ्यांना २० जानेवारी २०२० ला उमेदवारांची नियुक्ती करण्याबाबत विचार करावा असं पत्र शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला पाठवलंय. या उमेदवारांनी पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनाही पत्रक पाठवून मदतीची अपेक्षा व्यक्त केलीय. सोशल मीडिया, ट्विटरवरुन त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्नही केला आहे. मात्र या आंदोलनकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी यंत्रणाच दिग्मूढ झाल्याचं चित्र आहे.