पाड्यावरची पोर ओलांडते अडचणींचा डोंगर

जनाबाई दाभाडे ही जुन्नरमधल्या पुताची वाडी गावातली बारावीत शिकणारी मुलगी. जुन्नरमधल्या अतिदुर्गम भागात हे गाव आहे. या गावात प्रामुख्यानं महादेव कोळी राहतात. मोटारसायकल-एसटीने वर घाटातून एक-दीड तासाचा प्रवास केल्यानंतर हे गाव लागतं. आजूबाजूला उजाड-उघडे बोडके डोंगर. आता जानेवारीतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न उभा राहिलाय. गावात पोहोचून जनाबाईच्या घरी गेलं तर जनाबाई गावातल्या विहीरीवर पाणी आणायला गेली होती. तिची वाट पाहत थांबलो, तोवर तिच्या आईनं बिनदुधाचा काळा चहा करुन दिला. जनाबाई तोवर विहीरीवरुन आली. दररोज विहीरीवरुन पाणी आणणं हा तिच्या दिनक्रमातला महत्वाचा भाग.

मग ती सांगू लागली, “आज रविवार म्हणून घरी आले, नायतर मी शासकीय हॉस्टेलमध्ये राहते, कधी तरी सुट्टीला घरी येते. एसटी आसली तरी रोज जाऊन-येऊन कॉलेज करणं शक्य नाय. कारण एस.टी. साठी सकाळी सहाला घराबाहेर पडायला लागतं. थांब्यावर जाऊन उभं रहाय लागतं. एवढ्या सकाळी अंधार आसतो, तं बिबट्यांची भीती पण वाटती.”  

_{जनाबाई दाभाडे, गाव - पुताची वाडी}

जनाबाईनं सांगितलेली ही परिस्थिती जुन्नर भागातल्या फोफसंडी, मांडवे, मुथाळणे, पिपंळगाव-जोगा, चिल्हेवाडी, उदापूर, मांजारणे अशा अनेक गावांमधल्या मुलींची आहे. इथल्या भागातल्या लोकांमध्ये बिबट्यांची भीती मोठ्या प्रमाणात आहे. दिवसाढवळ्याही घरांमध्ये - शेतांमध्ये बिबट्या येण्याच्या घटना इथं जवळपास दररोज घडतात. “बिबट्यांमुळं रात्री लघवी- संडासला घराबाहेर जाण्याचीच भीती वाटते. मोठ्या माणसांना बरोबर घेऊन जावं लागतं.” जयश्री भगत या विद्यार्थिनीनं सांगितलं.

मांडवे - पिंपळगाव जोगा अशी गावं लांब दऱ्या खोऱ्यांमध्ये वसलेली आहेत, आजूबाजूला मोठं जंगल. त्यानंतर डोंगर आणि घाट. त्यामुळे या गावांमधून निघून दररोज पाच - सात किलोमीटर येणं आणि परत तेवढंच अंतर चालणं, अशी बारा-चौदा किलोमीटरची पायी रपेट अनेक मुला-मुलींना करावी लागते. आजूबाजूचा रस्ता डोंगरदऱ्या आणि जंगलांचा असल्यामुळे एस.टी. मोटारसायकल असा काहीही पर्याय तिथं वापरला जाऊ शकत नाही. इथल्या विद्यार्थिंनींसाठी म्हणूनच शाळा शिकणं सोपं नाही.

जुन्नरमधल्या ओतूर इथल्या शासकीय वसतिगृहात आजूबाजूच्या अतिदुर्गम गावांमधून आलेल्या मुली राहतात. इथं राहून त्या शिक्षण घेतात. या मुलीसांठी शिक्षण घेणंं फार आव्हानात्मक आहे. इथल्या मुथाळणे शासकीय आश्रमशाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून मागील अकरा वर्षांपासून काम करणाऱ्या अनिल साबळेंनी सांगितलं, "आमच्या शाळेतली जयश्री भगत ही विद्यार्थिनी प्रतिकूल परिस्थितीतून शिकून ७४ टक्के मार्क्स मिळवून बारावीला पहिली आली. त्यामुळे तिचा सत्कार करण्यासाठी मी व काही शिक्षक तिच्या गावाी घरी गेलो होतो पण निकालाच्या दिवशीही ती घरी नव्हती. शेतात मजुरीसाठी गेली होती. तिला निकालाबद्दल माहितीसुद्धा नव्हती.”

जयश्री भगत आता एफ.वाय.बी.कॉमला आहे. तिच्या घरी आणखी दोन बहिणी आणि एक भाऊ, आई-वडील व आजी-आजोबा, असे एकूण ८ जण आहेत. थोड्याफार शेतजमिनीत फक्त धान म्हणजे तांदूळ पिकतो. तोही पूर्णपणे पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून. दुर्गम डोंगरातल्या तिच्या फोफसंडी गावात पिण्याच्या पाण्याचाही प्रश्न बिकट आहे. जयश्रीला दहावीपर्यंतचं शिक्षण ओतूरला जाऊन येऊन केलं. तेव्हा सकाळी ८ वाजता शाळेत पोहोचण्यासाठी तिला ६ वाजता बस पकडावी लागायची.  ६ वाजता एस.टी. त बसायचं म्हणजे पहाटे चार-पाचला उठून स्वयंपाकपाणी करणं. संध्याकाळी पुन्हा ६ ची एस.टी पकडून आठ वाजता घरी यायचं. त्यानंतर घरातलं काम. पावसाळा-हिवाळ्यात धुकं, पावसामुळे बरेचदा एस.टी. रात्री साडे नऊ-दहालाही पोहोचते. अडचणी इथंच संपत नाहीत, तर आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने उन्हाळी सुट्टी-हिवाळ्यात दिवाळीच्या सुट्टीत जयश्री मजुरीने काम करायला जाते. बागायतदार शेतकऱ्यांच्या शेतातले कांदे खुरपणं, टोमॅटो, मिरच्या, काकडी तोडणं, अशी कामं ती करते.

तिनं सांगितलं, “आम्ही सकाळी ६ वाजता एस.टी. नाय तर पिकअपनं बनकर फाट्याला जातो. आठच्या आसपास तिथं जाऊन उभं राहतो. सगळी मजुरीला जाणारी माणसं तिथंच गोळा होतात. मग बागायतीवालं ज्याचं जे काम आहे ते सांगून पैशै ठरवून आम्हाला गाडीतून घेऊन जातात शेतात कामाला,’’ म्हणत ती पुढं सांगते, "सीझन आसंल तशी मजुरी मिळती. कधी दिवसाला ३००-३५० तर कधी २५० पण मिळत्यात. सकाळी ८ ते संध्याकाळी ५ पर्यंत काम करायला लागतं.”

थोड्याफार फरकाने जयश्रीची कहाणी इथल्या प्रत्येक आदिवासी मुलीची कहाणी आहे. इथल्या सगळ्या मुली अगदी सहाव्या-सातव्या इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलीही उन्हाळी-हिवाळी सुट्टीतह साखरझोपेतून उठून बनकर फाट्यावर (तिथला मजूर अड्डा) जाऊन उभ्या राहतात. कारण कुणी तरी आपल्याला मजुरीनं शेतात काम करायला घेऊन जाईल आणि त्या चार पैशातून वर्षभराचा शिक्षणाचा प्रवासाचा खर्च भागवता येईल, घरात चार पैसे कमवून दिले, तर घरातले लोकही शिक्षणाला विरोध करणार नाहीत, हा विचारही त्यामागे असतो.

ज्या बरी परिस्थिती असलेल्या मुली (अपवादानं) मजुरीला जात नाहीत, त्यांनाही वेगळा काही तरी कामधंदा करावाच लागतो. आशा नारायण ठोंगे ही मुथाळणे गावातली मुलगी. तिचे वडील नारायण ठोंगे यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीतली पाच एकर जमीन आश्रमशाळेसाठी दिली. त्याचा मोबदला अनेक वर्षांनी मिळाला. तोही बाजारभावापेक्षा कमी दर. सरकारकडून एकूण जमिनीचा भाव मिळाला १४ लाख ९० हजार. त्यातून दोन मुलींची लग्न केली. एका मुलीला ते नर्सिंगची शिक्षण देत आहेत. सगळ्यात धाकटी आशा बारावीला आहे. मुलगा अहमदनगरच्या अकोले तालुक्यात शिकतो. त्याच्या संस्थेला वर्षाकाठी एक पोतं तांदूळ, एक पोतं गहू आणि वर्षाला पाच हजार रुपये पाठवावे लागतात. नारायण ठोंगे सांगतात, "काय करणार, आश्रमशाळेसाठी या गावातलं कुणीच जमीन द्यायला तयार नव्हतं, आमच्या नशिबांन आमच्याकडं थोडी फार जमीन. शाळेसाठी न द्यावी तर गावात पोरं शिकतीन कशी? म्हणून दिली जमीन. आता उरलेल्या थोड्या जमिनीत तांदूळ, नाचणी न जरा भुईमूग होतो. यंदा पाऊस ना, त्यामुळं तीन पोती बी तांदूळ नाय झाला. म्हस याली म्हणून दुधावं भागतंय.”

नारायण ठोेंगेंची मुलगी सकाळी शाळेसाठी ६ वाजता घरातून निघते. जाताना पाच लिटर म्हशीचं दूध सोबत घेऊन जाते. ओतूर स्टॅंडला उतरलं की आधी स्टॅंडजवळच्या हॉटेलवर दूध घालायचं नि मग शाळेला असा तिचा दिनक्रम. म्हशीच्या रोजचं दूध विकून जे पैसे येतात त्यात पाच माणसांच्या कुटूंबांचा-तीन जणांच्या खर्च कसाबसा भागवला जातो. दुसरा रोजगार किंवा उद्योगधंद्याच्या संधी या भागात नाहीत. डोंगराळ भागातल्या महादेव कोळींच्या शेतात फक्त धान पिकतं. त्यावर गुजराण करणं इथल्या आदिवासींना अशक्य आहे.

_{आशा ठोनगे, गाव - मुथाळणे}

तुंटपुंज्या धानाच्या शेतीव्यतिरिक्त या भागात काहीही रोजगार-उद्योगधंदा नसल्यानं सातवी-आठवीतल्या बऱ्याच मुलींना मधून शाळा सोडून द्यावी लागते. शाळा सोडून मग या मुलींना मजुरी करणं, कातकरी-ठाकर मुलींना ३००० रुपये सालाने (वर्षभराच्या श्रमाचा मोबदला) मेंढपाळ म्हणून काम करणं एवढंच हाती उरतं.

अनिल साबळे, जे या शासकीय आश्रमशाळेत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून काम करतात, यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये सोनम वाघ या १० वर्षीय कातकरी मुलीची मेंढपाळ कामातून सुटका करुन तिला शासकीय आश्रमशाळेत दाखल केलं. साबळे सांगतात, "या भागातल्या महादेव कोळींकडे थोडीशी तरी धानाची शेती आहे, पण ठाकर आणि कातकरी पूर्णपणे स्थलांतरित आयुष्य जगतात. शेती व बाकी कामांसाठी लागणारी कौशल्यं त्यांच्यामध्ये विकसित न केल्याने वीटभट्टीवर मजुरी, भातशेती मजुरीनं करणं, चिंचा-आंबे पाडून देणं, हेच जगण्याचं साधन."

"त्यातही मजुरी पुरेशी दिली जात नाही. अनेक आदिवासींना कधी थोडे तांदूळ, शंभर एक रुपये देऊन भरपूर काम करुन घेतलं जातं,” म्हणत ते पुढं सांगतात, "कातकरी-ठाकर आदिवासींमध्ये एकूणच दारिद्र्य-सर्वच प्रकारची अभावग्रस्तता यामुळं त्यांचं राहणीमानही वाईट दर्जाचं असतं. अस्वच्छता, लोंकाकडून वाट्याला येणारी उपेक्षा, गरिबी या सगळ्यामुळे कातकरी-ठाकर समाजात व्यसनाधीनतेचं, दारुचं प्रमाण जास्त आहे. सतत दारुच्या अंमलाखाली असणारे पालक आपल्या मुलांचं पालनपोषण नीट करु शकत नाहीत, म्हणूनही ते आपल्या मुला-मुलींना मेंढपाळांकडे वर्षभर काम करण्यासाठी दोन-तीन हजार रुपये मोबदल्यात पाठवून देतात आणि त्यांचं शिक्षण सुटतं.”

एकंदर या परिस्थितीबद्दल घोडेगाव एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सांगितलं, "या भागातील आश्रमशाळांमध्ये जवळपास ६ हजार विद्यार्थी शिकतात. शालाबाह्य मुलांचं प्रमाण शून्यावर आलेलं आहे. राज्यभरात ५०२ तर पुणे जिल्ह्यात घोडेगाव प्रकल्पांअतर्गत एकूण २३ आश्रमशाळा आहेत. चांगल्या प्रकारच्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. पटसंख्या वाढवण्यासाठी विविध प्रकारचे उपक्रम राबवले जात आहेत. मुलींची गैरहजेरी कमी करण्यासाठी येत्या काळात मासिक पाळीदरम्यान मुलींच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठी आश्रमशाळांमध्ये मेनस्ट्रुअल हेल्थ रुम्स, हॉट वॉटर बॅग्ज अशा काही सुविधा करणार आहोत, त्यासाठी काही निधीही मंजूर झाला आहे.”

सातवी-आठवीनंतरच्या अनेक मुली घरच्या गरिबीमुळे शाळा सोडतात, यावर धोरणात्मकदृष्ट्या उपाययोजनांबाबत काय करता येऊ शकतं? असं विचारलं असता, प्रसाद म्हणाले, "आम्ही टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सच्या काही लोकांना सोबत घेऊन एक मोहीम राबवली होती. मुलींच्या दीर्घकाळ अनुपस्थितीबाबत एक अभ्यासही करण्यात आला होता, तसंच पालकांचं समुपदेशनही केलं होतं. पण या मागचं मुख्य कारण आदिवासींची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आहे, ती सातत्याने प्रयत्न करुन सुधारता येईल."

'प्रथम' या संस्थेनं २०१८ मध्ये ग्रामीण भागातील शिक्षणाच्या अवस्थेबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातल्या १५ ते १६ वयोगटातल्या शालाबाह्य मुलींचं प्रमाण ५.१ टक्के आहे, ही चिंतित करणारी बाब आहे. गरीबी, मासिक पाळीदरम्यान शौचालयं - पाण्याचा - सोयी - सुविधांचा अभाव अशा अनेक कारणांनी सातवी - आठवीनंतरच्या मुलींचं शिक्षण सुटतं. प्रथमच्याच अहवालानुसार ग्रामीण भागांतील शासकीय शाळांमध्ये वापरण्यायोग्य शौैचालयांचं प्रमाण ६६ टक्के आहे. या सर्व समस्या धोरणात्मक पातळीवर बदल, नवीन शैक्षणिक मॉडेल्सबाबत संशोधन, प्रयोग करुनच सोडवता येतील.

जुन्नरमधल्या अनेक गावांमधल्या या आदिवासी मुली या बिबट्यांचं भय, गरीबी, दुर्गम भागातला प्रवास, घरातली कामं, मजुरीला जाऊन पैसै कमावणं अशा आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत शिकत आहेत. आदिवासी मुलींमध्ये शिकण्याची जिद्द, विजीगीषू वृत्ती, अपार कष्टाची तयारी दिसते. राजकीय इच्छाशक्ती, धोरणात्मक पातळीवरचे बदलच त्यांचं शिकून आत्मर्निभर होण्याचं स्वप्न पूर्ण करु शकतात.