पुणे सत्र न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडेंचा जामीन फेटाळला

२९ जानेवारीपासून तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावर पुणे सत्र न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात झाली होती. ३१ जानेवारीला सरकारी पक्ष तसंच बचाव पक्ष असा दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद पूर्ण झाला होता. कॉम्रेड आनंद, आनंद टी असं संबोधन असलेली पत्र ही आनंद तेलतुंबडे यांच्याशी संबंधित असल्याचं प्राथमिकरित्या दिसून येतं, तसे प्रथमदर्शनी पुरावे पोलिसांनीे प्राप्त केले आहेत व ते न्यायालयात सादर केले आहेत. तेलतुंबडे प्रतिबंधित कारवाया करण्यामध्ये सक्रिय सहभागी आहेत, असं प्रथमदर्शनी पुराव्यांच्या आधारे आढळून आलं आहे. याबाबतचे काही पुरावे सरकारी पक्षानं बंद लिफाफ्यातुन न्यायालयाला सादर केले आहेत. तसंच यूएपीएमध्ये (बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा) अटकपूर्व जामीनाचं प्रावधान नाही.

तेलतुंबडे यांचा आतापर्यंत तपासयंत्रणेच्या समोर आलेला प्रतिबंधित कारवायांमधील सहभाग बघता याबाबत सखोल तपास करणं आवश्यक आहे. अशी निरीक्षणं नोंदवून न्यायालयानं तेलतुंबडे यांचा जमीन फेटाळला आहे.

सरकारी वकील उज्जवला पवार यांनी तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करताना काल बंद लिफाफ्यात काही पुरावे न्यायालयात सादर केले. तसंच युक्तीवादादरम्यान त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं, ” आनंद तेलतुंबडे यांचा अनेकांशी संपर्क होता. भूमिगत नक्षलवादी मिलींद तेलतुंबडे तसंच या खटल्यातील इतर आरोपी रोना विल्सन, सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासोबत आनंद तेलतुंबडे यांचा पत्रव्यवहार झाला असून ती पत्रं पोलिसांनी संगणकासारख्या इलेक्ट्रॉनिक साधनांमधून जप्त केली आहेत.”

बचाव पक्षाचे वकील रोहन नहार यांनी तेलतुंबडे यांचा भीमा कोरेगाव हिंसाचार व एल्गार परिषदेशी आनंद तेलतुंबडे यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षही नाही व या खटल्यात त्यांना राजकीय हेतूनं गोवण्यात आलं आहे, असा युक्तीवाद केला होता.

दरम्यान आपल्यावरील गुन्हा रद्द करावा, अशी याचिका आनंद तेलतुंबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. गुन्हा रद्द करण्याची त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावल्यानंतर त्या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानंही गुन्हा रद्द करण्याची तेलतुंबडे यांची याचिका फेटाळून लावत, सर्वोच्च न्यायालय तपासात हस्तक्षेप करणार नाही असा निर्णय दिला होता. याबरोबरच जामिनासाठी सत्र न्यायालयात जावं असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होतं व त्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत अर्थात अटकेपासून संरक्षणाचा अंतरिम दिलासा त्यांना दिला होता. १४ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी पुणे सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. ४ आठवड्यांच्या मुदतीपैकी ९ दिवसांची मुदत अद्याप तेलतुंबडे यांच्याकडे असून या कालावधीत ते सत्र न्यायालयाच्या जामीन फेटाळण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.