सोयाबीनचे दर आणखी पाडावेत यासाठी सुरू असलेले प्रयत्न खपवून घेणार नाही: डॉ. अजित नवले

काही महिन्यांपूर्वीच सोयाबीनचे दर घसरल्याच्या बातम्या आपण माध्यमांवर पहिल्या आणि वाचल्या. अतिवृष्टीमुळे विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचं आतोनात नुकसान झालेलं आहे. यातच ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशनने केंद्र सरकारला सोयाबीनचे खरेदी दर अजून कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा अशा प्रकारची मागणी करणारे पत्र लिहिलं आहे. या पत्राला किसान सभेनं विरोध दर्शवला असून “सोयाबीनचे दर पाडण्याचा प्रयत्न ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर असोसिएशन करत असेल आणि केंद्र सरकार या मागणीला विचारात घेत असेल तर शेतकरी संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही. हे प्रयत्न खपवून घेतले जाणार नाहीत अशी,” अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना दिली.  

ते पुढं म्हणतात, “आता ५००० रुपये प्रति क्विंटल मिळणारा सोयाबीनचा दर जो शेतकऱ्याच्या कष्टायच्यामानाने कमीच आहे, तो देखील आणखीन पाडावा व तो आधारभावाच्यादेखील खाली नेला जावा यासाठी ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन प्रयत्न करत आहे.” पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने लॉबिंग करून काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारला जीएम सोयापेंड आयात करण्याची परवानगी द्यायला लावली होती. आणि जीएम सोया पेंड आयात करण्याच्या परवानगीमुळे भारतातील सोयाबीनचे खरेदी दर ११ हजार रुपयांवरून कोसळून ५ हजार रुपयांपर्यंत खाली आले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना अतोनात नुकसान सहन करावे लागले. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या या शेतकरीविरोधी कृतीचा अखिल भारतीय किसान सभेने तीव्र विरोध केला आहे.

ऐका नवले काय म्हणाले:

भारतातील सोयाबीनचे दर अशाप्रकारे वारंवार पाडण्यात आले तर सोयाबीन उत्पादनाकडे भारतीय शेतकरी पाठ फिरवतील व सोयाबीन पेंडीसाठी  देशभरातील पोल्ट्री उत्पादकांना संपूर्णपणे परदेशी सोयाबीन पेंड आयातीवर अवलंबून राहण्याची वेळ येईल याची जाणीव पोल्ट्री असोसिएशनने ठेवण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय शेतकऱ्यांना मातीत गाडून, आपण ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीच फांदी तोडण्याचा शेखचिल्ली पवित्रा पोल्ट्री असोसिएशनने घेऊ नये असे आवाहन अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने ऑल इंडिया पोल्ट्री बिल्डर्स असोसिएशनला करण्यात येत आहे.

केंद्र सरकारने पोल्ट्री असोसिएशनच्या या शेतकरी विरोधी विकृतीला बळी पडू नये. केंद्र सरकार पुन्हा एकदा पोल्ट्री असोसिएशनच्या दबावाला बळी पडले व सोयाबीन उत्पादकांना नुकसान होईल असा कोणताही निर्णय केंद्र सरकारने घेतला तर अखिल भारतीय किसान सभा समविचारी शेतकरी संघटनांना बरोबर घेत सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तीव्र संघर्षाची भूमिका घेईल असं अखिल भारतीय किसान सभेने सांगितलेलं आहे.