पुणे जिल्ह्यात आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेशासाठी मुलींची सज्ञान संमती न घेता गर्भतपासणी केली जात असल्याचं आढळून आल्यानंतर महिला व बालकल्याण आयोगानं पुण्याच्या वाकडमधील वसतिगृहाला नोटीस पाठवूनदेखील ऑगस्ट आणि सप्टेंबर मध्ये पुणे जिल्ह्यात मंचर आणि आंबेगाव तालुक्यात अनेक मुलींची आरोग्य तपासणी दरम्यान गर्भतपासणी (युपीटी टेस्ट) झाली असल्याचं समोर आलं आहे. इंडी जर्नलनं गेल्या महिन्यात केलेल्या बातमीनंतर पुणे जिल्हा आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाकडून मुलींची आरोग्य तपासणी करताना विद्यार्थिनींची गर्भतपासणी होत नसल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र समोर आलेल्या नवीन पुराव्यांनुसार बातमी आल्यानंतरसुद्धा पुणे जिल्हातील फक्त आदिवासी वसतिगृहांमधीलच नाही, तर आश्रम शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या पौगंडावस्थेतील विद्यार्थीनींचीही गर्भतपासणी केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे.

२५ ऑगस्ट रोजी इंडी जर्नलनं पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींची विनासंमती, त्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना विश्वासात न घेता, बेकायदेशीर गर्भतपासणी होत असल्याचं समोर आणलं होत. यावेळी विविध वसतिगृहातील विद्यार्थिनींनी गर्भतपासणी होताना मानसिक छळ होत असल्याचं सांगितलं होत. या बातमीची दखल घेत राज्य महिला आयोगानं प्रकल्प कार्यलयाकडून अहवाल मागवला होता. यावेळी आदिवासी प्रकल्प अधिकारी प्रदीप देसाई आणि संबंधित गृहपालांनी अशा प्रकारची तपासणी होतच नसल्याचं ठामपणे सांगितलं होतं.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांना यासंबंधी विचारलं असता त्या म्हणाल्या, “आम्ही प्रकल्प कार्यालयाकडून वास्तवदर्शी अहवाल मागवून घेतला आहे. ज्या मुलींची गर्भतपासणी झाली आहे अशा मुलींनी महिला आयोगाला ईमेल करून कळवावं.”

राज्य महिला आयोगानं दखल घेतल्यावरही तपासणी सुरूच

ऑगस्ट महिन्यात आदिवासी वसतिगृहात प्रवेश घेण्यासंबंधीची दुसरी यादी जाहीर झाली होती. यावेळी ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात प्रवेशादरम्यान विद्यार्थिनींची गर्भतपासणी करण्यात आली आहे. यामध्ये घोडेगाव, शिनोली आणि मंचर येथील वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी तिथल्या स्थानिक शासकीय रुग्णालयांमध्ये विद्यार्थिनींची आरोग्य तपासणी करताना डॉक्टरांनी गर्भतपासणी केली आहे. या विद्यार्थिनींच्या मेडिकल फॉर्मवर ‘युपीटी’ असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो.

सप्टेंबरमध्ये प्रवेशदरम्यान झालेल्या आरोग्य तपासणीत आंबेगाव तालुक्यातील शिनोली येथील वसतिगृहातील १३ ते १५ वय वर्ष असणाऱ्या मुलींची गर्भतपासणी (युपीटी टेस्ट) झाली असल्याचं इंडी जर्नलनं तपासलेल्या मेडिकल फॉर्ममधून आढळून आलं आहे.

_{इंडी जर्नलनं पाहिलेला आश्रम शाळेतील फक्त १३ वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा गर्भतपासणीचा उल्लेख असलेला फॉर्म.}

मंचर वसतिगृहातील एका विद्यार्थिनीनं इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “माझी लहान बहीण आश्रम शाळेत आहे, या वर्षी ती सातवीला आहे. तिला गेल्या वर्षीपासून युपीटी टेस्ट करावी लागत आहे.”

ती पुढं सांगते, “मागील महिन्यात लागलेल्या वसतिगृहांच्या दुसऱ्या प्रवेश यादीमधील विद्यार्थिनींना गृहपालांकडून गर्भतपासणी करू नका असं सांगण्यात आलं होत. मात्र रुग्णालयात डॉक्टरांनी ‘तपासणी करून घ्या, त्याला काय होत नाही’ म्हणत मुलींना तपासणी करायला लावली.”

आंबेगाव तालुक्यातील शिनोली वसतिगृहाच्या गृहपाल विशाखा आढनकर यांना नुकत्याच ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये झालेल्या तपासण्या संदर्भात विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, “आम्ही मुलींना युपीटी तपासणी करायला लावत नाही, त्या स्वतःच रुग्णालयातून तपासणी करून घेऊन येतात. वसतिगृहात प्रवेश घेताना आम्ही फक्त फिटनेस सर्टिफिकेट आणायला सांगतो. ज्यामुळे विद्यार्थिनींना काही आधीपासून आजार असतील तर त्याचं निदान करण्यात यावं.”

इंडी जर्नलनं गृहपालांना ‘विद्यार्थिनी जर गर्भतपासणी करून आल्या नाही, तर त्यांना प्रवेश मिळू शकेल का? असं विचारल्यावर आढनकर यांनी सांगितलं की, “आम्ही मुलींना प्रवेश देऊ”.

इंडी जर्नलनं वाकड वसतिगृहातील विद्यार्थिनींशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं, “आरोग्य तपासणीत अनेक तपासण्या आहेत, त्यामुळे प्रत्येक तपासणीचा उल्लेख कागदावर नाही. मात्र रुग्णालयात सर्व तपासण्या करताना गर्भतपासणी देखील केली जाते. त्यानंतरच डॉक्टर आम्हाला फॉर्मवर सही देतात.”

_{प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी आयोगाला पाठवलेला अहवाल.}

वाकड वसतिगृहाच्या गृहपाल मंजुषा वायसे यांनी सांगितलं की आम्ही कोणत्याही विद्यार्थिनीला युपीटी तपासणी करून येण्यासाठी सांगत नाहीत. "आम्ही त्यांना फक्त ‘फिटनेस सर्टीफिकेट’ घेऊन येण्यास सांगतो. त्यांच्या बाकी सर्व तपासण्यांचा सर्व निर्णय डॉक्टरांकडे असतो," असं म्हणत त्यांनी एका अर्थानं यूपीटी तपासणीचा निर्णय डॉक्टरांच्या हातात असल्याचं सुचवलं.

मात्र यावर भीमाशंकर शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर गुरुदेव मस्के म्हणतात, "आम्ही ही तपासणी स्वतःच्या मर्जीनं करत नाहीत. युपीटी तपासणी केल्याशिवाय विद्यार्थिनींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही त्यामुळे ही तपासणी आम्ही करतो.”

आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या अहवालातून युपीटी होत नसल्याचा दावा खोटा 

मागील वर्षी आदिवासी वसतिगृहात राहणाऱ्या व स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या (एसएफआयच्या) कार्यकर्त्या असलेल्या संस्कृती गोडे सांगतात, “राज्य महिला आयोगाला माध्यमांमार्फत ही बाब समजली तेव्हा प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी ‘आम्ही अशी कोणतीही तपासणी करत नाही’ असं उत्तर दिलं. मग इतकी वर्षं विद्यार्थिनी फक्त गृहपालांच्या सांगण्यावरून ही तपासणी करत आलेल्या आहेत का? प्रकल्प अधिकारी यांनी हात काढून घेतले आहेत आणि ज्या काही तपासण्या होत आहेत त्या रुग्णालयाच्या पातळीवर होत आहेत असं त्यांचं म्हणणं आहे.”

"अगोदर अशा प्रकारची तपासणी सर्रास केली जात होती. आता फक्त मुलींची मासिक पाळी चुकली असेल तरच तपासणी होते."

आदिवासी समुदायातील विद्यार्थ्यांसाठी पहिली ते दहावीपर्यंत आश्रम शाळा असतात. गोडे यांनी आश्रम शाळेत पाचवी इयत्तेपासून विद्यार्थिनींची युपीटी होत असल्याचा आरोप केला आहे. त्या सांगतात, “जवळपास सर्वच आश्रमशाळांमध्ये युपीटी टेस्ट केली जाते. यात गंभीर बाब म्हणजे आंबेगाव तालुक्यातील राजपुर आश्रमशाळेत १३ वर्षांपासूनच्या   मुलींची युपीटी तपासणी केली जात आहे. माझ्या संपर्कातील बऱ्याच मुली आश्रम शाळेत शिक्षण घेत आहेत. तिथंही गर्भतपासणी केली जाते. प्रकल्प अधिकारी देसाई यांनी सांगितलं की आश्रम शाळेत युपीटी तपासणी होत नाही. मात्र अशा अनेक मुली आहेत ज्यांनी आम्हाला अशा प्रकारच्या तपासण्या होत असल्याचं सांगितलं आहे.”

ज्या विद्यार्थिनींची एक ते दोन महिने पाळी चुकली असेल अशाच मुलींची गर्भतपासणी केली जात असल्याचं मंचरच्या उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर शिवाजी जाधव सांगतात. “मी गेल्या महिन्यापासून इथं कार्यरत आहे. अगोदर अशा प्रकारची तपासणी सर्रास केली जात होती, मात्र आता ते बंद केलेलं आहे. आता फक्त ज्या मुलींची मासिक पाळी चुकली असेल किंवा काही लक्षणे आढळून येत असतील तरच तपासणी होते.”

ते पुढं म्हणतात, “मी आता सर्वांना निर्देश देतो की यापुढे काही लक्षणं आढळली तरच तपासणी करा अथवा तपासणी करण्याची काही आवश्यकता नाही.”

ते पुढे सांगतात, “२ वर्षांपूर्वी गर्भतपासणी न करता फिटनेस सर्टिफिकेट देण्यात आल्यानं एक-दोन मुली गर्भवती असल्याचं प्रकरण घडलं होतं, त्यानंतर तेव्हाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी सरसकट गर्भतपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आता यानंतर नियमित तपासणी करायची गरज नाही, ज्यांना याची गरज आहे त्यांचीच तपासणी करण्यात येईल असे निर्देश आम्ही देणार आहोत."

मात्र कोणाला गरज आहे, हे मुलींची पाळी २-३ महिने चुकल्यास वसतिगृहाकडून आलेल्या निर्देशांवर ठरेल, असं ते पुढं म्हणाले.

पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनीचा लेखी अर्ज.

मंचर वसतिगृहातील विद्यार्थिनी सांगते, “आम्हाला गर्भतपासणी करण्यासाठी स्पष्टपणे सांगितलं जात नसलं तरी डॉक्टर आरोग्य तपासणीदरम्यान गर्भतपासणी करून घेतातच. आम्हाला नाही माहित की हे डॉक्टर स्वतःच्या मनानं करतात की तसे नियम आहेत. परंतु आम्हाला ही तपासणी नको आहे.”

आंबेगाव तालुका वैद्यकीय अधिकारी तुषार पवार यांनी इंडी जर्नलशी बोलताना सांगितलं, “आम्हाला आश्रम शाळेकडून जो मेडिकल फिटनेसचा फॉर्म येतो, त्यामध्ये युपीटी टेस्ट असं स्पष्ट लिहिलेलं असतं. त्यामुळं रुग्णालयात डॉक्टरांना ती तपासणी करावी लागते.”

इंडी जर्नलच्या हाती लागलेले पुरावे काय सांगतात

प्रकल्प आधिकारी प्रदीप देसाई यांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीमध्ये गर्भतपासणी होत नसल्याचा दावा करत ‘आम्ही आदिवासी विकास विभागाच्या २०११ मधील परिशिष्ट -ड मधील मुद्दा क्र. ५ अन्वये वसतिगृह प्रवेशापूर्वी विद्यार्थ्यांची शासकीय रुग्णालयाकडून आरोग्य तपासणी करण्यात यावी, इतर विद्यार्थ्यांना बाधा होईल असे संसर्गजन्य आजार अथवा गंभीर आजार असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येऊ नये, असा नियम आहे. गर्भतपासणीबाबत कोणतेही निर्देश किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नाहीत’ असं त्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

त्यांनी पूढे असं म्हटलं आहे, “वैद्यकीय अधिकारी यांनी तपासणी केल्याबाबतचा वैद्यकीय प्रमाणपत्रामध्ये गर्भतपासणीबाबत उल्लेख नाही. यामध्ये ‘मेंटली आणि फिझीकली फिट’ असा उल्लेख आहे.”

मात्र इंडी जर्नलला मिळालेल्या मेडिकल फॉर्म मध्ये ‘लघवी’ तपासणी पुढे ‘युपीटी निगेटिव्ह’ असा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. त्याचबरोबर पुणे जिल्ह्यातील अनेक वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या मुलींनी लेखी अर्ज लिहून दिला आहे, ज्यामध्ये ‘आमची गर्भतपासणी होत असून ही तपासणी आम्हाला नको आहे’ असा नमूद केलं आहे.

_{पुणे जिल्ह्यातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थिनीचा लेखी अर्ज.}

तसेच आंबेगाव तालुका वैद्यकीय अधिकारी, घोडेगाव वसतिगृहाच्या गृहपाल आणि डॉक्टरांनी इंडी जर्नलशी बोलताना अशा तपासण्या अनेक वर्षांपासून होत आलेल्या आहेत असं स्पष्ट केलं आहे.

इंडी जर्नलशी बोलताना देसाई म्हणतात, “या तपासणीबद्दल मला आधी कल्पना नव्हती. मी लवकरच सर्व वसतिगृहांमध्ये भेट देऊन गर्भतपासणी होत असेल तर कारवाई करण्याचे आदेश देणार आहे. अशा प्रकारच्या तपासण्या होत असतील तर त्या लवकरच बंद होतील.”

विद्यार्थिनी गोडे सांगतात, “गेली कित्येक वर्षं आदिवासी विद्यार्थिनी युपीटी टेस्टला सामोरे जात आहेत. एसएफआयनं वेळोवेळी या तपासणीला विरोध केला आहे. शासन निर्णयामध्ये अशाप्रकारच्या तपासणीचा कुठलाही नियम नसताना, प्रकल्प अधिकारी व गृहपालांकडून ‘मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी ही तपासणी केली जाते’ असं सांगत तपासणी करून घेतली जात आहे.”

"प्रकल्प अधिकारी असं दाखवत आहेत की गर्भतपासणी संदर्भात त्यांना कोणतीही कल्पना नाही. मात्र या आधी आम्ही अनेक आंदोलनं आणि निवेदनांद्वारे प्रकल्प कार्यालयाला यासंबधी सांगितलं आहे."

“कुठलाही शासननिर्णय नसताना बेकायदेशीर गर्भतपासणी मागील अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. तरीही प्रकल्प अधिकारी याबाबत काहीच माहित नसल्याचा आव आणत आहेत,” गोडे म्हणतात.

युपीटी तपासणी संबधी महिला आयोगानं केवळ वाकड वसतीगृहाच्या संबंधित तपासणीबद्दल प्रकल्प कार्यालयाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र ही तपासणी पुणे जिल्ह्यातील सर्व आदिवासी वसतिगृह आणि आश्रम शाळांमध्ये १३ वय वर्ष असणाऱ्या विद्यार्थिनीं पासून होत असल्याचं इंडी जर्नलला आढळून आलं आहे.

“प्रकल्प अधिकारी असं दाखवत आहेत की गर्भतपासणी संदर्भात त्यांना कोणतीही कल्पना नाही. मात्र या आधी आम्ही अनेक आंदोलनं आणि निवेदनांद्वारे प्रकल्प कार्यालयाला या संबधी सांगितलं आहे.” एसएफआयच्या संस्कृती गोडे सांगतात.

"आदिवासी मुलींवर आदिवासी असल्यामुळे हा अत्याचार आहे."

याबद्दल बोलताना आदिवासी अधिकार मंचाचे संजय दाभाडे म्हणतात, "राज्यात इतर कोणत्याही समुदायातील मुलींची गर्भातपासणी करून अशा प्रकारची वागणूक देण्याची हिंमत प्रशासनाची नाही. यातून आदिवासींना कमी लेखणं, त्यांची बदनामी करणं आणि भेदभावाची वागणूक देणं, हाच दृष्टिकोन दिसून येतो. ही तपासणी तत्काळ थांबली पाहिजे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोकरीवरून बडतर्फ करायला हवं. तसंच अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून ॲट्रोसिटी दाखल झाली पाहिजे. आदिवासी मुलींवर आदिवासी असल्यामुळे हा अत्याचार आहे."

यासंदर्भात इंडी जर्नलनं आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांना संपर्क होऊ शकला नाही. त्यांचा प्रतिसाद आल्यानंतर ही बातमी अद्ययावत करण्यात येईल.