मॅकार्थीझमचं भारतीय वर्जन

आज आंतरराष्ट्रीय  मानवी हक्क दिवस. या दिवसाच्या निमित्त्ताने अलीकडील काही घटनांचा आढावा घेत आपण भारतातल्या मानवी हक्कांबाबत, मानवाधिकार कार्यकर्त्यांबाबतची परिस्थिती पाहिली, तर आपण मॅकार्थीझमचा पुन्हा एकदा अनुभव घेत आहोत, असं म्हणणं संयुक्तिक ठरेल. मॅकार्थीझम या शब्दाचा उगम झाला १९५० च्या दशकात. अमेरिकी सैन्याधिकारी आणि नंतर सिनेटर झालेल्या जोसेफ मॅकार्थी याच्या कार्यपद्धतीवरुन हा शब्द रुढ झाला. दुसऱ्या महायुद्धापासून ते १९५७ मध्ये मॅकार्थीचा मृत्यू होईपर्यंत त्यांने तत्कालीन साम्यवादी, समाजवादी नेते, कार्यकर्ते, मानवाधिकार कार्यकर्ते, वकील, कलाकार, विद्यार्थी इतकेच नव्हे तर साम्यवादी, समाजवादी विचारसरणीप्रती आस्था असलेले सामान्य नागरिक या सगळ्यांविरोधात खोटे आरोप करणे, त्यांच्याबद्दल सातत्याने अपप्रचार करणे, खटले भरणे, तुरुंगात टाकणे हे सारं पद्धतशीरपणे षडयंत्र करुन केलं. अमेरिकेतल्या एखाद्या नागरिकाला, सरकारी अधिकाऱ्यांना या विचारसरणीबद्दल सहानुभूती वाटते, याचा केवळ संशय येणंसुद्धा त्यांचं आयुष्य बरबाद करण्यासाठी मॅकार्थीला पुरेसं होतं. मॅकार्थीने खुलेआम हे षडयंत्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात राबवलं की त्याच्या या कार्यपद्धतीवरुन ‘मॅकार्थीझम’ ही संकल्पनाच राजकीय – सामाजिक अभ्यासात उदयास आली.

आज भारतातली परिस्थिती पाहिली तर मानवाधिकाराची भाषा करणाऱ्या, वारंवार सत्तेला प्रश्न विचारणाऱ्यांना, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, स्त्रियांच्या हक्क – अधिकारासाठी झगडणाऱ्यांना तुरुंगात टाकलं जातं. प्रसंगी संपवलंही जातं. दहशतवाद्यांचे खटले लढवतो, म्हणत अॅड. शाहीद आझमीसारख्या मोठ्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली. अॅड. चंद्रशेखर रावण दलितांवरील अन्यायाबाबत बोलतो, म्हणून त्याला राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली तुरुंगात टाकण्यात आलं होतं. तमिळनाडूमधल्या तुतीकोरीनमधे असलेल्या स्टरलाईट कॉपर कंपनीविरोधात लोकांसोबत आंदोलने, निदर्शने केली म्हणून अॅड. एस. वंचीनाथन या वकिलाला अटक करण्यात आली. ओरिसामधले मानवाधिकार कार्यकर्ते उपेंद्र नायक यांना युएपीएखाली अटक करण्यात आली. आंध्र प्रदेशमधले अॅड. रविंद्रनाथ भल्ला एका सत्यशोधन अहवालाच्या निमित्ताने छत्तीसगडला जात असताना त्यांना माओवाद्यांशी संबंधांच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली. ही काही मोजकी उदाहरणं. बातम्यांमध्ये न आलेल्या अनेक वकीलांना अटका झाल्या आहेत.  जनवादी आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेला प्रत्येक माणूस माओवादी, नक्षलवादी आहे, असं वाटून अटकसत्र सुरुच आहे.

महाराष्ट्रात एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह तब्बल ९ जणांना युएपीए (बेकायदेशीर कारवाई प्रतिबंधक कायदा) खाली तुरुंगात टाकलेलं आहे. हे सगळे पंतप्रधान मोदी यांची राजीव गांधींप्रमाणे हत्या करणार होते, अशा आशयाची पत्रं त्यांच्याकडे सापडल्याचे सुरुवातीला पोलिसांनी सांगितले. मात्र नंतर खटल्याच्या कामकाजासाठी झालेल्या सुनावणीत कोर्टासमोर या मुद्द्याची चर्चा झाली नाही. इतरही अनेक आरोप झाले. देशद्रोही ठरवले गेलेले हे सगळे लोक खरं तर वंचितांच्या न्याय हक्कांसाठी जीवाचं रान करुन लढत होते, त्यांच्या कामाची माहिती सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहे, मात्र अनेक माध्यमांनीही ही पार्श्वभूमी न पाहता त्यांना देशद्रोही ठरवून टाकलं. पंतप्रधान मोदी यांच्या हत्येचा कट असलेल्या पत्राचं पुढे काय झालं , तसं पत्र सापडलं असेल तर त्यानुसार स्वतंत्र गुन्हा का नाही दाखल करण्यात आला ? असा प्रश्न अद्याप तरी अनुत्तरीत आहे. अॅड. सुधा भारद्वाज, अॅड. अरुण फरेरा, अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांना सरकारने देशद्रोही ठरवलं आहे, कोर्टात सरकारी वकिलांनी त्यांच्यावर देशाविघातक कृत्यांचे आरोप केलेले आहेत, तेव्हा नेमकी ही माणसं कोण आहेत, त्यांचं काम नेमकं काय आहे? याबद्दल उपलब्ध असेलेली माहिती, त्यांचे सहकारी व त्यांच्यासोबत काम केलेलं लोक, ज्या लोकांचे खटले या वकिलांनी लढले ते लोक यांच्याकडून अनेक गोष्टी समजत आहेत. पुढे आहे ती त्यातलीच एक.

मारुती कुरवटकर. चंद्रपूर जिल्ह्यात, राजुरा तालुक्यातल्या टेंबुरवाही या खेड्यातला तरुण. आज तो कायद्याचा अभ्यास करतो आहे. एलएलबीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत असलेल्या मारुतीने राज्यशास्त्रात एम.ए. केलं आहे. आर्थिक परिस्थितीशी झगडत जिद्दीने कायद्याचं शिक्षण पूर्ण करणारा मारुती एल.एल.बी. च्या पहिल्या वर्षी गोंडवाना विद्यापीठात सर्वाधिक गुण मिळवून प्रथम क्रमांकाने उत्तीर्ण झाला. किसान क्रांती समन्वय समितीच्या माध्यमातून राजुरामधल्या शेतकरी आंदोलनात तो सक्रीय आहे. तिथल्या गरीब आदिवासींचे खटले लढतो आहे.

राजुरा तालुक्यातल्या मोठ्या सिमेंट कंपन्यांनी आपल्या प्रकल्पांसाठी तिथल्या आदिवासींच्या जमिनी घेतल्या, मात्र त्यांना योग्य तो मोबदला दिला नाही, विस्थापितांचे प्रश्न सुटले नाहीत. या आदिवासींनी सिंमेट कंपन्यांविरोधात केलेल्या आंदोलनांमुळे त्यांच्यावर खटले भरण्यात आले. हे खटले लढण्याच्या अवघड प्रक्रियेतून तो सध्या जात आहे.यथाशक्ती सामाजिक आंदोलनात तो सहभागी होतो. चंद्रपूरसारख्या अनेक आव्हानं असलेल्या भागात मानवाधिकाराची लढाई लढणं सोपं नाही, मात्र मारुती अन त्याच्यासारख्या तरुणांच्या दुर्द्म्य विश्वासावर तिथला आदिवासी तग धरुन आहे. मात्र त्याचा स्वत:चा मार्ग सोपा नव्हता.

विद्यार्थीदशेपासून सामाजिक चळवळीत असलेल्या मारुतीने साडेतीन वर्ष तुरुंगात घालवली आहेत. २०१२ मध्ये त्याला तुरुंगात जावं लागलं. नक्षलवादी असण्याचे आरोप, युएपीए अंतर्गत तुरुंगवास झाला. चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदियामध्ये तब्बल ७ खटल्यात त्याला आरोपी करण्यात आलं होतं. त्यापैकी पाच खटल्यांमधून त्याला कोर्टाने निर्दोष मुक्त केलं आणि दोन केसेसमध्ये जामीन मिळाला. नागपूर सेंट्रल जेलमधून २०१५ मध्ये सुटका झाली, जेलमधून एक पाऊल बाहेर ठेवलं नाही तोच गडचिरोली पोलीस दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक करण्यासाठी बाहेर तयारीतच उभे होते आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब न करताच त्याला लगेचच दुसऱ्या गुन्ह्यात अटक झाली. मात्र या प्रक्रियेला एका मानवाधिकार कार्यकर्त्या वकिलाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिलं. हिबियस कॉर्पस  पेटीशन (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) न्यायालयात दाखल केली. यानंतर न्यायालयाला मारुती कुरवटकरला या खटल्यात जामीन द्यावा लागला. तुरुंगात असतानाच मारुतीने मानवअधिकारांबाबत अभ्यास करायला सुरुवात केली. अन आज बाहेर आल्यावर तो दमनाने खचून न जाता उलट अधिक निडरपणे काम करतो आहे.

विदर्भातील राजकीय सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी, हक्क - अधिकारांची भाषा करणाऱ्या तरुणांसाठी हे आरोप, युएपीएखाली अटका, देशद्रोही ठरवलं जाणं हे नित्याचंच आहे. गरीब आदिवासी, मजूर, शेतकरी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न घेऊन लढणाऱ्यांना ही किंमत चुकवावी लागते. लढणाऱ्या लोकांचं मोठ्या प्रमाणात आणि पद्धतशीरपणे दमन केलं जातं. मात्र या सगळ्या भय आणि दमनाच्या स्थितीत काही माणसं सर्वस्व त्यागून दीपस्तंभासारखं काम करत असतात, त्यांच्याकडून लढत राहण्याची प्रेरणा मिळते, असं मारुती सांगतो.

मारुती अन त्याच्यासारखे अनेक तरुण न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून आज  जो संघर्ष करत आहेत, त्यामागील प्रेरणा अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांची आहे असं तो सांगतो.

गडलिंग यांनीच मारुती कुरवटकरचे खटले लढले होते आणि मारुतीसह कित्येक शोषित, गरीब तरुण ज्यांना खोट्या खटल्यांमध्ये गोवण्यात आलं होतं, अशा लोकांसाठी हा माणूस उभा राहिला नसता, तर दमनकारी यंत्रणेने कधीच गरीब आदिवासी, मजूरांना पूर्णपणे चिरडून टाकलं असतं, असंही मारुती म्हणतो. विदर्भातल्या आदिवासींना गडलिंग हा माणूस आपला वाटतो, कारण त्याने प्रसंगी फी म्हणून एक वेळचे जेवण घेऊन गरीब आदिवासींचे, दलितांचे खटले मागील २५ वर्षांपासून लढले आहेत.

युएपीए, टाडा, मकोका, पोटा सारख्या केसेसमधला एक प्रथितयश, विद्वान वकील म्हणून त्यांच्याकडे लाखो रुपये फी देणाऱ्या क्रिमिनल केसेससुद्धा अनेक वेळा आल्या, आणि त्या लढवल्या असत्या तर त्या जिंकून गडलिंग आज एक कोट्याधीश वकील असते. मात्र त्यांना त्या केसेस लढवायला वेळ नव्हता. एखादी कोंबडी, थोडासा रानमेवा फक्त एवढंच फी म्हणून देऊ शकणाऱ्या नक्षलवादाच्या खोट्या केसेसमध्ये अडकवलेल्या आदिवासींसाठी, सामाजिक कार्यकर्त्यांवरील केसेस लढण्यात त्यांनी आयुष्यातली तब्बल पंचवीस वर्ष खर्ची घातली. प्रसंगी कित्येकांच्या केसेससाठी स्वतच्या खिशातले पैसै घातले, याची काही मोजदाद नाही. शाहीर असणारा हा वकील अनेकदा नागपूर कोर्टाबाहेर, चहाच्या टपरीवर मोठ्या अभिमानाने भीमगीतं गाणारा हा माणूस बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सामाजिक न्यायाच्या तत्वाज्ञानासाठी आजतागायत कटिबद्ध राहिला, असं त्यांचे सहकारी वकील आणि विदर्भातले दलित, आदिवासी सांगतात.

सुरेंद्र गडलिंग तेच जे सध्या एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपाखाली येरवडा तुरुंगात आहेत. गडलिंग यांच्यासह सुधीर ढवळे, प्रा. शोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत, अॅड. सुधा भारद्वाज, तेलुगू कवी पी. वरवरा राव, अॅड. अरुण फरेरा, वर्णन गोन्सालवींस हे सर्व मानवाधिकार कार्यकर्ते, राजकीय कार्यकर्ते तुरुंगात आहेत. या सगळ्यांवर नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याचे, देशात अनागोंदी माजेल असं एक मोठं षडयंत्र रचल्याचे आरोप केले गेले आहेत. यापैकी गडलिंग, भारद्वाज, फरेरा ज्या आयएपीएल या संघटनेचा भाग आहेत, त्या इंडियन असोसिएशन ऑफ पीपल्स लॉयर्स या संघटनेवही बरेच आरोप झाले. ही संघटना माओवाद्यांची फ्रंटल ऑर्गनायझेशन म्हणून काम करते, असाही आरोप झाला.

मात्र नेमंक ही संघटना काय काम करते हे जाणून घेत असताना समोर आलेल्या बाबी इथे नमूद करणं आवश्यक आहे. गडलिंग, फरेरा आणि भारद्वाज हे या संघटनेचे सक्रिय कार्यकर्ते. मानवाधिकार कार्यकर्ते अॅड. शाहीद आझमीही या संघटनेचे पदाधिकारी होते. नागपुरातून सुरु झालेल्या या संघटनेचं नेटवर्क संपूर्ण देशभर आहे. मानवाधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशीही आयएपील जोडलेली आहे. या संघटनेचं सभासदत्व घेण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची फी नाही. संघटना कोणत्याही प्रकारच्या निधीवर (फंडिंगवर) चालत नाही. जनअधिकारांसाठी तळमळीने काम करणारा कोणताही वकील या संघटनेचा सभासद होऊ शकतो. वकिलांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या निषेधार्थ उभं राहणे, संघर्षग्रस्त भागातील उदा., जम्मू काश्मीर, छत्तीसगड येथे एखाद्या घटनेनंतर सत्यशोधन अहवाल तयार करणे, युएपीए सारख्या कायद्यांवर, मानवाधिकारांबाबत चर्चासत्रं घेणे, अशी कामं या संघटनेनं आजवर केली आहेत. अॅड. सुधा भारद्वाज यांनी छत्तीसगडमधल्या अनेक आदिवासींसाठी, कामगारांसाठी मोफत खटले लढलेले आहेत. तर अरुण फरेरासारख्या मानवाधिकार कार्यकर्त्याने याआधीही युएपीएअतंर्गत दाखल झालेल्या केसमध्ये ४ वर्ष तुरुंगात घालवली आहेत. त्या खटल्यातून कोर्टाने त्याची निर्दोष मुक्तताही केली होती. तर महेश राऊत गडचिरोली आणि परिसरात आदिवासींसाठी पेसा आणि वनहक्क कायद्यासाठी संघर्ष करत होता.

जनआंदोलनं करणारी, जनहक्काबाबत बोलणारी ही मंडळी आज गजाआड आहेत, त्यांनी वेळोवेळी  आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या किंवा स्थानिक लोकांच्या हिताविरुद्ध असणाऱ्या सरकारी धोरणांना विरोध करत सार्वजनिक आयुष्यात  ठाम राजकीय भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या विषमतेविरुद्ध उभं राहण्याच्या अट्टहासासाठी त्यांनी मोठी किंमत चुकवली आहे, असं वाटावं अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.  कोर्ट, न्यायव्यवस्था कधी तरी याबद्दल निकाल देईल, तोपर्यंत मानवाधिकारांबाबत बोलणारी व्यक्ती म्हणजे नक्षलवादी, अर्बन नक्षलवादी असा प्रचार टोकाला पोहोचलेला असेल.  या मॅकार्थीझमसोबत दोन हात करण्यासाठी सामाजिक न्यायाच्या तत्वज्ञानाची आपल्याला अनेकवेळा उजळणी करावी लागेल.

(सुधारणा, ११ डिसेंबर रात्री १२:४४ वा. : या लेखात आधी पोलिसांनी पंतप्रधानांना जीवे मारण्याच्या कटाचा उल्लेख आरोपपत्रात केला नसल्याचं लिहिलं गेलं होतं. ते चुकीचं असून, आरोपपत्रात तसा उल्लेख आहे . चुकीबाबत दिलगिरी)