पाच मुस्लिम तरुणांचा पोलीस कोठडीत छळ झाल्याचे निष्पन्न

“Injustice anywhere is threat to justice everywhere” हे मार्टिन लूथर किंग यांचं वाक्य कोणत्याही सिनेमातला, कथेतला संवाद नाही तर हे वाक्य महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगानं अलीकडेच दिलेल्या एका निर्णयात नमूद केलेलं आहे. मार्टिन लूथरचं हे वाक्य उद्धृत करुन राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम. ए. सय्यद यांनी कोठडी म्हणजे नागरिकाला (आरोपीला/ संशयिताला) पालकत्व आणि सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी असं म्हणत कोठडीची मानवाधिकाराच्या चौकटीत व्याख्या केली आहे. कोणत्याही नागरी समाजात, नागरी कायद्यांमध्ये न्यायिक क्रुरतेला, अन्यायाला, नागरिकांसोबत होणाऱ्या हिंसेला जागा नसते, असं सय्यद यांनी या निर्णयात आवर्जून नमूद केलेलं आहे.

काय आहे हा खटला?

इरफान रेहमान खान, अरबाज रेहमान खान, मोहसीन युसुफ खान, शेख मन्सूर शाहिद आणि शेहबाज खान  या जालन्यातील पाच तरुणांना २०१६ मध्ये पोलिसांनी अटक केली होती आणि त्यांच्यावर खटला भरला होता. २३ मार्च २०१६ हा होळीचा दिवस. जालना शहरातल्या सदर बाजार परिसरातल्या एका मशिदीजवळ धार्मिक तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली. याबबात सदर बाजार पोलिसांत एक तक्रार दाखल करण्यात आली. होळीच्या दिवशी मशिदीतून नमाज अदा करुन बाहेर पडलेल्या लोकांवर काही तरुणांनी रंग टाकला, अशी ही तक्रार होती.  या तक्रारीनंतर इरफानसह पाच जणांना ३० मार्चला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. ३१ मार्चला पोलीस कोठडीसाठी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं पण तेव्हा न्यायालयानं पोलीस कोठडी न देता पाच जणांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत केली. त्यानंतर या पाच जणांची जामीनावर मुक्तता करण्यात आली. यानंतर केलेल्या वैद्यकीय चाचणाीत त्यांच्या शरीरावर गंभीर जखमा झाल्याचं प्रथम समोर आलं.

मशिदीजवळून जाताना कायदा - सुव्यवस्था अडचणीत आणणं, दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करणं हे आरोप या पाच जणांवर होते. शिवाय होळीच्या दिवशी जवळच पूजा सुरु असताना, या पाच जणांनी पूजा करणाऱ्यांवर हल्ला केला, तिथल्या वस्तूंची मोडतोड केली अशा आरोपांसह या खटल्यातलं दोषारोपपत्र पोलिसांनी सप्टेंबर २०१६ मध्ये न्यायालयात दाखल केलं.खटल्याची सुनावणी वर्षभरात पूर्ण झाली. सत्र न्यायालयानं पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केली.

यादरम्यान इरफानसह इतर चौघांना बेकायदा अटक आणि कोठडीत डांबून ठेवणं, पोलीस कोठडीत मारहाण करण्याचा प्रकार घडला. २०१७ मध्ये जालना सत्र न्यायालयात या खटल्याची सुनावणी पूर्ण होऊन न्यायालयानं पाच जणांची दंगल घडवण्याच्या आणि इतर आरोपांतूनही निर्दोष मुक्तता केली. यानंतर मात्र या पाच जणांचा पोलीस कोठडीत केला गेलेला छळ आणि मानवी हक्क उल्लघंनाविरोधात पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संस्थेनं राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे धाव घेतली. पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडियाततर्फे अ‍ॅड. सैफन शेख यांनी राज्य मानवी हक्क आयोगापुढे या तरुणांची बाजू मांडली. बेकायदा पोलीस कोठडी, पोलीस कोठडीच्या काळात आरोपींना केलेली गंभीर मारहाण, छळ याबाबतचे सर्व पुरावे, वैद्यकीय अहवाल अशा सर्व आवश्यक बाबी त्यांनी आयोगासमोर सादर केल्या आणि पाचही तरुणांचा पोलीस कोठडीतला छळ मानवी हक्कांचा भंग करणारा आहे, असा युक्तीवाद आयोगासमोर करण्यात आला.

इरफान रेहमान खान

राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे पाचही तरुणांच्या वतीनं करण्यात आलेली तक्रार, त्यांच्यावतीनं अ‍ॅड. सैफन शेख यांनी केलेला युक्तीवाद, पोलीस अधिकाऱ्यावरील आरोपांच्या पुष्ठ्यर्थ सादर करण्यात आलेले पुरावे हे सारं पाहून आयोगानं या प्रकरणात पोलीस अधिकाऱ्याकडून आरोपींचा छळ, मानवीहक्कांंचं उल्लंघन झालं असल्याचं निदर्शनास आलं आहे, असं नोंदवलं आहे. इतकंच नाही तर यातील पाचही आरोपींना राज्य सरकारनं प्रत्येकी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून त्वरित द्यावेत, असा आदेश दिला आहे. याशिवाय संबंधित पोलीस अधिकारी शैलैश  शेजवळ यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेशही पोलीस महासंचालक आणि राज्याच्या अतिरिक्त गृह सचिवांना आयोगानं दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष एम. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठानं जानेवारी २०१९ हा आदेश दिला आहे, यामध्ये पाचही तरुणांना नुकसानभरपाईची रक्कम त्वरित द्यावी असा आदेश दिला असला तरीही त्याची पूर्तता अद्याप झालेली नाही. दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाची आयोगाकडे सुनावणी सुरु असताना समन्स देऊनही आरोपी असलेले पोलीस अधिकारी शैलैश शेजवळ आयोगासमोर हजर राहिले नसल्याचं आयोगानं नमूद केलेलं आहे.

राज्य मानवी हक्क आयोगानं तत्कालीन जालना पोलीस अधीक्षक, गृहविभागाला दणका दिलाच आहे. त्याचबरोबरीनं यातील पीडित तरुण इरफान खान यानं स्वतंत्रपणे पोलीस अधिकारी शेजवळ यांच्याविरोधात बेकायदा अटक, पोलीस कोठडीत मारहाण, छळ, जमातवादी शेरे मारुन बोलणं या आरोपांखाली गुन्हाही दाखल केला आहे.

या प्रकरणात इरफानसह अन्य पाच जणांची मानवी हक्क आयोगासमोर बाजू मांडणारे अ‍ॅड. सैफन शेख इंडी जर्नलशी बोलताना म्हणाले, “ या देशात बॉम्बस्फोट, दंगली, दहशतवादाशी संबंधित गुन्हे म्हणलं की गरीब मुस्लीम तरुण हे तपासयंत्रणांचं सगळ्यात सोपं टारगेट. अनेकांना नाहक खोट्या केसेसमध्ये गुंतवलं जातं. त्यात त्यांच्या शिक्षणाचं, नोकऱ्यांचं नुकसान होतं, या केसमधलाच इरफान २७ वर्षांचा. बैदपुऱ्यामध्ये टेलरिंगचं काम करुन पोट भरायचा. त्याच्यावर दंगली घडवण्याचे आरोप,  न्यायालय गुन्हा सिद्ध झाला नाही तर निर्दोष मुक्तता करतं पण तोपर्यंत त्यांचं खूप नुकसान होतं” शेख पुढे म्हणाले, “विशेषत: दलित - मुस्लिमांच्या बाबतीत तपासयंत्रणा पूर्वग्रह ठेऊन काम करतात. प्रचंड मारहाण करतात. हे सारं बदलण्यासाठी मानवाधिकार कार्यकर्त्यांना असे खटले लढावे तर लागतीलच पण तपासयंत्रणांमधले दलित - मुस्लिमांप्रती असलेले पूर्वग्रह काढून टाकण्यासाठीही काम करावं लागेल.”