महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि आरोग्य क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १०८ क्रमांकाची आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवा. ही सेवा आज महाराष्ट्रातील लाखो लोकांसाठी ‘जीवनरक्षक’ ठरली आहे. या योजनेचे जनक म्हणून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव आदराने घेतले जाते. पृथ्वीराज चव्हाण युपीए सरकारच्या कार्यकाळात पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यासमवेत पंतप्रधान कार्यालयात राज्यमंत्री म्हणून विविध खात्यांचा कार्यभार सांभाळत होते. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तत्कालीन राजकीय परिस्थितीमुळे अचानकपणे २०११ मध्ये महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला, आणि अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. अनेकांनी त्यांच्या महाराष्ट्रात येण्यावरच टिकेची झोड उठवली. परंतू, आपल्या स्वभावाप्रमाणे त्यांनी बोलण्यापेक्षा हाती आलेल्या अधिकारांचा वपर करुन कृती करण्यावर अधिक भर दिला. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला न भूतो न भविष्यती अशी बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले होते. 

याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील आरोग्यसेवा सुविधांमधील दरी कमी करणे, हा त्यांच्या प्राधान्यक्रमाचा भाग होता. याच दृष्टिकोनातून १०८ रुग्णवाहिका सेवेला त्यांनी आकार दिला. अशाप्रकारची योजना देशात सर्वप्रथम सन २००५ मध्ये आंध्र प्रदेशचे काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांनी सुरु केली होती. रेड्डी आणि चव्हाण एकाच पक्षातील नेते व एकमेकांचे सहकारीही. पृथ्वीराज चव्हाणांनी आंध्र प्रदेशच्या मॉडेलचा व्यक्तीगत पातळीवर दिर्घकाळ अभ्यास करुन त्यातील त्रुटींमध्ये सुधारणा करत सन २०१४ मध्ये, राज्यात इमर्जन्सी मेडिकल सर्व्हिसेस अंतर्गत १०८ क्रमांकाची रुग्णवाहिका सेवा सुरू केली. ही सेवा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर आधारित होती, ज्यामध्ये खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ संस्था आणि सरकार यांचा समन्वय होता. भारतातील आरोग्य क्षेत्रात अशा प्रकारच्या भागीदारीचा हा एक अभिनव प्रयोग होता. या योजनेतून पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात सुमारे ९३७ रुग्णवाहिका कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, ज्यामुळे ग्रामीण, आदिवासी आणि शहरी भागातील नागरिकांना तातडीच्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ मिळू शकेल.

मात्र अशा प्रकराची योजना राज्यात सहजी सुरु करणे सोपी गोष्ट नव्हती.

मात्र अशा प्रकराची योजना राज्यात सहजी सुरु करणे सोपी गोष्ट नव्हती. यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. पहिले आणि सर्वात मोठे आव्हान होते आर्थिक पातळीवरचे. अशा मोठ्या प्रमाणावरील योजनेसाठी प्रचंड निधीची आवश्यकता होती. राज्याच्या तिजोरीवर आधीच ताण असताना, या योजनेसाठी निधी उपलब्ध करून देणे आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे हे एक कठीण काम होते. दुसरे आव्हान होते प्रशासकीय आणि तांत्रिक. महाराष्ट्रासारख्या भौगोलिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण राज्यात, जिथे डोंगराळ भाग, भरपूर पावसाचा प्रदेश, दुर्गम प्रदेश आणि दाट लोकवस्ती असलेली शहरे एकत्र नांदतात, तिथे रुग्णवाहिका सेवेचे जाळे निर्माण करणे सोपे नव्हते. रस्त्यांची खराब अवस्था, विशेषतः ग्रामीण आणि आदिवासी भागात, रुग्णवाहिकांच्या जलदगती सेवेला अडथळा ठरत होती. यासाठी रस्त्यांचे जाळे सुधारणे, रुग्णवाहिकांना प्राधान्य देण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाला प्रशिक्षित करणे आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधा उभारणे यासारख्या उपाययोजना कराव्या लागल्या. तिसरे आव्हान होते सामाजिक जागरूकता आणि स्वीकारार्हता. ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांना आपत्कालीन रुग्णवाहिका सेवेची संकल्पना नवीन होती. १०८ क्रमांकाचा वापर आणि त्याचे महत्त्व याबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक होते. यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती मोहिमा राबवल्या. 

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वतः या मोहिमांना प्रोत्साहन दिले आणि स्थानिक नेत्यांना यात सहभागी करून घेतले. चौथे आणि महत्त्वाचे आव्हान होते राजकीय. कोणतीही मोठी योजना राबवताना राजकीय विरोध आणि टीका ही अपरिहार्य असते. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळातही काही राजकीय गटांनी या योजनेच्या खर्चावर आणि त्याच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र, चव्हाण यांनी आपल्या दृढनिश्चयाने आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीने या टीकांना सामोरे जाऊन योजना पुढे नेली. या योजनेची रचना आणि सेवेच्या कार्यपद्धतीची रचना अत्यंत विचारपूर्वक आणि वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात आली. प्रत्येक रुग्णवाहिका अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज होती, ज्यामध्ये ऑक्सिजन सिलिंडर, व्हेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर आणि प्राथमिक उपचारांसाठी आवश्यक साहित्य यांचा समावेश होता. याशिवाय, प्रत्येक रुग्णवाहिकेत प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी आणि चालक यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित प्रतिसाद देण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

या सेवेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची केंद्रीकृत कॉल सेंटर व्यवस्था.

या सेवेचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची केंद्रीकृत कॉल सेंटर व्यवस्था. १०८ क्रमांक डायल केल्यानंतर, कॉल सेंटरमधील कर्मचारी रुग्णाच्या स्थानाची माहिती घेऊन जवळच्या रुग्णवाहिकेला तातडीने पाठवतात. ही व्यवस्था जीपीएस तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, ज्यामुळे रुग्णवाहिका कमीत कमी वेळेत रुग्णापर्यंत पोहोचू शकते. ग्रामीण भागातही ही सेवा प्रभावीपणे कार्यान्वित होण्यासाठी विशेष काळजी घेण्यात आली. या योजनेच्या सेवेचा महाराष्ट्रातील विविध सामाजिक घटकांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात वैद्यकीय सुविधांचा अभाव हा नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. या सेवेमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवणे शक्य झाले. विशेषतः प्रसूती, हृदयविकार, अपघात आणि सर्पदंश यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीत ही सेवा जीवनरक्षक ठरली. नंदुरबार, गडचिरोली, पालघर यासारख्या आदिवासी भागात आरोग्य सुविधा मर्यादित होत्या. या सेवेमुळे येथील लोकांना प्रथमच तातडीच्या वैद्यकीय सेवांचा लाभ मिळू लागल्याने माता आणि बालमृत्यूदरात घट झाली. त्याचप्रमाणे मुंबई, पुणे, नागपूर यासारख्या शहरांमधील झोपडपट्टीवासीयांना खाजगी आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा परवडत नव्हत्या. अशांना १०८ सेवा मोफत असल्याने मोठा दिलासा मिळाला.

गरोदर महिलांना प्रसूतीसाठी रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी आणि नवजात बालकांना तातडीच्या उपचारांसाठी ही सेवा वरदान ठरली. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाशी जोडून या सेवेने माता-बाल कल्याणाला चालना दिली. वृद्धांना हृदयविकार, पक्षाघात यासारख्या आजारांमध्ये तात्काळ उपचारांची गरज असते. या सेवेने त्यांना जलद आणि कार्यक्षम उपचार उपलब्ध करून दिले. उपलब्ध सार्वजनिक आकडेवारीनुसार, २०१४ पासून २०२३ पर्यंत सुमारे १ कोटी रुग्णांनी लाभ घेतला आहे. त्याचप्रमाणे या रुग्णवाहिकेचा दरवर्षी सुमारे ९,००० पेक्षा जास्त गर्भवती मातांना फायदा होतो. सन २०२३ पर्यंत सुमारे ३९,७०७ हून अधिक प्रसूती झाल्याची नोंद आहे. ही सेवा 'गोल्डन अवर थिअरी' अंतर्गत पहिल्या तासात रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवते, ज्यामुळे अपघात, हृदयविकार आणि इतर गंभीर परिस्थितीत जीव वाचवण्याचे प्रमाण वाढते. विशेषत: रस्ता अपघातातील ५,११,८४५ रुग्णांना या सेवेने मदत केली आहे. जे योजनेचे लोकांचे जीव वाचवण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान दर्शवते. 

विशेषतः कोरोना कोविड-१९ वैश्विक महामारीदरम्यान, या सेवेने ऑक्सिजन आणि रुग्णवाहनाची कमतरता असतानाही रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवण्यात मोलाची भूमिका बजावली. ग्रामीण भागात २० मिनिटांत आणि शहरी भागात १० मिनिटांत रुग्णवाहिका पोहोचण्याचे उद्दिष्ट या योजनेने बऱ्याच प्रमाणात साध्य केले. यातून हे दिसून आले की, पृथ्वीराज चव्हाण यांचे या योजनेतील योगदान केवळ प्रशासकीय नव्हते, तर त्यामागे त्यांची सामाजिक बांधिलकी आणि दूरदृष्टी होती. त्यांनी ही योजना केवळ शहरी भागापुरती मर्यादित न ठेवता, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातही तितक्याच प्रभावीपणे राबवली. त्यांच्या कार्यकाळात या योजनेचा पाया इतका मजबूत झाला की, नंतरच्या सरकारांनीही तो पुढे चालवला आणि विस्तारित केला. 

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली.

पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री पदावरुन पायउतार झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि उध्दव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची धुरा सांभाळली. पण या काळात या योजनेला कमकुवत करण्याचे प्रकार घडले नाहीत हे आवर्जून अधोरेखित करावे लागेल. ही योजना महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रातील एक मैलाचा दगड आहे. आर्थिक, प्रशासकीय आणि सामाजिक आव्हानांना तोंड देत योजना सुरु आहे. मात्र सन २०२२ मध्ये या योजनेला ग्रहण लानण्याचा प्रकार झाला. सदर योजना बीव्हीजी (भारत विकास ग्रुप) कंपनीकडे होती. योजनेची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने सुरु असतानाही तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या राजवटीत या सेवेचे कंत्राट बीव्हीजी ग्रुपकडून काढून सुमित फॅसिलिटी कंपनीला देण्यात आले. हा निर्णय प्रशासकीय आणि राजकीय कारणांमुळे घेतला गेला यात तिळमात्र शंका नाही. शिवाय पारदर्शकतेचा अभाव आणि सुमित फॅसिलिटीच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते. जर बीव्हीजीने अनेक वर्षे ही सेवा यशस्वीपणे चालवली होती, तर सुमित फॅसिलिटीला अनुभव आणि क्षमतेच्या बाबतीत तितकी विश्वासार्हता नसताना हे कंत्राट का दिले गेले? या प्रश्नाचे उत्तर कोणताही सूज्ञ महाराष्ट्रवासी टक्केवारीचे राजकारण म्हणूनच दोन शब्दांत देईल.

सध्या सुमित फॅसिलिटीचा संचालक अमित साळुंखे याला झारखंडमधील ४५० कोटींच्या दारू घोटाळ्याप्रकरणी भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने अटक केली आहे. या घोटाळ्यात साळुंखे याने मनुष्यबळ पुरवठा आणि इतर आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. याशिवाय, महाराष्ट्रातही त्याच्या कंपनीवर १०८ रुग्णवाहिका सेवेच्या कंत्राटात वाढीव दराने निविदा मिळवल्याचा आणि घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. हा कंत्राट बदल हेतुपुरस्सर आणि भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आहे याबाबत शंका घेण्याचे कारणच नाही. शिवाय सुमित फॅसिलिटीला कंत्राट देण्याचा निर्णय अनेक दृष्टींनी तोट्याचा ठरला आहे. कारण बीव्हीजीच्या तुलनेत सुमित फॅसिलिटीच्या सेवेची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता कमी आहे. रुग्णवाहिकांची देखभाल, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि तातडीने प्रतिसाद देण्याची क्षमता यात कमतरता आढळून येते. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात रुग्णवाहिका वेळेवर पोहोचण्यात अडचणी आल्यात. दुसरे म्हणजे, वाढीव दराने कंत्राट देण्यामुळे सरकारी तिजोरीवर अनावश्यक ताण पडला आहे. सुमित फॅसिलिटीच्या कंत्राटातील अनियमिततांमुळे या १०८ सेवेची विश्वासार्हता कमी झाली, ज्याचा थेट परिणाम रुग्णसेवेवर झाला.

कंत्राट बदलानंतर रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचल्याने झालेल्या मृत्यूंची नेमकी आकडेवारी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही.

कंत्राट बदलानंतर रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचल्याने झालेल्या मृत्यूंची नेमकी आकडेवारी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नाही, कारण अशा घटनांचा अधिकृत अहवाल सरकारने जाहीर केलेला नाही. परंतू, स्थानिक वृत्तपत्रात वरचेवर येणाऱ्या बातम्या आणि सामाजिक माध्यमांवरील काही विश्वासार्ह माहितीनुसार, ग्रामीण आणि आदिवासी भागात रुग्णवाहिका सेवेतील विलंबामुळे अनेक रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे दिसून येते. यामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास कमी झाला असून इतक्या पथदर्शी आरोग्यसेवेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. एका सुसंस्कृत राजकीय नेतृत्वाने निरपेक्ष सेवाभावातून सुरु केलेल्या या योजनेचे टक्केवारीच्या राजकारणामुळे वाट्टोळे झाले आहे. पारदर्शक कारभाराचा व भ्रष्टाचार न केल्याचा दावा करणारे बोलके मुख्यमंत्री या प्रकरणी योग्य कार्यवाही करुन दोषींना शिक्षा देतील व योजनेचे पुनुरुज्जीवन करतील अशी अपेक्षा भाबडी आहे. वास्तविक महागाईने व बेरोजगारीने कंबरडे मोडलेल्या जनतेच्या खिशाचा विचार करता यापुढे अशा योजनांच्या कंत्राट प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून जनतेच्या जीवाशी खेळणारे निर्णय टाळता येतील. 

१०८ रुग्णवाहिका योजनेचे अमित साळुंखे यांच्याकडे हस्तांतरण म्हणजे जीवनरक्षक सेवेचे राजकीय खेळात रूपांतर आहे. टक्केवारीच्या लालसेपोटी ही सेवा खासगी हातात देणे म्हणजे जनतेच्या जीवाशी व भविष्याशी खेळ आहे. १ रुपयांत पीकविमा, आनंदाचा शिधा यासांरख्या योजनांच्या माध्यमातून असा फसवणूकीचा खेळ सरकारने जनतेशी वारंवार केला आहे. या प्रकारामुळे १०८ सेवेची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता धोक्यात येण्याची भीती आहे. राजकारणासाठी रुग्णांच्या जीवनाशी तडजोड करणे हा जनविश्वासाचा घोर अपमान आहे. सरकारने ही योजना तत्काळ विश्वासार्ह आणि अनुभवी संस्थेकडे सोपवण्याची आवश्यकता आहे. ही योजना म्हणजे केवळ वैद्यकीय सेवा नव्हे, तर मानवतेच्या सेवेचा एक उज्ज्वल अध्याय आहे. याची जाणीव पृथ्वीराज चव्हाणांना होती. तीच समज दाखवण्याची संधी आज बहुमताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे चालून आली आहे. पण, फडणवीस राज्याच्या सामान्य जनतेचा विचार करतील की, टक्केवारीच्या राजकारणाला क्लीन चिट देतील? याचे चित्र येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल.