पगारकपातीमुळे एशियाटिक लायब्ररीच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी तणावात

एशियाटिक लायब्ररी ऑफ मुंबई ही महाराष्ट्रातली किंबहुना देशातली एक महत्वाची संस्था आहे. अनेक दुर्मिळ ग्रंथ, हस्तलिखितं, ऐतिहासिक दस्त याशिवाय हजारो पुस्तकं ही एशियाटिक लायब्ररीची वैचारिक संपदा आणि ऐतिहासिक वारसासुद्धा. मात्र याच वारशाचं जतन करणाऱ्या कामगारांवर कोविड महामारीनंतर ओढवलेल्या आर्थिक अरिष्टामुळे वेतनकपातीची परिस्थिती ओढवली. इथं काम करणाऱ्या एकूण ३२ कामगारांना जून महिन्यापासून केवळ ४५ टक्केच पगार दिला जात आहे. मे महिन्याचा पगारच कामगारांच्या हातात पडला नाही. शिवाय कामगारांचे प्रॉविडंट फंडाचे पैसेही व्यवस्थापनामार्फत जमा केले जात नव्हते. त्यामुळे काही मागण्यांसाठी काल कामगारांनी कामबंद आंदोलन केलं. 

या आंदोलनात सहभागी झालेल्या एका कर्मचाऱ्यानं नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडी जर्नलकडे आपली कैफियत मांडली. 

"आम्ही कर्मचारी महत्वाचा ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी खूप मेहनत करतो. पुढच्या पिढ्यांसाठी जतन करतो पण आमच्यावरच आज ही वेळ आली आहे. घरकर्जाचे हप्ते, घर चालवण्यासाठी लागणारा खर्च, मुलांची शिक्षणं, आजारपण हे सगळं ४५ टक्के पगारात कसं चालणार? सरकारदरबारी आमचा विचार का केला जात नाही? सरकारकडून एशियाटिक सोसायटीला जो निधी येतो, तो सरकारनं दिलाच नाही, तर मॅनेजमेंट तरी आम्हाला कुठून पगार देणार?" 

ते पुढे म्हणाले, "एशियाटिक सोसायटी ऑफ कलकत्ताइतकीच ही संस्थासुद्धा जुनी असली तरी तिला मात्र राष्ट्रीय दर्जा आणि जवळपास तीस कोटी निधी सरकारकडून दिला जातो, मग आमच्या संस्थेसाठी वार्षिक पाच कोटीही निधी का दिला जात नाही? एरवी आपण सगळे ‘वाचनसंंस्कृती जपा’ असा जप करतो, पण कामगारांना पगारच पूर्ण मिळत नसेल, तर एक दिवस लायब्ररीला टाळं लावण्याची वेळ येईल." 

कामगारांचा पगार पूर्ववत करण्यासाठी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन कॉंग्रेस (आयटक) शी संलग्न असलेल्या एशियाटिक सोसायटी ऑफ मुंबई एम्प्लॉईज युनियननं काल कामबंद आंदोलन केलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे प्रकाश रेड्डी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. 

याबाबत इंडी जर्नलशी बोलताना रेड्डींनी सांगितलं, ''कालच्या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून कामगारांचा पगार लवकरच पूर्ववत करण्याचं आश्वासन व्यवस्थापनानं दिलं आहे, पण या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न दरवर्षी उद्भवतो. कधी अनुदान लवकर मिळत नाही, कधी इतर अडचणी असतात, त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढणं गरजेचं आहे. आणि सरकारडे पाठपुरावा करून अनुदान वेळेत मिळवणं, ही व्यवस्थापनाची जबाबदारी आहे, राज्य सरकारनेही यात लक्ष घालणं गरजेचं आहे.''