तेलतुंबडे यांच्या जामीन अर्जावर 29 जानेवारीला सुनावणी

एल्गार परिषदेचा माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणातील संशयित आरोपी असलेले विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालानं सत्र न्यायालातयातून जामीन मिळवण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर तेलतुंबडे यांनी पुणे सत्र न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. मंगळवारी यावर सुनावणी झाली. सरकारी वकील उज्ज्वला पवार या जामीन अर्जावर २९ जानेवारीला आपलं म्हणणं (Say) सादर करतील व त्याच दिवशी जामीनावरील युक्तिवादाची सुनावणीही सुरु होणार आहे.

आनंद तेलतुंबडे यांच्या वतीने वकील रोहन नहार आज सत्र न्यायाधीश के.डी. वडणे यांच्या न्यायालयात उपस्थित होते. यावेळी सरकारी वकील उज्जवला पवार यांनी जामीन अर्जावर से दाखल करण्यासाठी किमान एक आठवडा वेळ आवश्यक आहे, असं न्यायालयाला सांगितलं. यावर बचाव पक्षाचे वकील नहार यांनी एक आठवडा मुदतीसाठी विरोध केला. “सर्वोच्च न्यायालयानं जामीनासाठी ४ आठवड्यांचाच अवधी दिला आहे. सत्र न्यायालयातल्या जामीनावरील निकालानंतर आम्हाला उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठीही वेळ आवश्यक आहे, चार आठवड्यातला एक आठवडा केवळ से देण्यात गेला, तर आम्हाला अपीलात जाण्याची संधी कधी मिळणार?” असा प्रश्न नहार यांनी सरकारी वकील पवार यांना विचारला.

यावर पवार म्हणाल्या, “ से दाखल करण्यापूर्वी मला तेलतुंबडे यांच्याबाबतीतली सर्व कागदपत्रं तपासायची आहेत. तसंच तपास अधिकाऱ्यांशीही चर्चा करायची आहे. तपासअधिकारी शिवाजी पवार यांना वारंवार याच खटल्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयात जावं लागतं, त्यामुळे त्यांच्या वेळेची अडचणही आहे.” यावर न्यायालयाने सरकारी वकील पवार यांना २९ जानेवारीला से दाखल करण्याचा व बचाव पक्षाला, बचावाचा युक्तिवाद सुरु करण्याचा आदेश दिला आहे.

या खटल्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेले इतर आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग, अरुण फरेरा, वर्णन गोन्सालवीस, सुधा भारद्वाज, पी. वरवरा राव, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत यांनाही आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. शोमा सेन यांना मात्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं नव्हतं.  

गडलिंग यांनी आपल्याला आरोपपत्रातील इलेक्ट्रॉनिक डेटाच्या क्लोन कॉपी अद्यापही मिळाल्या नसल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. यावर सरकारी वकील पवार यांनी याला विरोध करत आमच्याकडे आरोपपत्रातील फॉरेन्सिकने दिलेल्या क्लोन कॉपीज तयार असून त्या देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आरोपी आणि त्यांच्या वकिलांनी ते घेण्यासाठी उपलब्धच नव्हते.

यावर गडलिंग यांनी “आपण त्या क्लोन कॉपी FSL (फॉरेन्सिक विभाग) च्या सही - शिक्क्यांशिवाय स्वीकारणार नाही. फॉरेन्सिक विभागाचे सही - शिक्के असतील तर मला सुनावणीच्या वेळी त्यांना साक्षीदार म्हणून बोलावता येईल - अन्यथा मी कुणाची उलटतपासणी घेणार? माझ्या खटल्यात आरोपी आणि वकील मीच असलल्याने, जेव्हा फॉरेन्सिक अहवालांबाबत साक्षीदार तपासण्याची वेळ येईल, तेव्हा मी स्वत:च स्वत:चा साक्षीदार होऊ शकत नाही.” असा युक्तीवाद केला. तसंच तपास अधिकारी डॉ.शिवाजी पवार यांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर एका महिन्यात क्लोन कॉपी दिल्या जातील, असं न्यायालयाला सांगितलं, मात्र अद्याप क्लोन कॉपी दिल्या गेल्या नाहीत, याची दखल घेतली जावी असंही गडलिंग यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

गडलिंग यांनी खटल्यादरम्यान तुरुंग प्रशासनावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यासंदर्भात न्यायालयात अर्ज दिला होता, त्याबद्दलही त्यांनी न्यायालयाला विचारणा केली. यावर न्यायालयाने या अर्जाबाबत २९ जानेवारीनंतर विचार केला जाईल, असे सांगितले. सुधीर ढवळे यांनी भीम आर्मीचे चंद्रशेखर रावण यांना पत्र लिहीण्याची परवानगी मागणारा अर्ज व लिहीलेले पत्रही न्यायालयाला सादर केले होते. तसेच आपल्या मित्रांना राजकीय पत्रे लिहीण्याची परवानगी मागणारा अर्जही त्यांनी सादर केला होता, मात्र या दोन्ही अर्जांवर सरकारी वकील पवार यांनी अद्याप से दाखल केला नाही. या अर्जांवरील से आपण २९ जानेवारीला सादर करु असं त्यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

गडलिंग, ढवळे यांच्या जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणीही २९ जानेवारीला होणार आहे.