न्यायाच्या प्रतीक्षेत मोहसीन शेखच्या वडिलांचा मृत्यू

मोहसीन शेख या २८ वर्षीय आयटी इंजिनीअर तरुणाची २०१४ मध्ये पुण्यातील हडपसर परिसरात हत्या करण्यात आली होती. हिंदू राष्ट्र सेना या संघटनेशी संबंधित तरुणांनी शिवाजी महाराजांबदद्लच्या आक्षेपार्ह पोस्ट्स फेसबुकवर दिसल्या, या गोष्टीच्या संतापातून खरं तर या प्रकरणाशी काही संबंध नसलेल्या मोहसीनची हत्या केली, असा आरोप त्यांच्यावर आहे. २०१४ पासून या प्रकरणात न्याय मिळावा, याकरता त्याचे कुटूंब झगडत होते. अखेर १७ डिसेंबरला म्हणजे परवा मोहसीनचे वृद्ध वडील मोहम्मद सादिक शेख (वय- ६३) यांचा सोलापूरमध्ये मृत्यू झाला. या देशात अनेक मुस्लीम तरुणांचे कधी फेक एन्काऊंटर होतात, कधी निरपराध तरुणांना दहशतवादी म्हणून वर्षानुवर्षांसाठी तुरुंगात टाकलं जातं. या तरुणांची कुटूंबं देशोधडीला लागतात. त्यांचे आई – वडील न्यायासाठी झगडत मरुनही जातात, त्या यादीत आता अजून एक नाव सादिक शेख.

मोहसीनचे वडील सादिक शेख यांची प्रकृती मागील दोन महिन्यांपासून अस्वस्थ होती, मात्र वेळेत चांगले उपचार घेण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नव्हते, त्यामुळे ते आयुर्वेदिक उपचार घेत होते, अशी माहिती शेख कुटूंबाचे निकटवर्तीय व कायदेशीर लढाईत मदत करणारे अझर तांबोळी यांनी दिली. मोहसीनच्या हत्येनंतर त्याच्या कुटूंबियांना राज्य सरकारकडून केवळ ५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली होती. त्याचा लहान भाऊ मुबीनला सरकारी नोकरी देण्याचं राज्यकर्त्यांनी दिलेलं आश्वासन अजून पूर्ण झालेलं नाही. मुबीन ग्रॅज्युएट झाला तरी अजूनही बेरोजगार आहे. आई - वडील, मुबीन व त्याची पत्नी असं संपूर्ण कुटूंब सांभाळण्याची जबाबदारी त्याच्यावर येऊन पडली होती. मागील चार वर्षात तो लहान सहान काम करुन आपलं कुटूंब पोसत होता. आता वडिलांचा मृत्यू झाल्याने, मोठ्या भावाचा खून झाल्याने धाकट्या मुबीनला आता एकट्याने संपूर्ण कुटूंबांचा सांभाळ करण्यासोबतच पुढील न्यायालयीन लढाईला सामोरं जायचं आहे.

मोहसीनच्या खून प्रकरणात गुन्हा दाखल होऊन चार वर्षे झाली. यात हिंदू राष्ट्र सेनेच्या धनंजय देसाईसह एकूण २३ जणांना अटक करण्यात आली होती. यात २ विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचा सामावेष होता. उर्वरित २१ पैकी १७ जण जामीनावर मुक्त आहेत. यापैकी बंटी उर्फ अभिषेक चव्हाण या आरोपीने जामीनावर सुटून आल्यानंतर आत्महत्या केली. तर न्यायालयीन कोठडीत उरलेल्या चौघांपैकी विजय गंभीरे, रणजीत यादव, अजय लालगे या तिघांना २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. यावेळी न्यायमूर्ती मृदूला भाटकर यांनी जामीनाच्या निकालावर जे नमूद केलं होतं, त्यामुळे बराच वादंग माजला होता व शेख कुटूंब दुखावलं गेलं होतं. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आवाहन देण्यात आलं होतं. न्या. भाटकर यांनी जामीन देताना नमूद केलं होतं, ‘मोहसीनची हत्या धार्मिक भावना भडकावल्यामुळे झाली होती. आरोपींच्या भावना यावेळी भडकावण्यात आल्या होत्या, त्यांना असं कृत्य करण्यासाठी उकसवण्यात आलं होतं, मोहसीनची चूक एकच होती की तो मुस्लीम धर्मीय होता.’ न्या. भाटकर यांच्या या शेऱ्यावर भरपूर टीका झाली, या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने या तिघांच्या जामीनावर पु्नर्विचार करण्याचे आदेश दिले होते, शिवाय जामीन मंजूर करताना धर्मनिरपेक्ष देशात न्यायालयाने अशा प्रकारची टिपण्णी करणं, धर्माच्या नावाखाली गुन्ह्याचं समर्थन करणारे वक्तव्य हे न्यायाला धरुन नाही, असं म्हणत उच्च न्यायालयाला फटकारलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन आरोपींच्या जामीनावर पुनर्विचाराची सुनावणी झाल्यानंतरही मुंबई उच्च न्यायालयाने तिघांचा जामीन मंजूर केलेला निकाल कायम ठेवत त्यांची जामीनावर मुक्तता केली आहे. या खटल्य़ातील एकमेव आरोपी धनंजय देसाई सध्या तुरुंगात असून दोनदा सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्ययालयाने त्याचा जामीन फेटाळला आहे. खटल्यात दोषारोपपत्रही सत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेलं आहे, ट्रायल अद्याप सुरु झालेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपनिश्चितीवर (चार्जेस फ्रेमिंग) सध्या स्थगिती दिलेली आहे. आरोपी धनंजय देसाईचा जामीन अर्ज आणि गुन्ह्यातून वगळण्याची याचिका दोन्हीही मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यासाठीच आरोपीने मागितलेला अंतरिम दिलासा म्हणून आरोपनिश्चितीवर सध्या स्थगिती देण्यात आली आहे. मार्च २०१९ मध्ये यातील आरोपींनी गुन्हयातून आपल्याला वगळावे यासाठी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी होणार आहे.

दरम्यान कायदेशीर लढाईसाठी शेख कुटूंबियांना वारंवार सत्र न्यायालयात, मुंबई उच्च न्यायालयात ते अगदी सर्वोच्च न्यायालयातही जावं लागलं. ५ लाख रुपयांच्या मदतीनंतर कुटूंबातील एकाला सरकारी नोकरी देण्याचं आश्वासनही पाळलं गेलं नाही, त्यामुळे शेख कुटूंबियांनी एप्रिल २०१८ मध्ये ह्युमन राईट्स लॉ नेटवर्क या संस्थेच्या माध्यमातून एड. गायत्री सिंग यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात कुटूंबाला आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी याकरता याचिका दाखल केली. या याचिकेत शेख कुटूंबियांनी राज्य सरकारने ३० लाख ९० हजार रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. यावर जून २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने भरपाई न देण्याबद्दल राज्य सरकारला विचारणा केली. त्यावर राज्य सरकारने उत्तर दिले - शेख कुटूंबियांनी वास्तव्याचा पत्ता बदलल्याने त्यांना शोधून आर्थिक भरपाई देणं शक्य झालं नाही. यानंतर जून ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीतही राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान भरपाईची रक्कम कुटूंबियांना दिली नाही. अखेर २८ नोव्हेंबर २०१८ या दिवशी दहा लाख रुपये भरपाई म्हणून कुटूंबियांना दिले. मात्र तोवर उशीर झाला होता. खटल्यावर आधीच स्थगिती असल्याने, आरोपींच्या जामीनाविरोधात सर्वोेच्च न्यायालयापर्यंत जावं लागल्याने,   

इतकंच काय तर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी खटल्यातून वकीलपत्र मागे घेतल्याने सरकारी वकील मिळण्यासाठीही शेख कुटूंबियांना मंत्रालयाची वारी करावी लागली होती, मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी लागली होती. या सगळ्याच्या ताणामुळे वडील सादिक शेख यांची तब्येत दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. रक्तदाब, छातीत दुखण्याचा त्रास सुरु झाला होता, मात्र पैसे नसल्याने चांगले उपचार घेता आले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा आजार बळावला. आणि उशिराने म्हणजेच २८ नोव्हेंबरला मदत मिळाल्यानंतर २१ दिवसांत सादिक शेख यांचा मृत्यू झाला.

प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करावा लागल्याचे मोहसीनचा लहान भाऊ मुबीन शेख सांगतो. विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम यांनी खटल्यातून वकीलपत्र मागे घेताना शेख कुटूंबियांना विश्वासात घेतले नाही, असे शेख कुटूंबाचे म्हणणे आहे. त्यानंतर विशेष सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी खटला लढवावा अशी मोहसीनच्या कुटूंबियांची मागणी होती व सालियन यांनी खटला लढवण्याची तयारीही दाखवली होती, पण सरकारने त्यांचीही नेमणूक केली नाही. अखेरीस जिल्हा सरकारी वकील उज्वला पवार यांची या खटल्यात नेमणूक करण्यात आली. अशा अनेक अडचणींचा सामना करत शेख कुटूंबियांनी आजवर न्यायासाठी झगडा दिला आहे. यापुढे कुटूंबांचा सांभाळ आणि आणि दुसऱ्या बाजूला न्यायालयीन लढाईला सामोरं जाणं अशी दुहेरी जबाबदारी अवघ्या २६ वर्ष वयाच्या मुबीनला एकट्याला पार पाडावी लागणार आहे.