राज्यातल्या ८ आदिवासी आश्रमशाळा होणार बंद

भोर तालुक्यातल्या पश्चिमेकडल्या दुर्गम डोंगर भागातल्या पांगारी आणि कुरुंजी या दोन शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. या दोन शाळा बंद करण्याबाबतचा जीआरही शासनानं काढला. २३ जानेवारी २०१९ च्या या जीआरनुसार या दोन शाळा येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच जून महिन्यापासून बंद केल्या जाणार आहेत.

यावर्षी २६ जानेवारीला, पांगारीच्या शाळेतली मुलं, शाळेत झेंडावंदन करायला गेली, ती भारताच्या प्रजासत्ताकदिनी आपल्या शिक्षणाचं टांगतं भवितव्य हातात घेऊनच घरी परतली. ‘आपली शाळा बंद होणार, तसा सरकारचा जीआर आलाय, असं त्यांना यादिवशी शिक्षकांनी सांगितलं’. त्या दिवसापासून पांगारीच्या आश्रमशाळेतली ही मुलं हिरमुसलेली आहेत. वाऱ्याशी स्पर्धा करत काट्या कुट्यातून जंगलातून धावणारी ही आदिवासी रानपाखरं आपल्या पुढच्या शिक्षणाचं काय होणार, या एकाच चिंतेच्या सावटाखाली वावरतायत.

आपली आश्रमशाळा बंद होऊ नये यासाठी शाळेतले विद्यार्थी भोरच्या तहसिलदार कार्यालयावर काढलेल्या मोर्चातही सहभागी झाले होते. भोर – वेल्हा महादेव कोळी आदिवासी संघटनेनं यासाठी ५ फेब्रुवारीला भोरच्या तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. या मोर्चामध्ये पांगारी आणि कुरुंजी या दोन्ही आश्रमशाळांमधले विद्यार्थी, त्यांचे पालक, शिक्षक तसंच महादेव कोळी आदिवासी संघटनेचे सदस्य मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले होते.

तहसिलदार कार्यालयाला दिलेल्या निवेदनामध्ये या संघटनेनं दोन मुख्य मागण्या ठेवल्या आहेत. पांगारी आणि कुरुंजी या दोन्ही आश्रमशाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनानं त्वरित मागे घ्यावा. दुसरी मागणी आहे, जातीचे दाखले मिळण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी. जात पडताळणी प्रक्रियेतल्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. जेणेकरुन जातीच्या दाखल्या अभावी मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही.

दरम्यान या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांशी, शिक्षकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न इंडी जर्नलनं केला.

नवनाथ रामचंद्र शिंदे या आठवीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यानं सांगितलं, “माझं घर शिंदेवाडीत. आमचं गाव डोंगराव, चालत पांगारीला यायला दोन तास लागत्यात. आमच्या हिथं वर शिंदेवाडीला दुसरी शाळा पण नाय. ही शाळा बंद पडली तर आमी कधीच शिकू शकणार नाय. आमची परस्थिती नाय, लांब शिकायला जायची. माझी दोन बहीणभाव पण हितंच शिकतात. त्यांचं पण शिक्षण बंद पडंल, आम्हाला आयुष्यभर असंच राहावं लागंल.”

नवनाथ अगदी काकुळतीनं हे सांगत होता. भवितव्याची चिंता आणि शिकण्यासाठीची त्याची तळमळ त्याच्या कोमेजलेल्या चेहऱ्यावरुन लपत नव्हती.

_{नवनाथ रामचंद्र शिंदे
पांगारी शासकीय आश्रमशाळेतला आठवीतला विद्यार्थी}

विशाल लक्ष्मण शिंदे, आदित्य किसन राजीवडे, राहुल शिवाजी राजीवडे अशा आणखी काही विद्यार्थ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. ‘आमाला शिकायंचय’ एवढंच ही मुलं बोलू शकली.

पांगारी गावात मोलमजुरी करुन आपल्या मुलांना आश्रमशाळेत शिकवणाऱ्या सीता मारुती शेडगे म्हणाल्या, “माझं पोरगं पाचवीला शिकतं. शाळा बंद झाली तर आमची पोरं घरीच राहतील. कुठून शिकवायचं बाई त्यांला? कॅपशिटीच नाय आमची. शंभर रुपये रोज मिळतो. त्यातनंच खर्च भागवायचा. आमाला पक्की घरं नाय का काय नाय.”

_{सीता मारुती शेडगे - आदिवासी शेतमजूर ज्यांची मुलं आदिवासी आश्रमशाळेत शिकतात..}

याच शाळेतले शिक्षक भारत भरोसे यांनी इंडी जर्नलला सांगितलं, “शाळा कोणत्याही परिस्थितीत बंद होऊन चालणार नाही. आमच्याकडं २५० च्या आसपास पटसंख्या आहे. त्यातली ८० मुलं भिल्ल आणि कातकरी जमातीची आहेत. बाकीची मुलं महादेव कोळी तसंच एनटी, ओबीसी, एससीमधली पण आहेत. ओपनमधलीही काही खूप गरीब मुलं आहेत. या विद्यार्थ्यांची शाळा बंद झाल्याने नुसतं त्यांचं शाळेचंच नुकसान होणार नाही, तर त्यांच्या जगण्याचाही प्रश्न निर्माण होईल. आश्रमशाळेत त्यांची राहण्याची, जेवणाची, कपड्या - लत्त्याची सगळ्याचीच सोय होते. हेच बंद झालं तर या मुलांनी जगायचं कसं?” ते पुढे म्हणाले, “या शाळा बंद म्हणजे आमचे कंत्राटी तत्वावर असलेले थोडाफार पगार देणारे जॉब पण जाणार. सरकार जिओ विद्यापीठाला १००० कोटी रुपये देऊ शकतं, अन आमच्या शाळांसाठी सरकारकडं पैसा नाहीय.”

पांगारी आणि कुरुंजी इथल्या आश्रमशाळा वाचवण्यासाठी भोर – वेल्हा महादेव कोळी आदिवासी संघटनेनं खा. सुप्रिया सुळे यांना एक पत्रही लिहिलं होतं. या पत्रानंतर याबाबत काही पावलं उचलण्यात आलीयत का? असं सुप्रिया सुळेंना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं, “या आश्रमशाळा बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. शाळा बंद पडू नयेत, यासाठी माझ्याकडून होतील ते प्रयत्न मी करत आहे. या शाळा बंद करु नयेत असं एक पत्रही मी राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंना पाठवलं होता, पण त्याला अजून तरी कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही.“

शासकीय आदिवासी आश्रमशाळेतील प्रत्येक वर्गातल्या विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेसंदर्भात, विभागाच्या धोरणानुसार प्रत्येक वगातली विद्यार्थी क्षमता ५० (४० निवासी व १० बहिस्थ किंवा अनिवासी विद्यार्थी ) इतकी आहे. त्यामध्ये निवासी विद्यार्थी म्हणून फक्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणं बंधनकारक आहे. अनिवासी पद्धतीनंही स्थानिक आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्यानं प्रवेश देण्यात येतो. पुणे, सातारा, कोल्हापूर व रत्नागिरी या जिल्ह्यातील आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील भागात आदिवासी जमातीची लोकवस्ती फारच कमी असल्याने सदर भागांतील ८ आश्रमशाळांमध्ये आदिवासी विद्यार्थी उपलब्ध होत नसल्याने आदिवासी विद्यार्थी प्रवेश क्षमता कमी आहे. त्यामुळे या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या आदिवासींची संख्या ‘अत्यंत अल्प’ असून उर्वरित सर्व विद्यार्थी बिगर आदिवासी आहेत. त्यामुळे या शाळा बंद करणार असल्याचं शासनाच्या अध्यादेशात (जीआरमध्ये) म्हणलं आहे.

पुणे जिल्ह्यातल्या भोर तालुक्यातल्या पांगारी आणि कुरुंजी या शाळा तर बंद करण्याचा निर्णय आहेच पण त्याचबरोबर या जीआरमध्ये साताऱ्यातल्या बामणोली आणि गोगवे इथल्या दोन्ही शासकीय आश्रमशाळा बंद करण्याचाही निर्णय आहे. त्यासोबतच कोल्हापूरमधल्या बोरवेट आणि कोते इथल्या दोन शाळा तर रत्नागिरीतल्या कादवण आणि वेरळ इथल्या दोन अशा चार जिल्ह्यांतल्या एकूण ८ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांना २०१९ - २० या शैक्षणिक वर्षात टाळं लागणार आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याचं कारण सांगून सरकारनं या शाळा बंद करुन या विद्यार्थ्यांना जवळपासच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी मदत करणार असल्याचं सांगितलं आहे, पण भोरमधल्याच पांगारी आणि कुरुंजी गावांमध्ये शाळेत येणाऱ्या या आदिवासी मुलांना सात - आठ किलोमीटरच्या परिघात दुसरी शाळा उपलब्ध नाही. शिक्षणहक्क कायद्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला राहत्या घरापासून तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरात शिकण्यासाठी शाळा उपलब्ध असायला हवी. त्यामुळे या शाळा बंद केल्यानं या भागातल्या आदिवासी मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग होणार आहे. या विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळांमध्ये समायोजित केलं तरीही त्यांना तिथं निवासाची सोय असणार की नाही, याबाबत जीआरमध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे या गरीब आदिवासी मुलांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न उभा राहतोच. याशिवाय दूरवरच्या शाळेत प्रवास करण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सरकारने त्यांच्या प्रवास भत्त्याची जबाबदारी घेणं अनिवार्य आहे. ही जबाबदारी सरकारने घेतली तरीही ७ ते १४ वयोगटातल्या मुलांना दररोज दहा - बारा किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास करावा लागणं, या बाबींचा मुलांच्या आरोग्य, अभ्यास, शारिरिक उर्जेवर विपरित परिणाम होतो.

एकूणच सरकारी शाळा, विशे षत: आदिवासी आश्रमशाळांना टाळं लागण्याचं प्रमाण दिवसेंदिवस वाढतंय. “शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या भटक्या विमुक्त समूहातील मुलांचे प्रमाण  प्राथमिक स्तरावर ९३ टक्के तर उच्च माध्यमिक स्तरावर ९६ टक्के इतकं आहे. असं असताना सराकारी शाळा बंद करण्याच्या धोरणाचा विपरित परिणाम आर्थिकदृष्ट्या मागास संवर्गातील मुलांच्या शिक्षणावर आणि विशेषत: मुलींच्या शिक्षणावर होतो” अशी आकडेवारी आणि निरिक्षण ‘महाराष्ट्र शिक्षण हक्क मंचा’च्या ‘शिक्षण हक्काचा लेखाजोखा- २०१७ - १८’ च्या अहवालात नमूद केलेलं आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि शिक्षक भाऊसाहेब चासकर यांनी या सरकारी धोरणांबदद्ल बोलताना सांगितलं, “शिक्षण हक्क कायद्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मुलं औपचारिक शिक्षणाच्या प्रवाहात आलेली आहेत. ही संख्या लक्षात घेता शालेय शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद वाढवण्याऐवजी खर्चात काटकसर म्हणून जिल्हा परिषदेच्या तसंच आश्रमशाळा बंद केल्या जातायत. सरकारचं शाळाबंदीचं धोरण आदिवासी, वंचित, बहुजन समाजातल्या गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क नाकारणारं आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला छेद देणारं आहे. मुख्य म्हणजे शाळा बंद केल्यानं किंवा शाळा दूर गेल्यानं मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता वाढते.  एक मूल जरी शिकत असलं तरीही शाळा बंद करणं कायदयाचं उल्लंघन आहे.”