विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांची सुटका

एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणातील संशयित आरोपी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांचा जामीन अर्ज काल पुणे सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावल्यानंतर मध्यरात्री ३. ३० च्या दरम्यान पुणे पोलिसांनी तेलतुंबडे यांना मुंबई एअरपोर्टवरुन ताब्यात घेऊन अटक केली होती. आज दुपारी सत्र न्यायालयात तेलतुंबडेंना हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी तेलतुंबडे यांची अटक बेकायदेशीर असून त्यांना त्वरित मुक्त करण्याचा आदेश सत्र न्यायाधीश के.डी. वडणे यांनी दिला. त्यानुसार तेलतुंबडे यांना मुक्त करण्यात आलं आहे.

“सर्वोच्च न्यायालयानं तेलतुंबडे यांना ४ आठवडे अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे, तसंच कॉम्पिटिटिव्ह कोर्टात या कालावधीमध्ये ते पुढील कायदेशीर प्रक्रियेसाठी जाऊ शकतात असं म्हणलं आहे. त्यामुळे या कालवधीत ते उच्च न्यायालय तसंच सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. ही मुदत संपण्याआधीच त्यांना अटक केलेली असल्यानं, ही अटक बेकायदेशीर आहे त्यामुळे त्यांना त्वरित मुक्त करावं” असा आदेश पुणे सत्र न्यायालयानं दिला आहे.  

तेलतुंबडे यांची  बेकायदेशीर अटक, तपास अधिकाऱ्याच्या या कृतीवर प्रश्न आणि शंका उपस्थित करणारी आहे व यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानही केला गेला आहे, असंही न्यायालयानं आदेशात नमूद केलं आहे.   

दरम्यान आज दुपारी आनंद तेलतुंबडे यांना न्यायालयात हजर केल्यानंतर बचाव पक्षाचे वकील रोहन नहार यांनी न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल केली होती. ” या याचिकेवर युक्तिवाद करताना ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयानं तेलतुंबडे यांना अटकेपासून संरक्षणासाठी ४ आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. या कालावधीत ते कॉम्पिटिटिव्ह कोर्टात जामीनासाठी जाऊ शकतात, असं आदेशात म्हणलं आहे. त्यांचा अटकेपासून संरक्षणाचा कालवधी संपला नाही, त्याआधी त्यांना अटक करणं बेकायदेशीर आहे आणि हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान आहे.”

यावर सरकारी वकील उज्वला पवार यांनी प्रतिवाद केला, ” तेलतुंबडेंना चार आठवड्यांचा कालावधी हा कॉम्पिटिटिव्ह कोर्टात अप्रोच करण्यासाठी देण्यात आला होता. ट्रायल कोर्ट काय निर्णय देईल, त्यानंतर हाय कोर्टात जावं लागेल का? त्यानंतर हाय कोर्ट काय निर्णय देईल याचा विचार करुन हा अंतरिम दिलासा दिलेला नव्हता. तसंच काल तेलतुंबडे यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयानं फेटाळून लावल्यानंतरही त्यांनी त्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी - उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, असाही अर्ज न्यायालयाला दिला नव्हता, त्यामुळे ही अटक बेकायदेशीर नाही. व सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमानही नाही. अवमानाची याचिका हे केवळ बचाव पक्षानं वापरलेलं दबाव तंत्र आहे.”

यावर न्यायालयानं निकाल देताना कॉम्पिटिटिव्ह कोर्ट या संज्ञेबद्दल पुरेशी स्पष्टता दिली असून कॉम्पिटिटिव्ह कोर्टात जाण्याचा अर्थ म्हणजे केवळ सत्र न्यायालयात जाणे नाही, तर दिलेल्या मुदतीत तेलतुंबडे उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात, असं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम संरक्षणाबाबतचा आदेश ‘क्रिस्टल क्लियर’ आहे, असंही सत्र  न्यायालयानं आदेशात नमूद केलं आहे. यामुळे पुन्हा एकदा पुणे पोलिंसाच्या कार्यपद्धतीवर केवळ प्रश्नच उपस्थित झाले नाहीत, तर यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमानही झाला आहे.

दरम्यान आज न्यायालयात सुनावणीसाठी वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर व अंजली आंबेडकरही उपस्थित होते.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुक्तता झाल्यानंतर आनंद तेलतुंबडे यांनी प्रतिक्रिया दिली, ते म्हणाले, “ माझ्यासारखं प्रोफाईल असलेला व्यक्ती या देशात नाही, तरीही पोलीस बेकायदेशीर अटक करतात. प्रश्न केवळ आनंद तेलतुंबडे या एका व्यक्तीचा नाही, कायद्याचं राज्य या संकल्पनेची फार वाईट अवस्था झाली आहे. आपण कोणत्या थराला जाऊन पोहोचलो आहोत. याचं वाईट वाटतं. पॅरिसमधल्या चर्चेतील माझा सहभाग हे पोलिसांचं आरोप करण्याचं कारण त्यांच्यावरच मोठया प्रमाणात उलटणार आहे.” पुढे ते म्हणाले, “ मिलिंद तेलतुंबडे जो माझा धाकटा भाऊ आहे, त्याला मी १९८२ पासून पाहिलेलंही नाही. त्यानं निवडलेला मार्ग ही आम्हा कुटूंबियांसाठी अत्यंत दुखद बाब आहे पण तो गेला, हे स्वीकारुन आम्हा कुटूंबियांना त्यातून पुढे जावं लागलं. पोलिसांनी त्याच्याशी संबंधाचे केलेले आरोप असो किंवा बाकी पत्रांचा आरोप, हे पुरावे पुर्णपणे बनावट आहेत. सायबर क्षेत्रातला मी एक्सपर्ट असून त्यातल्या माझ्या अभ्यासामुळेच मला काही वर्षांपूर्वी यावर पोलिसांनाच मार्गदर्शन करण्यासाठी मुंबईत बोलवण्यात आलं होतं, त्यामुळे पोलिसांनी आता ज्या प्रकारे पत्रांचे पुरावे पुढे आणले आहेत, ते पूर्ण बनावट आहेत असं माझं मत आहे.

पुणे पोलिसांच्या या बेकायदेशीर अटकेविरोधात अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करणार का? या प्रश्नावर ते म्हणाले, “पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे त्यांच्यावर अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल करण्यासाठी मी सरकारची परवानगी मागितली आहे पण ती अजून सरकारनं दिली नाहीये. मला त्यांच्याविरोधात दिवाणी आणि फौजदारी दोन्ही दावे दाखल करायचे आहेत. त्यामुळे त्याचं काय होतंय ते पाहून पुढचं ठरवू.

तेलतुंबडे सत्र न्यायालयाच्या अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सोेमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करणार आहेत.