सफाई कामगारांच्या मृत्यूविरोधात फौजदारी खटले चालवावेत

मानवी मैला व विष्ठा माणसानेच साफ करणं भारतात कायद्याने प्रतिबंधित असलं तरी हे काम पूर्णपणे बंद झालेलं नाही. दर पाच दिवसाला मानवी मैला साफ करणाऱ्या कर्मचार्याचा मृत्यू होतो. याबदद्लच्या अनेक बातम्या, वार्तांकनं, अहवाल माध्यमांमध्ये प्रसारित होतात. मात्र कायद्याने बंदी असूनही हे काम अजूनही माणसांना करावं लागतं. त्यात ज्यांचा मृत्यू होतो, त्या कर्मचार्याच्या कुटूंबियांना आर्थिक पुनर्वसनाची रक्कमही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळेच १९९३ पासून अशा सफाई कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झालाआहे, त्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूविरोधात न्याय मिळावा, यासाठी संबंधित यंत्रणांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, व त्यांच्याविरोधात फौजदारी खटले चालवले गेले पाहिजेत. भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ३०४ नुसार संबंधित यंत्रणा व व्यक्तींवर फौजदारी खटले चालवले पाहिजेत, अशी जनहित याचिका १० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

‘क्रिमिनल जस्टीस सोसायटी ऑफ इंडिया’ या संस्थेनं ही जनहित याचिका दाखल केली असून यामध्ये काही महत्वाच्या मागण्या केलेल्या आहेत. भारतीय रेल्वेच्या विभागीय मुख्याधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत मानवी मैला साफ करण्यासाठी ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष नेमणूक केली आहे, त्याबाबत सर्व माहिती व आकडेवारी न्यायालयाला सादर करावी, तसे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे विभागाला द्यावेत, अशी मागणी या याचिकेत केली आहे. तसंच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग व सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनीही १९९३ पासून मानवी मैला साफ कर्मचार्यांच्या मृत्यूबाबत माहिती व आकडेवारी असलेले अहवाल न्यायालयात सादर करावेत, यासाठी योग्य ते आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं द्यावेत, अशीही मागणी याचिकेत समाविष्ट आहे. सफाई कर्मचारी आंदोलन या संस्थेच्या अहवालानुसार भारतात ८०२५ रेल्वे स्टेशन्सवर सुमारे ३६,००० सफाई कर्मचारी मानवी मैला साफ करतात, तर आजवर  मानवी मैला साफ करणाऱ्या १७६० कामगारांचा काम करताना मृत्यू झाल्याचं या संस्थेनं नमूद केलं आहे.

मानवी मैला साफ करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना १५० ते २०० रुपये मजुरी दिली जाते. दिवसातले १२ - १५ तास काम त्यांच्याकडून योग्य सोयी - सुविधा व सुरक्षेच्या साधनांअभावी करुन घेतले जाते. या मुद्द्यांचाही याचिकेत अंतर्भाव आहे. १९९३ साली या संदर्भातला कायदा अस्तिवात येऊन व त्यानुसार हे काम करायला, करवून घ्यायला कायद्याने बंदी असूनही आजवर एकाही अशा सफाई कर्मचार्याच्या मृत्यूनंतर संबंधित व्यक्ती व यंत्रणांविरोेधात गुन्हा दाखल होऊन शिक्षा झाली नाही. अशा प्रकारे जेव्हा सफाई कर्मचाऱ्याचा मृत्यू होतो तेव्हा, संविधानाच्या कलम १४, १७, २१,३८, ३९,४२,४३, ४६ चा भंग होतो, तरीही असे १७०० पेक्षा जास्त मृ्त्यू झाले तरी अशा मृत्यूंबाबत केवळ १८ गुन्हे दाखल झाले, त्यापेकी एकाच गुन्ह्यात आरोपीला अटक करण्यात आली. इतर गुन्ह्यात फौजदारी स्वरुपाचा तपास झाला नाही की आजवर एकाही आरोपीला यात न्यायालयाकडून शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही.  

याबाबत सफाई कर्मचारी आंदोलनचे संस्थापक बेझवाडा विल्सन म्हणतात, “ही केवळ कायदेशीर लढाई नाही. यासाठी राजकीय जागृती आणि परिवर्तन गरजेचं आहे. अन्यथा कायदा स्थापन होऊन आपल्याकडे २५ वर्ष झाली, तरीही हे काम अजून सुरुच आहे. खरं तर मानवी मैला साफ करणाऱ्या कामगारांची संख्या कागदावर दिसणाऱ्या आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे, मात्र खरी आकडेवारी पुढे येत नाही.“ ते पुढे सांगतात, “ सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल झाली हे एक महत्वाचं पाऊल आहे. खरं तर मानवी विष्ठा उचलायला लागणारा प्रत्येक कामगार जिवंतपणीच मरत असतो. त्यांना हे काम करायला लावणंच मृत्यूच्या दाढेत ढकलणं आहे, हे प्रत्येक माणसाला समजलं पाहिजे.”

सफाई कर्मचारी आंदोलन संस्थेकडे उपलब्ध असणाऱ्या आकडेवारीनुसार केवळ पुणे शहरात २८,५५२ शोषखड्डा प्रकारची स्वच्छतागृहं आहेत. तर देशभरात साधारण २ कोटी ६० लाख शोषखड्डा स्वच्छतागृहं आहेत. या प्रकारच्या स्वच्छतागृहांची सफाई, मानवी मैला साफ करण्याचं काम करण्यासाठी सफाई कर्मचाऱ्यांची नेमणूक होते. या कर्मचाऱ्यांमध्ये ९८ टक्के दलित आहेत.